नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले १२ सय मेगावाटको निर्माणका लागि पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न अनुमति दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न पब्लिक कम्पनी स्थापनाका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषदको स्वीकृतिपछि अब बूढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले छुट्टै पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना अघि बढाउने गरी गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना २०७७ चैत २४ को मन्त्रीपरिषद बैठकले चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकी आयोजना सरकारको बास्केटमा आएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यसअघि गत आइतबारको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी आयोजना पब्लिक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पुगेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) बाट निर्माणमा लैजान सकिने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न कम्पनीको विनियमावली र प्रबन्ध पत्रको मस्यौदा ऊर्जा मन्त्रालयलय तयार गरेको छ । आयोजनाका लागि लगानीको स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेबारे पनि मन्त्रालयले अहिले छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सहित सञ्चालकहरू रहने छन् । सञ्चालकमा वित्तीय व्यवस्थापन र उत्पादन व्यवस्थापनतर्फका एक–एक जना, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट एक जना, बाग्मती प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै एक जना, गण्डकी प्रदेश सरकारकोतर्फबाट एक जना, ऊर्जा, अर्थ र शहरी विकास मन्त्रालयकोतर्फबाट एक–एक जना गरी ३ जना सहित ८ जना सञ्चालक हुने भनिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
