नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सांसदहरूलाई बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘सांसद विकास कोष’ जस्तै देखिने तर फरक नाममा आउने यो कार्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा राजनीतिक चासोलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सङ्घीय सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सिफारिस गर्न मिल्ने गरी विकास योजनाहरूका लागि छुटाइएको रकम एक सांसदलाई औसतमा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्न आउँछ । यस्ता कार्यक्रमहरू सांसदको सिफारिसमा सञ्चालन हुने परियोजना भनेर प्रस्तुत गरिने छ । ‘माननीयहरूले पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू नलैजाने हो चुनाव नै नजित्ने अवस्था छ ।
विकासका योजना लैजान नसक्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्रमै जान गाह्रो पर्ने अवस्था छ,’ सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नेताहरूको राजनीतिक जोगाउन सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छर्न लागेको हो । यो विकासका लागि होइन,राजनीतिक जोगाउने गरिएको विकास बजेटको दुरुपयोग हो ।’
योजनाको नाम फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तै भएको ती सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । विगतमा ‘सांसद विकास कोष’ भनेर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम आलोचना भएपछि बन्द गरिएको थियो । तर नाम फेरिएर पुनः समान प्रकृतिको कार्यक्रम ल्याउनुले सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक पहुँचमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट भएको छ ।
यस्ता सांसद निर्देशित योजनाहरूले परियोजना छनोटको मापदण्ड, पारदर्शिता र कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरेका छन् । विगतमा सांसद सिफारिसमा बनेका कैयौँ योजनाहरू अलपत्र परेका, दोहोरिएका वा स्थानीय सरकारसँग दोहोरोपन देखिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
राजनीतिक जोगाउन बजेट!
नेपालजस्तो देशमा पूर्वाधार विकासलाई वैज्ञानिक योजना, तथ्याङ्क र दीर्घकालीन सोचअनुसार अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आइएको छ । तर बजेटको ठुलो हिस्सा राजनीतिक सिफारिसमा छुटाइनु नीति निर्माणमै समस्या भएको सङ्केत हो ।
सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा यस्ता योजनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरे जनचासो झन् बढ्नेछ । सांसदहरूको छनोटमा विकास बजेट छुटाउनुको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुनसक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ । सङ्घीय सांसदहरूलाई स्थानीय स्तरका योजना सिफारिस गर्न दिने व्यवस्था ‘सांसद विकास कोष’को पुनरावृत्ति मात्र नभएर नीति र कार्यान्वयनको विभाजनमै धक्का हुने विश्लेषणहरू आएका छन् ।
संविधान अनुसार सांसदहरूको मुख्य भूमिका नीति निर्माण, कानुन निर्माण र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने हो। तर सरकारले सांसदहरूकै सिफारिसमा योजनाहरू छुटाउने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै लगेको देखिन्छ।
विकास योजनाहरू सिधै सांसदको सिफारिसमा हुने भएपछि त्यसमा भ्रष्टाचार, पक्षपात र निर्वाचन केन्द्रित राजनीति हाबी हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ। स्रोतहरूको भनाइमा, यस्ता बजेटहरू प्रायः ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ भनेर लपेटिए पनि यसको प्रयोग आगामी निर्वाचन लक्षित ‘राजनीतिक लगानी’ जस्तो हुने गरेको छ।
नीति निर्माणमा भूमिका हुने सांसदहरूलाई विकासको बजेट दिनुपर्ने बाध्यता रहेको निष्कर्ष सरकारको छ । सरकारमा भएका सांसदहरूकै राजनीति जोगाउनका लागि बजेट दिन लागिएको हो ।
नीति बनाउने सांसदहरूलाई सिफारिसमार्फत बजेट बाँड्ने अभ्यासले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, शक्ति सन्तुलन र आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संसद् नीति बनाउने थलो हो, बजेट बाँड्ने होइन । यो विषय सत्ता र सत्तामा जाने आकाङ्क्षा राख्ने सबै राजनीतिक शक्तिले बुझ्नु आवश्यक छ ।
नेपालका अधिकांश योजना पहुँचका भरमा छनोट हुने गरेका छन् । जसले राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन् ।
