राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काएपछि २२ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना झन अन्योलमा

• नेपाल पूर्वाधार
• २ वर्ष अघि
• 50

काठमाडौ । विद्युत खपतको सुनिश्चितता नहुँदा चार बर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पर्खाईमा रहेका २२ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माणमा झन अन्योलता देखिएको छ । ७ असोजको मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर ११ असोजमा स्वीकृतिका लागि