नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अबको २८ वर्षमा देशभरको विद्युत माग बढेर करिब ३० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणले सन् २०५० सम्ममा माग बढेर यति विद्युत खपत हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
यो अवधिमा उपत्यकाभित्र मात्रै ३ हजार १ सय मेगावाट विद्युत खपत हुने अनुमान छ । तराई क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना बढी चल्ने हुँदा त्यहाँ हिमाल र पहाडमा भन्दा बढी विद्युत खपत हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत जडित क्षमता बढ्दै गएकाले २८ वर्षपछिको विद्युतको माग प्रक्षेपण गरेर विद्युतीय संरचना बनाउन योजना बनाएर काम अघि बढाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनले विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत देशभरका हरेक सहरको लोड कति पुग्छ भनेर पूर्वानुमान गरेकाे बताए ।
‘सन् २०५० सम्ममा देशभरको विद्युत लोड करिब २५ देखि ३० हजार मेगावाट पुग्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौं’, उनले भने, ‘तराईका जिल्लामा उद्योगको लोड बढी हुन्छ । पहाडी क्षेत्रमा होटलहरूले बढी विद्युत खपत गर्नेछन् ।’ प्रक्षेपण गरिएको विद्युत लोडलाई २४ घन्टा अधिकतम आपूर्ति दिने योजना बनाएर विद्युतीय संरचना निर्माणका लागि काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।
विद्युत सेवालाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन एउटा लाइनमा समस्या आएमा अर्को लाइनबाटआपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने गरीको प्रणाली विकास गर्ने योजना रहेको उनले बताए । एउटा लाइनमा समस्या आउँदा अर्को लाइनबाट विद्युत वितरण गर्न सकिने प्रणाली विकास हुँदा आपूर्ति व्यवस्थापन ९९ प्रतिशतसम्म दिगो र गुणस्तरीय हुने उनका दाबी छ ।
उनले परामर्शदाता नियुक्त गरी देशभरका १८ सहरमा कहाँ–कहाँ सबस्टेसन राख्ने, प्रसारण लाइन बनाउनेदेखि विद्युत लोडको प्रक्षेपण गरेर विद्युतीय पूर्वाधार खडा गर्ने योजना रहेको बताए । उनले विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधारका लागि उपत्यकालाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उनले बताए ।
उपत्यकाको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको समस्याले आगामी वर्षबाटै यहाँको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने देखिएकाले संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उनले बताए । ‘उपत्यकामा यो वर्ष हिउँदको उच्च माग ५ सय मेगावाट पुगेको देखियो । यो माग आगामी वर्षको हिउँदमा बढेर नै आउँछ । अघिल्लो वर्षको माग व्यवस्थापनका कठिनाई आउन नदिन अहिले उपत्यकामा ६ वटा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ’ उनले भने ।
उपत्यकाको २८ वर्षपछिको माग व्यवस्थापन गर्ने गरी विद्युतीय संरचना निर्माण गर्न २० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । सन् २०५० सम्म पुग्दा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्न कठिनाई हुने हुनाले अहिलेबाट नै नयाँ सबस्टेसनका लागि अहिलेबाटै ठाउँ–ठाउँमा जग्गा खरिद गर्ने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको घिसिङले बताए ।
प्राधिकरणले उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणाली सहज बनाउन नदी कोरिडोरमा १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाउने छ । उपत्यका वरिपरी २२० केभी रिङ बनाउने गरी काम गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उपत्यकामा २२० केभी प्रसारण लाइनको रिङ बनाउन मातातीर्थमा सबस्टेसन बनिसकेको छ ।
उपत्यकामा २२० केभी प्रसारण लाइनको रिङ बनाउने रुटको जग्गा सरकारी परेकाले पनि वन क्षेत्रको रुख कटान नगरीकन अग्ला टावर बनाउने योजना रहेको पनि उनले बताए ।उपत्यकामा नदी कोरिडोरमा प्रसारण लाइन बनाउन एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापानी सहयोग नियोग (जाइका) लगायत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् ।
यस्तै, ४ सय केभी प्रसारण लाइनको सञ्जाल विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी लाइन नीजगढसम्म ल्याई त्यहाँ एउटा सबस्टेसन निर्माण गरेर त्यहाँबाट फाष्ट ट्र्याक हुँदै डुकुछापमा ४ सय केभी सबस्टेसन बनाएर उपत्यकामा विद्युत भित्राउन सकिने उनले बताए । लप्सीफेदीको ४ सय केभी लाइन चाँगुनारायणमा जोडिने छ ।
प्राधिकरणले सन् २०५० को लोड धान्ने संरचना अबको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए । ‘आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढेसँगै पछिल्लो ५ वर्षमा हाम्रा सबस्टेसनको क्षमता ३ गुणा विस्तार भएको छ । विभिन्न जिल्लामा नयाँ ट्रान्सफर्मर थपेका छौं,’ उनले भने, ‘अब संरचना बनाउँदा सन् २०५० सम्मको माग प्रक्षेपण गरेर सबै ठूला सहरमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विकास गर्ने योजना छ ।’
