कृष्णप्रसाद भण्डारी 
विद्युत् ऐन २०४९ ले निर्दिष्ट गरेका सेवा सहुलियत र लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाबाट आकर्षित भएर निजी क्षेत्रले जलविद्युत ऊर्जामा जोखिम मोलेरै भएपनि लगानी गरे । यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । विद्यमान ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिको लागि लाग्ने राजस्व नगन्य थियो । किनकी नेपाली कांग्रेस सरकारको उद्देश्य राजस्वमात्र असुल्ने थिएन ।
बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्र जलविद्युतमा आकर्षित हुन सकुन् भनेर नै कम राजस्व निर्धारण गरिएको थियो । कम राजस्वले गर्दा गुणस्तरीय आयोजनाको पहिचान, अध्ययन तथा लगानी जुटाउन धेरै प्रवद्र्धकहरुलाई राहत र हौसला मिल्यो । हालको कार्यविधी र निर्देशिकामा राजस्व बढी हुँदा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी आएन । त्यसको मूल कारण, उत्पादन गरेको विद्युत सरकारले खरिद गर्ने नीति नेपाली कांग्रेस सरकारले गरेकोले हो ।
एकथरी नव सम्भ्रान्त विद्युत प्रवद्र्धक बताउनेहरुबीच जलविद्युत उर्जाबाट अनुचित लाभ लिने होड नै चल्यो । एकथरी संघर्ष गर्ने प्रेरक प्रवर्द्धकहरूको चीरहरणसम्मको स्थिति सिर्जना भयो । यस्ता अनगिन्ती विभेदकारी वास्तविक कथाहरूको मूल्यांकन अनुगमण गर्न नेपाली कांग्रेसलाई थप जिम्मेवारी बढेको छ ।
सुरक्षा एवं बजारको सुनिश्चितताको साथै राष्ट्रियकरण नहुने ऐनले प्रत्याभूति गरेकोले नै स्वदेशी तथा विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थाले । अनुमति लिने होड नै चल्यो । कुनै पनि स्तरको साना, मझौला तथा ठूला आयोजना पहिचान गर्न सर्वेक्षणदेखि विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणसम्मको अनुमतिले गर्दा अरबौं पुँजी लगानी हुँदै गयो ।
२०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु भयो । त्यसका बावजुद पनि विकासकर्ताले जलविद्युतबाट हात झिकेनन् । जोखिम भित्रै अवसरको खोजी हुन्छ भनेजस्तै, लगानी दायित्व र सुरक्षा खतरा मोल्दै गए । नेपालमा लगानी गर्न हौसिएका केही स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगे । केही प्रवर्द्धकहरूलाई लाइसेन्स जोगाउनै कठिन हुन थाल्यो । सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमती खारेजीको समस्या र लगानीको सुरक्षा चुनौती थियो ।
काबु बाहिरका असीमित समस्यालाई चिर्दै गए । एकथरी नव सम्भ्रान्त विद्युत प्रवर्द्धक बताउनेहरुबीच जलविद्युत ऊर्जाबाट अनुचित लाभ लिने होड नै चल्यो । एकथरी संघर्ष गर्ने प्रेरक प्रवर्द्धककाे चीरहरणसम्मको स्थिति सिर्जना भयो । यस्ता अनगिन्ती विभेदकारी वास्तविक कथाहरूको मूल्यांकन अनुगमण गर्न नेपाली कांग्रेसलाई थप जिम्मेवारी बढेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट जलविद्युतमा पुर्याएको योगदानले गर्दा लोडसेडिङ हटेको बिर्सनु हुँदैन । स्वलगानी र वित्तीय ऋणलाई व्यक्तिगत जमानत दिएर विद्युत आयोजनामा होमिएका नेपालको निजी क्षेत्रप्रति आत्मविश्वास अझ बढ्न सकेको छैन ।
पर्यावरणीय विकासमा जलविद्युत ऊर्जा
जलवायु परिवर्तन, हाइड्रोलोजीमा उतारचढाव वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर राख्ने हो भने सरकारले अब अनुमति जारी गर्न सोच्नुपर्ने हुन्छ । जारी भएका अनुमतिपत्रलाई लगानी गर्ने रणनीतिमा पुग्न जरुरी देखिन्छ । अबको युगलाई नेपाली कांग्रेसले आत्मसाथ गर्दै, नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने थप समय आएको छ । त्यसैगरी बहुउद्देश्यीय जलाशयलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
अनुत्पादक तथा अनौपचारिक पुँजीलाई लगानी आकर्षित हुने गरी पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । यस्ता अनुत्पादन पुँजी परिचालन हुन नसक्दा दर्जनौं आयोजनाहरु प्रभावित भैरहेका छन् । यसलाई सरलीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
जलाशय आयोजनाबाट दिगो विकास र पर्यावरणीय समस्या न्यूनिकरण हुँदै जानेछ । बाढी नियन्त्रण र जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमलार्ई अनिवार्य शर्तमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता व्यवस्थापनले पानीको बहावलाई दीगो र पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाइराख्न थप मद्दत पुग्ने निश्चित छ ।
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय
ऐन, नियमले निर्दिष्ट गरेका कार्यविधिलाई आवश्यक र औचित्य तजविजीको आधारमा अनुमतिमा तोडमोड भईरहेका हुन्छन् । प्रक्रियागत कानूनी अड्चनले गर्दा अनुमति समयमा प्राप्त गर्न कठिन भएका छन् । प्रवर्द्धकहरूलाई हैरानी भोग्नुपरेका दृष्टान्तप्रति सरकारको ध्यान कम पुगेको छ । कार्यविधीमा सरकारी निर्देशकहरूले मिहिन तबरबाट कागजी झन्झट पारगर्दै जानुपर्ने प्रक्रियालाई छोट्याउन सकिएको छैन ।
अहिले तयार पारिएको कार्य निर्देशिकालाई संशोधित तथा परिमार्जित गर्दै सहजीकरणमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । खोला पहिचान गर्न प्रारम्भिक अध्ययनदेखि लिएर सर्वेक्षण अवधिभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनको अनुमति एवं विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतासम्म आइपुग्दा प्रवर्द्धकहरूको घरखेत जमानतमा बन्धकी रहेको हुन्छ । ३० वर्षसम्म लाभहानीको जोखिम उठाउनुपर्ने प्रवर्द्धकका फाइलका चाङहरू केलाएर निगरानी, अनुगमन गर्ने आधारभूत कागजातहरुको आधारमा सहजीकरण हुन सकेको छैन ।
केही अपवादका प्रवर्द्धकहरूले भने गुणस्तरीय आयोजना बनाउन सम्झौता गर्ने गरेका पनि छन् । प्रवर्द्धकहरूले दरखास्त दिएपछिको कागजी प्रक्रिया पुरागर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई सम्बन्धित निकायहरूबिच एकद्वार प्रणालीको समन्वय हुन सकेको छैन ।
अनुत्पादक तथा अनौपचारिक पुँजीलाई लगानी आकर्षित हुने गरी पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । यस्ता अनुत्पादन पुँजी परिचालन हुन नसक्दा दर्जनौं आयोजनाहरू प्रभावित भैरहेका छन् । यसलाई सरलीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताबाट सहुलियत कर्जा, पूनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउनेगरी विद्युत खरिद बिक्रीमा पुनरावलोकन गर्न नेपाली कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने थप जिम्मेवारी बढेको छ ।
सहायताहरु विभिन्न वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट सहयोग पुर्याउने नीतिलाई प्राथमिकता भित्र परेको छैन । विद्युत आयोजनाले भोग्नु परेका कठिनाई प्रति सरकारको ध्यान पुगेको छैन । प्रशारण लाइन, पहुँच मार्ग, वातावरणीय स्वीकृतीमा ढिलाई, जग्गा प्राप्ती, स्थानीय अवरोध, बैंकको ब्याजदरले गर्दा करिब ४५ विद्युत केन्द्र र आयोजना संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् ।
१० मेगावाटभन्दा तलका जलविद्युत केन्द्र र निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने नयाँ आयोजनालाई प्रति मेगावाट ५० लाख राहत अनुदान दिने नीतिलाई तिव्रता नपुगेर कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यस्ता सहायताहरू विभिन्न वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट सहयोग पुर्याउने नीतिलाई प्राथमिकता भित्र परेको छैन । विद्युत आयोजनाले भोग्नु परेका कठिनाई प्रति सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
प्रसारण लाइन, पहुँच मार्ग, वातावरणीय स्वीकृतीमा ढिलाई, जग्गा प्राप्ती, स्थानीय अवरोध, बैंकको ब्याजदरले गर्दा करिब ४५ विद्युत केन्द्र र आयोजना संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । यसलाई समाधान गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस सरकारले अविलम्ब समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । संकटग्रस्त जलविद्युतलाई पुनरुत्थान गर्न मात्र करिब २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अनुमान छ ।
यसपाली आएको बाढी र पहिरोको कारणले एक दर्जन जलविद्युत आयोजनालाई क्षति पुगेको छ । २०८ मेगावाट क्षमताको आयोजना र विद्युत केन्द्रमा अरबौं रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुग्यो । यसको पुनरुत्थान र पुनरर्निर्माणको लागि राहत कार्यक्रम बनाएर बैंकको ब्याजमा अनुदान, सञ्चालन खर्च, बीमामा लाग्ने प्रिमियममा सहयोग पुर्याउनुपर्ने थप जिम्मेबारी बढेको छ ।
यस्ता प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, मानवीय कारणले पनि आर्थिक तथा भौतिक रूपमा नोक्सान भइरहेका छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची, हेलम्बु लगायतका क्षेत्रहरू छन् । त्यसैगरी लमजुङ, मनाङ, कास्की, पवर्त आदि क्षेत्रहरूमा बाढी र पहिरोले गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।
निष्कर्ष
देशको आर्थिक विकासमा विगत र वर्तमान परिदृष्यमा आधारित रहेर आधारभूत रुपमा जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रले निश्चित वर्षभित्र आन्तरिक माग पूरागरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आशाप्रद तहसम्म पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । जलविद्युत ऊर्जामा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन प्रस्तावित परियोजनाहरू आधारित रहेका छन् ।
लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी र निजी, लाभ लागतको अनुपात, वैदेशिक लगानी, विद्युत उर्जाको बजार, प्रतिफल र आर्थिक लागत, कर छुट, मूल्य अभिवृद्धि, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारीता, रोजगारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रगत प्राथमिकता, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यावरणीय जलाधार विकास, आरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्ज, जलवायु प्रकोप, नविकरणीय स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन व्यापार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, एकल विन्दु, विद्युत निर्यातको साथै व्यापार घाटा न्यूनिकरण, वैदेशिक सहायता र लगानी विश्वास आर्जन (क्रेडिट रेटिङ), मौद्रिक नीति, अनौपचारिक औपचारिक पुँजी परिचालन रणनीतिलाई समेट्ने गरी दिगोपनको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । यो दस्तावेज अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यदिशा सहितको भावी कार्ययोजना बनाउन सुझाव गरिएको छ ।
बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाहरुको राम्रो सम्भावना भएकोले यसप्रकारको परिकल्पना गरिएको हो । नेपाली कांग्रेस सरकारले यो दस्तावेजको आधारमा नीतिगत निर्णय लिने गरी ऊर्जा तथा पूर्वाधारका आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३३ बुँदे कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने सुझावसहित तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीतिको घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने ऊर्जाका ३३ बुँदे विषयहरू
१. नेपालभित्र रहेका विभिन्न माध्यमबाट नदी फर्काउने (डाइर्भसन) आयोजनाहरुलाई बहुउदेश्यीय जलाशय आयोजनाको रूपमा विकास गरी, कृषि र उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति अख्तियार गर्ने । जसले गर्दा लाखौं हेक्टर जमीनमा कृषि उत्पादनको साथसाथै जलविद्युत विकास हुनेछ ।
२. हरेक जलाशय आयोजनाहरूको ४ किल्ला क्षेत्र भित्रका आयोजनाहरूमा शहर विस्तार गर्न नपाईने गरी नीति बनाउने । यथास्थितिमा रहेको प्राकृतिक वनोट आयोजनाको कारणले वातावरणीय प्रभाव नपरोस् भन्नाको लागि, जलाशय आयोजना विकास गर्दा झनै पर्यावरणीय विकास पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । यस्ता मोडेलहरू विकसित राष्ट्रदेखी अल्पविकसित राष्ट्रहरुमा ज्यादै प्रभावकारी सिद्ध भएका छन् ।
३. सन् १९६४ देखि नै जापान सरकारको (जाइका) ले गण्डकी, कोशी, कर्णाली र महाकाली नदी बेसीन अध्ययन गरेको पाइन्छ । जाइकाको परामर्शमा अध्ययन गरिएका आयोजनालाई एकिकृत विकासको रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके ठूलै रोजगारी सृजना हुने र आर्थिक समवृद्धिमा नवीनतम परिणाम आउने अपेक्षा गरिन्छ ।
४. कालीगण्डकीको उद्गम विन्दुदेखि भारतको सिमासम्म बहने नदीलाई गुरुयोजना तयार गरी एकिकृत जलाधार संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ । काली गण्डकीलाई
(शालीग्राम) महाशिला धार्मिक सभ्यताको केन्द्र विन्दुमा राखेर पर्यावरणीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर अविच्छिन्न कालदेखि बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई यथास्थितिमै संरक्षण गरिन जरुरी छ । डाईभर्सन गरिनु हुँदैन । कालीगण्डकीमा अब कुनै पनि जलविद्युत लगायतका भौतिक निर्माण बन्द गरिनुपर्छ । जलविद्युतमा अनुमति लिएर अध्ययन गरेको खर्च सरकारले सोध भर्ना गरिदिनुपर्छ ।
५. १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापनी बहुउद्देशीय जलविद्युत आयोजना बनाउने रणनीतिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्छ । उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएको नै २० औँ वर्ष भईसकेको छ ।
६. ऊर्जामा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाई जगेडा बिजुली भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म निकासी गर्ने रणनीति बनाउन कुटनीतिक पहलबाट अधिकार सम्पन्न त्रिदेशीय उच्च स्तरीय कार्यदल चेम्पियन ग्रुप कार्यदल गठन गर्ने । जसमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा भएका गतिविधिको अनुशरण गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
७. फुलबारी बङ्गलाबन्द नाका हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्न भारत र बङ्गलादेशसँग कुटनीतिक पहल गर्ने । यो नाका झण्डै १८ किलोमिटर भारतको भूमी हुँदै बङ्गलादेश पुग्न सकिन्छ । जसले गर्दा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई सहज र छोटो दुरी पर्छ ।
८. स्वदेश तथा अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिलाउन नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकताका साथ सहयोग पुर्याउनु पर्नेछ । उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन ४०० के.भि. भन्दा माथि ७६५ के.भि. भन्दा तलका भोल्टेजबाट आन्तरिक र अन्तरदेशीय लाइन बनाउन गुरुयोजना कार्यक्रम बनाएर ५००० मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गरिनुपर्दछ ।
९. विद्युत निर्यात गर्ने प्रस्ताव आएमा हाइड्रोलोजी (क्यू) नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)को मापदण्ड (सिलिङ) हटाउने गरी नीति ल्याउने । क्याप्टिभ पावर नीतिमा प्रोत्साहित गर्ने ।
१०. मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकास गरी सोलार, वायु ऊर्जा, वायोमास, उच्च प्राथमिकताका साथ सहजीकरण गर्ने गरी २० हजार मेगावाट नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा विकास गर्ने र सोलारको लागि सुदुरपश्चिम क्षेत्रलाई प्रमुख अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्र बनाई लगानी गर्ने वातावरण मिलाउने । यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई विभिन्न सहयोग र सहजिकरण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई कार्यक्रम निर्माणमा प्रोत्साहित तथा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने ।
११. पूर्ण जलाशय र आंशिक जलाशयबाट मात्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने रणनीति अख्तियार गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियत ऋण लगानीको लागि आमन्त्रण गर्ने । लगानीको लागि नेपाललाई लगानी योग्य राष्ट्र भनी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने गरी श्वेतपत्र जारी गर्ने ।
१२. हालसम्म नेपाल सरकारबाट जारी भएका करिब २८ हजार मेगावाटका अनुमति पत्रहरूको विश्लेषण गरेर लगानीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा अनुरोध गर्ने र विद्युत आयोजना बनाउन मात्र करिब २५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यसलाई बहुवर्षीय कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्ने । एकल विन्दुको आधारमा वैदेशिक श्रोतबाट आउने विभिन्न कोष परिचालन गर्ने गरी सहजीकरण गर्ने । पुँजी फिर्ता नहुने गरी ‘ग्लोबल फण्ड डेफ्ट फ्रि फाइनान्स’ लगानी नीतिलाई अवलम्बन गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने ।
१३. जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित वर्तमान कानुनी व्यवस्था र प्रस्तावित विद्युत विधेयक मस्यौदालाई सबै निकाय र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी समिक्षात्मक विश्लेषण गरेर मात्र संसदमा पेस गर्ने । । यसमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ ।
१४. जलविद्युत ऊर्जा र पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय संकल्पको रुपमा नै विकास गर्ने गरी रणनीति नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१५. नेपालको जलविद्युत ऊर्जालाई आर्थिक सम्वृद्धिको लागि गरिबी उन्मुलन कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर सेयर किन्न चाहेमा २५ प्रतिशत अनुदान र २५ प्रतिशत सहुलियत ऋण गरी ५० प्रतिशत सेयरमा सहभागी गर्ने । यसबाट २० लाख रोजगारी सृजना गर्ने उपाय निकाल्नुपर्छ । अनिमात्र गरिबी निवारण हुँदै जानेछ । सेयर किन्ने मापदण्ड ५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि नहुने गरी । यसलाई जोडेर विभिन्न कार्यक्रमहरु बनाउन सकिन्छ । जस्तै, वीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, व्यावसायिक तालिम जोड्न सकिन्छ । विशेषगरी गरिबीको रेखामुनिका युवायुवती लक्षित कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्छ ।
१६. नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रुपमा भरपर्दो ऊर्जाको सुनिश्चित गर्ने र प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन उपयोग गर्ने नीति नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रमुखताका साथ आवाज उठाई कार्यान्वनमा ल्याउनुपर्छ । यसो गरियो भने नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्न सहयोग पुग्न सक्नेछ ।
१७. डिजेल र पेट्रोललार्ई निरुत्साहित र विस्थापित गर्दै, विद्युतीय सवारी रेलसेवा, केबलकार सवारी साधनको विकास गर्ने गरी मोटर एसेम्बल कारखाना विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुको साथै व्यापक रुपमा चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा विद्युत खपत र रोजगारी सृजनाको साथै प्रदूषण न्युनिकरण हुँदै जानेछ ।
१८. एक प्रदेश एक ठूला जलविद्युत आयोजना वा नदी बेसिनको आधारमा मझौला र ठूला जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा विकास कार्यक्रम लागु गर्दै जाने । १० मेगावाट भन्दा मुनिका विभिन्न ऊर्जालाई प्रति मेगावाट ५ करोडसम्म अनुदानको व्यवस्था मिलाउन सकियो भने नेपालको समग्र आर्थिक व्यापारघाटा कम हुनुको साथै रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
१९. प्राकृतिक प्रकोप तथा कोभिड महामारीको कारणबाट प्रभावित जलविद्युत ऊर्जाको लागि निश्चित अवधिसम्मको लागि निश्चित ब्याजदर तोक्ने र अनुदान दिने नीति ल्याउने । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्ष सम्मको लागि नपुग पुँजीको आधारमा चालू पूँजीको व्यवस्था मिलाउने र च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था मिलाउने ।
२०. द्वन्द्व कालमा निर्माण भएका १० मेगावाट भन्दा कमका करिब ३५ साना विद्युत केन्द्रहरू संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । यसको व्यवस्थापन र राहत, पुर्नउत्थान कार्यक्रमहरु अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने गरी समस्या समाधान गर्न जरुरी देखिएको छ
२१. व्यापारिक उत्पादन मिति (सीओडी) शुरु नहुँदा सम्मको ब्याजदरलाई पूँजीकरण गर्ने र विशेष पुर्नकर्जा बापत प्रति मेगावाट ५ करोड रुपैयाँ ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत चालु पूँजीको व्यवस्था मिलाउने । नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धि ३० वर्षसम्मलाई ५ प्रतिशत कायम गर्न पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।
२२. दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका निर्माणमा जाने र निर्माणाधिन आयोजनाहरूलाई विशेष अनुदान र चालु पुँजीको व्यवस्था मिलाउने । ३ प्रतिशत ब्याजदरमा चालु पूँजी दिने गरी ।
२३. जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने आयोजनाहरुलाई जलवायु असर कोष (सीआईएफ)बाट अनुदान सहयोग पुर्याउने गरी नीति बनाउने । पेरिस अभिसन्धीमा घोषणा भएको छ ।
२४. प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बाट आउने ऋण वा संयुक्त लगानीका क्षेत्रहरुमा १५ प्रतिशत भन्दा मुनी आउने प्रतिफललाई सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने गरी नीति बनाउने । स्वदेशी लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विना भेदभाव सहजिकरण र सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।
२५. जलविद्युत तथा ऊर्जामा आउने स्वदेशी तथा वैदेशिक पूँजीलाई श्रोतको निगरानी नराखी अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२६. ऊर्जा क्षेत्रमा हुने वित्तीय लगानीलाई न्यूनतम ७ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ वर्ष सम्मको लागि निश्चित ब्याजदर तोक्ने । (स्वदेशी लगानीको लागि मात्र) ।
२७. निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले निर्माण गर्ने आयोजनाहरूमा सडक, प्रसारण लाईनका पूर्वाधारमा भएका खर्चलाई सरकारले सोधभर्ना गर्ने भनिएको छ । ।उक्त कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत गर्दै कार्यान्वयन गर्न पहल गनुपर्ने ।
२८. प्रत्येक जलविद्युत गृह तथा निर्माणमा जाने आयोजनाहरूको क्याप्चमेन्ट क्षेत्रमा अनिवार्य जलाधार संरक्षण अनिवार्य लागु गर्ने र बजेटको व्यवस्था मिलाउने ।
२९ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईइ) लाई एकिकृत नीतिको आधारमा एकद्धार प्रणाली लागु गर्ने । यसबाट समय बचत हुनुको साथै झन्झटिला प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
३०. काठमाडौं राजधानीबाट नजिक रहेको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा हाइड्रो ल्याब स्टेशन मोडलिङ तयार गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
३१. जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई क्लिन एण्ड ग्रिन अभियानको घोषणा गर्ने । कार्वन प्रदुषण न्यूनिकरण गरे वापत कार्बन व्यापार लागु गरेर औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट पाउने सुविधालाई कार्यान्वयन गराउने । यसबाट नेपालले खरबौं आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । अहिले भारत, चीन र अमेरिका कार्बन वृद्धिको चपेटामा परेका छन् । यसले गर्दा जलवायु परिवर्तन र विश्व तापक्रम वृद्धिले गर्दा नेपाल झनै प्रभावित भइरहेको छ ।
३२. विद्युत खपत बढाउने उद्योग, बजारिकरण रणनीतिलाई नेपाली कांग्रेसले उच्च प्राथमिकताको साथ लागु गर्ने । विभिन्न प्याकेज कार्यक्रमहरु ५ वर्ष भित्रमा १ करोड रोजगारी सृजना गराउने अभियानलाई तीव्रता दिने । यो नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण, दूरगामी र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हुने अपेक्षा छ । सामुदायिक विद्युतीकरणलाई नेपाल अधिराज्यभित्र १०० प्रतिशत पहुँचमा पुर्याउने र एल.पी. ग्यासलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुल्होको नेपालमै विकास गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घरेलु उद्योगमा खपत हुने विद्युतलाई पूरै मिनाहा वा विद्युतमा अनुदान दिने नीति ल्याउने ।
३३. माथि प्रस्तुत गरेका विषयहरू हालको परिस्थितिमा ठूलो आर्थिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न उर्जा तथा पूर्वाधार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जरुरी देखिएको छ । गुणस्तरीय प्राविधिक उच्च शिक्षाको लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रुपमा विकसित गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट अरबौं आर्थिक श्रोत बाहिर जानबाट जोगिनेछ भने उच्च शिक्षाको लागि बाहिरी राष्ट्रबाट आउने विद्यार्थीहरूले गर्दा शैक्षिक पर्यटनको विकास हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
(लेखक नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य हुन् )
