Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

अरुण तेस्रोको विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइन शुल्क तिरेर उपयोग गर्न पाउनु पर्ने भोजपुरबासीको माग


काठमाडौं । भोजपुरबासीले भारतको सतलज विद्युत निगमले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न निर्माण गरिरहेको ४ सय केभी प्रसारण लाइन उपयोगको सुविधा उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भोजपुर घर भई हाल राजधानीमा विभिन्न पेशामा आवद्ध जिल्लाबासीले बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संखुवासभा र भोजपुरका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत निर्यातका लागि शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) तिरेर प्रसारण लाइन उपयोग गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका हुन् ।

अरुण उपत्यकामा उत्पादन हुने विद्युत ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा निर्यात गर्न पाउने सुविधा अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणको प्रवद्र्धकले प्रदान गरिदियोस् ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । तल्लो अरुण आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका लागि छुट्याउने १० प्रतिशत सेयर भोजपुर र संखुवासभाबासीलाई ५/५ प्रतिशत बाँडेर दिलाइ दिन पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

तल्लो अरुण आयोजनाले वातावरणीय व्यवस्थापन र पुर्नवासका लागि खर्च गर्ने रकमका अतिरिक्त सामाजिक कार्यका लागि छुट्याउनु पर्ने कूल लागतको ०.५० प्रतिशत करिब ८० करोड रुपैयाँ पनि दुवै जिल्लालाई बराबर दिनु पर्ने माग उनीहरूको छ । ‘१ सय मेगावाट माथिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा ०.५० प्रतिशत स्थानीय क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा प्रवद्र्धक कम्पनीले खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘तल्लो अरुणको लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकाले त्यसको ०.५० प्रतिशत हुन आउने ८० करोड रुपैयाँ दुवै जिल्लामा बराबर खर्च गरिनु पर्छ ।’

तल्लो अरुणको रोयल्टी बापत नेपाललाई प्राप्त हुने वार्षिक १.५ अर्ब रुपैयाँ मध्ये स्थानीय निकायमा जाने २५ प्रतिशतको हिस्सेदार संखुवासभासँगै भोजपुरलाई पनि दिइनु पर्ने उनीहरूको माग छ । सतलजले अरुण बेसिनमा अरुण तेस्रोसहित ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भोजपुरबासी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।


Read Previous

चपली सबस्टेसनको ट्रान्सफर्ममा समस्या आउँदा बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध

Read Next

वर्ल्डलिङ्कले नयाँ १० जीबीपीएस प्रविधिमा फाइबर टु होम नेटवर्क अपग्रेड गर्दै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *