नेपाल पूर्वाधार 
अर्जुनकुमार गौतम
सरकारले सर्वसाधारणलाई जलविद्युत आयोजनाहरूको शेयरमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहँदा तथा आयोजना प्रवर्धकहरूले सर्वसाधारण कै भरमा शेयर बापतको रकम जुटाउने योजना बनाई रहँदा त्यस्तो लगानीको सुरक्षा र न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने तर्फ गम्भीर र इमान्दार हुन आवश्यक छ। आयोजना व्यवस्थापनका प्रक्रियागत जटिलता एवम् कमजोर संस्थागत सुशासनका कारण आयोजनाको निर्माण लागत र निर्माण अवधि अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जाने, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले पानीको प्रवाहमा कमी हुन गई विद्युत् उत्पादनको परिमाण र आय खुम्चने, दोस्रो बजारमा शेयरको मूल्यमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने, मुख्य प्रवर्धक तथा ठुला लगानीकर्ताहरू उपयुक्त अवसर पारेर शेयर बिक्री गरी आयोजनाबाट बाहिरिने प्रवृत्ति कायम हुने, बुट मोडेल अनुसार उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि आयोजना सरकारमा हस्तान्तरण हुने तथा नियामक निकायहरू निस्प्रभावि हुने हो भने सर्वसाधारणको ठुलो परिमाणको लगानी असुरक्षित हुने र भविष्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। तसर्थ, जलविद्युत आयोजनाको शेयर लगानीमा सर्वसाधारणको सहभागिता र पुँजी बजारको वर्तमान प्रवृत्तिका सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गरी शेयर लगानीको उपयुक्त नियामक ढाँचा निर्माण तथा वैकल्पिक सम्भावनाको खोजी गर्न आवश्यक छ।
१. ऊर्जा विकासको लक्ष्य र वर्तमान अवस्था
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्षको पुस महिनामा ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सो मार्गचित्रले सन् २०३५ भित्रमा आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५ सय मेगावाट र निर्यातका लागि १५ हजार मेगावाट सहित कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष निर्धारण गरेको छ। सो परिमाणको उत्पादित विद्युत् प्रसारणका लागि सो अवधिसम्ममा १३२ केभीका ६ हजार ४३१ सर्किट किलो मिटर, २२० केभीका ४०६१ सर्किट किलो मिटर र ४०० केभीका ६४४० सर्किट किलो मिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सबस्टेसनहरुको क्षमता ४० हजार एमभीए पुर्याउने लक्ष्य समेत समेटिएको छ। हाल प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत दर ४१० युनिट, विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट र विद्युतको अधिकतम माग (Pick Demand) २ हजार २ दुई सय मेगावाट मात्र छ। तसर्थ सो मार्ग चित्रले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न सबै क्षेत्रबाट सार्थक र परिणाममुखी प्रयास गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
२. स्वच्छ ऊर्जाको बजार र मागको अवस्था
आन्तरिक खपतको प्रवृत्तिमा हुने सुधार, जीवन शैलीमा हुने परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण, विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगमा हुने विस्तार, सन् २०४५ भित्रमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न परम्परागत रूपमा खाना पकाउन प्रयोग गरिने दाउरा लगायत आयातित इन्धनको प्रयोगमा गर्नु पर्ने कटौती, औद्योगिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा हुन सक्ने वृद्धिको अनुमानका आधारमा सन् २०३५ सम्ममा प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुग्ने अनुमान गरिएको छ। छिमेकी देशहरूको विद्युत् खपतको अवस्थाका आधारमा सो अनुमान अस्वाभाविक र असम्भव मान्न सक्दैन। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको अनुमान एवम् विश्वसनीय र सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतको परिमाणका आधारमा आन्तरिक खपतको सो अनुमान गरिएको हो।
ऊर्जा रूपान्तरण र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल लगायत छिमेकी देशहरू हरित ऊर्जाले खनिज ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने चर्को दबाबमा छन्। यसै सन्दर्भमा गत वर्ष नेपाल र भारत सरकारबीच दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ। सो सम्झौता अनुसार भारतले नेपालबाट आगामी दश वर्ष भित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेछ। बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपाल सहितका छिमेकी देशहरूबाट ९ हजार मेगावाट स्वच्छ विद्युत् खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साङ्केतिक रूपमा भए पनि यसै वर्षबाट नेपालले भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात प्रारम्भ गरेको छ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिका आधारमा सो मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्ममा भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट सहित कूल १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको हो।
उपरोक्त बमोजिम स्वच्छ ऊर्जाको माग वा बजार पक्षको विश्लेषणका आधारमा लक्ष्य अनुरूप विद्युत् उत्पादन भएमा सो परिमाणको विद्युत् आन्तरिक एवम् बाह्य बजारले सहजै खपत गर्न सक्ने अवस्था छ। अर्थात् ऊर्जा विकासमा बजार जोखिम खासै देखिँदैन।
३. ऊर्जा विकासको प्राविधिक सम्भाव्यता
जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतबाट ७२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्राविधिक एवम् आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भव देखिएको छ। जिआईजेडको अध्ययन अनुसार नेपालमा ४ लाख ३२ हजार मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ। हालसम्म ११,१६८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी सकेको छ। विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता नभएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतका आयोजनाबाट ६६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूबाट अघि बढाइएका करिब ४ हजार ५ सय मेगावाट क्षमता बरावरका आयोजनाहरू अध्ययन तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। त्यस्तै १२,९६८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका छन्।
विद्युत् विकास विभागले हालसम्म १३,५९० मेगावाट क्षमताका ४५१ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ । त्यसमध्ये ३,४२७ मेगावाट क्षमताका १८६ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्। बाँकी १०,१६३ मेगावाट क्षमताका २६५ आयोजनाहरू निर्माण तथा पूर्व निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। त्यसै गरी ९,७२४ मेगावाट क्षमताका १८७ आयोजनाहरू विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरी अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन्। त्यसमध्ये ८३५३ मेगावाट क्षमताका ११३ वटा जलविद्युत आयोजना, १३५२ मेगावाट क्षमताका ७२ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजना र २० मेगावाट क्षमताका २ वटा वायु ऊर्जा आयोजना रहेका छन्। विद्युत् सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त आयोजनाहरू मध्ये ११,१७० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना र ६३ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा आयोजनाले उत्पादन अनुमति पत्रका लागि विभागमा आवेदन दिएका छन्।
विद्युत् प्रसारण तर्फ कुल लम्बाइ ३,३४७ सर्किट किलोमिटर बराबरका १४७ प्रसारण आयोजनाहरूलाई सर्वेक्षण अनुमति पत्र र कुल लम्बाइ ५,६२२ सर्किट किलोमिटर बराबरका २६३ आयोजनालाई प्रसारण अनुमति पत्र प्रदान भई सकेको छ। त्यस्तै कुल लम्बाइ ६२७ सर्किट किलोमिटर बराबरका १९ आयोजनाले प्रसारण अनुमति पत्रका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन्।
उपरोक्त बमोजिम विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण क्षमताको प्राविधिक सम्भाव्यता एवम् आयोजनाहरूको तयारीको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले राखेको लक्ष्य अनुरूपको विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको विकास गर्न प्राविधिक रूपले सम्भव देखिएको छ।
४. ऊर्जा विकासबाट हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभ
४.१ ऊर्जा रूपान्तरण तथा क्षेत्रीय सहयोग: जलस्रोतमा आधारित स्वच्छ ऊर्जा विकास नेपालको रणनीतिक लाभको प्रमुख क्षेत्र हो। नेपालको जलस्रोतको समुचित र सन्तुलित विकास हुने हो भने नेपालको मात्र नभई छिमेकी देशहरू भारत र बङ्गलादेशको ऊर्जा रूपान्तरणको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्न सहयोग हुने अवस्था छ। यसबाट ऊर्जा रूपान्तरणमा क्षेत्रीय सहयोगको वातावरणको विकास हुन्छ। नेपाल सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा भएमा नेपाल स्वच्छ ऊर्जामा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन्छ। गुणस्तरीय, भरपर्दो, सर्वसुलभ र विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुन्छ। खनिज इन्धनको आयात एवम् परम्परागत इन्धनको रूपमा दाउरा तथा वायोमासको प्रयोगमा ठुलो परिमाणमा कटौती हुन्छ। मुलुकमा हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन हुन्छ। बायु प्रदूषण र मानव स्वास्थ्य सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। शून्य कार्बन उत्सर्जनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्न सहयोग हुन्छ।
४.२ रोजगारी प्रवर्धन र क्षमता विकास: आयोजना विकास तथा सञ्चालनको क्रममा लाखौँ युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ। कृषि, व्यावसायिक, पर्यटकीय तथा औद्योगिक क्रियाकलाप विस्तार हुन्छ। आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ। हजारौँ परिवारमा विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध हुने गरी स्वरोजगारीको सृजना हुन्छ। यसबाट रोजगारीको खोजीमा युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय स्तरका जनशक्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी पेशागत क्षमता र आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुन्छ।
४.३ समृद्धिको आधारशीलाः स्थानीय पूर्वाधारको विकास, उत्पादनमा वृद्धि तथा रोजगारी एवम् स्वरोजगारीको सृजनाका माध्यमबाट ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारशिला मजवुद् हुन्छ। विद्युत् निर्यातको माध्यमबाट वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्न सहयोग हुन्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ मूलक अग्रसर हुन्छ। सर्वसाधारण जनता एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानीको भरपर्दो र विश्वसनीय वातावरण सृजना हुन्छ । नेपाल विदेशी लगानीका लागि प्रमुख गन्तव्य बन्न पुग्छ। वैदेशिक लगानीको प्रवर्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट व्यवस्थापकीय क्षमतामा अभिवृद्धि हुन्छ। लगानीका लागि नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय उपकरणको विकास हुन्छ। मुलुकको पुँजी बजार सुदृढ र परिपक्व हुन्छ। समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा सकारात्मक सुधार भई मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्छ।
४.४ सार्वजनिक वित्तमा सूधारः भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर एवम् महसुल, शुल्क तथा रोयल्टी आदिका माध्यमबाट सरकारको राजश्व तथा सार्वजनिक वित्तमा सकारात्मक सुधार हुन्छ।यसबाट सरकारी वित्त व्यवस्थापन सहज बनाउन सहयोग पुग्छ ।
५. आवश्यक लगानीको अनुमान, त्यसको स्रोत एवम् सरकारको योजना र प्रतिबद्धता
५.१ आवश्यक लगानीको अनुमान: लक्ष्य अनुरूप विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूको निर्माण, राष्ट्रिय तथा अन्तर देशीय प्रसारण लाइनको विस्तार तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सन् २०३५ सम्ममा कुल ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६१ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सरकारको अनुमान रहेको छ।
५.२ लगानी जुटाउने सम्भाव्य स्रोतहरू: ऊर्जा विकासका लागि गर्नु पर्ने लगानी मध्ये वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली र गैर आवासीय नेपालीबाट १२ अर्ब डलर अर्थात् १६ खर्ब ५२ अर्ब, नेपालको निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब डलर अर्थात् १३ खर्ब ७६ अर्ब ६० करोड र विदेशी लगानी, ऋण तथा अनुदानबाट ८ अर्ब ५० करोड डलर लगानी जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ । यसै गरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ८ अर्ब डलर, नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब डलर र क्लाइमेन्ट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब डलर लगानी जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
५.३ अर्थतन्त्रको आकार र लगानी क्षमता: हाल मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ६८ खर्व ३६ अर्ब र कूल लगानी ५५ खर्व ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०।८१ नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार ५७ खर्ब रुपैयाँको थियो। तसर्थ, ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक लगानी हालको वित्तीय प्रणालीको आकारको हाराहारीमा र वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकारभन्दा बढी हो। यस सन्दर्भमा सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउने कार्य प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। तसर्थ, आन्तरिक पुँजीको प्रभावकारी उपयोग गर्दै गैह्र आवासीय नेपाली तथा वैदेशिक लगानीकर्ताबाट पर्याप्त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिएमा मात्र ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक लगानी जुटाउन सकिने अवस्था छ।
५.४ ऊर्जा विकास मार्गचित्रको व्यवस्था: ऊर्जा विकास मार्गचित्रले निर्धारण गरेको लक्ष्य पुरा गर्न लगानीको आवश्यकताको खाडल (Financing Gap) पुरा गर्न नवीनतम वित्तीय उपकरणहरूको विकास तथा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न Quasif\ Equity, Mezzanine Financing लगायतका नवीनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सोभरेन ग्रीन इनर्जी,इनर्जी बण्ड,जलवायु वित्त, पावर बण्ड, डिबेन्चर लगायतका लगानी उपकरणहरू जारी गरी ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि स्वदेशी लगानीकर्ता, गैर आवासीय नेपालीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका विषय मार्गचित्रमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
५.५ नवौँ योजनाको संकल्पः चालु सोह्रौँ योजनाले सो योजना अवधिमा रु. १० अर्ब बराबरको ग्रिन बण्ड जारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, सो योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हरित परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, हरित वित्त वर्गीकरणको अवधारणा अवलम्बन र हरित ऋणपत्र कार्यान्वयन गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलता बढाउन र जलवायुजन्य हानी नोक्सानी बापत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट लगानी भित्र्याउन एवम् कार्बन व्यापारका लागि संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी, उत्पादन र खपत बढाई आयातित ऊर्जा प्रतिको निर्भरता घटाउने, ठुला प्रकृतिका जलाशययुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि नवीन वित्तीय उपकरणको परिचालन मार्फत आन्तरिक, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धन गर्ने, सार्वजनिक तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरू (सार्वजनिक निजी साझेदारी, सह लगानी, लागत साझेदारी, हरित जलवायु वित्त) को प्रभावकारी उपयोग गर्ने आदि नीतिगत विषय समेटिएको छ।
५.६ नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार परियोजनाको लगानीको आवश्यकता पुरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोषको स्थापना गर्ने, नवीन वित्तीय उपरकणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने, जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच बढाउने, विद्युतको माग अधिक हुने समयको लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने, ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजनाहरूको निर्माणका लागि लगानीको उपयुक्त वित्तीय ढाँचाको विकास गर्ने, निजी क्षेत्र समेतको सहभागिताका उच्च क्षमताका राष्ट्रिय र अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको विकास गर्ने आदि विषय समावेश गरिएको छ ।
६. ऊर्जामा लगानीका सन्दर्भमा केही सवाल र अवलम्बन गर्नु पर्ने दृष्टिकोण:
६.१ सार्वजनिक वित्तको अवस्था र लगानी क्षमता: पछिल्लो समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता जनताको कल्याणकारी कार्य तर्फ सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका केन्द्रित हुने गरेको छ। साधारण खर्च तर्फको वित्तीय दायित्व प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । तदनुरूप, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको बजेट पनि त्यसै तर्फ केन्द्रित हुने गरेको छ। सरकारको आन्तरिक वित्तीय स्रोत, लगानी गर्ने क्षमता र पुँजीगत बजेटको अनुपातमा संकुचन हुँदै गएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्राप्त गर्ने सरकारको क्षमता र अनुदानको मात्रा घट्दै गएको छ। पूर्वाधार संरचनाको आवश्यकता र माग एवम् यसका लागि लगानी गर्नु पर्ने आवश्यक रकमको आकार बढ्दै गएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने आयोजना व्यवस्थापन अन्तर्गतका खरिद व्यवस्थापन, करार व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विधामा अनेक प्रकारका समस्या र चुनौतीहरू देखा पर्न थालेका छन्। त्यस्ता आयोजनाहरूको व्यवस्थापन सुस्त र गतिहीन हुने तथा आयोजनाको लागतमा अनपेक्षित वृद्धि हुने विगतको अनुभवले देखाएको छ। यस सन्दर्भमा सरकारको सीमित वित्तीय साधन तथा कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताबाट पूर्वाधार संरचना निर्माणको बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । अर्थात्, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको विकासमा सरकार तथा सरकार मातहतका सार्वजनिक निकायहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अर्कातर्फ आयोजना विकासमा निजी क्षेत्रको क्षमता र आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ। तसर्थ, सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरण एवम् प्रभावकारी नियमन गर्दै आयोजना विकास तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई थप प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
६.२ सरकारका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्था: हाल विद्युत् उत्पादनमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बाहुल्यता छ। यो प्रवृत्ति कायम रहेसम्म मुलुक स्वच्छ ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ, ऊर्जा सम्मिश्रण कायम गरी स्वच्छ ऊर्जामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन एवम् ऊर्जाको सर्वसुलभ तथा विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तुलनात्मक रूपमा ठुला जलाशय, अर्ध जलाशय तथा पम्प स्टोरेज प्रकृतिका आयोजनाहरूको विकास गर्न अति आवश्यक छ। त्यस्ता आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनको अलावा बहुपक्षीय आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ। एक प्रकारले विद्युत् क्षमताको भण्डारण हुन्छ। तर, त्यस्ता आयोजना लगानी र प्रतिफलका दृष्टिकोणबाट त्यति आकर्षक मानिँदैन। तुलनात्मक रूपमा ठुलो परिमाणको लगानी आवश्यक पर्छ ।
सरकारको आयोजना व्यवस्थापन तथा लगानी क्षमता कमजोर भएको एवम् वैकल्पिक वित्तीय तथा निर्माण ढाँचाको विकास हुन नसकेका कारण सरकारले प्राथमिकतामा राखेका माथिल्लो अरुण, दुधकोशी, तमोर, बुढी गण्डकी, नलसिङ्गगार्ड लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। निजी क्षेत्र एक्लैले परम्परागत वित्तीय ढाँचामा त्यस्ता आयोजना विकास गर्न सक्ने सम्भावना छैन। विद्युत् प्रसारणका आयोजनाहरूको अवस्था पनि उस्तै नै छ। तसर्थ, ठुला तथा जलाशययुक्त आयोजना तथा प्रसारण प्रणालीको निर्माणमा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी कायम हुने गरी फरक प्रकृतिको आयोजना विकास तथा वित्तीय ढाँचा तयार गर्न आवश्यक देखिएको छ।
६.३ जनताको सहभागिता र जनताको जलविद्युत कार्यक्रम: विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूको शेयर लगानीमा सर्वसाधारण जनताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ। पछिल्लो प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार ९३ वटा जलविद्युत उत्पादन आयोजनासँग सम्बन्धित कम्पनी धितो पत्र बजारमा सूचिकृत भएका छन्। त्यस्ता सूचिकृत कम्पनीको कूल चुक्ता पुँजी करिब रु. १३२ अर्ब र कूल बजार पुँजीकरण रु. ६०० अर्ब भन्दा बढी पुगेको छ। जलविद्युत क्षेत्रको पुँजी बजारको यो आकार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पश्चताको दोस्रो हो। सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न ४० भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू धितो पत्र बोर्डमा आवेदन दिई स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन्।पछिल्लो समय एक आयोजनाबाट हकप्रद शेयर जारी गरी अर्को आयोजनामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले आयोजनाहरूमा सर्वसाधारणको लगानी र जोखिम दुवै बढाउने अवस्था छ।
सात वर्ष अघि नेपाल सरकारले “नेपालको पानी जनताको लगानी” भन्ने मूल नाराका साथ जनताको जलविद्युत कार्यक्रम लागू गरेको थियो। यस कार्यक्रमले जलविद्युत आयोजनाहरूको शेयरमा लगानी गर्न सर्वसाधारण जनता तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै त्यस्ता आयोजनाहरूमा सर्वसाधारणको शेयर लगानीको अंश कुल शेयर पुँजीको ४९ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यस कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश भएका २२ वटा आयोजनाहरू मध्ये अधिकांश आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश नै गरेका छैनन्। निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनाहरूको गति पनि अत्यन्त सुस्त छ। सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याएको शेयर बापतको रकम आयोजना निर्माणको करिब अन्तिम चरणमा सार्वजनिक निष्कासन मार्फत प्राप्त हुन्छ। शेयर लगानीको सो ढाँचाका आधारमा ऋण पुँजीको प्रबन्ध गर्न तथा आयोजना निर्माणको क्रममा नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्न निकै कठिन हुने अवस्था छ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई जलविद्युत आयोजनाहरूको शेयरमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहँदा तथा आयोजना प्रवर्धकहरूले सर्वसाधारण कै भरमा सेयर बापतको रकम जुटाउने योजना बनाई रहँदा त्यस्तो लगानीको सुरक्षा र न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने तर्फ पनि गम्भीर र इमान्दार हुन आवश्यक छ। आयोजना व्यवस्थापनका प्रक्रियागत जटिलता एवम् कमजोर संस्थागत सुशासनका कारण आयोजनाको निर्माण लागत र निर्माण अवधि अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जाने, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले पानीको प्रवाहमा कमी हुन गई विद्युत् उत्पादनको परिमाण र आय खुम्चने, दोस्रो बजारमा शेयरको मूल्यमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने, मुख्य प्रवर्धक तथा ठुला लगानीकर्ताहरू उपयुक्त अवसर पारेर शेयर बिक्री गरी आयोजनाबाट बाहिरिने प्रवृत्ति कायम हुने, बुट मोडेल अनुसार उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि आयोजना सरकारमा हस्तान्तरण हुने तथा नियामक निकायहरू निस्प्रभावि हुने हो भने सर्वसाधारणको ठुलो परिमाणको लगानी असुरक्षित हुने र भविष्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। तसर्थ, जलविद्युत आयोजनाको शेयर लगानीमा सर्वसाधारणको सहभागिता र पुँजी बजारको प्रवृत्ति सम्बन्धमा गम्भीर रूपले समीक्षा गरी शेयर लगानीको उपयुक्त नियामक ढाँचा निर्माण गर्न तथा लगानीको वैकल्पिक सम्भावनाको खोजी गर्न आवश्यक छ।
६.४ आन्तरिक पुँजी निर्माण र उपयोगको अवस्था र सम्भावना: कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा सम्झौता बचत परिचालन गर्ने प्रमुख संस्था हुन। श्रमिक, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणबाट अनिवार्य वा सम्झौता योगदानका आधारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको वित्तीय साधन परिचालन गरी लगानीयोग्य पुँजी निर्माण गर्नु नै सम्झौता बचत परिचालन निकायहरूको प्रमुख विशेषता हो। यस्ता निकायहरूको हालको कुल निक्षेप १७ खर्व रुपैयाँको हाराहारीमा छ। यस मध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढि रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा उपयोग भएको पाइन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई पुँजी निर्माण भएको मान्न सकिँदैन। यस तथ्यबाट सम्झौता बचत परिचालन गर्ने निकायको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई मुलुकको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसकिएको प्रस्ट हुन्छ। साथै, सो सम्बन्धी प्रस्ट खाका र दृष्टिकोण समेत बन्न सकेको छैन। एकतर्फ त्यस्ता निकायहरू लगानीको भरपर्दो अवसर प्राप्त हुन नसकी चिन्तित देखिएका छन् भने अर्का तर्फ आयोजना प्रवर्धकहरूलाई लगानी जुटाउन धौ धौ परिरहेको छ।
अन्य देशहरूमा त्यस्तो दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सरकारले नै नीति तथा योजना बनाउने गरेको पाइन्छ। तर नेपालमा सो सम्बन्धमा सरकारको प्रस्ट दृष्टिकोण बन्न सकेको देखिँदैन। लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता सहित लगानीको उपयुक्त र विश्वसनीय वातावरण विकास नहुने र त्यसमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगर्ने अनि त्यस्ता निकायको व्यवस्थापनलाई मात्रै जबाफदेही र जिम्मेवार बनाएर कुनै सुधार हुने गुन्जयास छैन। तसर्थ, सम्झौता बचत परिचालन गर्ने निकायको दीर्घकालीन बचतलाई प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै, रोजगारीको सृजना तथा आर्थिक वृद्धिमा योगदान हुने गरी मुलुकको ऊर्जा तथा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनु पर्दछ। यस एजेन्डामा गम्भीर छलफल र गृहकार्य गरी लगानीको उपयुक्त ढाँचाको विकास गर्न आवश्यक छ।
६.५ विदेशी लगानीको प्रवर्धन: आन्तरिक वित्तीय साधनको परिचालनबाट मात्र सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा हुन सम्भव छैन। लगानीको उपयुक्त र विश्वसनीय वातावरणको विकास हुन सके विदेशी लगानीकर्ता तथा गैह्र आवासीय नेपालीहरूबाट ठुलो परिमाणको लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ। विदेशी लगानीको प्रवर्धनका लागि लगानीको प्रतिफल, सुरक्षा र समग्र व्यावसायिक वातावरण प्रमुख सर्त हुन। त्यस्तो लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधार पनि गरेको छ। लगानी सम्मेलन लगायतका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम पनि गर्ने गरिएको छ। लगानीको प्रतिबद्धता पनि पर्याप्त प्राप्त भए। तर, प्रतिबद्धता बमोजिमको लगानी भित्रिन सकेको छैन।
अझै पनि मुलुकको समग्र समाजको दृष्टिकोण र व्यवहार विदेशी लगानी मैत्री छ भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्वको बोली र व्यवहारमा ठुलो अन्तर्द्वन्द्व छ। नीतिगत स्थायित्व र प्रष्टता देखिँदैन।प्रशासनिक प्रक्रियामा अपेक्षित सुधार गर्न सकिएको छैन।आयोजना व्यवस्थापनका जटिलतालाई सरकारले प्रभावकारी रुपमा सहजीकरण गर्न सकेको छैन। कतिपय विदेशी लगानीहरू विवादको घेरामा तानिएका छान। पछिल्लो समय भारतका सरकारी कम्पनीहरूले नेपालको जलविद्युत उत्पादनका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन्। करिब ४ हजार ५ सय मेगावाटका आधा दर्जन भन्दा बढी आयोजनामा समझदारी सम्झौता पनि गरेका भएका छन्। तर अव्यवहारिक एवम् असम्भव सर्त र कानुनी झमेलाका कारण अरुण तेस्रो बाहेक अन्य आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।
६.६ नियमन तथा संस्थागत सुशासन: विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका क्षेत्रमा संलग्न विभिन्न व्यक्ति तथा निकायहरूबाट भएको लगानीको सुरक्षा र न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित गरी लगानीको उपयुक्त र विश्वसनीय वातावरणको विकास गर्न विश्वसनीय संस्थागत सुशासन र सुदृढ नियमन व्यवस्था पूर्व सर्त हो। विद्युत् प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गरी स्वच्छ, सर्वसुलभ र किफायती ऊर्जाको नियमित उपभोग गर्न पाउनु पर्ने आम उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका क्षेत्रमा संलग्न निकायहरूबिच सहज सहकार्य र स्वच्छ प्रतिस्पर्धीको वातावरण विकास गर्न तथा विद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताहरूको हक हितको संरक्षण गर्न उपयुक्त नियमाकीय उपरकणहरुको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।
कमजोर नियमन वा नियमन प्रणालीको अभावले संस्थागत सुशासनलाई निस्तेज र निश्प्रभावी बनाउँछ। अनुशासनहीनता, अपारदर्शिता र गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँछ। लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताले असुरक्षा, जोखिम र अन्योलताको महसुस गर्छन्। नीतिगत तथा व्यवहारिक विचलन आउँछ। फलस्वरूप ढिलो चाँडो प्रणालीमा गम्भीर वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकट पैदा हुन्छ। यस सन्दर्भमा विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा व्यापारसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने, आयोजनाका संरचनाहरूको मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गर्ने, आयोजनाहरूको सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने लगायतका सबै प्रकारका नियामयकी भूमिका समेत निर्वाह गर्ने गरी नीतिगत तथा संरचनागत रूपमा सक्षम नियामकको रूपमा विद्युत् नियमन आयोगको विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।
सन्दर्भ सामाग्री
१. ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ।
२. सोह्रौँ योजना, राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरबार, काठमाडौँ।
३. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, २०८२।८२, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ।
४. अर्जुन कुमार गौतम, ऊर्जा रूपान्तरणको एजेन्डा, विद्युत् विकासको लक्ष्य र हाम्रो धरातल, ऊर्जा खबर, २०८१ माघ।
५. अर्जुन कुमार गौतम, विद्युत् प्रणालीको नियमन: आवश्यकता, अवस्था र अपेक्षा, विद्युत् सुशासन, २०८२, विद्युत् नियमन आयोग, सानो गौचर, काठमाडौँ।
६. नवीन राज सिंह, विद्युत् आयोजनाहरूको अनमतिपत्रको व्यवस्था र हालसम्मको अनुभव, विद्युत् सुशासन, २०८२, विद्युत् नियमन आयोग, सानो गौचर, काठमाडौँ।
(लेखक हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ)
