नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले पञ्चकन्याका दुई उद्योगले दिएको उजुरीमा अन्तरिम आदेश दिइरहनुनपर्ने आदेश गरेको छ ।
आयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग दुवै पक्षलाई बोलाएर आइतबार सुनुवाई गरिएको थियो। आयोगले पहिलोपल्ट यस्तो सुनुवाई गरेको हो । सुनुवाईपछि आयोगले यस अघि नै अन्तरिम आदेशमा माग गरिएको विषय पूरा भएकाले आदेश दिइरहनुपर्ने निर्णय नगरेको हो। आयोगले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष र दुवैको पक्षको कानुन व्यवसायीलाई समेत बोलाएर छलफल गर्दाखेरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा पुन:लाईन जोडिसकेको भन्ने पुष्टी गरेको, उजुरी पक्षले पनि लाइन जोडिसकेको कुरालाई समर्थन जनाएको, अन्तरिम वा अन्तरकालिन आदेशमा मागिएको विषय यस अघि नै पूरा भइसकेकाले अन्तरिम वा अन्तरकालिन आदेश दिइरहनुनपर्ने ।‘
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्र्कलाइन विवाद समाधान गरिदिन भन्दै दुई उद्योगले विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
पञ्चकन्या स्टील र पन्चकन्या प्लास्टिक्सले बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर उजुरी दिएका हुन् । बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गैर कानुनी रुपमा महसुल असुल गर्न खोजेको र लाइन काटेको उजुरीमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार दुई उद्योग बाहेक उद्योगीहरु छलफलमा आएपनि उजुरी भने दिएका छैनन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो ।
किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिन थालेको छ । पञ्चकन्याका दुई उद्योगले पनि बक्यौता तिर्न थालेपछि लाइन जोडिएको हो ।
