नेपाल पूर्वाधार 
पशुपति मुरारका
उद्योगी/ पूर्व अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
राजनीतिक नेतृत्वदेखि नीति निर्माता, उद्योगी व्यापारीदेखि सर्वसाधारणले समेत लगानी मैत्री वातावरणको चाहना गरेका छन् । नेपालमा लगानी सम्मेलनहरु हुन्छन् । त्यस्ता सम्मेलनमा सधैँ लगानी मैत्री वातावरणको चर्चा हुन्छ । त्यसरी चर्चा गरेर मात्रै लगानीमैत्री वातावरण बन्ने होइन । त्यसका निम्ति नीतिगत सुधार र वातावरण बनाउनु पर्छ । कुनै व्यक्तिले व्यवसाय गर्न खोज्यो भने उसले आफूसँग भएको पैसा र बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्छ । दीर्घकालसम्म ऊ त्यसैबाट चल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग भनेको दुई/चार दिन चल्ने ट्रेडिङ व्यवसाय जस्तो होइन । उद्योग लगाउनका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक मेसिन ल्याउनुपर्छ । आवश्यक जनशक्ति तयारीसम्मको काम गर्नुपर्छ । यसरी स्थापना भएको उद्योग कम्तीमा २०–३० वर्षसम्म चल्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो उद्योग नेपालमा चल्दैन।
राम्रो वातावरण नहुँदा उद्योगीको लगानी सुरक्षित हुँदैन । कुनै उद्योगीले अहिले नेपाल सरकारको नीति हेरेर लगानी गरेको हुन्छ । उद्योगले उत्पादन थाल्दासम्म सरकारको नीति नै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । सरकारको नीतिगत स्थिरताको खडेरी छ । सरकारले उद्योग व्यवसायमा ऐनमा कम्तीमा यति वर्षसम्म सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीले पाइरहेका सुविधा थप हुँदा समस्या हुँदैन तर पाएका सुविधा कटौती गर्नु हुँदैन ।
लगानीको वातावरण बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । उद्योगीलाई तिम्रो लगानी सुरक्षित छ भने राज्यले सुनिश्चित नगरेसम्म लगानी आउँदैन । नाफा÷नोक्सान आफ्नो ठाउँमा होला तर लगानी नै सुरक्षित भएन भने कुनै उद्योगीले किन लगानी गर्छ ? उद्योगीको आफ्नो गल्तीले कुनै नोक्सानी भयो भने ठिक छ तर सरकारको नीतिका कारणले भएका उद्योग नोक्सानीमा गए भने त्यो ठुलो समस्या हो । नेपालमा सरकारैपिच्छे नीति परिवर्तन भइरहन्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्योगीले लगानी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याजदरमा उतारचढाव धेरै छ । कुनै उद्योगीले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गरेको हुन्छ । तर एक वर्षपछि ब्याजदर १४ प्रतिशत नपुग्ला भनेर विश्वास गर्न सकिदैंन् । १/२ प्रतिशत तलमाथि भयो भने सामान्य हो तर १४ प्रतिशत भयो भने त ठुलो समस्या हुन्छ । एउटा उद्योगीले ७ प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा हिसाब गरेर उद्योग लगाएको हुन्छ । १४ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले राख्यो भने उद्योग नै चल्न सक्ने हुँदैन । उद्योग नै राख्न सकिदैंन् । राज्यले एउटा नीति बनाइदिनपर्छ ब्याजदर यो दरभन्दा तलमाथि नहोस् ।
लोडसेडिङ अन्त्य भनेर जतासुकै चर्चा गरे पनि उद्योग अझै अन्धकारमा छन् । निर्बाधमा रूपमा उद्योगले बत्ती पाउन सकेका छैनन् । पाएका बत्ती पनि गुणस्तरीय छैन । यदि ३३ केभीको लाइन छ भने ३३ केभी नै चाहिन्छ । कहिले २३ केभी,कहिले २८ केभी कहिले ३५ केभी आउँछ । दिनमा १० पटकसम्म ट्रिपिङ हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भन्न सक्ला १ मिनेटका लागि त बत्ती गएको हो नि । १ मिनेट बत्ती जानु भनेको होल सिस्टम बन्द हुनु हो । उद्योगको प्रकृति हेरेर पुनः सञ्चालनका लागि ३० देखि ४५ मिनेटसम्म लाग्छ ।
श्रम पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको छ । श्रम सम्बन्ध पहिलेभन्दा सुधार र राम्रो भएको छ । तर उद्योगीले हायर एण्ड फायर चाहिँ गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्य सबै सुविधा भइसकेपछि हायर एण्ड फायर भएन भने श्रमिकको मनमा डर हुँदैन । काम गरिन भने निकाल्न सक्छ भन्ने डर नभएसम्म काम गर्दैन । कोही पनि उद्योगीले उद्योगमा भएका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकलाई चिन्दैन । उद्योगीको रिक्वायरमेन्ट हरेक वर्ष बढिरहेको हुन्छ । रिक्वायरमेन्ट बढिरहँदा उद्योगीले किन श्रमिकलाई निकाल्छ ? निकाल्न कोही पनि चाहँदैन । काम गरिरहेको मान्छेलाई निकाल्न कसैले चाहँदैन तर केही त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जसले उद्योगभित्रको वातावरण नै बिगारिरहेको हुन्छ । उद्योगीले तिम्रो काम छैन भन्न पाउनुपर्यो ।
न्यायिक प्रणालीको कुरा आउँछ । न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने कुरा आउँछ । ढिला गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भनिन्छ । अदालत गएको १० वर्षसम्म मैले न्याय पाउँदिन भने त्यो न्याय पाउनु नपाउनुले फरक पार्दैन । न्याय नपाएको सरह हो । उद्योगीको धेरै विवाद राज्यसँग पर्छ । विवाद भएपछि राज्य एक पक्ष र हामी अर्को पक्ष हुन्छौं । दुई वटा पक्षका बिचमा गल्ती कसको हो भनेर ओल्याइ दिने निकाय चाहिन्छ । फुटबल खेल्दा रेफरी नै भएन भने वा सही निर्णय दिन सक्ने अवस्था भएन भने त्यो खेलको अवस्था कस्तो होला ? कल्पना गर्नुस् । कडा र तुरुन्तै निर्णय सक्ने योग्य रेफरी चाहिन्छ । न्यायिक प्रणालीमा पनि सही र तुरुन्तै निर्णय दिन सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ ।
उद्योग र उद्योगीप्रति दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । नीति निर्माता, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । कर्मचारीले नीति लेख्दा उद्यमीको मर्कालाई हेर्नुपर्छ । नाफा कमाउनु भनेको पाप हो भन्नेछ । त्यो गलत हो । नाफा कमाउन लगानी हुन्छ र मानिसले काम गर्छ भन्ने छ । नाफा नकमाई कसले काम गर्छ ?
उद्योगीहरूले १० वटै औँलाको छाप लगाएर बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेको हुन्छन् । ऋण लिएर लगानी गरेपछि बैंकको ब्याज त तिर्नुपर्छ । किस्ता बुझाउनुपर्छ । मजदुरहरूलाई तलब खुवाउनुपर्छ । जोखिम लिएर लगानी गर्ने उद्योगीले केही न केही नाफा खोज्छ । त्यहाँबाट केही नाफा कमायो भने न उद्योगीले थप लगानी गर्छ, राज्यलाई कर तिर्छ । क्षमता विस्तार गर्छ अथवा अन्य लगानी गर्नुपर्छ ।
लगानी बढाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सामाजिक रूपमा पनि नकारात्मकता हटाउनुपर्छ । केही उद्योगीले बदमासी गरे भने कारबाही गर्नुपर्छ तर केही व्यक्तिलाई हेरेर समग्र उद्योगीप्रतिको धारणा बनाउनु हुँदैन । उद्योगीलाई समाजमा सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिनुपर्छ । जसले उद्योगीहरूलाई थप लगानी गर्न उत्साह दिन्छ ।
यसमा राज्यका नीति नियम र कानुनका विषय पनि आउँछन् । आजका दिनमा ठुलो उद्योग राख्न १० बिघाभन्दा बढी जग्गा लिन सकिँदैन । यो हदबन्दी जमिनदारी प्रथा हटाउनका लगाइएको थियो । जमिनदारी प्रथा कहाँ गइसक्यो । उद्योगीले प्लटिङ गरेर बेच्ने होइन । कुनै उद्योगलाई ५० बिघा जमिन चाहिन्छ भने एउटै नामबाट खरिद गर्न पाउनुपर्छ । यदि त्यो उद्योग चलेन भने बेच्न पाउनुपर्छ । नियम कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन सोच
राज्यका नीति नियम र कानुनले दीर्घकालीन सोच राखेर बनेका छैनन् । नीतिमा स्थिरता भएन भने औद्योगिक वातावरण बन्दैन । राज्यलाई गएर कुनै पनि उद्योगीले यो उद्योगलाई यस्तो छुट दिनुस्, यसो गरिदिनुस् भन्नै नै होइन । हरेक वर्षको बजेट आउँदा उद्योगी लाइन लागेर सिंहदरबार धाउँछन् । आर्थिक समृद्धि हासिल कसरी गर्ने, कुन क्षेत्रमा कसरी जाने ? कस्तो नीति लिने भन्ने काम राज्यको हो, उद्योगीको होइन ।
कुनै क्षेत्रमा के के अप्ठ्यारा छन् भनेर राज्यले सोध्यो भने उद्योगीले भन्न सक्छन् । छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण हेरौँ । भारतमा प्रधानमन्त्रीमा मोदी आइसकेपछि ’मेक इन इन्डिया’ भन्ने कार्यक्रम चलाए । मेक इन इन्डिया भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन बढाउन कुन कुन ठाउँमा समस्या छन्, ती समस्या समाधान हुँदै गयो ।
नेपालमा दीर्घकालीन सोच नै छैन । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्यो भने स्पन्ज आइरन आयातमा कर छुट दिने निर्णय भयो । उद्योगीहरूले ठुलो लगानी गरे । लगत्तै बनेको नयाँ सरकारले उक्त सुविधा हटाइदियो । यसमा के भन्ने ? सरकारको नीतिमा हेरेर लगानी गर्ने उद्योगी ठगिए । उद्योगीहरूले राज्यको नीतिलाई हेरेर लगानी गर्ने अवस्था नै छैन । अर्को सरकार बन्दा उक्त नीति फेरिहाल्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।
कम्तीमा १० वर्ष सरकारको औद्योगिक नीतिमा परिवर्तन हुनु हुँदैन् । उद्योगको प्रकृतिको अनुसार त्यसभन्दा बढी चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन र कर्मचारी संयन्त्रको फेरबदल भएपछि नीतिमा परिवर्तन हुने परिपाटी विकास भएर गएको छ । जसका कारण राज्यको दीर्घकालीन सोच र नीति नै बन्न सकेन ।
एकीकृत पूर्वाधार विकासको खाँचो
नेपाल गरिब मुलुक हो । गरिब मुलुकका आफ्नै समस्या हुन्छन् । सुरुमा १० फिटका सडक बनाइन्छ । केही समयपछि त्यसलाई भत्काएर १६ फिटको बाटो बनाइन्छ । त्यसपछि आवश्यकता बढ्दै जान्छ, चार लेनको बनाउन थालिन्छ । अनि बनाउने, भत्काउने, बनाउने, भत्काउने चक्र चलिरहन्छ । बनाउने, भत्काउने बाहेक केही पनि हुँदैन ।
दीर्घकालीन सोचका साथ पूर्वाधार बनाउन ठुलो बजेट आवश्यक हुन्छ । तर पहाडमा टुप्पोमा एउटा घर छ, त्यहाँसम्म पुग्न डोजर चलाएर बाटो बनाइन्छ । त्यसलाई विकास मान्ने चलन छ । एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणमा जान सकेनौँ । छरिएर रहेका १०० वटा घरलाई किन एउटै बस्ती नबनाउने । एकीकृत बस्ती बनाएर पानी, बत्ती, यातायात, विद्यालय,अस्पताललगायतको सुविधा दिन सजिलो हुन्छ । पूर्वाधार पुर्याउन सजिलो छ । पहाडको टुप्पोमा पूर्वाधार पुर्याउन खर्चिलो छ । डोजर विकासका लागि छुटाइने पैसा बस्ती विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । सडक बनाउन दीर्घकालीन सोच राखेर बनाउनुपर्छ ।
६ लेनको सडक भविष्यमा चाहिन्छ भने अहिले बिचको दुई लेन कालोपत्रे गरौँ । बाँकी साइट खाली गरेर राखौँ । त्यसपछि २/२ लेन थप्दै जाऊँ । काठमाडौं ४० वर्षदेखि बनिरहेको छ । भत्काउँदै बनिरहेको छ । राजमार्गमा त्यस्तै अवस्था छ । हिँड्नु अघि नसोधी हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन नीति पक्कै चाहिन्छ ।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मा पूर्वाधारका योजना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । तर अहिलेसम्म पीपीपीमा कुनै परियोजना बनेको सम्झनामा छैन । यो नै परियोजना पीपीपीमा बनेको भन्ने छैन । पूर्वाधार परियोजनाहरूको तीव्र विकास गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई दिनै पर्छ । सडक विकासको जिम्मा निजी क्षेत्रले दिने हो भने धेरै सुधार हुन्छ ।
बुट मोडलमा ऊर्जाको आयोजना विकास गर्न दिने/नदिने भन्ने बहस लामो समयसम्म चल्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राज्यका विभिन्न निकायले ऊर्जाका आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउन सक्दैन भन्यो । उनीहरूको सोच निजी क्षेत्रलाई दिएर नहुने भन्दै सरकारले नै गर्नपर्छ भन्ने थियो । निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । ७० प्रतिशत बढी योगदान ऊर्जामा निजी क्षेत्रकै छ । ठुलो संख्यामा परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । नयाँ नयाँ परियोजना आइरहेको छ । त्यसै गरी सडक बनाउने काम पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । सहजीकरण राज्यले गर्नुपर्छ ।
आधारभूत पूर्वाधारमा राज्यले पुरा गरिदियो भने बाँकी काम गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ ।२/४ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना सुरुमा बनाइरहेको निजी क्षेत्र २÷४ सय मेगावाटका परियोजना बनाउन सक्ने भइसकेको छ । त्यसै गरी अहिलेको जस्तो मर्मतको झन्झट हट्छ । निजी क्षेत्र आफैले मर्मत गर्छ । सडकको गुणस्तर राम्रो हुन्छ । समयमा नै निर्माण हुन्छ । आजको दिनमा २४० करोड रुपैयाँ भारतमा निजी क्षेत्रले टोलबाट उठाउँछ छ । जसले सडक प्रयोग गर्छ उसले कर तिर्छ । प्रयोग नगर्ने तिर्न पर्दैन ।
पूर्वाधार विकासमा अत्यन्त झन्झटिलो प्रक्रिया छ । वातावरणको नाममा ईआइए, आइइको नाममा वर्षौँ वर्षसम्म काम रोकेर राखिन्छ । कामै गर्न पाइँदैन । जुन मुलुकमा विकास हुन्छ त्यसपछि वातावरणको कुरा आउँछ । चीन, जापानलाई हेरौँ, त्यहाँ कुन तहको माइनिङ हुन्थ्यो । त्यति बेला कसरी माइनिङ हुन्थ्यो भनेर हेर्न पैसा लाग्छ । अहिले सुधार गरिसक्यौं भन्छ । हामी त विकास कसरी गर्ने भनेर सोच्दै छौं । वातावरण जोगाउनुपर्छ, तर त्यसको नाममा विकास नै रोकेर राख्न सकिदैंन । विकसित मुलुकले बिगारिदिएको वातावरण हामीले जोगाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले जोगाएर राख्न सक्दैंनौं । हामीले आर्थिक समृद्धि गर्नै पर्छ ।
अहिले नेपालमा केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । नेपालमा बिचको अर्थात् प्रदेश सरकारको काम नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उद्योगीहरूले प्रदेश सरकारमा काम गर्न जानु परेको छैन । कुनै समस्या लिएर जानु परेको छैन । त्यहाँबाट कुनै अनुमति लिन पर्दैन । त्यो सरकारले गर्छ के ? केन्द्र सरकारमा नै केही काम गराउन धाउनुपर्छ भने उक्त सरकारको कुनै काम छैन ।
स्थानीय सरकार भनेको बेलगाम प्रकृतिको छ । जस्तो उदाहरणका लागि सहर सफा गरेर कवाडी लैजान खोज्यो भने तपाई त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु हुन्छ कि कर लगाउनुहुन्छ ? यहाँ स्थानीय सरकाले कवाडीमा कर लगाएका छन् । कुनै कारखानामा भएको सामान स्क्र्याप लागि पठाएर अर्को फ्याक्ट्रीलाई काम लाग्छ भने बेच्दा कबाडी कर तिर्न पर्छ । कवाडी कर लगाउँदा त्यस्ता सिमेन्ट र फलामको धुलो जथाभाबी फ्याँकिन्छ । जसले वातावरणमा असर पुर्याउँछ । कवाडीमा पनि कर लगाउने हो र ? प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यहाँबाट लैजाऊ भन्नुपर्छ । स्वायत्त भनेका छन्, जतासुकै कर लगाएका छन् । ४० वर्षदेखि चलिरहेका उद्योगलाई पनि नक्सा पास गराउन लगाउँछन् । ४० वर्षसम्मको कर तिर्नुपर्छ । नयाँ बनाउँदा नक्सा पास गर्ने होला नि ?
कहीँ न कहीँ स्थानीय सरकारका लागि गाइडलाइन चाहिन्छ । यी दायरभित्र रहेर मात्र कर उठाउन सक्नेछन् भनेर तोकिदिनुपर्छ । गलत गरे भने सुधार गर्ने निकाय चाहिन्छ । संघीय मामिला मन्त्रालय गयो भनेर स्थानीय सरकारले नटेर्ने गुनासो छ । सरकारी निकायमा प्राविधिक रूपमा राम्रा मान्छेहरू बिदेसिने क्रम बढेको छ । तलब, सुविधा अत्यन्त कम भएका कारण उनीहरू विदेशी रहेका छन् । अझ बिस्तारै यो क्रम बढ्दै छ । सक्षम मान्छे पाउन कठिन हुने अवस्था छ ।
निर्णय गर्न कर्मचारीहरू डराउने अवस्था छ । राम्रो नियतले काम गर्दा गर्दै पनि कहिले काहीँ कमजोरी हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । यदि नजोगाउने हो भने कर्मचारीहरूले ओभर साइट एजेन्सीको डरमा निर्णय नै गर्न सक्दैनन् । कर्मचारीहरूले समयमा निर्णय नगरिँदा मुलुकलाई सोच्नै नसक्ने असर पर्न जान्छ । कुनै परियोजनाको लागि ४ वर्ष समय लाग्यो भने उक्त समयपछि त्यो परियोजना नै फिजिबल नहुन सक्छ । अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न हुँदैन ।
स्पष्ट कर प्रणालीको आवश्यकता
स्पष्ट कर प्रणाली चाहिन्छ । कालो हो कि सेतो भन्ने ठाउँ हुनु हुँदैन । कालो भए कालो, सेतो भए सेतो हुनुपर्छ । स्पष्ट कर प्रणाली हुनुपर्छ । नेपालमा कर प्रणालीमा पनि तजबिज लगाउने गरिन्छ । बदनियत तरिकाले बढी कर उठाउन खोजिएर कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । कारबाही गर्नै पर्छ । राज्यले १४० रुपैयाँ पेट्रोलको भाउ तोकेको छ भने १५० रुपैयाँमा बेच्न पाइँदैन । त्यो कालो बजारी हुन्छ। तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिन पर्दैन ।
सरकारले कुनै वस्तुको भन्सार दर १० प्रतिशत तोकेको छ । अनि एक जना शाखा अधिकृतले १० को १२ प्रतिशत बनाइदियो भने त्यो त राज्यका लागि हो भन्छन् मान्छेले । त्यसो गर्न पाइँदैन। त्यो अपराध हो । त्यो अपराधमा कारबाही नभएर कर प्रणाली जटिल भएको हो । कर अधिकृतले जे पनि गर्न पाउँदैन । कम लिएकोमा कारबाही हुन्छ भने बढी लिएकोमा पनि कारबाही हुनुपर्छ । मोबाइलमा टिभी पनि हेर्न मिल्छ भनेर मोबाइललाई टिभी भन्न मिल्दैन । कर अधिकृतले त्यसो भन्न पाउँदैन । मोबाइल ल्याउँदा महँगो टिभी कर लियो भने राज्यका लागि हो भनेर जोगाइन्छ । यो एकदमै गलत हो ।
राज्यले कर तोकेपछि तिर्नै पर्छ । महँगो कर भएको व्यवसाय नगर्ने छुट छ तर करको अपव्याख्या हुनुहुँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा उद्योग नै मर्ने गरी करको दर चलाइरहनु भने हुँदैन । नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको देश हो । नेपालको औद्योगिक विकासको वातावरण त्यति बेला राम्रो हुन्छ जति बेला एउटा उद्योगीले गर्वका साथ भन्न सक्छ– मैले यो उद्योगमा यति नाफा कमाए । उसले पत्रकार सम्मेलन गरेर नाफा कमाएको कुरा सार्वजनिक गरेका दिन यहाँको वातावरण सुध्रिएको भन्ने बुझे हुन्छ । अहिले कुनै उद्योगीले नाफा कमाएको विषय सार्वजनिक गर्यो भने चौतर्फी इष्र्या हुन्छ । नाफा कमाएका उद्योगले राज्यलाई कर त तिरेका छन् । धेरै नाफा कमाएका उद्योगी÷व्यापारीले धेरै कर तिर्छन् । अमेरिकी कम्पनीहरूले गर्वका साथ नाफा कमाएको विषय सार्वजनिक गर्छ । सेलिब्रेसन गर्छन् । त्यहाँको समाजले नाफा कमाएको विषयलाई स्वीकार गरेको छ । नेपाली समाजले उद्योगीले कमाएको नाफालाई स्वीकार गर्छ त्यो समय नेपालमा औद्योगिक वातावरण बन्छ ।
