सरकारकै कारण नेपालको जलविद्युत विकास मासिने अवस्थामा पुग्यो- गणेश कार्की

गणेश कार्की

जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनासहित १ लाख २० हजार मेगावाट नेपालको उत्पादन क्षमता रहेको देखाएकोमा क्यू २५ मा झार्ने हो भने दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी नेपालको उत्पादन क्षमता हुन्छ । अहिलेको ३६ सय मेगावाटलाई हेर्ने हो भने उत्पादन क्षमताको आधारमा यो ४ प्रतिशतभन्दा कम हो र अझै पनि हामीसँग १ लाख ९६ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो ।

विद्युत ऐन २०४९ पछि सरकारले उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी भित्राउने नीतिको कारणले निजी क्षेत्र आउनु अघि देशको कुल उर्जा उत्पादनको जडित क्षमता २५२ मेगावाट मात्र रहेकोमा ऊर्जामा निजी क्षेत्र प्रवेशको २५ वर्षमा ३६ सय २५ मेगावाट पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८१ प्रतिशत अर्थात् करिब २९ सय मेगावाट रहेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट अहिले करिब ४ हजार २ सय ८८ मेगावाट विभिन्न आयोजना निर्माणाधिन र पिपिए गरेर निर्माणमा जान लागेका ४ हजार २ सय १० मेगावाट आयोजनाहरु छन् । यी सबै गरेर अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्र बीच ११ हजार ४ सय २१ मेगावाटको पिपिए सम्पन्न भएको छ ।

यसका अलावा ४ हजार ९ सय ६६ मेगावाटका जलविद्युत् र करिब ९६०मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरु पिपिए हुँदैछ । यसरी हेर्दा आव.२०८२।८३ भित्रमा निजी क्षेत्र र विद्युत प्राधिकरण बीचमा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न आयोजनाहरुको जडित क्षमता १७ हजार ३ सय ४७ मेगावाट पुग्ने छ ।

विद्युत विकास विभागबाट विद्यु्‌त उत्पादनको अनुमति पाएका १३ हजार ५ सय ९०मेगावाटका ४ सय ५१, सर्भेक्षण अनुमती पत्र लिएर सर्भेक्षण गरिरहेका ९ हजार ७ सय २४ मेगावाटका १८७ आयोजना र सर्भेक्षण आवेदन दिएका ११ हजार १ सय ७० मेगावाटका ८७ आयोजनाहरु गरेर स्वदेशी निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको ७ सय २५ आयोजनाहरुको कुल क्षमता ३४ हजार ४ सय ८४ मेगावाट रहेको छ ।

हालसम्म यी आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रबाट लागानी करिब १३ खर्ब भन्दा बढी भैसकेको छ भने आगामी १० वर्षमा यी आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी थप ३० खर्ब भन्दा बढी हुनेछ । यति मात्र होइन, गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब बराबरको बिजुली बेचेर नेपाल खुद निर्यातकर्ता मूलक बनेको छ भने चालु वर्षमा २३ अर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ । विद्युतकै कारण नेपालको निर्यात बढ्दो र आयात घट्दो क्रममा छ ।
नेपालको उत्पादन मूलक उद्योगका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी रहेको क्षेत्रको छाता र साझा संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) रहेको कुरा पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ठ व्यक्तित्वहरु समक्ष राख्ने ठाउँमा पुर्याउनका लागि उर्जा क्षेत्रमा लाग्ने सबै उर्जा उद्यमी साथीहरु धन्यवादका पात्र छ्न । किनभने निजी क्षेत्रको यो सफलता सँगै धेरै संघर्ष, पीडा र चुनौतीहरु जोडिएका छन् । निजी क्षेत्र नआएको भए अहिले पनि लोडसेडिङको चपेटामा हुने थियो र मुलुकका धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरु अन्धकारमय हुने थिए ।

कुनै पनि क्षेत्रको सफलताका पछाडी सरकार र उसले बनाएको नीतिको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । विद्युत ऐन, २०४९ र २०५५ सालको पीपीए खुलाउने नीति त्यसपछिका विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रम, करिब ११ वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय शुशील कोइरालाको पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण रहेका छन् ।

यसका साथै पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पालामा २०७८ साल कार्तिकमा पहिलो पटक ३९ मे.वा. विद्युतको भारत निर्यात सुरुवात भएको थियो । तत्कालीन समयमा भएको भारत भ्रमणको क्रममा भएको ३२५ मेगावाट थप विद्युत निर्यात गर्न नेपाल भारतबीच भएको सहमती सँगै आजका प्रमुख अतिथि एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि संयुक्त भिजन पेपर (Joint vision statement on power sector co-operation) मा उल्लेख भएका प्रावधानहरुलाई नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

सो सम्झौतामा दुवै देश मिलेर जलविद्युत विकास गर्ने, भारतीय बिजुली बजारमा नेपाललाई उपलब्धता गर्ने, दुई देशबीच ग्रीड सिक्रोनाइज गर्ने तथा द्धिपक्षीय साझेदारीलाई बीबीआईएनसम्म विस्तार गर्ने लगायतका बुँदाहरु उल्लेख थिए । यही सम्झौताकै आधारमा भारतको बजारमा नेपाली बिजुलीलाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन बजार (डे अ हेड र रियल टाइम मार्केट) खुला भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका समयमा नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन समझदारी समेत भएको छ । फलस्वरुप अहिले भारतले नेपालबाट ९४१ मेगावाटसम्मको आयातको अनुमति दिएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण समझदारीका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरु माननीय शेर बहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल विशेष धन्यवादका पात्र बनेका छ्न ।

नेपाल सरकारको मिति २०८१ पौष १६ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठक संख्या ४९/०८१ बाट ऊर्जा विकास मार्ग चित्र तथा कार्य योजना–२०८१ स्वीकृत गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । उक्त मार्ग चित्रमा सन् २०३५ सम्ममा नेपालको विद्युत उत्पदनको जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्षमा पुग्नको लागि ८१ बुँदे कार्यायोजना समेत पारित गरेको छ ।

मार्ग चित्रमा उल्लेखित विद्युत उत्पादनको लक्ष्य २८ हजार ५ सय मेगावाट मध्येको ३ हजार ६ सय २५ मेगावाट आयोजनहरु संचालनमा रहेका छन् । त्यसैले सो लक्ष्य प्राप्तीको लागि आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट. विद्युत उत्पादन गर्न जरुरी छ । यसका लागि नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा करिब ६५ खर्ब लगानी गर्नु पर्दछ । यसरी प्रत्येक वर्ष ६ खर्ब ५० अर्व रुपैयाँ ऊर्जा विकासमा खर्च गर्न सरकारको हरेक वर्ष हुने वास्तवीक पुँजीगत खर्च २ खर्बको ३ गुणा भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उर्जाको माध्यमबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने यो लगानीको मल्टी पलायरले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि देखिएको मुख्य चुनैती बढ्दो व्यपार घाटा, घट्दो भुक्तानी सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना अभाव, बढ्दो मुद्रा स्फिती जस्ता समस्याको समेत समाधान हुनेछ ।

अहिले नेपालले विद्युत निर्यात गर्न थालेपछि र इन्धन आयात घटेपछि ऊर्जा विकासमा नेपालले छोटो समयमा गरेको प्रगतिलाई छिमेकी देशहरुले समेत उच्च प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको उर्जा विकास मार्गचीत्र २०८१ देशलाई संवृद्ध बनाउने एउटा महत्वपूर्ण योजना र दस्तावेज हो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अहिले पनि अन्योलग्रस्त छ । यसको कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरता पूर्वक ध्यान नदिने हो भने यो मार्गचित्र पनि विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका घोषणाहरु जस्तै कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुग्नेछ ।

वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यीसंग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु विकास मैत्री नै छैनन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिब १९,००० मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना समेत रोकिएका छन् ।

त्यसैले मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनको उर्जा क्षेत्रका लागि तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्दछ भन्ने इप्पानको धारणा रहेको छ । जसका लागि सरकारले ऊर्जा विकासबाट देशमा आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि साथै ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमि सम्वन्धी) कानुनहरुको निलम्बनको लागि ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्नु पर्दछ ।

देश धनी बनाउनका लागि स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउनु आवश्यक छ । तर विद्युतको उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक खपत बढेको छैन । यसको कारण भनेको देशभित्र ठूला ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना हुन नसक्नु हो ।

ठूला ठूला उद्योगहरु स्थापना भएको खण्डमा बिजुली खपत मात्रै वृद्धि हुने छैन देशमा रोजगारी समेत सिर्जना हुने छ । त्यसैले सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुको यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । निजी क्षेत्र स्वदेशमै विद्युत खपत वृद्धि सँगसँगै विद्युत व्यापारको पक्षमा समेत रहेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भईरहेको अभूतपूर्व प्रगतिको कुरा गरिरहँदा अहिलेसम्मको यात्रामा पाएका दुःख पीडा र भोगेका समस्याहरु पनि कम्ती संघर्षपूर्ण छैनन् । एउटा आयोजना बनाउन कम्तीमा १४ मन्त्रालय, यस अर्न्तगतका ४० विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका अन्य थुप्रै निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

ऊर्जामा लागेको निजी क्षेत्रले पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी हैरानी भोगिरहेको छ । हामी केही वर्ष अघिसम्म विभिन्न स्थानीयका नाममा विभिन्न व्यक्ती, समुहहरुले ऊर्जा आयोजनाहरुलाई गर्ने अवरोध र तोडफोड गर्ने लगायतका कार्यमा सहजीकरण गरिदिन हामी सरकारलाई गुहारिरहेका हुन्थ्यौ । तर अहिले दुःखका साथै भन्नुपर्छ सरकार र सरकारी निकायहरुबाट पाएको सास्ती र पीडा हटाउनका लागि माग राखेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

स्वभाविक रुपमा भैरहेको पीपीएमा टेक एण्ट पे का नाममा ल्याएको बखेडा, नियमीत रुपमा भैरहेको आईपीओ जारी गर्ने विषयमा आएको अवरोध हटाउन लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हालै सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था गरेपछि यसको विरुद्ध इप्पान आन्दोलनमा जानु परेको सो हटाउनका लागि ठूलो कसरत गर्नुपरेको थियो ।

ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सहभागिता पुनः जागृत भएर निरुत्साहित भएका हामी फेरि उत्साहित हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । तर विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गर्न देखाएको उदासिनताका कारणले अझै पनि तत्कालै पीपीए हुँदैन कि भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्रमा व्याप्त छ । टेक एण्ड पे बजेटबाट त हट्यो तर दुई वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी नगरेको, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई बन्देज लगाएको जस्ता जलविद्युत विकासका अवरोधकहरु कायमै छन् र यी हटाउन निजी क्षेत्र जुधिरहेका छ।

यति मात्रै होईन करिब ७ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरणले आंसिक मात्र पीपीए खोल्दा करिब १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना लामो समयदेखि पीपीएका लागि कुर्नुपरेको छ । विगतमा ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्ने सरकार सरकारका निकायसँग हामी जुधिरहँनु पर्दाको पीडा दुखदायी बनेको छ । तर, ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई निरन्तरता दिन यो निरन्तर आवाज उठाउनुको विकल्प इप्पानसग छैन ।

केहि वर्ष अघिसम्म लोडसेडिङ चपेटा भोगेको मुलुक अहिले खूद विद्युत् निर्यातकर्ता मूलक बनेर अहिले १७ अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा भएको छ । चालु आ.व. मा विद्युत निर्यात २३ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको उर्जा उत्पादनमा प्रोत्साहन, हौसल्ला र साथ हुनुपर्ने हो तर, सरकारकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि ‘Private Driving, Government Backing’ अर्थात ‘सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ हुनुपर्छ भन्ने नारासहित यो साधारणसभा अघि बढाउन लागेका छौ । यसको अर्थ हामी सरकार हाम्रो लागि अभिभावक, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता, नीति निर्माता, नियमनकर्ता, प्रर्वद्धनकर्तासँगै अभिप्रेरणा जगाउने भूमिकामा देख्न चाहान्छौ भन्ने हो ।

१. टेक एण्ड पे पीपीए बजेटमा आउनु अघिसम्म १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुल्ला भएको थियो । अहिले बजेटबाट टेक एण्ड पे हटाउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवद्धता जाहेर गरेकोले अब १० मेगावाटसम्मको पीपीए नियमित रुपमा अघि बढ्ने आशा गरेका छौ । तर तत्कालै पीपीए खुल्ने लक्ष्यण देखिएको छैन र पीपीए नगर्नका लागि विद्युत प्राधिकरणले सर्तमाथि सर्तहरु राख्ने र पिपिए अघि नबढाउने खालका कार्य गरिरहेको महसुस गरेको छ।
२. २०८० साल असार १ गते तथा २०८१ साल असोज ११ र १२ गते आएको बाढीबाट करिब ७ दर्जन आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । नेपाल सरकारले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित आयोजनालाई राहत दिने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेको पनि गर्यो तर आजसम्म कुनै राहत पाएका छैन ।
३. भूकम्प, आर्थिक मन्दी, सरकारी जग्गा उपभोग र रुख कटानमा बन मन्त्रालय, राष्टिय निकुञ्ज विभागको असहयोग, विष्फोटक पदार्थ अभाव लगायतका कारणले विद्युत आयोजना तोकिएको समय मै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको कारणले यस्ता आयोजनाहरुको व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति RCOD थप गर्न र उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधी थप लागि ऊर्जा मन्त्रीदेखि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले सकारात्मक छौं को धेरै समय भैसक्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

४. दुई वर्षदेखि विद्युत आयोजनाहरुको आईपीओ र हकप्रद शेयर जारीको काम रोकिएको छ । यसको कारणले थप व्याज, सम्भावित आम्दानी र तिरेको राजस्व गरी जम्मा करिब एक खर्ब गुमाउनुपर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र पुगेको छ । झण्डै एक हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माण कार्य अन्योलग्रस्त बनेको छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रियल नेटवर्थ ९० कम हुनेलाई सेयर जारी नगर्न दिएको निर्देशनपछि झन समस्या बढेको छ । कानूनमै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसदको समितिले निर्देशन दिएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसम्म पुग्यो।

पछि संसदकै अर्थ समितिले कुनै पनि कारणले सेयर नरोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । तर त्यसपछि फेरि सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेपछि अहिले सेयर निष्काशनको प्रकृया रोकिएको छ । धितोपत्र बोर्डले ९० नेटवर्थभन्दा बढी भएकालाई पनि दिएको छैन । धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्काशन गर्ने सामान्य प्रकृयाको विषयलाई संसदको लेखा समितिको निर्देशन देखाएर धितोपत्र बोर्डले रोकेर राखेकोले अहिले हामी आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

५.सरकारले विद्युत विद्येयक २०८० संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । विद्येयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरु देखेर निजी क्षेत्र झस्किएको छ । यसमा प्रस्तावित प्रावधानहरु जस्ताका तस्तै पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अवस्था मात्र आउँदैन, अहिले निजी क्षेत्रले कुनै न कुनै रुपमा अघि बढाईरहेका ३४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य पनि अन्योलमा पर्नेछ ।

जसका लागि विद्येयक बन्दैछ, त्यसकै सबैभन्दा विरोध छ, यस कारण नेपाल सरकारले यसमा शंसोधनसहित निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री विद्येयक बनाउन जरुरी छ । के के बुँदामा निजी क्षेत्रको आपत्ति छ भने संसदको पूर्वाधार विकास समितिदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा समेत लिखित रुपमा पठाई सकेका पनि छौ । यदि यो विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा सहभागिता गराउने विद्युत ऐन, २०४९ को नीतिको अन्त्य सँगै ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण पनि अन्त्य हुनेछ ।

६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभाव, स्वदेशमा कम खपत लगायतका कारणले कन्टेजेन्सी भन्दै वर्षा याममा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको पुरै बिजुली खरिद गरिरहेको छैन । यस बर्ष त झन अफ पिक आवरमा झनै बिजुली खेर जाने अवस्था आउने आंकलन गरिएको छ । बिजुली खेर जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक पर्ने गरेका छन् । यसको छिटो समाधान गर्न जरुरी छ ।
७. विद्युत आयोजनाहरुले नेपाल सरकारले गरेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै राजस्व, कर र रोयल्टी कर तिर्दै आएका छन् । कानून अनुसार हामीले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएका पनि छौं, तर पछिल्लो समयमा धेरै स्थानीय निकायले गैरकानूनी रुपमा करका दर आफै तोकेर जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउन थालेको अवस्था छ । यसले ऊर्जा आयोजनाहरु थप संकटमा परेका छन् । संघीय सरकारमा कर र राजस्व बुझाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई पत्र पठाएका छौं । स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन माग गरेका छौं, तर समस्याको अझै समाधान भएको छैन ।

८. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रुख कटानको भन्झटिलो प्रक्रिया त हामीले भोगिरहेको छ ।

अहिले यो भन्दा पनि ठूलो समस्या हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भोगिरहेका छौ । पूर्ण पाठ त आउन बाँकी छ तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय वनभित्र जलविद्युत लगायत पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न नमिल्ने आशयको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अहिले तत्काल निर्माणमा जान लागेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना र यी क्षेत्रमा आगामी दिनमा निर्माण हुन सक्ने थप २० हजार मेगावाट समेत गरि कूल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आायोजनाहरुसहित धेरै प्रसारण लाइन, सडकलगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको छ । करिब ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा त्यो वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने त धेरै आर्थिक गतिविधिहरु रोकिन्छन् ।

(कार्की इप्पानका अध्यक्ष हुन)