नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा
विद्युत् ऐन २०४९ ले निर्दिष्ट गरेका सेवा सहुलियत र लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाबाट आकर्षित भएर निजी क्षेत्रले जलविद्युत ऊर्जामा जोखिम मोलेरै भएपनि लगानी गरे । यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । विद्यमान ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिको लागि