नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिउँदको आन्तरिक माग पूरा गर्न भारतबाट १८० मेगावाट बिजुली ल्याउन लागेको छ ।
भारतबाट १८० मेगावाट बिजुली पाँच महिनाका लागि ल्याउन लागिएको हो । भारत सरकारको समेत स्वामित्व रहेको पीटीसी इन्डिया लिमिटेडसंग १८० मेगावाट बिजुली ५ महिनाका लागि ल्याउन आशयपत्र जारी भएको छ ।
आगामी सुक्खायाम अर्थात २०२६ जनवरी १ तारिखदेखि २०२६ मे ३१ तारिखसम्म विद्युत आयात गर्न लागिएको हो । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनबाट १०० मेगावाट आयात गर्न लागिएको छ भने बिहारको १३२ केभी लाइनबाट ८० मेगावाट आयात गर्न लागिएको छ ।
नेपालले भारतसंग १८० मेगावाट बिजुली माग गर्दै प्रस्ताव गरेको थियो । सोही आधारमा भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियाबाट १८० मेगावाट बिजुली आयात गर्न लागिएको हो । भारतीय कम्पनीले पनि ५ महिनाका लागि दिने प्रस्ताव गरेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि ५ महिना ल्याउनका लागि आशय पत्र जारी गरेको छ । भारतीय कम्पनी पीटीसीका मार्केटिङ तर्फका कार्यकारी निर्देशक विक्रम सिंहले पठाएको प्रस्तावमा स्पष्ट रुपमा पाँच महिना बिजुली दिइने उल्लेख छ । जनवरी १ तारिखदेखि मे ३१ तारिखसम्म ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनबाट १०० मेगावाट र बिहार-नेपाल १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट ८० मेगावाट दिने उल्लेख छ । साथै प्राधिकरणलाई २८ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म आशयपत्र दिइसक्न भनेको छ ।
असोज १० गते अर्थात सेप्टेम्बर २६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले पनि ५ महिना आयातको अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयमा स्पष्टमा रुपमा ५ महिनाका लागि आयात गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ ।
२६ सेप्टेम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएपछि कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले आशयपत्र जारी गरेका थिए । पछि बिजुली नपाउने र थप महँगो पर्ने समस्या हुने भन्दै सिलवालले तत्कालै सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार भारतीय कम्पनीलाई आशयपत्र दिएका थिए । ‘५ महिनाका लागि आयात गरिने भनिएको थियो । सोही अनुसार आशयपत्र जारी भएको हो तर पावर ट्रेडले गल्ती गरेको छ । तीन महिनाका लागि मात्रै भनेर इमेल गएछ । २६ सेप्टेम्बरमा इमेल गएको हो । त्यसको जानकारी पाउने बित्तिकै २८ सेप्टेम्बरको बिहानै इमेल सच्याइएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो ह्युम इरर हो । हामीले त्यसलाई सच्याएका छौं । ५ महिनाका लागि नै आयात हुने र त्यसैका लागि आशयपत्र जारी गरिएको हो । बाहिर हल्ला गरिए जस्तो बिषय होइन ।‘
विद्युत प्राधिकरणले नेपाल पूर्वाधार डट कमलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा २६ सेप्टेम्बरमा पठाइएको इमेल त्यसको पर्सिपल्ट बिहान अर्थात २८ सेप्टेम्बरमा सच्याइएर फेरी पठाएको प्रमाण छ ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार पावर ट्रेडबाट भारतीय कम्पनीलाई पठाउँदा २०२६ जनवरी १ तारिखदेखि २०२६ मार्च ३१सम्म अर्थात ३ महिनाका लागि गल्तीले इमेल गएको थियो । इमेल गल्ती भएको जानकारी पाउने बित्तिकै २०२६ जनवरी १ तारिखदेखि २०२६ मे ३१सम्मका लागि सच्याएर पठाइएको छ । ‘हाम्रो गल्ती भएको हो । गल्ती गरेपछि हामीले तत्कालै सच्याएका छौं । अब यसमा कसरी गडबडी हुन्छ?,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युत आयातमा कुनै गडबढी नभएको बताए । उनले बाहिर हल्ला भए जस्तो विषय नरहेको समेत बताए । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबाट संस्था र राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै काम भएको छैन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो काम कुनै हालतमा पनि गर्दैनौं ।‘
भारतबाट ५ महिनाका लागि १८० मेगावाट आयात गर्न विद्युत नियमन आयोगले समेत अनुमति दिएको छ ।
यी तथ्य जसले ५ महिनाका लागि बिजुली ल्याउन लागिएको पुष्टी गर्छन :
१) भारतीय कम्पनी पीटीसी इण्डियाले जनवरी १ देखि मे ३१ सम्म अर्थात ५ महिनाका लागि अफर दिएको छ ।
२) विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले ५ महिनाका लागि आयातको अनुमति दिएको छ ।
३) विद्युत नियमन आयोगले ५ महिनाका लागि आयात गर्न अनुमति दिएको छ ।
४) विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ५ महिनाका लागि आशयपत्र जारी गरेका छन् ।
बाहिर ३ महिनाको आशयपत्र जारी गरेर ५ महिनाको सम्झौता गरिएको हल्ला गरेपनि त्यसमा सत्यता नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
ढिला गरेको भए नेपालले गुमाउथ्यो थप ७५ करोड १४ लाख
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भारतबाट १८० मेगावाट बिजुली ल्याउने निर्णय तत्कालै नगरेको भए राज्यले थप ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने तथ्य फेला परेको छ ।
हतारतमा निर्णय गरेको भन्दै चर्चा गरिए उनले समयमा निर्णय गर्न नसकेको भए भारतबाट आयात गरिने बिजुली थप महँगो पर्ने र राज्यले थप करौडौ रुपैयाँ व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल पूर्वाधारलाई प्राप्त एक विवरण अनुसार नेपालले भारतबाट ६५ करोड २३ लाख २० हजार किलोवाट आवर (युनिट) आयात गर्न लागेको छ । भारत सरकारको समेत स्वामित्व रहेको पिटिसी इन्डिया लिमिटेडबाट प्राधिकरणले ६.९५ रुपैयाँ भारुमा खरिद गर्दा ७ अर्ब २५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यदि प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले समयमा नै निर्णय गर्न नसेकको भए यो अवसर गुम्ने थियो । अर्थात नेपालले सोही परिमाणको बिजुली भारतबाट ल्याउन ८ अर्ब ५२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । एनभीभीएनसंग ७.६७ रुपैयाँ भारु प्रति युनिटमा विद्युत खरिद गर्नुको विकल्प थिएन । जसका कारण राज्यले थप ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो ।
गएको वर्ष एनभीभीएनमा यहि परिमाणमा बिजुली ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पर्थ्यो । प्रतियुनिट ७.०५ रुपैयाँ भारु तोकिएको थियो । पीइसीबाट यहि परिमाणको बिजुली आयात गर्नु परेको भए ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । जहाँ प्रतियुनिट ८.१ रुपैयाँ भारु तोकिएको छ । अर्थात नेपालले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
त्यसो भए भएको के हो त ?
दीपक खड्का र हितेन्द्र शाक्यको लापर्बाही: देशले किन्नुपर्यो महँगो बिजुली
विद्युत प्राधिकरणले हिउँदको संकट टार्न भारतबाट १८० मेगावाट बिजुली विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले भारतसंग बिजुली खरिद गर्न प्रस्ताव गरे । यो प्रस्ताव स्वभाविक थियो किनभने हिउँदको ऊर्जा संकट टार्न भारतबाट बिजुली ल्याउनै पर्ने बाध्यतामा नेपाल छ ।
द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिदका लागि २०८२ साउन १३ गते भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पिटिसी इन्डिया लिमिटेड र भारतीय सरकारी निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम -एनभिभिएनसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यो प्रस्ताव माग तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले गरेका थिए ।
पिटिसीबाट साउन २३ गते १ महिनाको समयावधि राखी (भदौ २३ भित्रमा सम्झौता गरिएमा मात्र लागु हुने) प्रति युनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ भारु ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रसारण तथा अन्य शुल्क र चुहावट सहित विद्युत दिन सकिने प्रस्ताव प्राप्त भयो । एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट (Landed Tariff) दर ७.७० भारुमा विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
भारतबाट प्रस्ताव आएको भएपनि तत्कालीन नेतृत्वले समयमा निर्माण गर्न सकेनन् । १ महिनाका लागि सम्झौता गर्न दिइएको प्रस्तावको अवधि सकियो । नेपालले उक्त अवधिमा कुनै रेस्पोन्स नै गरेन ।
प्राधिकरणको तत्कालीन संचालक समिति र व्यवस्थापनबाट निर्णयमा भएको ढिलाईका कारण पीटीसीको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान नसकी गएको भाद्र २३ गतेबाट स्वत रद्द भएको थियो । त्यसपछि पुनः प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि माग गरिएको प्रस्तावमा असोज ६ गते पिटिसीबाट ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रति युनिट दर ६.९५ भारु पेश गरिएको थियो । एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट ल्याण्डेड ट्यारिफ दर ७.६७ भारु मात्र गर्न सकिने संसोधित प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । सो अनुसार ढल्केबर(मुजफ्फरपुर लाईन बाट खरिद हुने पीटीसीको प्रस्ताव एनभीभीएनको तुलनामा प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल भारत विद्युत आदानप्रदान समिति पावर एक्सचेन्ज कमिटी (PEC) ले टेक एण्ड पे आधारमा आगामी मार्चसम्मका लागि १३२ केभी भोल्टेजमा प्रतियुनिट दर ८.१० भारतीय रुपैयाँ तय गरेको छ। गत वर्षको सुख्खायाममा २३० मेगावाट विद्युत खरिद गर्नका लागि एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा सम्झौता गरिएको थियो। यद्यपि, भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) बाट सहमति प्राप्त नभएका कारण सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
एनभीभीएनले प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ७.६७ भारु, पीइसीले यस वर्षको लागि तय गरेको दर प्रतियुनिट ८.१० भारु, एनभीभीएनसँग गत वर्ष गरिएको सम्झौता दर प्रतियुनिट ७.०५ भारु र गत वर्षको साँझ विहानको प्रतियुनिट उच्चतम दर १० भारु (सो दरमा विड गरेको परिमाणको विद्युत पाउने सम्भावना समेत कम रहेको) भन्दा पीटीसीले हाल प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ६.९५ भारु सबैभन्दा कम रहेको थियो। तसर्थ, प्राधिकरण संचालक समितिको २०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट पीटीसीसँग बिहार(नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइन बाट ८० मेगावाट र ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट विद्युत मार्फत आरटिसी मोडमा विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मे सम्म खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
जसलाई विद्युत नियमन आयोगले समेत स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ । उक्त सम्झौता सहमतिको लागि भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) मा पेश गरिएको छ र उक्त निकायबाट सहमति प्राप्त भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर मनोज सिलवाल असोज ७ गते हाजिर भएका थिए । उनी आउनु पहिले नै भारतसंग १८० मेगावाटका आयात गर्न पुन:प्रस्ताव मागिएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले पुन मागेको प्रस्तावमा भारतीय कम्पनीले केहि महँगो दर पनि उनी कार्यकारी निर्देशक हुँदा आइसकेको थियो ।
सिलवालले समयमा निर्णय नहुँदा महँगो बिजुली किन्न परेको स्वीकारे । ‘तत्कालीन व्यवस्थापनले निर्णय गर्दा केहि महँगो पर्न गएकै हो । त्यतिबेला निर्णय भएको भए हामीले सस्तो पाउने थियौं । निर्णय नगरिदिएका कारण यो स्थिति आएको हो,’ सिलवालले भने, ‘हामीले अहिले निर्णय नगरेको भएपछि थप महँगो पर्ने र बत्ती नै नपाउने अवस्था हुने थियो । हामीले समयमा निर्णय गरेर बत्ती पाउने भएका छौं ।’
सिलवालले अहिले नेतृत्वलाई दोष दिनै नमिल्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘उहाँहरुले म्याद गुजारेका कारण महँगो परेको हो । त्यसको दोष अहिलेको नेतृत्वलाई थुपारेर हुँदैन,’ उनले भने ।दोस्रो पटक पनि बिजुली ल्याउने सम्झौता नगरिएको भए नेपालले थप महंगोमा बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
