Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

Tag: #माैद्रिक नीति

अर्थतन्त्र
मौद्रिक नीतिः निर्माण व्यवसायलाई गति दिने लक्ष्य   

मौद्रिक नीतिः निर्माण व्यवसायलाई गति दिने लक्ष्य   

काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै थप गति दिने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । निर्माण व्यवसायमा रहेको शिथिलतालाई कम गर्दै पुनःस्थापनाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष

अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति नआएको निजी क्षेत्रको गुनासो

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति नआएको निजी क्षेत्रको गुनासो

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने आशंका गरेको छ । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या,

ऊर्जा
ऊर्जाका परियाेजनामा बाणिज्य बैंकहरूको २ खर्ब ६८ अर्ब बढी लगानी

ऊर्जाका परियाेजनामा बाणिज्य बैंकहरूको २ खर्ब ६८ अर्ब बढी लगानी

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रका परियाेजनामा गरेको ऋण लगानी २ खर्ब ६८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बाणिज्य बैंकहरूले गत जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा यति कर्जा प्रवाह गरेका

पर्यटन
मौद्रिक नीति समीक्षाको हानद्वारा स्वागत   

मौद्रिक नीति समीक्षाको हानद्वारा स्वागत   

काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान) ले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत समस्याग्रस्त होटल क्षेत्र सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । होटल क्षेत्रलाई राहत दिने उद्देश्यले २०८० असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने