गत साताभरि ‘पूर्वाधार बहस’मा रमाउँदा

काठमाडाैं । शुक्रबार साँझ अनुसन्धानमूलक संस्था पोलिसी इन्टरप्रेनर्स इन्कर्पोरेटेड (पीईआई) ले आयोजना गरेको सहायता प्राप्त गर्ने देशहरूका लागि प्रमुख चुनौती र अवसरहरू विषयक बहस संस्करणबाट फर्किदा  हप्ताभरि आयोजना गरिएका पूर्वाधार र यससँग सम्बन्धित सम्मेलन, बहस र छलफलहरू सम्झिरहेकाे थिएँ । अघिल्लो साताको बिहीबार र शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनदेखि शुक्रबारको विदेशी सहायता कसरी र कहाँबाट लिने अनि पूर्वाधार सहायता आउँदा हुने बहसहरूसम्म आइपुग्दा छुट्टै अनुभुति भइरहेको छ ।

बढी राजनीतिमा केन्द्रित समाजमा विकास र पूर्वाधारका बहस र छलफल कमै हुन्छन् । अघिल्लो सातासम्म नागरिकता र सन्दीप लामिछाने विवादकाे चर्चा थियो भने अबको सातादेखि फेरि राजनीति र चुनावको बढी चर्चा हुनेनै छ । तर, गत हप्ताभरि राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, कर्मचारीतन्त्र, विज्ञ, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, नागरिक समाजका प्रतिनीधि लगायतका स्वदेशी र विदेशी दुवै सरोकारवालाहरू पूर्वाधार र यसससँग सम्बन्धी बहसमा सहभागी भए । उनीहरूले नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासको सम्भावना, अवसर, चुनौती र अबको बाटोबारे खुलेर छलफल, अन्तरकृया र बहस गरे ।

हप्ताभरिका सबै बहसलाई सिंहवालोकन गर्ने हो भने पूर्वाधार क्षेत्रलाई सबै पक्षबाट विश्लेषण गरियो । एउटा प्राविधिक सेल होइन, सबैलाई पक्षलाई जोड्दा गोलो चाडवाडको खाने सेलजस्तै पूर्ण थिए पूर्वाधार सम्बन्धि बहसहरू । यति मात्र होइन, गत हप्तानै बांगोटिंगो सेल नहोस, सर्लक्कै होस् भनेर सजग गराउने प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक भए । गफ मात्र होइन, नेपालमा काम भइरहेको छ भनेर देखाउने जलविद्युतको ऋण अगुवाई र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को लागि भएका सार्वजनिक सुनुवाई पनि भए । अर्थात पूर्वाधारको नेपालको अवस्था, निर्माण भएका योजना र कार्यान्वयन, यसमा देखिएका कमजोरी र चुनौती, सन्तुलनको अवस्था, लगानीको आवश्यकता र न्यूनत्ता र यसको परिपुर्तिका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी, विदेशी सहायता लिँदाको कुटनीतिज्ञ सन्तुलन, निजी क्षेत्रको सहभागिता लगायतका सबै पक्षको बारेमा खुलेरै बहस भएका थिए ।

गत हप्ता बहस मात्र भएन, निर्माण हुन लागेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको ऋण व्यवस्थापनको अगुवाईका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) बीच समझदारी भयो । दुई दशक अघिसम्म निजी क्षेत्रले २/४ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न पनि हम्मे पर्ने नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेको २५५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर र १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जको पीपीएका लागि विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुुनुवाईको आयोजना गर्यो ।

पूर्वाधारको बहस र त्यसको कार्यान्वयननै देखिने गरी सकारात्मक कार्य मात्र भएन गतसाता । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले नयाँ मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/०२२ पनि सार्वजनिक गर्यो । प्रतिवेदनले अघिल्लो बर्षभन्दा एक स्थान उक्लँदै नेपाल १४३ औ स्थापना पुगेको देखियो तर लैंगिक असमानताको सुचांकमा भने खस्केर कमजोर अवस्थामा पुगेको देखायो । यसैगरी विश्व बैक समूहले राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगरे २०५० सम्ममा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७ प्रतिशतले घट्ने चेतावनी पनि दियो । यी दुवै प्रतिवेदनले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको विकास र यस्तो विकास गर्दाको दिगोपनतामा धेरै सचेत गराएका छन् ।

सम्मेलन र वौद्धिक बहसबाहेक प्रायः अन्य कार्यक्रमहरुमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरु एकदम कम सहभागी हुन्छन् भने सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरु एक अर्कामा आफ्नो कार्य ठीक भन्दै अरुको माग र भनाई खण्डन र विरोधमा केन्द्रित हुन्छन् तर यस्ता सम्मेलनमा उनीहरु खण्डन र विरोधमा उत्रिदैनन, बरु खुलेरै यसमा बहस गर्छन ।

एउटा पूर्वाधार र विकासमा बढी कमल चलाउने पत्रकारको रुपमा ती अधिकांश कार्यक्रममा सहभागी भएँ । नेपाल हाइड्रो पावर संघ (एनएचीए) र अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रो पावर संघ (आईएचए) ले गत सोमबार र मंगलबार आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर पाइएन तर अन्य अधिकांश कार्यक्रममा सहभागी भएँ । विगतमा पनि विभिन्न सम्मेलनहरु भएका थिए र भोलि पनि हुनेछन् तर हप्ताभरि भएका बहस र छलफलले पूर्वाधार र विकासको क्षेत्रमा एउटा ऊभार आएको छ ।

सम्मेलन र वौद्धिक बहसबाहेक प्रायः अन्य कार्यक्रमहरुमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरु एकदम कम सहभागी हुन्छन् भने सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरु एक अर्कामा आफ्नो कार्य ठीक भन्दै अरुको माग र भनाई खण्डन र विरोधमा केन्द्रित हुन्छन् तर यस्ता सम्मेलनमा उनीहरु खण्डन र विरोधमा उत्रिदैनन, बरु खुलेरै यसमा बहस गर्छन । आलोचनात्मक टिप्पणी भने हुन्छ । गत हप्ताभरि भएका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुँदाका आफ्नै अनुभुतिहरु छन् । ती अनुभुतिहरु यो ब्लगमार्फतः

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२
बिहीबार र शुक्रबार (भदौ २३ र २४)
स्थानः सोल्टी होटेल

‘इन्फ्रास्टक्चर फर ग्रोथ भन्ने नारासहित सुरु भएको पूर्वाधार सम्मेलनमा भौतिक, यातायात, ऊर्जा, सहरी विकास, सूचना प्रविधि, विमानस्थल लगायतका सबै भौतिक पूर्वाधारका विषयमा बहस भए । ८० जना बढी त वक्ता र विज्ञ थिए भने पाँच सयभन्दा बढी सहभागी । पूर्वाधार क्षेत्रमा विश्व र नेपालमा भईरहेका अभ्यास, अनुभवदेखि नीतिगत र कार्यान्वयनगत विषयमा खुलेरै छलफल भएको थियो । सम्मेलनमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा नेपालले अघि सारेका पूर्वाधार केन्द्रित योजना, यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका साथै नीतिगत र प्रकृयागत सुधारबारे छलफल भएको थियो । हरित पूर्वाधार, हरित अर्थतन्त्र अनि दिगो, भरपर्दो, पहुँचयोग्य र उपयोगयोग्य पूर्वाधार विकासमै बहसहरु केन्द्रित थिए । अधिकांशले पूर्वाधार निर्माणमा क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने, यसका लागि सरकारले उपयुक्र्त नीति बनाउने र निजी क्षेत्र पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको थियो ।

पूर्वाधार सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि एशियाली विकास बैक (एडीबी) को निजी क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष अशोक लाभासा, पुर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दु लोहनीसम्म सहभागी थिए । धैरै वर्तमान मन्त्रीहरु, प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु तथा अधिकांश मन्त्रालय, लगानी बोर्डका साथै अन्य धेरे सरकारी निकायका प्रतिनीधिहरु पनि सम्मेलनका वक्ता र सहभागीको रुपमा उपस्थित थिए । पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, एडीबीका जलवायु परिवर्तनतर्फका विशेष बरिष्ठ सल्लाहकार डा. वारेन इभान्स, युन्सेई विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. टेई योङ जोङ, राष्ट्रिय रिसर्च काउन्सिल थाईल्याण्डका जलवायु परिवर्तनका सल्लाहकार डा. रोवर्ट बोबिजसम्म सहभागी थिए । विश्व बैक, एशियाली विकास बैक, एफसीडीओ लगायतका धेरै विकास साझेदारका साथै धेरै स्वदेशी, विदेशी निजी क्षेत्रमा प्रतिनीधिहरु सहभागी थिए । अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीदेखि धेरै व्यापारी र व्यवसायीले पनि यसमा सहभागिता जनाएका थिए ।

पूर्वाधार सम्मेलनले नेपालका पूर्वाधारका धेरै पक्षलाई समेटेको थियो । कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयनसम्मको बाटो यसभित्र सहभागी थियो । उत्कृष्ट अभ्यासदेखि कमजोर कार्यान्वयनसम्मका कुरा भए ।

पूर्वाधार सम्मेलनले नेपालका पूर्वाधारका धेरै पक्षलाई समेटेको थियो । कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयनसम्मको बाटो यसभित्र सहभागी थियो । उत्कृष्ट अभ्यासदेखि कमजोर कार्यान्वयनसम्मका कुरा भए । सम्मेलनमा कोभिडपछिको पूर्वाधार निर्माणको अवस्था, हरित ऊर्जा विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय आवद्धता, सूचना प्रविधिको सम्भावना र यसको अवसर, पूर्वाधार वित्तका लागि नवीनत्तम अर्थतन्त्र, पूर्वाधार बजार, पुर्वाधार विकासको शुशासन, यसका नीति, रणनीति र कार्यान्वयन, बस्नयोग्य सहर निर्माण, आर्थिक विकासका लागि प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण, हरित पूर्वाधार निर्माणको अवसरहरु, औद्योगिक पूर्वाधार लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल र बहस भए ।

मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/२०२२ सार्वजनिक
सोमबार (भदौ २७)
स्थानः मेरियट होटेल

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले सोमबार सार्वजनिक गरेकोे “अनिश्चित समय, अस्थिर जीवनः परिवर्तित विश्वमा हाम्रो भविष्य” मा केन्द्रित नयाँ मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/२०२२ सार्वजनिक भएको छ । सन् २०२० मा १४४ औं स्थानमा रहेको नेपाल झिनो सुधारमार्फत एक स्थान माथि उक्लिदै १४३औं स्थानमा पुगेको छ तर २०१९ को ११०औं स्थान तल झरेर ११३औं स्थानमा पुगेको छ ।

सन् १९९० र २०२१ बीच नेपालको जन्ममा सरदर आयु १३.६ प्रतशतले, विद्यालय जाने औसत बर्ष २.८ बर्षले र विद्यालय जाने अपेक्षित बर्ष २.८ बर्षले परिवर्तन र प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय करिव १४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ३० बर्षे यो उपलब्धिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ तर जुन तरिकाले नेपालको विकास हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको यसले स्पष्ट देखाउँछ ।

असमानता हटाउन इनोभेसन, इन्सोरेन्स र इन्भेष्टमेण्ट (नवीनता, सुरक्षण र लगानी) अर्थात थ्रीआई विकास गर्न जोड दिइएको छ । थ्रीआईमा नेपालको प्रगति सकारात्मकतर्फ गएको पनि छ तर यसका लागि अझै पनि सरकारको उचित नीति र सहुलियत तथा निजी क्षेत्रको उच्च प्रतिवद्धताको खाँचो छ ।

असमानता हटाउन इनोभेसन, इन्सोरेन्स र इन्भेष्टमेण्ट (नवीनता, सुरक्षण र लगानी) अर्थात थ्रीआई विकास गर्न जोड दिइएको छ । थ्रीआईमा नेपालको प्रगति सकारात्मकतर्फ गएको पनि छ तर यसका लागि अझै पनि सरकारको उचित नीति र सहुलियत तथा निजी क्षेत्रको उच्च प्रतिवद्धताको खाँचो छ । थ्रीआईबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री पम्फा भुषाल, पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, युुएनडीपीका एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील भट्ट, नेपालका लागि युएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि आइसानी मेदागनगोदा लाब लगायतले खुलेरै यसबारे धारणा राखेका थिए । यसले सरकारलाई तत्कालको मानव विकासको अवस्था मात्र चित्रित गर्दैन, अगाडी हिड्ने बाटो पनि देखाएको छ । विशेष गरी मानव विकास सुचांकको सुधारका लागि जनताको अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड यसमा दिइएको छ ।

नेपालमा पूर्वाधार विकासको वृद्धिमा पुँजीगत खर्चमा गतिशिलता
मंगलबार (भदौ २८)
स्थानः मल्ल होटेल

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआईडी) र नेशलन डेमोक्रेटिक इष्टिच्यूट (एनडीआई) को सहयोगमा दायित्व नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालमा पूर्वाधार विकासको वृद्धिमा पुँजीगत खर्चमा गतिशिलता’ विषयक नीति संवादमा पूर्वाधार खर्च नहुनुको कारणबारे खुलेरै छलफल भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, सरकारका पुर्व सचिवद्धय कृष्ण ज्ञवाली र किशोर थापा, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानकी सहरी विकास विज्ञ डा. संगीता सिंह लगायतले पूर्वाधार क्षेत्रको कमजोर अवस्थाबारे खुलेरै चर्चा गरेका थिए ।

बहसलाई राजनीतिज्ञ र नीति निर्मातासम्म पुर्याउन सकेमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या समाधान हुने निश्चित छ तर यसका लागि तत्कालीन लोकप्रियता, भोट आकर्षण र आफ्नो क्षेत्रप्रतिको अत्याधिक मोह राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रले समेत त्याग्न सक्नुपर्छ ।

आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्ममै परियोजना व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेका निष्कर्ष संवादमा निकालिएको थियो । सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तै रहे दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) र अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोउन्मुख राष्ट्रमा स्तरोउन्नति असम्भव रहेको तर्क गरेका थिए । आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि भोट राजनीतिको लागि परियोजना छनोट र बजेट बाँडफाँडले निम्त्याएको पुँजीगत खर्च कमजोरको अवस्थालाई उनीहरुले खुलेरै आलोचना गरेका थिए । यो बहसलाई राजनीतिज्ञ र नीति निर्मातासम्म पुर्याउन सकेमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या समाधान हुने निश्चित छ तर यसका लागि तत्कालीन लोकप्रियता, भोट आकर्षण र आफ्नो क्षेत्रप्रतिको अत्याधिक मोह राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रले समेत त्याग्न सक्नुपर्छ । अहिले त आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचको आधारमा बजेट बिनियोजन हुन थालेको छ । विकासमा पछि परेका भन्दा पहुँचमा अगाडी रहेकाहरुको नियन्त्रणमा बजेट छ ।

दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम, २०७९
बुधबार (भदौ २९ गते)
स्थानः सोल्टी होटेल

लगानी बोर्डले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमले नेपालमा पूर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी, यसमा देखिएको न्यूनत्ता, सम्भावना र अवसर र चुनौतीबारे खुलेरै बहस भयो । नेपालमा जलवायु वित्तको गति बढाउने र नेपालको ऊर्जा संक्रमणमा लगानी विषयमा गहन छलफल पनि भएको थियो । फोरममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपालका लागि बेलायतीको राजदूत निकोला पोलिट, विश्व बैकका प्रबन्ध निर्देशक मारी पानगेस्टु, एफसीडीओका विकास निर्देशक पिप्पा बिर्ड लगायतसम्म सहभागी भएका थिए ।

फोरममा बहस मात्र भएन, नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक परियोजना बैक निर्देशिका सार्वजनिक गर्नुका साथै लगानीकर्तालाई एकल विन्दुबाट सेवा दिने उद्देश्यले तयार पारिएको वेभमा आधारित एकल विन्दु सेवा (वेभ वेष्ट वन स्टप्स सर्भिस) शुभारम्भ पनि गरिएको थियो । यसैगरी रासायिनिक मल स्थापनाका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

लगानीका लागि अहिले भएका नीति, लगानीको सम्भावना, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को ढाँचा, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको लागि दिइएको सहुलियत र सुविधा, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि चालिएका कदम लगायतबारेको अन्तरकृयाले लगानीकर्ताबीचमा विश्वासको वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने निश्चित छ ।

फोरमले नेपालमा लगानीका लागि भएका अवसरहरुको उजागर पनि गरेको छ । लगानीका लागि अहिले भएका नीति, लगानीको सम्भावना, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को ढाँचा, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको लागि दिइएको सहुलियत र सुविधा, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि चालिएका कदम लगायतबारेको अन्तरकृयाले लगानीकर्ताबीचमा विश्वासको वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने निश्चित छ ।

‘राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन
बिहीबार (भदौ ३०)
स्थानः मेरियट होटेल

विश्व बैंक समूहले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन’ ले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगरे २०५० सम्ममा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) न्यूनतम पनि ७ प्रतिशतले घट्ने चेतावनी मात्र दिएको छैन । हरित उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्न जलवायु तथा विकासको एकीकृत समाधानको उपायको बाटो पनि देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले विशेष गरी जल, कृषि र वनको एकीकृत अवधारणा अवलम्बन, जलविद्युत अवसरको उपयोग, सहरीकरणको दिगो व्यवस्थापन र न्यून कार्बनयुक्त उत्थानशील सम्पर्कता (कनेक्टिभिटी) को सुदृढीकरणमा सुझाव दिएको छ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको नेपालमा लागि हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणालाई अंगीकार गर्नुको विकल्प छैन तर यसमा जाने बाटोबारे नेपालले चाल्ने कदम अझै स्पष्ट छैन । एकातिर ठूला पूर्वाधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर यसलाई दिगो र हरित बनाउनका लागि जलवायु परिवर्तनमा पार्ने प्रभावलाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । सकेसम्म वातावरणमा चासो नदिएर कम बजेटमै पूर्वाधार बनाउने एउटा पक्ष अनि यसलाई वातावरणको पूर्ण असरलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी बनाउनुपर्ने अर्को पक्ष छ । राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता जे सुकै जनाएपनि दुवैमा सरकारको बलियो प्रतिवद्धता छ, यसकै कारण बेला बेला सरकार कता कता हराईरहन्छ, त्यो पूरा गर्नका लागि स्पष्ट बाटो पक्रन सकेको छैन । हामीले हरित अर्थतन्त्र र पूर्वाधार त भनिरहेका छौ तर त्यसका लागि जाने अगाडी स्पष्ट बाटो छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा यसलाई व्यापक रुपमा पुर्याउन सकिएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरुमा त यसबारे स्पष्ट सारक्षता छैन भने सरोकारवालाहरुसँगको सञ्चार त धेरै टाढाको कुरा हो । प्रतिवेदनले भने त्यहाँ पुग्नका लागि बाटो स्पष्ट पारेको छ ।

हरित अर्थतन्त्र र पूर्वाधार त भनिरहेका छौ तर त्यसका लागि जाने अगाडी स्पष्ट बाटो छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा यसलाई व्यापक रुपमा पुर्याउन सकिएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरुमा त यसबारे स्पष्ट सारक्षता छैन भने सरोकारवालाहरुसँगको सञ्चार त धेरै टाढाको कुरा हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रुथ होरोविजदेखि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग, नेपालका लागि बिट्रिज राजदूत निकोला पोलिट, वनस्पति विभागकी महानिर्देशक डा. राधा वाग्ले युएसआईडीकी मिसन निर्देशक सेपिदेख केईन्साद, नेपलिज युथ फर क्लाइमेट एक्सनकी सल्लाहकार श्रेया केसी र बिजनेश अक्सिजन लिमीटेडका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्तराज पाण्डेसम्मले यसबारे भईरहेका अभ्यास, अवसर, सम्भावना र चुनौतीबारे उल्लेख गरेका थिए ।

१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा ऋण अगुवाईको समझदारी
बिहीबार (भदौ ३०)
स्थानः एभरेष्ट होटेल

१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) ले ऋणको लागि अगुवाई गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समझदारी हुनु पनि नेपालका लागि एउटा सुखद समाचार हो । अझ यसमा नेपाली कम्पनीले ऋणको अगुवाई गर्नु अर्को सफलता हो । यो नेपालमा हालसम्म निर्माणमा जान लागेको मध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । ‘ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा यसलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ ।

२०५१ सालमा राजनीतिक द्धन्द्धको अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको विश्व बैकले माथिल्लो अरुणमा लगानी जुटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व लिनु भनेको नेपालका लागि शुभ संकेत हो ।

२ खर्ब १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको र १ खर्ब ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुने सो आयोजनाका लागि ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन लागिएको छ । २०५१ सालमा राजनीतिक द्धन्द्धको अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको विश्व बैकले माथिल्लो अरुणमा लगानी जुटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व लिनु भनेको नेपालका लागि शुभ संकेत हो ।

तमोर र कालीगण्डकी गर्जको सार्वजनिक सुनुवाई
बिहीबार र शुक्रबार (भदौ ३० र ३१)
स्थानः विद्युत नियमन आयोग

दुई दशक अघिसम्म २/४ मेगावाट निर्माणका लागि हम्मे हम्मे पर्ने नेपालको निजी क्षेत्रले २५५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर र १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछन् । यसका लागि पीपीएको प्रकृया अघि बढेको छ । एक सय मेगावाटमाथिका जलविद्युत आयोजनाको पिपिए सार्वजनिक सुुनवाईमार्फत गरिने गरिएको छ । यसैक्रममा विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो ।

सानिमा समूह अन्तर्गतको तमोर सानीमा इनर्जी कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्ने माथिल्लो तमोर तथा कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको कालगण्डकी गर्जको यो सार्वजनिक सुनुवाईसम्म पुग्नु भनेकै नेपालका लागि एउटा सुखद कुरा हो । यति धेरै ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको सक्षमताको उच्च प्रशंसा गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक सुनुवाई दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनीधिहरुले वर्गका साथ ठूला आयोजना घोषणा गरिरहेका थिए भने विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंह दुई दशकअघि उनै प्रवद्र्धकहरु २/४ मेगावाटको लागि विद्युत विकास धाएको स्मरण गराउँदै यसको नेपालकै लागि गर्व कुरा भएको बताईरहेका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण निर्देशक प्रबल अधिकारीहरु समेत यसरी ठूला आयोजना निर्माणसम्म निजी क्षेत्रको क्षमता बढ्नु सबैका लागि गौरवको विषय बताईरहेका थिए ।

तमोर सानीमा इनर्जी कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्ने माथिल्लो तमोर तथा कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको कालगण्डकी गर्जको यो सार्वजनिक सुनुवाईसम्म पुग्नु भनेकै नेपालका लागि एउटा सुखद कुरा हो । यति धेरै ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको सक्षमताको उच्च प्रशंसा गर्नु आवश्यक छ ।

हुन पनि नेपालले दुई दशकमै जलविद्युत निर्माणमा छलाङनै मारेको छ । झण्डै २२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको दुई तिहाई निजी क्षेत्र (निजी क्षेत्र सहभागी रहेका विद्युत कम्पनीका सहायक कम्पनीबाट उत्पादित समेत) को सहभागिताका आयोजनाहरुको हिस्सा पुगेको छ । ८० प्रतिशत जति निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्र छ । यसले नेपालमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेमा कतिसम्म सफल हुन सक्छ भन्ने उदाहरण समेत देखाएको छ ।

पूर्वाधार र कुटनीतिबारे नीति संवाद
शुक्रबार (भदौ ३१)
स्थानः एभरेष्ट होटेल

नीति अनुसन्धानमा सक्रिय पोलिसी इन्टरप्रेनर्स इन्कर्पोरेटेड (पीईआई) ले पूर्वाधार र कुटनीतिः सहायता प्राप्त गर्ने देशहरुको लागि प्रमुख चुनौती र अवसरहरु विषयक नीति संवाद आयोजना ग¥यो । यो नीति संवाद किन महत्वपूर्ण थियो भने कुन देशबाट कस्तो सहायता लिने, नलिने, कहाँ कहाँबाट कसरी आउँछ, कस्ता सहायता मात्र लिनुपर्छ लगायतका धेरै प्रश्नहरु बरम्बार नेपालमा उठ्ने गर्छन । अझ ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरुमा आउने सहायताको कारण त नेपालमा पार्टी फुटेकोदेखि राजनीतिमा ठूलो तरंग आएका उदाहरण पनि छन् ।

नीति संवादमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले, सरकारका पुर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली, एशिया फाउण्डेशनकी वरिष्ठ निर्देशक एन्थीया मुलाकला, कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा, विदेश मामिलाबारे जानकार प्रमिला देवकोटा लगायत थिए ।

यो नीति संवाद किन महत्वपूर्ण थियो भने कुन देशबाट कस्तो सहायता लिने, नलिने, कहाँ कहाँबाट कसरी आउँछ, कस्ता सहायता मात्र लिनुपर्छ लगायतका धेरै प्रश्नहरु बरम्बार नेपालमा उठ्ने गर्छन । अझ ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरुमा आउने सहायताको कारण त नेपालमा पार्टी फुटेकोदेखि राजनीतिमा ठूलो तरंग आएका उदाहरण पनि छन् ।

नेपालका मित्रराष्ट्र र छिमेकी राष्ट्रका साथै विकास साझेदारबाट आउने सहायताको प्रकृति र प्रकृयासँगै यसबारे नेपाल समाजभित्र हुने छलफल, विवाद र बहसमा केन्द्रित संवाद थियो । विशेषत सहायता लिँदा ती देश तथा साझेदारसँग पूर्वाधारमा सहायता ल्याउँदा अपनाउनुपर्ने कुटनीतिकै सन्तुलनका साथै सहायताबारे नेपाली समाज हुने सञ्चार र यसले ल्याउने तरंगको प्रभावको असर र अवसर दुवैबारे संवादमा छलफल भएको थियो । पछिल्लो समयमा विश्वसनीय र सन्तुलित आमसञ्चार माध्यमबाट भन्दा व्यक्तिगत तबरबाट सामग्री उत्पादन र प्रक्षेपण गर्ने सोसियल मिडियाको बढ्दो प्रभाव, उनीहरुको दुषित समाचारमार्फत गलत सूचना सम्प्रेषणले समाजभित्र पारेको असरबारे पनि खुलेरै छलफल भएको थियो ।

सधै यस्तै भईरहे

धेरैले नेपालीले जन्मँदै राजनीति सिकेर आएको भन्छन् । हुन पनि यस्तै छ । नेपालमा राजनीति नजान्ने र गफ नगर्ने मान्छे भेट्न मुश्किलै छ । यतिसम्म राजनीतिले जरो गाडिसकेको छकि डाक्टर, इन्जिनियर, पाईलट, प्राध्यापक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, कर्मचारीतन्त्र, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, प्राज्ञिक, व्यापारी, व्यवसायी लगायत सबैलाई आफ्नो पेशाभन्दा बढी जानकारी राजनीतिको हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । उनीहरु आफ्नो क्षमतालाई नचिनेर राजनीतिज्ञहरुको फेरो समाउन उद्दत छन् । यही कारण उनीहरु राजनीतिमा हाम फाल्ने क्रम तीब्र छ । तर नेपालमा ठूला पूर्वाधारको विकास अझै पनि धेरै टाढा छ ।

विदेशमा घुम्दा, टेलिभिजन र युट्यूबमा हेर्दा देखिने संसारका उत्कृष्ट ठूला पूर्वाधारहरुका दृष्यहरुले त हामीलाई घोचिरहन्छ तर त्यो घोचाईमा दर्द देखिदैन । अधिकांश राजनीतिज्ञलाई सराप्छन् र त्यही राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ पुर्तिको साधन बनाउँछन् । धेरै नेपालको अर्थ राजनीति कमजोर भएकै कारण देशको सम्वृद्धि हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् । अझ ठूला पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो राजनीति साह्रै कमजोर छ । ठूलो पूर्वाधार सपना त बाँडछन् तर यसको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा खासै चासो उनीहरुमा छैन । साच्चीकै देशलाई सम्वृद्धि बनाउने हो भने यसका लागि सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने पूर्वाधार क्षेत्रबारे सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्छ ।

गत साताजस्तै सधै जसो यसैगरी पूर्वाधारको बहस, छलफल, अन्तरकृया र यसका लागि विभिन्न गतिविधिहरु भईरहने हो भने बल्ल देश पूर्वाधार मय हुँदै जान्छ । पूर्वाधारलाई विकाससँग जोडेर हेर्न थालिन्छ, यहाँ राजनीति कम हुन थाल्छ । अहिलेको पूर्वाधार र विकासलाई स्वार्थगत राजनीतिको कोणबाट हेर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ ।

सात दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल पार्टी र अस्थिर राजनीतिको वरिपरि घुमिरहेको छ । अब राजनीतिका होइन, पूर्वाधार निर्माणको कुरा बढीनै गर्ने बेला आएको छ । गत साताजस्तै सधै जसो यसैगरी पूर्वाधारको बहस, छलफल, अन्तरकृया र यसका लागि विभिन्न गतिविधिहरु भईरहने हो भने बल्ल देश पूर्वाधार मय हुँदै जान्छ । पूर्वाधारलाई विकाससँग जोडेर हेर्न थालिन्छ, यहाँ राजनीति कम हुन थाल्छ । अहिलेको पूर्वाधार र विकासलाई स्वार्थगत राजनीतिको कोणबाट हेर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ ।