अरुण-३ जलविद्युत आयोजना (एक खोज अध्ययन)

१. पृष्ठभूमि र परिचय

सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा अवस्थित अरुण-३ अरुण नदीमा निर्माणाधीन जलविद्यु आयोजना हो । अरुण-३ निर्माणको प्रसङ्ग उठेको बेलामा देशभर करिब ११ प्रतिशत जनताले मात्र बिजुली पाएका थिए र मुलुकको पिक लोड १७६ मेगावाट रहेको थियो । कुल विद्युतीय ऊर्जा ७७०.९१४ किलोवाट घण्टा, कुल उत्पादित विद्युत् ७०६.९१४ किलोवाट घण्टाभन्दा बढी र आयातित विद्युत् ६४ किलोवाट घण्टा रहेको थियो । त्यस समयमा प्रति किलोवाट घण्टा करिब १.३८ रुपियाँमा विद्युत बिक्री हुने गरेको थियो । यस परिस्थितिमा बेच्नेभन्दा पनि घरेलु विद्युतकाे माग धान्नका लागि एउटै आयोजना निर्माण गर्ने भनी अध्ययन भएको पाइन्छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण कम लागतमा बन्ने आयोजनामा अरुण–३ परेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जल तथा ऊर्जा विकास आयोजनाको सहयोगमा सन् १९८५ मा अरुण–३ को पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो । गुरुयोजना अध्ययनका क्रममा पहिचान भएका सम्भाव्य योजनामध्ये अरुण-३ लाई एकीकृत नेपाल शक्ति प्रणाली (आईएनपीएस) का लागि उपयुक्त ठहर्याइयो । त्यस अनुसार प्राधिकरणले सन् १९८७, १९९० र १९९३ मा तयार पारिएको ‘न्यून लागत उत्पादन विस्तार योजना’ अन्तर्गत पुनः अध्ययन गर्यो र आफ्नाे प्रणालीका लागि उपयुक्त भएको ठहर गर्यो । अरुण बेसिनमा रहेका तल्लो र माथिल्लोसहित अरुण–३ को कुल क्षमता ११ सय मेगावाट थियो । अरुण–३ बन्ने बित्तिकै बाँकी दुई आयोजना पनि एउटै प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्गका कारणले सस्तो देखिन आएका थिए । त्यस समयमा अरुणमा जतिको इन्जिनियरिङ डिजाइन र अध्ययन अरुमा नभएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यस बेलामा नै पाँच वटा टेस्ट अडिट नै खोलिइसकेको थियो । ३०० मिटरको पावरहाउसमा टेस्ट अडिट खोलिइसकेको थियो भने ड्याम साइटमा दुई वटा टेस्ट अडिट र बीचमा पनि टेस्ट अडिट खोलिएको थियो । ठेकेदार र परामर्शदाता छनौट भई सम्झौताको प्रक्रियामा पुगेको थियो । विश्व बैङ्कले स्टाफ अप्राइजल रिपोर्ट पनि बनाइसकेको थियो । गोमा गएर ओके मात्र गर्न बाँकी थियो ।

हाल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँँ हुने अनुमान गरिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला विसं २०७५ वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । पाँच वर्षभित्रमा सक्ने गरी आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारत सरकारको पब्लिक कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) ले पाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) स्थापना गरेको छ । आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ तथा विद्युत्गृह चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहनेछ । यसले पाएको अनुमति अनुसार २२५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनमार्फत नौ सय मेगावाट उत्पादन गर्नेछ । २०७१ मङ्सिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । पीडीए भएको दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ग्लोबल बिडिङपछि सतलजले विसं २०६६ सालमा अरुण-३ को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । भारत सरकारले बजेटमार्फत अरुण-३ आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ५७ अर्ब २३ करोड भारतीय रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सतलज कम्पनी भारतको सरकारी कम्पनी भएकोले पनि भारत सरकारले यसका लागि रकम विनियोजन गरेको हो ।

सम्झौता अनुसार उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ । त्यसबेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करवापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ लाभ हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पिकिङ (पूर्ण क्षमतामा चल्ने घन्टा) ३.४० घण्टा प्रतिदिन रहेको छ । नेपाल सरकार र एसजेभिएनबीच योजना विकाससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सन् २००८ मा भएको थियो । परियोजना विकासका लागि सरकार र एसजेभिएनबीच परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए) भने सन् २०१४ मा भएको थियो । सन् २०२० मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ भने सन् २०२३ देखि व्यावसायिक व्यापारिक उत्पादन गर्ने तथा सन् २०४८ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्माणको काम भइरहेको छ । आयोजना निर्माणपूर्व अधिग्रहण भएको जग्गा सार्वजनिक जग्गा १२५ हेक्टर र निजी जग्गा ५० हेक्टर रहेको छ । आयोजनाबाट प्रभावित घरधुरी २६९ र विस्थापित २४ घरधुरी रहेका छन् । अरुण-३ मुलुककै पहिलो ठुलो जलविद्युत् आयोजना भएकाले यसमा आवश्यक सडक, पुल, घरहरूलगायत संरचना निर्माण गर्न नेपाली पूर्वाधार निर्माण कम्पनीहरूबाट काम लिइँदै आएको छ । निर्माणका लागि आवश्यक डन्डी तथा सिमेन्टको तोकिएको गुणस्तर पुरा गर्न सके नेपाली उद्योगहरूले आयोजनालाई बेच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणको समयमा आवश्यक हुने सम्पूर्ण सामग्री र सेवामा जस्तैः  खानपान, बैङ्क, बिमा, बैठक, अभिलेखीकरण, सुरक्षा गार्ड, सरसफाइ जस्ता कामका लागि स्थानीय व्यापारीदेखि स्थानीय र अन्य साना उद्योगहरू लाभान्वित भइरहेका छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न त्यहाँसम्म पुग्ने मोटरबाटो, पुल, प्रभावित जिल्लामा आवश्यक अन्य पूर्वाधारको विकासले अन्ततः नेपालको सम्पूर्ण पूर्वाधारमा एउटा इँटा थप्ने काम गरेको छ र यसले नेपाललाई फाइदा पुगेको छ ।

२. अरुण-३ रद्द हुनुअघिका विवादित विषय

पञ्चायती कालमा सुरु भएको आयोजना २०४८ मा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि प्राथमिकतासाथ आयोजना निर्माणको चरणमा पुगको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतलगायत काङ्ग्रेस नेतृत्वका सबैलाई आयोजनाबारे जानकारी दिन सजिलो भएको पनि थियो । तर अरुण–३ परियोजनाको लागत खर्च अति महँगो पर्न जाने भनेर नेपाली इन्जिनियर तथा योजनाविद्हरूले नै विरोध गर्न थालेपछि आयोजना अघि बढाउन समस्या देखिन थालेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेले संसद्मा बोलेको कुरा दातृनिकाय पछि हट्नुका पनि कारणहरूमध्ये एक हो । यस्ता ठुला आयोजनाको सट्टा साना साना आयोजना बन्दा लागत पनि घट्ने र एकै ठाउँमा ठुलो लगानीको जोखिम मोल्न नपर्ने उनको तर्क थियो । अरुण आयोजना बन्दा आयोजनास्थलसम्म बाटो निर्माण गर्नुपर्ने तथा त्यसले भूधरातलमा असर पार्ने लगायतका तर्क पनि थिए, जुन प्रायोजित र विकास विरोधी थिए । उच्च पहाडी धरातलमा यस किसिमका ठुला आयोजना बनाउँदा हिमताल फुट्ने र सबै बस्ती बगाउन सक्छ भन्ने राय पनि थियो । अर्को भनेको दातृ निकाय एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले आयोजना निर्माणका क्रममा  राखेका सर्तहरूलाई पनि राष्ट्रघातीको संज्ञा दिइएको थियो । आयोजनाको टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्दा भारतले नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण नभएको भन्दै आर्थिक नाकाबन्दी पनि गरेको थियो ।

पछि भारतले नाकाबन्दी हटाएपछि सडक विभागले चैनपुर हुँदै आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण ग¥यो । प्राधिकरणले सडकसहितको लागतलाई आयोजनामै समावेश गरेर सिभिलको एउटै प्याकेज बनायो । सडक विभागले चैनपुर हँुदै १७२ किलोमिटर बनाउन डिजाइन गरेको थियो । प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेपछि खोलाको तिरैतिर १०७ किलोमिटर निर्माण गर्ने भनियो । तर १७२ किलोमिटर डाँडैडाँडैको डिजाइन र लागत अनुमान भइसकेको थियो । प्राधिकरणले सडकलाई समेत एउटै सिभिलको लटमा मिसाएर बाँध, विद्युत्गृह, सुरुङ आदिको लागत ३० करोड २० लाख अमेरिकी डलर तय गरेको थियो ।

पछि विसं २०५२ असोजमा मध्यावधि निर्वाचनका बेला नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले सरकारले कुनैपनि आयोजना अघि बढाउन पाउँदैन भनेर भाषण गरेका थिए । विश्व बैङ्कको मुख्यालयलाई सम्बोधन गर्दै आयोजनाको काम अघि नबढाउन महासचिव नेपालले चिठ्ठी पनि लेखेका थिए । विसं २०५२ मङ्सिरमा भएका मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । सरकार बन्नेबित्तिकै विश्व बैङ्कले ‘तिमीले चिठी लेखेका थियौ, अब सरकार अरुण–३ आयोजनामा इच्छुक छ कि छैन ?’ भनेर पत्रमार्पmत सोधेको थियो । एमाले सरकारले मुख्य प्रवेश मार्ग माथि डाँडाँबाट लैजानुपर्छ भन्यो । विश्व बैङ्कले सरकारको सडक बदल्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ‘प्रोजेक्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ भनी सिधा प्रश्न गरेको थियो । विश्व बैङ्कले अरुण-३ बारे छलफल गर्न तत्कालीन नेतृत्वलाई वासिङटन डीसीमा बोलायो । बैठक भयो तर कुनै परिणाम निक्लेन ।

सरकारले चिठी पनि दिएन जवाफ पनि दिन सकेन । विश्व बैङ्कले सन् १९९६ जनवरीदेखि मार्चको अवधिमा आयोजना बनाउने वा नबनाउने हो सरकारको राय जान्न तीनवटा चिठी लेखेको थियो । तर सरकारले जवाफ दिएन । त्यसपछि सन् १९९६ अप्रिलमा विश्व बैङ्कले नेपाल सरकारलाई अन्तिम पत्र लेख्यो । उसले पत्रमा आयोजना चाहिने भए तुरुन्तै जवाफ देऊ भन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोग र आयोजना प्रमुखलाई आयोजना चाहिन्छ भनेर चिठी लेख्न लगाए । सरकारले चिठी पठायो— ‘अरुण-३ जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन पूर्वको भविष्यसमेत जोडेर आयोजना चाहिन्छ ।’ सरकारले चिठी पठाउँदा विश्व बैङ्कका तत्कालीन अध्यक्ष पियर्सनलाई क्यान्सर भएको थियो र त्यही कारण देखाएर उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि विश्व बैङ्कमा अफ्रिकावादी नयाँ अध्यक्ष भए । उनले अरुण–३ का बारेमा ‘मैले पनि रिभ्यु गर्नुपर्छ’ भनेर दुई महिनासम्म बैङ्कले लगानी गर्न लागेका परियोजनाहरूको अध्ययनमा समय व्यतीत गरे । दुई महिनापछि विश्व बैङ्कले अरुण–३ आयोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय ग¥यो ।

विश्व बैङ्कले २०५२ साल साउन १९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै अरुणमा लगानी नगर्ने निर्णय गर्यो । दश वर्षदेखि अध्ययनको क्रम सुरु भएको अरुण–३ ‘नेपालका लागि जोखिमपूर्ण’ बताउ“दै विश्व बैङ्कले लगानी नगर्नुमा तीनवटा कारण उल्लेख गरेको थियो । जसमा निरीक्षण दलले दिएको वातावरणीय र सामाजिक सुझावलाई नेपालले धान्न नसक्ने, तत्कालीन श्री ५ को सरकारले कतिपय कुरा लागु नगरेको र दाता राष्ट्रहरूले सहयोग उपलब्ध गराउन नसक्ने विवशता देखाएको कारण थिए ।

३. आयोजना रद्द गर्नुका कारण

३.१ लागत

सन् १९९० सम्ममा ४०२ मेगावाट निर्माण गरिने भनिएको उक्त आयोजना लागत र मुलुकको विद्युत् खपतलाई ध्यानमा राखेरसन् १९९२ बाट दुई चरणमा गरी निर्माण गर्ने भनिएको थियो । पहिलो चरणमा सन् १९९४ देखि २००१ मा सम्पन्न गर्ने गरी २०१ मेगावाटको आयोजनाका लागि एक अर्ब आठ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने गरी आयोजनाको पुनः संरचना गरिएको थियो । उक्त रकम पनि दातृ निकायको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा भनी बताइएको छ । विसं २०५० सालको मूल्य अनुसार अरुण–३ मा झन्डै ३५ अर्ब रुपिया“भन्दा बढी विदेशी सहायता लगानी हुने थियो । यो सहायताको आधाभन्दा बढी रकम अनुदानमा र बा“की केवल एक प्रतिशत सेवा शुल्कमा ४० वर्षमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपालले पाउने भएको थियो । अरुणका लागि सबै आवश्यक आधार र विदेशी सहायता जुटाउने टुङ्गो लगाएर २०५१ मा विश्व बैङ्कस“ग ऋण सम्झौता गर्ने सहमतिमा पुगिसकेको थियो ।

आयोजनाका मुख्य दातृ निकायहरूमा आईडीएले (१७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर), एडिबीले (१२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर), जर्मनीले (१२ करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर), जापानले (१५ करोड अमेरिकी डलर) र फ्रान्स, स्विटजरल्यान्ड र फिनल्यान्डले (चार करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) दिने सहमति भएको थियो । दुई चरण गरी निर्माण हुने आयोजनाको कुल लागत ९५ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर थियो । यसको निर्माण कार्य सन् १९९४ को वर्षायामपछि आरम्भ भई सन् २००१ देखि विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना थियो । तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरले अरुण–३ को पहिलो चरणबाट सन् २००१ देखि विद्युत् उत्पादन सुरु हुने जानकारी तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई दिएका थिए । त्यस अनुसार पहिलो चरणको अनुमानित लागत ६४ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर थियो । दोस्रो चरणको लागत ३१ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर थियो । दोस्रो चरणको निर्माण चार वर्षमा सकिने र यो कार्य सन् २००४ मा पुरा भइसक्ने लक्ष्य थियो ।

३.२ बाढीको प्रभाव

अरुण नदीमा हुने सम्भावित हिमताल विस्फोटनबारे चीन र नेपालका प्राविधिकहरूले गहिरो अध्ययन गरेका थिए । हिमताल विस्फोटनका आकार, प्रकार अध्ययनबाट आएका परिणामलाई आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका क्रममा समावेश गरिएको थियो । अध्ययनले सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल चार हजार घनमिटर प्रतिसेकेण्ड क्षमतामा विस्फोटन हुनसक्ने औँल्याएको छ । ग्लासियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड (जिएलएफ) का सम्बन्धमा विश्व बैङ्कको कार्यालयमा सन् १९९५ को अप्रिल २७–२८ मा छलफलसमेत भएको थियो । उक्त बैठकको उद्देश्य सम्भावित हिमताल विस्फोटनको सङ्ख्या र यसको प्रकृति, त्यसले आयोजना पार्ने जोखिम र त्यसको निराकरणबारे अध्ययन गर्नु थियो । बैठकमा अमेरिका, स्विटजरल्यान्ड, जर्मनी, जापान, बेलायत र नेपालका जीएलओएफका विशेषज्ञहरूको सहभागिता थियो । बैठकले तल्लो वरुण तालले आयोजना क्षेत्रलाई तत्काल क्षति पु¥याउने सम्भावना नरहेको र हिमताल विस्फोटन हुने सम्भावना भएको स्रोतमै यसलाई हटाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्यो । अध्ययनले अन्य नदीको तुलनामा अरुण नदीमा बाढी आउ“दाका बखत यसले ल्याउने ढुङ्गा माटोको परिणाम कम देखाएको छ । नदीले बाढीका क्रममा ल्याएका विभिन्न पदार्थको नमुना अध्ययनले यस्ता वस्तुको वजन २१३ देखि ६३२ टन प्रतिदिन रहेको देखाएको छ । अत्यधिक बाढी आएको समयमा भने यस्ता पदार्थको वजन ३ देखि ५ लाख टन प्रतिदिन ल्याउने अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रस्तावित बा“धस्थलमा बाढीले ल्याउने पदार्थको औसत वार्षिक क्षमता दुई करोड ५० लाख टन छ ।

३.३ सडक

अरुण प्रवेश मार्ग तुम्लिङटार, हिले र लेगुवा गरी तीन ठाउँबाट बनाउने तय भएको थियो । प्रत्येक विन्दुबाट दुईतिर सडक खन्ने योजना थियो । सडक निर्माणका लागि हेलिकोप्टरबाट उपकरण पु¥याउने भनियो । यी सबै गर्दा आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण भइसक्ने अनुमान थियो । हिलेदेखि तुम्लिङटारसम्म ५८.६ किलोमिटर तुम्लिङटारदेखि विद्युत्गृहसम्म ३९.९ किलोमिटर, विद्युत्गृहदेखि अडिट २ सम्म ७.१ किलोमिटर अडिट २ देखि बा“स्थलसम्म २१.२ किलोमिटर गरी ११७ किलोमिटर यसको सडक हो । आयोजनास्थलसम्म पुग्नका लागि विभिन्न १३ ठाउ“मा पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ । हवाईमार्गबाट जा“दा सबैभन्दा नजिकको विन्दु सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थल हो । तुम्लिङटारदेखि आयोजनास्थलसम्म करिब ३० किलोमिटर दक्षिण पर्छ । अरुणसम्म पुग्ने प्रवेश मार्गको लागत सात करोड ६४ लाख अमेरिकी डलर थियो । सरकारले यसको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्न विश्व बैङ्कसमक्ष अनुरोध गरेको थियो । तर विश्व बैङ्कका अधिकारीहरूले परियोजनाको पुनरावलोकन गर्न मानेका थिएनन् । नेपाली पक्षले सात करोड ६४ लाख अमेरिकी डलरको लागतको उक्त परियोजना स्थलको प्रवेश मार्ग सडक विभागलाई बनाउन दिएमा लागत मूल्य घट्नसक्ने सम्भावना अघि सारेको थियो । नेपाली पक्षबाट १२२ किमि लामो परियोजना स्थलमा पुग्ने तल्लो बाटोको सट्टा १९३ किमि माथिल्लो बाटो बनाउन अघि सारिएको मागलाई पनि विश्व बैङ्कले अस्विकार गरेको थियो । प्रवेश मार्ग निर्माणका लागि सन् १९९४ मै टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

३.४ वातावरणीय प्रभाव

सडक पूर्वाधार पुगिनसकेकाले हेलिकोप्टरबाट सडक निर्माणका यन्त्र उपकरण ओसार्दा मकालु वरुण क्षेत्रका जनावारको प्रजननमा ठुलो असर पर्ने कुरा वातावरणवादीहरूले उठाएका थिए । उक्त क्षेत्रका वन्यजन्तुमा हेलिकोप्टरको आवाजले प्रजननको तौतरिकामा कस्तो असर पर्छ भनेर विश्व बैङ्कले अध्ययनसमेत गराएको थियो । उक्त अध्ययनले भने त्यस्तो प्रभाव नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

३.५ प्रसारण लाइन

अरुण–३ आयोजनालाई सफल बनाउन सबैभन्दा आवश्यक पूर्वाधारमा सडक र प्रसारण लाइन थिए । एकचोटि बनेका पूर्वाधारले अरुण बेसिनमा बन्ने अरु आयोजनाको लागत पनि कम गर्ने देखिन्थ्यो । त्यस समयमा प्रसारण लाइनको खर्च १७ करोड अमेरिकी डलर थियो । पहिलो युनिटको २०१ मेगावाट उत्पादन लागतका हिसाबले प्रतियुनिट लागत २ रुपिया“ ६५ पैसा (३.५ अमेरिकी सेन्ट) पर्न जान्थ्यो । यो मूल्य प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्गको लागत घटाउ“दा प्रतिकिलोवाट २८ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन मूल्यमा दुई लाख २० हजार रुपिया“) पथ्र्याे ।

अरुणबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौंसम्म ल्याउन तीन खण्डमा प्रस्तावित थियो । पहिलो खण्डमा अरुण–३ को विद्युत्गृहदेखि विराटनगरको दुहवीस्थित सबस्टेसनसम्म १२० किलोमिटर लामो २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट÷सिङ्गल लाइन पर्दथ्यो । दोस्रोमा दुहवीदेखि ढल्केबर स्विचिङ स्टेसनसम्मको खण्ड थियो । यसको लम्बाइ १७८.८ किलोटिर थियो । यो पनि २२० केभी डबल सर्किट÷सिङ्गल लाइन प्रसारण लाइन प्रणालीमा आधारित थियो । यो पूर्व–पश्चिम राष्ट्रिय प्रसारण लाइन हो । तेस्रो खण्डमा ढल्केबरदेखि काठमौंसम्म १३३.४ किलोमिटरको उही खालको प्रणाली थियो । त्यसबाहेक अरुण–३ को विद्युत् भारत निकासी गर्न दुहबीदेखि भारतको पूर्णियासम्म २२० केभी, सय किलोमिटरको लाइन पनि प्रस्तावित थियो । यो चाहिँ अरुण–३ को ४०२ मेगावाट पूर्ण रुपमा उत्पादन भइसकेपछिका लागि प्रस्तावित थियो ।

३.६ विश्व बैङ्कको सर्त

विश्व बैङ्कले चलाविलसबुँदे सर्त राखेको थियो । लेखापरीक्षणसमेत नभइरहेको प्राधिकरणमा छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, प्राधिकरणको अर्थ निर्देशक परिवर्तन गर्ने, दस मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना सरकारी तहबाट निर्माण गर्नुअघि विश्व बैङ्कको अनुमति लिनुपर्ने, कर्मचारी सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, उत्पादन लागत र प्रशासनिक खर्च उठ्ने गरी विद्युत् महसुल हुनुपर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रमा अन्य समानान्तर संस्था गठन गर्न नपाइने जस्ता सर्तहरूका कारण पनि राष्ट्रघाती सर्तहरू भनी चर्को विरोध भएको थियो । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रवादी, दिग्भ्रमित गर्ने नाराका कारण पनि आयोजना तुहिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतले लेखेका छन् ।

४. अरुण परियोजनाको पुनरुत्थान

४.१ सन् १९५५ देखि २००६ सम्म अरुणका मुद्दा

सन् १९५५मा अरुण आयोजना अघि नबढाउने भनी विश्व बैङ्कले पठाएको पत्रपछि आयोजना पूर्ण रूपमा नै रद्द भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सन् १९९५ मा विद्युत्को उच्च माग २७५ मेगावाट रहेको थियो । प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदनमा अरुण–३ आयोजनाबाट दातृ निकायहरूले हात झिक्नु दुखद् भएको उल्लेख गरेको छ । सन् २००६ मा पुनः अरुण–३ आयोजना निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुअघिसम्म मुलुकमा सरकारी, निजी प्रवर्धकहरूका उत्पादनलाई जोडेर कुल जडित क्षमता ५९८ मेगावाट पुगेको थियो । साना साना आयेजना जोडेर विद्युत् उत्पादन बढाउनुभन्दा दुई चरणमा गरेर४०२ मेगावाटको अरुण–३ बनेको भए त्यतिबेला ११ घण्टाको लोडसेडिङ नेपाली जनताले खेप्नु पर्दैनथ्यो ।

अरुण–३ को निर्माणले नेपाली इन्जिनियर, ठेकेदार, उद्योगपति, व्यापारी र श्रमिकलाई केही पनि फाइदा दिँदैन भनेर आलोचना गरिएको थियो । आयोजनामा आवश्यक सबै खालका कामको ठेक्का विदेशीहरूले पाउनेछन् भनिएको थियो । अरुण–३ निर्माणका लागि प्रति महिना कुल पाँच हजार ७८७ मानिस आवश्यक पथ्र्याे । तीमध्ये प्रति महिना चार हजार चार सय मानिस स्थानीय क्षेत्रबाट परिचालन गर्ने योजना थियो । निर्माण कार्यमा पनि नेपाली ठेकेदारहरूलाई सहभागी बनाउन मुख्य ठेकेदारले विभिन्न प्रस्ताव पेस गरिसकेको थियो । आयोजनाका सबै संरचना बा“ध, बालुवा छान्ने पोखरी, सुरुङ, विद्युत् गृह नेपालमै निर्माण हुने र यसरी सबै निर्माण सामग्रीको उपयोग यहीँकै गरिने तर्क गरिएको थियो । साथै टर्बाइन, जेनेरेटर, प्रसारण लाइन आदि नेपालमा नै जडान गरी नेपालमा नै रहने हु“दा अरुणको लागतको ठुलो भाग नेपालभन्दा बाहिर नजाने जिकिर थियो ।

देशको सबैभन्दा ठुलो पूर्वाधार अरुण–३ मा राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेर रद्द भएपछि तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई अरुण–३ निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा क्यानाडाको एएसटीक्यु होल्डिङ्स कर्पाेरेसन, अमेरिकाको युरोरिएन्ट इन्भेस्टमेन्ट गु्रप र सुशासन पावर कम्पनी नामक एक नेपाली कम्पनीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि पहिलो पटक अमेरिकी कम्पनी युरोरिएन्ट इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपले चासो देखायो । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री खुमबहादुर खड्काले विसं २०५७ असार १४गते अरुण–३ आयोजना उक्त अमेरिकी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । युरोरिएन्ट इन्भेस्टमेन्ट गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक रोन नेमचियाले पत्रकार सम्मेलन गरेर ११ महिनापछि निर्माण कार्य सुरु गरेर सात वर्षभित्रमा पुरा गर्ने योजना रहेको समेत बताएका थिए । उक्त कम्पनीले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका प्रक्रिया पुरा गर्न एघार महिना लाग्ने, दुई वर्ष सडक निर्माणमा लाग्ने र त्यसको चार वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

अमेरिकी गु्रपले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भेटी उक्त आयोजनाबारे छलफल पनि गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आयोजना अघि बढाउन निकै हौसला दिएको र पूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास पनि दिलाएको रोनले उल्लेख गरेका थिए । उनले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइसकेका कारण कार्यान्वयन छिट्टै गर्न सजिलो परेको पनि बताएका थिए । उक्त कम्पनीले पहिला भारतस“ग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, अरुण आयोजनाको सबै प्रतिवेदन र तथ्याङ्कहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसपछि वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन र आर्थिक स्रोत जुटाएर निर्माण लाइसेन्सका लागि आवेदन गर्ने योजना बनाएको थियो ।

४.२ सन् २००५/०६ मा अरुणमा चासो

१२ वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेकपा (माओवादी) सरकारसँग शान्ति सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा फर्केको र लोकतन्त्र पनि स्थापना भएपछि पुनः अरुण–३ आयोजनालगायत अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानीका लागि विदेशी प्रस्ताव आउन थाले । त्यसपछि सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन पटक पटक ग्लोबल टेन्डरकोकोसिस गरेको थियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ऊर्जामन्त्री थिए । त्यो बेलाको राजनीतिक इच्छाशक्तिका कारण नै आजको अवस्थामा अरुण–३ आयोजनाको प्रगति भएको हो । त्यो समयमा सरकारले इजर्नी फोरम पनि खोलेको थियो । हरेक वर्ष दूतावासहरू मार्फत लगानीकर्तासमक्ष ‘हामीले इनर्जी सेक्टर खुल्ला गरेका छौँ, लगानी गर्न पठाइदेऊ, यो सुविधा दिन्छौँ’ भन्ने चिठ्ठी नै पठाइन्थ्यो ।

सरकारले नेपाललाई बढी बिजुली दिने, बढी रोयल्टी दिने र अरू प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव गर्नका लागि २०६३ मङ्सिरमा आह्वान गरेको थियो । सरकारले अरुण–३ सहित माथिल्लो कर्णाली र बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि प्रस्ताव मागेको थियो । अरुणमा भारत, चीन, नेदरल्यान्डसहितका देशका विभिन्न नौ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । तीमध्ये सर्वाधिक चर्चित कम्पनी भारतीय थिए । माथिल्लो कर्णालीमा प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनीहरूमा जीएमआर, जेपी, रिलायन्स, लार्जन एन्ड टर्बाे र सत्यम् लगायतका थिए । यी कम्पनीहरूले भारतको ऊर्जा बजारमा प्रमुख हिस्सा ओगटेका छन् । यसरी भारतीय कम्पनीको प्रमुख आकर्षण रहनुमा त्यहा“को ऊर्जा बजार नै मुख्य हो । भारत सरकारले सन् २०१२ भित्र थप ५० हजार मेगावाट जलविद्युत् प्रणालीमा थप गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त कार्य पुरा गर्न सन् २००३ मा भारतीय निजी क्षेत्रले छिमेकी देशमा ऊर्जा कम्पनी खडा गर्न पाउने सुविधा भारत सरकारले दिएको थियो ।

४.३ आयोजनामा सतलज

अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय कम्पनी जिन्दाल पावर इन्डियाले सबैभन्दा बढी ऊर्जा नेपाललाई सित्तैमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्दा अरुण–३ मा कसले बढी ऊर्जा दिने भन्नेलाई प्रमुख आधार बनाएको थियो । त्योसँगै पुँजी स्वामित्वलाई दोस्रो आधार मानेको थियो । त्यसभित्र अन्य धेरै योग्यताका मापदण्ड उल्लेख थिए । जिन्दालले बढी ऊर्जा दिने विषयलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको र पुँजी पर्याप्ततालगायत अन्य योग्यता पुरा गर्न नसकेपछि छनौटमा परेनन् । छनौटमा नपरेपछि जिन्दालले अदालतमा मुद्दा हालेको तर अदालतले सरकारको नै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि पहिलो नम्बरमा जीएमआर थियो । यसले पनि माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ का लागि विडिङ हालेको थियो । तर दुई वटा आयोजनाका लागि त्यसको नेटवर्थ पुग्दैनथ्यो । त्यसैले अरुण–३ लाई छाडेर जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीलाई छानेको थियो ।

दोस्रो नम्बरमा रहेको सतलजसँग पनि सरकारले मुख्यता जीएमआरको जति नै २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा मागेकोमा सतलज सहमत भएपछि अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना सतलजले बनाउन पाएको हो । सतलज अरुण–३ ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको नाममा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार विराटनगरमा दर्ता भयो । सतलजले सरकारले गरेको ग्लोबल टेन्डरमा सन् २००६ डिसेम्बर १८ मा एक्सप्रेसन अफ इन्टरेस्ट (ईओआई) पेस गरेको थियो । जलविद्युत् विकास नीति २००१ अनुसार सतलजले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणा अन्तर्गत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले सतलजसँग सन् २००८ मार्च २ मा आयोजना विकास सम्झौता (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरी काम अघि बढाएको थियो । सतलजले सन् २००८ जुलाइ १८ मा आयोजना विकासको सर्वेक्षण अनुमति र प्रसारण लाइनका लागि सन् २००९ मे २७ मा सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो ।

जलविद्युत् आयोजना कति मेगावाटको आयोजना बन्छ भन्नेमा क्यु फ्याक्टरले असर गर्छ । पहिला क्यु ९० राखी यसको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिएको थियो । २०११ मा सतलजले विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सतलजले बनाउने जिम्म्मा पाएपछि रन अफ रिभर नभई पोन्डेट रन अफ रिभरको हिसाबले डिजाइन गरेको थियो । त्यसरी डिजाइन गर्दा पानीको आयतन ९९० मेगावाट बनाउन सकिन्छ भन्ने पहिलो सम्भाव्यता अध्ययनबाट देखियो । पछि प्राविधिक अनुकूलन (टेक्निकल अप्टिमाइज) गर्दा ९०० मेगावाट बनाउने निश्चित भयो । पहिला २ वटा पावर हाउस बन्थे भने अहिले एउटा पावर हाउस मात्र बनाए पुग्ने भयो ।

४.४ लगानी बोर्डको गठन

विसं २०६८ मा लगानी बोर्ड नेपाल स्थापना भएपछि विसं २०६९ जेठ १३ मा ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बोर्डले नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भयो । सन् २००८ देखि २०११/२०१२ सम्म केही भएन । बोर्डले सन् २०१३ अप्रिल १६ मा सात सदस्यीय आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ता समिति गठन ग¥यो । यसपछि कन्सेसन अग्रिमेन्टका लागि काम अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष ठुला आयोजना लगानी बोर्डको डालोमा ल्याउन पहल भएपछि अरुण ३ आएको हो ।

सरकारले समझदारी गर्दा करिब दुई महिनामा सबै आवश्यक ट्रान्सफर गरिदिने भनेको थियो तर सन् २०१४ सम्म पनि केही गरेको थिएन । स्थिर सरकार नहुने, सरकार नै पिच्छेका नीति जस्ता कारणले अरुण–३ पनि अलमलमा नै थियो । वातावरण ऐन, वन ऐन जस्ता मुद्दामा सरकारले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडीए वार्ता समिति पनि बनेको र सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने भएपछि अरुण–३ को पीडिएका लागि सरकार पनि तातेको थियो । सन् २०१४ नोभेम्बर २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अरुण–३ को आयोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । बोर्डले सबैस्तरमा सरोकारवालासँग छलफल नै चलाएको थियो । दलका ठुला–साना सबै खालका नेता, सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलका नेता, आन्दोलनरत दलका नेता, कर्मचारीहरूसँग र स्थानीय तथा प्रभावितहरूसँग छुट्टाछुट्टै र पटक पटक आयोजनाका बारेमा छलफल गरिएको थियो । आयोजनाबारेका कुनैपनि सूचना लुुकाइएको थिएन । यसले राजनीतिक अवरोधको सामना गर्नुपरेन । निःशुल्क ऊर्जासँगै पीडिएमा स्थानीय सेयरका कुरा पछि समावेश गरिएको थियो जस अनुसार एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको स्थानीय सेयर पनि सतलजले दिनेछ ।

४.५ पीडीए र त्यसपछिको कार्यान्वयन

अरुण–३ आयोजनाको पीडीएलाई नेपालको आयोजना विकासको इतिहासमा ज्यादै वृहत र उदाहरणीय मानिन्छ । पीडिए तयार गर्दा लन्डनस्थित एउटा कानुनी फर्म हर्बनस्मिथबाट परामर्शदाता यहाँ आएर पीडीए अध्ययन भएको थियो । स्थानीय लाभग्राही योजना, औद्योगिक लाभग्राही योजना जस्ता योजनाहरू संरचनागत रुपमा नै पीडीएबाट आए । स्थानीयको हकमा उनीहरूको धारणा पहिला लिएर राम्रो जीवनस्तर र राम्रो सिप दिने गरी आयोजना जानुपर्छ भन्ने पीडीएमा उल्लेख छ । सरोकारवाला संलग्नता एकाइ राखिएपछि पीडीएमा जग्गा, वन, वातावरण जस्ता समस्या उठेनन् । यसमा विभिन्न बाहनामा सुरुदेखि नै समस्या पैदा गर्न सक्ने त्यहाँका प्रत्यक्ष प्रभावित, स्थानीय, मिडिया, गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पहिला नै विभिन्न समूहमा र धेरै चरणमा छलफल भयो । आयोजनाले उनीहरूलाई केके फाइदा गर्छ भन्ने जानकारीसहित आयोजना यहीँकै विकासका लागि हो भन्ने बुझायो । यसका लागि पुनर्वास कार्ययोजना (रिसेटेलमेन्ट एक्सन प्लान(आरएपी)) को अध्ययन भएको छ ।

आयोजना विकासको व्रmममा जग्गा अधिग्रहण सहज तरिकाले टुङ्गिएको थियो । करिब डेढ वर्षमा नै पीडित र प्रभावितहरूको जग्गा सम्बन्धी सबै समस्या सल्टाइएको थियो । सन् २०१७ मा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको थियो । जग्गा प्राप्ती ऐन २०५४ अनुसार सङ्खुवासभा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरिएको थियो । बोर्डको सहजीकरणमा त्यसमा जिल्लावासीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराइएको थियो । त्यसपछि जग्गाको पैसा मात्र दिइएन, पैसा लिएपछि के गर्छन् भन्ने ध्यानमा राखेर उनीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्नका लागि पुनर्वास कार्ययोजना अनुसार हरेक कुरामा क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । यसले गर्दा अपनत्वको भावना जागृत भयो । क्षतिपूर्तिको सही प्रयोगका लागि वित्तीय साझरता कार्यव्रmमा पनि गराइएको थियो । क्षतिपूर्ति दिएको करिब एक वर्षपछि लगानी बोर्डले अध्ययन गरेकोमा करिब ७२ प्रतिशतले ‘मैले त्यो रकम सदुपयोग गरेको छु’ भनेको पाइयो । यस्तै, आयोजनाले मागेको गुणस्तरमा र समयमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ भने नेपाली उत्पादनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने पनिपीडीएमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रति महिना ३० युनिट बिजुली निःशुल्क रूपमा स्थानीयलाई उपलब्ध गराउने पनि भनिएको छ । २५ वर्षपछि राम्रो सञ्चालन अवस्थामा आयोजना छोड्नुपर्ने र नेपालीलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरिनुपर्नेछ । किनभने कुनैपनि ठुला आयोजनाको आयु ८० वर्षदेखि १०० वर्ष हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण रहेको छ ।

पीडीएमा उल्लेख भएका कुरा भए/नभएका जाँच गर्न लगानी बोर्डका सहसचिवको संयोजकत्वमा आयोजना अनुगमन एकाइ छ । यसमा प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षको जाँच हुन्छ । प्रत्येक महिनामा यस्तो जाँच हुँदै आएको छ भने आयोजनाले प्रत्येक महिना प्रगति प्रतिवेदन पनि बोर्डमा पठाउने गर्दछ ।

५. आयोजनामा लगानी

यस आयोजनाका लागि २०७७ सालमा मा फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न भएको थियो । जस अनुसार १४४ अर्ब रुपियाँ कुल लागत रकमको प्रक्षेपण गरिएको छ । अनुमानित लागत एक खर्ब ४४ अर्बमध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुने बताइएको छ । लगानी बोर्डको अनुमतिपछि लगानीकर्ता प्रवद्र्धक र ऋणदाता बैङ्कबीच औपचारिक सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार भारतीय सरकारी स्वामित्वका स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, कानरा बैङ्क, पञ्जाब नेसनल बैङ्क, एक्जिम बैङ्क र युनियन बैङ्कले ऋण लगानी गर्ने भएका छन्। यी बैङ्कले ८५ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने बताइएको छ । दुई नेपाली बैङ्कले पनि यो परियोजनामा १५ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यसमध्ये पञ्जाब नेसनल बैङ्कको सेयर स्वामित्व भएको एभरेस्ट बैङ्कले १० अर्ब २० करोड र नबिल बैङ्कले पाँच अर्ब १२ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । नेपाली बैङ्कहरूले यति ठुलो पूर्वाधारमा यति धेरै लगानी गरेको यो पहिलोपटक हो । प्रसारण लाइनको हकमा २१७ किलोमिटर नेपालको भागमा पर्छ भने भारतमा निर्यात गर्नका लागि एक सय किलोमिटर भारततर्फ बनाउनुपर्ने छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ढल्केबर–मुज्जफपुर ४०० केभीको प्रसारण लाइनामा जोड्नका लागि ५१६ वटा खम्बा बनाउनु पर्ने बताइएको छ । सात वटा जिल्ला छोएर बन्ने प्रसारण लाइनको खम्बा रहने जमिन आयोजनाले किन्नुपर्छ । प्रति खम्बा ४०० सय वर्ग मिटर जगले चर्चिने र ४६ मिटर तारले जग्गा लिने भनिएको छ ।

पीडीएमा सम्झौता भए अनुसार सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो । आयोजनाले भने सन् २०२३ मा नै सक्ने गरी काम अघि बढाएको छ । तर, विश्व महामारी कोभिड–१९ को असर आयोजना निर्माणमा पनि परेको छ । अझै कोभिड कुन रूपमा कसरी अघि बढ्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैकारण आयोजना दुई वर्षपछि धकेलिन पनि सक्छ । अहिलेसम्म ठुलो असर नपरेकाले सन् २०२३ मा नै निर्माण सकिने बताइएको छ ।

हालआयोजनाको भौतिक निर्माण ४५ प्रतिशत भएको छ । जसमा सिभिलतर्फको ४१.५प्रतिशत, हाइड्रो मेकानिकलतर्फ १.७ प्रतिशत र इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फ १.८ प्रतिशत भौतिक निर्माण भएको छ । त्यस्तै, प्रसारण लाइनतर्फ करिब १२ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । उत्पादन र प्रसारणलाइन गरी हालसम्मको करिब ३२ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ ।

६. निष्कर्ष

अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक हो । पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै आयोजनाको आवश्यकता औँल्याइएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जल तथा ऊर्जा विकास आयोजनाको सहयोगमा सन् १९८५ मा अरुण–३ को पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो । त्यस अनुसार प्राधिकरणले सन् १९८७, १९९० र १९९३ मा तयार पारिएको ‘न्यून लागत उत्पादन विस्तार योजना’ अन्तर्गत पुनः अध्ययन ग¥यो र आप्mनो प्रणालीका लागि उपयुक्त भएको ठहर ग¥यो । विसं २०५० ताकाको कुल विद्युत् मागलाई त्यतिबेला निर्धारण गरिएको अरुण–३ को विद्युत् उत्पादन क्षमता २०१ मेगावाटले नै पुग्थ्यो । त्यतिबेला अरुण–३ दुई चरणमा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । पहिलो चरणमा २०१ र दोस्रो चरणमा २०१ गरी कुल ४०२ मेगावाट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसको निर्माण कार्य सन् १९९४ को वर्षायामपछि आरम्भ भई सन् २००१ देखि विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना थियो । तर राजनीति विवाद र अस्थिरताका कारण आयोजनाको अवसान भयो । पछि २०५२ असोजमा मध्यावधि चुनावका बेला नेकपा (एमाले) का नेताले यसको विरुद्ध भाषण मात्र गरेनन्, तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले आयोजनाको काम अघि नबढाउन विश्व बैङ्कको मुख्यालयलाई चिठी नै लेखे । मङ्सिरमा मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) ले अल्पमतको सरकार बनायो । सरकार बन्नेबित्तिकै विश्व बैङ्कले ‘तिमीले चिठी लेखेका थियौ, अब सरकार अरुण–३आयोजनामा इच्छुक छौ कि छैनौ ?’ भनेर पत्रमार्पmत सोधेको थियो । आयोजना बनाउने वा नबनाउने हो सरकारको राय जान्न विश्व बैङ्कले जनवरीदेखि मार्चको अवधिमा तीनवटा चिठी लेखेको थियो । विश्व बैङ्कले २०५२ साल साउन १९ गते शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अरुणमा लगानी नगर्ने निर्णय ग¥यो । यही कारणले नेपालले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोर्नु प¥यो ।

विश्व बैङ्कले अरुण–३ बाट हात झिकेपछि सरकारले यसलाई अघि बढाउन प्रयास अघि बढायो । विसं २०६६ मा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गरायो । ग्लोबल बिडिङपछि विसं २०६६ मा सतलजले अरुण–३ को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपालले निःशुल्क दिने गरी सतलजसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो । बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । सम्झौतामा बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरिनेछ भने त्यसबेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करवापत नेपालले वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड लाभ पाउनेछ । सतलजले आयोजना विकासको सर्वेक्षणका लागि सन् २००८ जुलाई १८ मा र प्रसारण लाइनका लागि सन् २००९ मे २७ मा सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । २०७१ मङ्सिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । पीडीए भएको दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरी हाल आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजनाले स्थानीय लाभग्राही योजना र औद्योगिक लाभग्राही योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने आईएफसीको प्रावधान अनुसार पुनर्वास योजना बनाएर मुआब्जा वितरण गरेको छ ।

राजनीति अस्थिरता र विवादका कारण अरुण–३ को अवसान नभएको भए २० वर्षअघि नै नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भएर भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली पाउनुका साथै विद्युत् व्यापार पनि सुरु भइसक्ने थियो भने नेपालले चरम लोडसेडिड पनि भोग्नु पर्दैनथ्यो । साथै स्वदेशमै ठुला उद्योग स्थापना भई अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्ने थियो तर ठुलो जलविद्युत् आयोजनामा अनावश्यक राजनीतिक विवाद हुँदा नेपालले त्यो अवसर गुमायोे । अहिले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गरी भारतीय सरकारी कम्पनीले आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने भएको छ । अन्य विदेशी लगानीका आयोजनाहरूले यस्तो व्यवस्था नगरेका कारणले प्रतिपस्र्धामार्फत आयोजना बनाउँदा नेपालले फाइदा लिनसक्ने देखिएको छ । यसमा जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणमा आईएफसीका प्रावधानहरू अपनाइएका कारणले गर्दा प्रभावित तथा विस्थापितहरूलाई समेत ठुलो फाइदा पुगेकाले अन्य आयोजनाहरूका लागि समेत यो लागु गर्दा उपयुक्तहुने देखिएको छ । आयोजनाले स्थानीय तथा निजी क्षेत्रका लागि समेत विभिन्न योजना बनाएकाले यसबाट निजी क्षेत्रले समेत फाइदा लिनसक्ने देखिएको छ । आयोजनाहरूमा स्थानीयबासीलाई समेत रोजगारी दिएकाले तथा नेपाली प्राविधिक जनशक्ति समेत सहभागी भएकोले सिप तथा ज्ञान हस्तान्तरणका लागि समेत आयोजना सहयोगी हुने देखिएको छ । नेपालले पहिलोपटक पीडीए गरेकोले अन्य आयोजनालाई समेत यो विधि अबलम्बन गर्नुकासाथै राष्ट्रिय हितलाई कसरी यसमा संलग्न गराउने भन्ने पाठ पनि यसले सिकाएको छ ।

(यो सामाग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर्स इन्कर्पोरेटेड (पिपिआइ) को सहकार्यमा प्रकाशित विदेशी सहयोग एवं लगानी रहेका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरूको एक खोज अध्ययन विषयक पुस्तकबाट साभार गरिएको हो । पुस्तक केही समय अगाडि प्रकाशनमा आएकाले अरुण–३ आयोजनाको पछिल्लो प्रगति विवरण केही फरक हुन सक्नेछ ।)