भीम गौतम 
काठमाडौ । बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरकार आफैले कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने भएको छ ।
३८ बर्ष अघि अध्ययन गरिएको तथा १० बर्ष अघि सरकारले विकास समिति गठन गरेर निर्माण गर्ने भनेको सो जलाशययुक्त आयोजना सरकार आफैले कम्पनी बनाएर निर्माण अघि बढाउन लागेको हो ।
विकास समितिबाट खोसेर चीन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) लाई दिइएको सो आयोजना फेरि चीनीयाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो । तर २०७८ को चैत्रमा मन्त्री परिषदले चीनीयाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सो अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको घोषणा गरेको थियो ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले बुढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले जानकारी दिए । ‘अहिले कम्पनी मोडेलमा आयोजना अघि बढाउनका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली निर्माण भई सुझावका लागि सम्बन्धित निकायमा पुगेको छ ।’–उनले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार, अहिले प्रबन्धपत्र र नियमावली रायका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनाका लागि हालका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ प्रतिशत तथा स्थानीयबासी र सर्वसाधारणले १०/१० प्रतिशत राख्ने गरी प्रबन्धपत्र निर्माण भएको छ ।
पहिला बाग्मती र गण्डकी प्रदेशको पनि ५/५ प्रतिशत छुट्याइएकोमा तत्कालका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनका लागि लामो प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने हुनाले पछि ऊर्जा मन्त्रालयको सेयर दिन सकिने भन्दै सो भने हटाइएको छ ।
प्रबन्धपत्रमा एक खर्ब बराबरको कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक खर्ब राखिएको छ भने तत्काल जारी हुने पुँजी ४० अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकृत पुँजीको आधारमा सो आयोजनामा स्थानीय र सर्वसाधारणको गरी २० अर्ब बराबरको सेयर रहनेछ ।
५ बर्ष अघि फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकवेलले गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले २ खर्ब ५९ अर्ब लगान अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले करिब ३ खर्ब अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको काम अघि बढेको छ । हालसम्म मुआब्जाका लागि करिब ४० अर्ब बराबर खर्च भैसकेको छ ।
सन् १९८४ का पहिचान भएपछि निर्माणका लागि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी त्यसपछि निर्माणका लागि चर्चामा छ तर निर्माणले भने सार्थक गति लिन सकेको छैन ।
खोस्दै, खारेज गर्दै र निर्माणको योजना बनाउँदै
फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकबेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर विस्तृत अध्ययन गरिरहेकै बेला यसबाट खासेर २०६८ साल अर्थात १० बर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा बुढीगण्डकी र नलगाढ जलाशययुक्त आयोजना विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरे । तर २०७३ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा समिति खारेज गरियो ।
विकास समितिबाट खोसिएको सो आयोजना २०७४ को जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा चीनीयाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा दिइएको थियो । तर सरकार परिवर्तन हुने वित्तिक्कै २०७४ को कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा चीनीयाँ कम्पनीसँग भएको समझदारी खारेज गरियो ।
२०७४ साल मंसीरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरिएको सो आयोजना फेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पुनः सीजीजीसीलाई वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो ।
इपीसीएफको कानुन नभएको लगायतका कारणले अघि बढ्न नसकेको सो आयोजना फेरि गत चैत्रमा सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।५ बर्ष अघि विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण गर्ने भनिएको सो आयोजना अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडेलमा बनाउने गरी प्रकृया अघि बढेको छ ।
१० वर्षअघि प्राधिकरणबाट खोसिएको र १० बर्षपछि फेरि प्राधिकरणमै फर्किन लागेको भनिएको सो आयोजना मन्त्रालयकै नेतृत्वमा कम्पनी बनाई निर्माण गर्न लागिएको हो । केही समयअघि प्राधिरकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण बुढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा बनाउनका लागि इच्छुक भएको समेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
