नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भारत सरकारकाे स्वामित्व रहेकाे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपिसी) ले पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको छ । लगानी बोर्ड नेपालले बिहीबार एनएचपिसीको नाममा आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गरेको हो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले एनएचपिसीका उप–महाप्रबन्धक अशोककुमार जोशीलाई आयोजनाको अध्ययन अनुमतित्र हस्तान्तरण गरेका छन् । एनएचपिसीले आवेदन पेश गरेपछि अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गरेकाे भट्टले जानकारी दिए ।
‘एनएचपिसीले गत असाेज ११ गते आयाेजनाकाे अध्ययन अनुमतिपत्र पाउँ भनेर आवेदन दिएकाे थियाे । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बिहीबार आयाेजनाकाे अध्ययन अनुमतिपत्र दिएका छाैं’ उनले भने । अध्ययन अनुमतिपत्र हस्तान्रण गर्दै भट्टले तोकिएको अवधिभित्र आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गर्न आग्रह समेत गरेकाे उनले बताए ।
आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको एनएचपिसीले अबको ३ महिनात्रिमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ । अनुमतिपत्र जारी भएको मितिले २१ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाउनु पर्ने समय तोकिएको बोर्डले जनाएको छ ।
पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिन बोर्ड र एनएचपिसीबीच गत भदौ २ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने सर्त राखिएकोमा एनएचपिसीले आवेदन दिएपछि बोर्डले अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको हो ।
लगानी बोर्डको गत साउन २३ गते बसेको ५२औं बैठकले पश्चिम सेती एनएचपिसीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । एनएचपिसीले आयोजनाले उत्पादन गर्ने २१.९ प्रतिशत विद्युत नेपाललाई निशुल्क दिनेछ । पश्चिम सेती अष्ट्रेलियन, चिनियाँ हुँदै पछिल्लो पटक भारतीय कम्पनीको हातमा पुगेको हो । पश्चिम सेती निर्माण गर्न १ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले बनाउन नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले समेत लामो समयसम्म आयोजना ओगटेर मात्रै बसेपछि भारतीय कम्पनीलाई दिइएको हो ।
एनएचपिसीले निर्माण गर्ने यो आयोजनाको विद्युत सोझै भारतीय बजारमा लगेर बिक्री गरिनेछ । एनएचपिसीले आयोजनाको विद्युत बिक्री गर्न भारतको पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पिटिसी) सँग समझदारी समेत गरिसकेको छ । पिटिसीले आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन हुने विद्युत एनएचपिसीसँग खरिद गरी भारत तथा छिमेकी देशहरूमा बिक्री वितरण गर्ने समझदारी छ ।
