
काठमाडौं । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रतिनिधी सभाको लेखा समितिले निर्णय नगरिदिएका कारण ठेक्का अलपत्र पर्न लागेको हो । प्रतिनिधी सभाको लेखा समितिले जेठ २३ गते तत्काल ठेक्का सम्झौता नगर्न भनेपछि आयोजना अहिले अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको हो । जसका कारण सबै खालका पूर्व तयारी सकेर पनि ठेक्का लगाउन नसक्दा आयोजना बन्धक जस्तै बनेको हो । लेखा समितिको निर्णय विरुद्ध जान सक्ने अवस्था नभएको र समितिले कुनै निर्णय नगरिदिएपछि आयोजना व्यवस्थापनको टोली निराश बनेको छ ।
पहिलो पटक २०८१ जेठ २० गते कम्पनीले सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल संरचनाका लागि ठेक्का निकालेको थियो । जसमा ७ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । प्राविधिक प्रस्तावमा कुनै कम्पनी छनोट नभएपछि अन्तिममा ठेक्का रद्ध भयो ।
कम्पनीले पुन: ठेक्का निकाल्यो । जसमा चार कम्पनीले ठेक्का हाले । प्राविधिक मूल्यांकनमा चारमध्ये २ कम्पनी मात्रै पास भए । जेसीई/ एएनके जेभी र सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन पास भए ।
प्राविधिक रुपमा पास भएका दुई कम्पनीको नियमानुसार आर्थिक प्रस्ताव खोलियो । सिनो हाइड्रोले १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र जेसीई/एएनकेले १२ अर्ब १५ करो८ रुपैयाँ आर्थिक प्रस्ताव गरेको भेटियो ।
प्राविधिक प्रस्ताव खोलेपछि अहिले जेसीई/एएनके जेभीले फर्जी कागजात पेस गरेको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको छ । सोही कारण लेखा समितिले ठेक्का रोकेको हो ।

जेसीईको कार्यानुभव नभएको भन्दै अख्तियार, सीआईबी,अदालत सबैतिर सिनो हाइड्रोले उजुरी दिएको छ । बाँकी निकायले ठेक्का प्रक्रिया नरोकेको भएपनि लेखा समितिले रोकेको छ । ‘हामीले इमेलमार्फत सोध्दा काम गरेको कागजात फर्जी नभई सही हो भनेर आएको छ । जेसीईले काम गरेको सर्टिफिकेट सहितको विवरण छ । तर सिनोले फर्जी भन्दै उजुरी हालेको छ । हामीले आन्तरिक रुपमा गरेको छानविनमा कागजात ठीक छ । कसैले कागजात गलत छ भनेर प्रमाणित गरिदिए हामी निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘फर्जी कागजात भनिएको कम्पनीले १ अर्ब १८ करोड कममा ठेक्का हालेको छ । यदि उसलाई नदिएर सिनोलाई दिने हो भने झ्याप्पै अख्तियारले समाउछ । मिलेमत्तो गरेको स्पष्ट देखिन्छ । फर्जी कागजात हो भनेर सिनोलाइ दिए पनि अख्तियारले समाउँछ । जेसीलाई दिन रोकिएको छ । हामीले केहि निर्णय नै गर्न सकेनौं ।’ स्रोतका अनुसार छानविन गरेर निर्देशन दिन सक्ने कुनै निकायले निर्णय गरिदिए मात्रै अहिलेको यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार सिनो हाइड्रोले जसरी पनि ठेक्का हत्याउन लागि परेका कारण यस्तो समस्या भएको हो । उसले शाक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि पैसा खर्च समेत गरेर यो ठेक्का हात पार्न लागि परेको छ । राजनीतिक कनेक्सन मिलाउनेदेखि चिनियाँ दूतावासलाई समेत फकाउन कम्पनी लागि परेको छ । १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बढीमा ठेक्का पाउने भएका कारण सबै खालको स्रोत खर्च गरेर लागि परेको स्रोतको दाबी छ ।

गत जेठ २३ गते नै सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालै ठेक्का प्रक्रिया रोकी एकिन तथा छानबिन गरि अघि बढ्न दिएको निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीले सोही अनुरुप बोलपत्रदाता जे.सि.ई./एएनके जेभीले पेश गरेको गरेको कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्ने हेझाउ सेन्झेउ इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेडलाई उठेका विषय बस्तुको पुन स्पष्ट गरि पत्राचार गरेको थियो । सो उपर १३ हेझाउ सेन्झेउ इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेडले यस अघि पठाएको कागजात सबै हामीले नै पठाएको र यस बिषयमा कुनै पनि बिषय फर्जी नभएको भनि स्पष्टीकरसहित कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ । लेखा समितिलाई कम्पनीले यसबारे जानकारीसहितको पत्र लेखेको छ । चाडै निर्णय गरिदिने बाचा गरेपनि लेखा समितिले कुनै निर्णय दिएको छैन् । विभिन्न बाहाना बनाएर समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल पन्छिरहेका छन् ।
लेखा समितिकै अनिर्णयको बन्दीका कारणले राज्यले यो आयोजनाबापत पाउने लाभ गुमाइरहेको छ ।

यो आयोजनाको गत वर्षको जेठ पहिलो साता फाइनान्सियल क्लोजर भएको थियो । नविल बैंकको नेतृत्वमा फाइनान्सियल क्लोजर भएको हो । फाइनान्सियल क्लोजरका लागि बनेको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम फर्म) को नेतृत्व नविल बैंकले गर्दै ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सहवित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सनराइज र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् ।
एचआईडीसीएलले ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चयकोषले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी (सेयर)बाट जुटाउन लागिएको हो ।

यो आयोजनाबाट निर्माण थालेको ५ वर्षमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । डोल्पामा बन्ने यो आयोजना कर्णालीको विकासका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । कम्पनीले १२० मेगावाट जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना समेत निर्माण गर्न लागेको छ । जुन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेड हुनेछ । यो आयोजनाको पनि कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । यी दुई आयोजना कर्णालीमा बन्ने भएकाले त्यहाको विकासका लागि महत्वपूर्ण छन् ।