नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मूख्य चार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । ती चार क्षेत्रमा तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, मूल्य स्थायित्व र कोभिड पछिको पुनरुत्थान रहेका छन् ।
तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनअन्तर्गत स्वीकृत ऋणको प्रवाह, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि एवं गतिशील अर्थतन्त्रका लागि तरलता व्यवस्थापनको अल्प र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ जोखिमको अवस्था हेरी सिडि रेसियोमा परिमार्जन गरिनुपर्ने, स्थानीय निकायको निक्षेपलाई ८० प्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरता हुनुपर्ने र अल्पकालका लागि सत प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव छ ।
बैंकिङ माध्यम बाहिरको रकम आकर्षित गर्न आकर्षक प्याकेजका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र नीतिगत निर्णय गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै, सरकारको रकम निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने उपकरणमा पनि जोड दिएको छ ।
महासंघले गैरआवासीय नेपाली लगायत अन्य विदेशीको निक्षेप आकर्षण गर्न थप प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ‘कन्ट्री रेटिङ’ तत्काल थालनी गर्न सुझाएको छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, यसको ब्याज आधा घटाउनुपर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्न प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
महासंघले विप्रेषणसम्बन्धी पनि सुझाव समेटेको छ । जसमा स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्डको अवधारणाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक जना सदस्यलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । रेमिट्यान्स आकर्षित गर्न स्मार्ट कार्डमा अन्य सुविधा थप गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । त्यस्तै, एक प्रतिशत थप ब्याज दिने प्रोत्साहन व्यवस्थाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्ने सुझाव छ ।
महासंघले निर्यात परिमाण र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा निर्यात नगद प्रोत्साहनका साथै भुक्तानी प्रक्रिया सहज गरिनुपर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पुनकर्जा सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयात प्रतिबन्ध तथा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुहरुको सूची बढदै जांदा यसले चोरी पैठारीलाई प्रश्रय पाईरहेको महासंघको ठहर छ । यसको वैज्ञानिक तवरबाट पुर्नमूल्यांकन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित परियोजनाको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्थाको यथाशिघ्र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । परियोजना कर्जा सम्भाव्यताबारे महासंघले यसअघि नै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
व्याजदरको त्रैमासिक रुपमा समिक्षा गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने, सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्ने, कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
व्यवसाय ठप्प भएको कारण ऋणात्मक भएको वासलात मान्य हुने सुविधा दिनुपर्ने, यसमा वित्तिय संस्थाकोे ब्याज प्रिमियिममा रहने गुनासो आइरहेको हुँदा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । आधार दर र प्रिमियम दुवै बढ्दा साना मझौला व्यवसायी प्रभावित भएको ठहर छ । यसकारण प्रस्तावित वासलात र धितोको आधारमा ऋण प्रवाहका साथै आवश्यकता अनुसार चालु पूँजीको लागि पनि ऋण प्रवाह गरिनुपर्ने, पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको सहजता एवं प्रवद्र्धनको लागि ‘अनलाइन गेटवे पेमेण्ट सिस्टम’ तत्काल लागु गराउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
शेयर धितो कर्जामा गत वर्षदेखि लगाइएको सिमा हटाउनुपर्ने, व्यक्तिगत जमानी समानुपातिक रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाई कागजातमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने, प्रतिज्ञापत्र भइसकेपछि तमसुकको आवश्यता नहुने, विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने पर्यटन व्यवसायमा पनि नगद प्रोत्साहन सुविधा दिइनु पर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
सुनचाँदी ब्यवसायीहरुले एउटै बैंकको खाताबाट भुक्तानी गरी सबै बैंकमा सुन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट लिएको सेवाको भुक्तानीको लागि कुनै छुट्टै व्यवस्था नभएको र क्रेडिट रेटिङ्गको हालको सिमा ५० करोडबाट बृद्धि गरी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पु¥याइनु पर्ने सझाव दिएको छ ।
चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार वा बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र सीमा कायम गर्नु अव्यवहारिक देखिएको महासंघको भनाइ छ । हेजिङ्ग शुल्क महंगो भएकोले पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, जलविद्युत कर्जामा रहेको आरसीओडी व्यवस्था हटाउनुपर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरि व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त आयोजनको लोन टु भ्यालु रेसियो ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने, भन्सार प्रयोजनमा आइपीएस प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने २० लाख रुपैयाँको सीमालाई वृद्धि गरिनुपर्ने, अनलाइन भुक्तानी २४ सै घण्टा गर्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मूल्य स्थायित्वमा सुझाव
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अकासिदै गएको र अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा मौद्रिक नीतिको अधिनमा मूल्य नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण रहेको छ । अत्यधिक मुद्रा प्रवाहका कारणभन्दा पनि अन्य कारणले मुल्यमा चाप परेको हुँदा ब्याजदर बढाएर मुल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव असान्दर्भिक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
कोभिडपछिको पुनरुत्थानबारे सुझाव
कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण सुविधा निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम पुर्नकर्जा सुविधालाई यस आगामी आबमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने महासंघका सुझाव छ ।
