नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भारतबाट १८० मेगावाट बिजुली ल्याउने निर्णय तत्कालै नगरेको भए राज्यले थप ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने तथ्य फेला परेको छ ।
हतारतमा निर्णय गरेको भन्दै चर्चा गरिए उनले समयमा निर्णय गर्न नसकेको भए भारतबाट आयात गरिने बिजुली थप महँगो पर्ने र राज्यले थप करौडौ रुपैयाँ व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल पूर्वाधारलाई प्राप्त एक विवरण अनुसार नेपालले भारतबाट ६५ करोड २३ लाख २० हजार किलोवाट आवर (युनिट) आयात गर्न लागेको छ । भारत सरकारको समेत स्वामित्व रहेको पिटिसी इन्डिया लिमिटेडबाट प्राधिकरणले ६.९५ रुपैयाँ भारुमा खरिद गर्दा ७ अर्ब २५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यदि प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले समयमा नै निर्णय गर्न नसेकको भए यो अवसर गुम्ने थियो । अर्थात नेपालले सोही परिमाणको बिजुली भारतबाट ल्याउन ८ अर्ब ५२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । एनभीभीएनसंग ७.६७ रुपैयाँ भारु प्रति युनिटमा विद्युत खरिद गर्नुको विकल्प थिएन । जसका कारण राज्यले थप ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो ।
गएको वर्ष एनभीभीएनमा यहि परिमाणमा बिजुली ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पर्थ्यो । प्रतियुनिट ७.०५ रुपैयाँ भारु तोकिएको थियो । पीइसीबाट यहि परिमाणको बिजुली आयात गर्नु परेको भए ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । जहाँ प्रतियुनिट ८.१ रुपैयाँ भारु तोकिएको छ । अर्थात नेपालले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
दीपक खड्का र हितेन्द्र शाक्यको लापर्बाही: देशले किन्नुपर्यो महँगो बिजुली
विद्युत प्राधिकरणले हिउँदको संकट टार्न भारतबाट १८० मेगावाट बिजुली विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले भारतसंग बिजुली खरिद गर्न प्रस्ताव गरे । यो प्रस्ताव स्वभाविक थियो किनभने हिउँदको ऊर्जा संकट टार्न भारतबाट बिजुली ल्याउनै पर्ने बाध्यतामा नेपाल छ ।
द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिदका लागि २०८२ साउन १३ गते भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पिटिसी इन्डिया लिमिटेड र भारतीय सरकारी निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम -एनभिभिएनसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यो प्रस्ताव माग तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले गरेका थिए ।
पिटिसीबाट साउन २३ गते १ महिनाको समयावधि राखी (भदौ २३ भित्रमा सम्झौता गरिएमा मात्र लागु हुने) प्रति युनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ भारु ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रसारण तथा अन्य शुल्क र चुहावट सहित विद्युत दिन सकिने प्रस्ताव प्राप्त भयो । एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट (Landed Tariff) दर ७.७० भारुमा विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
भारतबाट प्रस्ताव आएको भएपनि तत्कालीन नेतृत्वले समयमा निर्माण गर्न सकेनन् । १ महिनाका लागि सम्झौता गर्न दिइएको प्रस्तावको अवधि सकियो । नेपालले उक्त अवधिमा कुनै रेस्पोन्स नै गरेन ।
प्राधिकरणको तत्कालीन संचालक समिति र व्यवस्थापनबाट निर्णयमा भएको ढिलाईका कारण पीटीसीको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान नसकी गएको भाद्र २३ गतेबाट स्वत रद्द भएको थियो । त्यसपछि पुनः प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि माग गरिएको प्रस्तावमा असोज ६ गते पिटिसीबाट ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रति युनिट दर ६.९५ भारु पेश गरिएको थियो । एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट ल्याण्डेड ट्यारिफ दर ७.६७ भारु मात्र गर्न सकिने संसोधित प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । सो अनुसार ढल्केबर(मुजफ्फरपुर लाईन बाट खरिद हुने पीटीसीको प्रस्ताव एनभीभीएनको तुलनामा प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल भारत विद्युत आदानप्रदान समिति पावर एक्सचेन्ज कमिटी (PEC) ले टेक एण्ड पे आधारमा आगामी मार्चसम्मका लागि १३२ केभी भोल्टेजमा प्रतियुनिट दर ८.१० भारतीय रुपैयाँ तय गरेको छ। गत वर्षको सुख्खायाममा २३० मेगावाट विद्युत खरिद गर्नका लागि एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा सम्झौता गरिएको थियो। यद्यपि, भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) बाट सहमति प्राप्त नभएका कारण सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
एनभीभीएनले प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ७.६७ भारु, पीइसीले यस वर्षको लागि तय गरेको दर प्रतियुनिट ८.१० भारु, एनभीभीएनसँग गत वर्ष गरिएको सम्झौता दर प्रतियुनिट ७.०५ भारु र गत वर्षको साँझ विहानको प्रतियुनिट उच्चतम दर १० भारु (सो दरमा विड गरेको परिमाणको विद्युत पाउने सम्भावना समेत कम रहेको) भन्दा पीटीसीले हाल प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ६.९५ भारु सबैभन्दा कम रहेको थियो। तसर्थ, प्राधिकरण संचालक समितिको २०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट पीटीसीसँग बिहार(नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइन बाट ८० मेगावाट र ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट विद्युत मार्फत आरटिसी मोडमा विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मे सम्म खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
जसलाई विद्युत नियमन आयोगले समेत स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ । उक्त सम्झौता सहमतिको लागि भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) मा पेश गरिएको छ र उक्त निकायबाट सहमति प्राप्त भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर मनोज सिलवाल असोज ७ गते हाजिर भएका थिए । उनी आउनु पहिले नै भारतसंग १८० मेगावाटका आयात गर्न पुन:प्रस्ताव मागिएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले पुन मागेको प्रस्तावमा भारतीय कम्पनीले केहि महँगो दर पनि उनी कार्यकारी निर्देशक हुँदा आइसकेको थियो ।
सिलवालले समयमा निर्णय नहुँदा महँगो बिजुली किन्न परेको स्वीकारे । ‘तत्कालीन व्यवस्थापनले निर्णय गर्दा केहि महँगो पर्न गएकै हो । त्यतिबेला निर्णय भएको भए हामीले सस्तो पाउने थियौं । निर्णय नगरिदिएका कारण यो स्थिति आएको हो,’ सिलवालले भने, ‘हामीले अहिले निर्णय नगरेको भएपछि थप महँगो पर्ने र बत्ती नै नपाउने अवस्था हुने थियो । हामीले समयमा निर्णय गरेर बत्ती पाउने भएका छौं ।’
सिलवालले अहिले नेतृत्वलाई दोष दिनै नमिल्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘उहाँहरुले म्याद गुजारेका कारण महँगो परेको हो । त्यसको दोष अहिलेको नेतृत्वलाई थुपारेर हुँदैन,’ उनले भने ।
उनले बाहिर हल्ला भए जस्तो विषय नरहेको समेत बताए । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबाट संस्था र राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै काम भएको छैन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो काम कुनै हालतमा पनि गर्दैनौं ।‘
दोस्रो पटक पनि बिजुली ल्याउने सम्झौता नगरिएको भए नेपालले थप महंगोमा बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था थियो ।
