नेपाल पूर्वाधार 
नविनराज सिंह
विद्युत् ऐन २०४९ र नियमावली २०५० आइसकेपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न विद्युत् विकास विभाग गठन भएको हो । विभागले निजी क्षेत्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अनुमति पत्र लिने प्रवर्धकहरूलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । कुनै पनि आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिनुपर्छ । जस्तै: कुनै एक जना प्रवर्धकले ‘एरिया’ पहिचान गरी त्यहाँ कति क्षमताको आयोजना बन्छ त्यसको डेस्क स्टडी रिपोर्ट तयार गर्छ । विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका छ, उक्त निर्देशिका बमोजिम कागजात पुर्याई प्रवर्धकले अनुमति पत्रका लागि विभागमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा प्रवर्धकसँग भएका विवरण बुझाउने र विभागले हेरेर पहिलो पटक ३५ दिन, दोस्रो पटक १५ दिन र तेस्रो पटक ७ दिनको समय दिएर दिने गरिन्छ । उक्त समयभित्र प्रवर्धक आएको खण्डमा २ वर्षको अनुमति पत्र दिइन्छ । भविष्यमा उसको प्रगतिको आधारमा ५ वर्षसम्मको सर्वे लाइसेन्स अनुमति पत्रको म्याद थप्ने गरिएको छ । सर्वे लाइसेन्सकै बेलामा प्रवर्धक संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बीइएस), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको पुनरावलोकनसम्बन्धी काम गरी एउटा स्तरीय प्रतिवेदन बनाई ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाउने गरिन्छ । बीइएस र आइईई ऊर्जा मन्त्रालयले गर्छ भने ऊर्जा मन्त्रालयले इआइएका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । वन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ ।
सर्वे लाइसेन्सकै बेलामा कसैले विदेशी संस्था संलग्न गराएको छ भने त्यसको पैसा फिर्ताको काम पनि विभागले गर्छ । श्रम स्वीकृति, भिसाका केही काम पनि हुन्छ । सर्वेक्षण लाइसेन्सको ५ वर्षको अवधि भित्रै ती प्रवर्धकले विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन्छ । त्यसका लागि पनि हाम्रो आफ्नै कार्यविधि छ । त्यसअनुसार कागजात पुगेको अवस्थामा अनुमति पत्र जारी गर्ने गरिएको छ ।
उत्पादन अनुमति पत्र जारी भइसकेपछि प्रवर्धकहरूले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापन गर्छन् । कतिपयको पीपीए भइसकेको र कतिपयको कनेक्सन एग्रिमेन्ट मात्र भएको हुन्छ । कनेक्सन एग्रिमेन्ट मात्र भएको आयोजनाको हकमा एक वर्षभित्र पीपीए गर्नु पर्ने सर्तमा लाइसेन्स दिने गरिएको छ । त्यो अवधि बढ्दै जान्छ । दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।
विस्फोटक पदार्थ र भन्सार शुल्कका लागि विभागले नै सिफारिस गर्ने हो । सामान्यतया कागजात आएको सात दिनभित्र दिने भन्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । कहिलेकाहीँ कामको व्यस्तताबाहेक ७ दिन भित्र दिने गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न चेक लिष्ट छ । प्रवर्धकहरूलाई कागजात मागिराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ । यद्यपि सहज रूपमै काम भइरहेको छ । कहिलेकाहीँ ऐन, नियममा बाझिएको विषयवस्तुमा केही ढिला हुने हो । तर छलफलमा बसिसकेपछि त्यो पनि समाधान भइहाल्छ ।
विभागलाई डिजिटल बनाउनतिर पनि काम भइरहेको छ । गर्भमेन्ट अफिस इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत विभागका सबै सबै चिठ्ठीहरू दर्ता हुन्छ । कतिपय प्रवर्धकहरूको ठुला ठुला फाइलहरू हुन्छन् जुन स्क्यान गर्न मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा भौतिक र डिजिटल दुवै रूपमा दर्ता हुन्छ । अनलाइनबाट महानिर्देशककोमा आइसकेपछि तोक लगाएर उपमहानिर्देशककोमा पठाउने गरिएको छ । अब टिप्पणीहरू पनि डिजिटलबाटै उठाउने भन्ने सोच छ । तर सर्भरको क्षमताका कारण टिप्पणी स्वीकृतिको प्रक्रियामा जान सकिएको छैन । तर निकट भविष्यमा अनलाइनबाटै हुनेछ । लाइसेन्सदेखि विभागका सबै काम अनलाइनबाटै हुनेछ । हाम्रो वेबसाइट साप्ताहिक रूपमा अद्यावधिक हुन्छ । विभागले पारदर्शी भएर नै काम गरिरहेको छ ।
प्रवर्धकहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा थप सहज र अनलाइनबाटै गर्ने गरी परिकल्पना पनि गरेका छौं । त्यसमा वर्क आउट पनि भइरहेको छ । जस्तो प्रवर्द्धकले कागजात बुझाएपछि पुनः विभागमा धाइराख्नुपर्दैन । विभागले नै काम सकिएपछि खबर गर्छ । प्रवर्धक पनि दुई किसिमका छन् । एउटालाई आफ्नो काम आजभोलि सकाउनु पर्ने हुन्छ । अर्कोलाई एक दुई दिन ढिला गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने खालका छन् । पुराना प्रवर्धकले ऐन, नियम, कानुन सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि जानेर कहिले कुन विवरण छुट्याउने कहिले कुन छुट्याउने काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा अलि असहज अवस्था छ । त्यसले पनि ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने चिठ्ठी काट्नुपर्ने अवस्था छ । विभागको वेबसाइटमा के–का लागि के के विवरण चाहिन्छ भनेर राखिएको छ । पुराना प्रवर्धकहरूलाई थाहा पनि छ तर त्यति हुँदाहुँदै विवरण बुझाउँदा अधुरो बुझाउँछन् ।
विद्युत् विकास विभागको भूमिका
विभागले अनुमति पत्रको सर्तअनुसार काम भएको छ कि छैन ? विद्युत् ऐन र नियमावली अनुसार भएको छ कि छैन त्यो पनि विभागले हेर्ने हो । नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्नमा विभाग कमजोर छैन । तर अनुगमनको पाटोमा आवश्यकताअनुसार गर्न नसकेको हो । कर्मचारी र बजेट अभावका कारण अनुगमन हुने सकेको छैन । कर्मचारीले आफ्नो पैसा खर्चेर अनुगमनमा जाने कुरा भएन । जसको अनुगमन गर्न जाने हो त्यसलाई बस्ने ठाउँ देऊ र भात खुवाऊ भन्न पनि मिलेन । यस कारण भौतिक अनुगमन कम छ तर कागजातमा आधारित अनुगमन विभागको पूर्ण छ । त्यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।
प्रवर्धकहरूले तीन–तीन र ६–६ महिनामा विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो कडाइ छ । प्रवर्द्धकहरुलाई कारबाही पनि गरेको छ । प्रवर्द्धकहरुलाई ३५ वर्षलाई अनुमति पत्र दिइएको छ । आयोजनालाई सफल बनाउने जिम्मा प्रवर्द्धकको हो, किनकि सरकारलाई भन्दा धेरै घाटा प्रवर्द्धकलाई नै हुने हो । त्यसैले पहिलाभन्दा धेरै व्यवस्थित भएको छ । प्रवर्द्धकहरुकै बिचमा कसले सस्तो र कसले छिटो बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । बैंकले हेरिरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्र बिस्तारै सुदृढीकरण हुँदै गइरहेको छ ।
वन मन्त्रालयको आफ्नै ऐन र नियम छ । त्यसमा गएर अड्किएको छ । आफ्नो ऐन नियम मान्नै पर्यो । त्योबाहेक अरू निकायमा छैन । ऐन नियममा प्रस्ट हुँदाहुँदै प्रवर्धक त्यसको विपरीत जान खोजेकाले केही अवरोध भएको हुन सक्छ । तर वनमा बाहेक अन्यमा खासै समस्या छैन ।
विस्फोटक पदार्थको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको डिजाइन रिपोर्टअनुसार कति विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल आर्मीलाई, आर्मीले गृह मन्त्रालयलाई र गृह मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भारतीय दूतावासमा जान्छ । प्रक्रियामा समय लाग्छ । आयोजना ४ वर्षपछि निर्माण हुन्छ तर प्रवर्द्धकले अहिले नै विस्फोटक पदार्थको लागि निवेदन दिन्छ । त्यो समस्या बनेको छ । त्यसकारण प्रक्रिया लामो छ । उदाहरणका रुपमामैले जरिवाना तिर्नुपर्दैन थियो तर मलाई ५ लाखको जरिवाना आयो भन्ने गुनासा लिएर आउँछन् । तर ऐन, कानुन, नियमअनुसार बुझाइसकेपछि उनीहरुले हो रहेछ भन्छन्, जान्छन् । सेयर संरचना, कम्पनीको नाम, ठेगाना परिवर्तन भएको ३० दिनभित्र जानकारी दिनुपर्छ । सरकारको जुनसुकै निकायलाई जलविद्युत्सम्बन्धी तथ्यांक चाहियो भने माग्ने गरिएको छ । तर तथ्यांक गलत छ भने गलत नै जाने हो । त्यसकारण ३० दिनभित्र जानकारी गराएन भने जरिवाना लाग्छ ।
कहिलेकाहीँ अनुमति पत्र र इआइएमा भएको भन्दा फरक हुने गरी संरचना निर्माण गर्छन् । त्यसमा जरिवाना लाग्छ । प्रवर्धकहरू जरिवाना तिर्न चाहँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा पूर्व सहमति लिनुस्, जरिवाना लाग्दैन भन्दा पनि गर्दैनन् । प्रवर्धकलाई दुख नहोस् भनेर काम गर्न खोजिरहेका छौ । तर प्रवर्धकहरू फरक फरक छन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनाको गुणस्तर आयोजनाकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछ । हाम्रो गाइडलाइन अनुसार नै प्रतिवेदन बनाउने हो । प्रवर्द्धकले परामर्शदाता छनोट गर्छ । उक्त परामर्शदाताले व्यावसायिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको हुन्छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ । त्यो प्रतिवेदन अनुसार आयोजना निर्माण गर्ने हो ।
परामर्शदाता पनि पहिलाको भन्दै व्यावसायिक भैसकेका छन् । उत्पादन अनुमति पत्र दिने बेलामा विभागमा प्रस्तुति गराउँछौँ । त्यसमा आयोजनाको डिजाइनबारे छलफल हुन्छ । प्रतिक्रियालाई समायोजन गरेर प्रतिवेदन बनाउँछन् । अनुमति पत्र दिनुअघि पनि स्थानीयहरूलाई केही सुधार गर्नुपर्ने छ÷छैन भनेर सूचना नै जारी गर्ने गरिएको छ । त्यसपछि मात्र उत्पादन अनुमति पत्र जारी हुन्छ । उत्पादन अनुमति पत्र जारी भएपछि पनि बेला बेलामा अनुगमन हुन्छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू ल्याउन सिफारिस दिँदा गुणस्तरको छ÷छैन सबै परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।
भौतिक रूपमै गएर गुणस्तरीय छ/छैन भन्ने विभागले अनुगमन गर्न सकेको छैन । तर ३५ वर्षका लागि प्रवर्धकलाई नै अनुमति पत्र दिएको हुँदा उनीहरु नै जिम्मेवार छन् । पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भएको छ । ऊर्जा क्षेत्र चलायमान भएको २०७२/७३ पछि हो । कोभिड, आर्थिक मन्दीले गर्दा ऊर्जा क्षेत्र सुस्त भएको छ । तर पहिलेको जस्तो समस्या छैन । सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको हुन्छ । अहिलेसम्म पीपीए भएको छैन । लाइसेन्स लिएर के गर्ने ? त्यो प्रवर्द्धकहरुमा समस्या भएको छ । त्यस कारण उत्पादन अनुमति पत्रमा गएर थुप्रिएको छ ।
सिंह विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक हुन् ।
