राम शरण देउजा 
देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ७ प्रतिशतभन्दा धेरै योगदान गरिरहेको, पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने, कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी (लगभग १५ लाख) सिर्जना गरिरहेको, पूर्वाधार विकासमा राज्यको सारथी निर्माण क्षेत्र अहिले आएर मृत्यु शैयामा रहेको मानव शरीर जस्तै बनेको छ । २०७२ को महाभुकम्पको चपेटामा नराम्री च्यापिएपछि बिस्तारै फुत्किदै गरेको निर्माण क्षेत्र कोभिड १९ संक्रमणले उठ्नै नसक्ने गरि थेच्चियो । कोभिड संक्रमणले सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट नेपाली निर्माण क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन ।
आर्थिक मन्दी कै कारण इन्धन र निर्माण सामाग्रीहरुको मुल्यमा भएको अस्वभाविक मुल्य वृद्धिले नेपाली निर्माण क्षेत्र काबु बाहिरको परिस्थितिको सिकार भयो । अस्वभाविक मुल्य वृद्धि र चाहिएको मात्रामा इन्धन र निर्माण सामाग्री उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माण आयोजनाहरु प्रायः ठप्प भए । तोकिएको समयमा निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न हुन सकेनन् । त्यसकै परिणामस्वरूप धेरै आयोजनाहरु रुग्ण हुन पुगे । आयोजना रुग्ण भएपछि म्याद थप हुन सकेन, म्याद थप नभएपछी भुक्तानी हुन सकेन, भुक्तानी समयमा नभएपछि आयोजना थप रुग्ण भए ।
निर्माण क्षेत्रमा व्यवसायिक विश्वासको वातावरण धमिलो भयो । सानो बजार भएकोले एकले अर्को क्षेत्रलाई सजिलै प्रभावित गर्यो । बजारको पुरै चक्र नै प्रभावित हुन पुग्यो र आजको परिस्थिति निर्माण भयो । हुनत पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप नभएका पनि होईन, तर पूर्व तयारी नगरी, पहिले अभ्यास गरेका संशोधनहरुको समिक्षा समेत नगरी हचुवाको भरमा केही सिमित स्वार्थ बोकेका व्यवसायीहरुको लहडमा भएका संशोधनहरुको कार्यान्वयनले बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम मात्र गर्यो र रुग्ण आयोजनाहरु थप जटिल भएर गए । जसको परिणती आज निर्माण आयोजना, बैङ्गिक क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र समग्र बजार तहसनहस हुन पुग्यो । सम्भवत केही वर्ष निर्माण क्षेत्रलाइ संकटग्रस्त क्षेत्र तत्काल घोषणा नगर्ने हो भने स्थिति थप भयावह हुने निश्चित छ भन्ने कुरा तलका यि तथ्यहरुबाट पुष्टि हुन्छ ।
२०८० चैत, २०८१ बैशाख र जेठ ३ महिनालाई आधार मानेर हामीले एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौ । त्यो सर्वेक्षण अनुसार नेपाल राष्ट्र बैक, कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सूचीमा औसत प्रती दिन ५ वटा निर्माण व्यवसायी फर्म र कम्पनी सूचीकृत भएको देखियो । उक्त अवधीमै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा प्रत्येक दिन १ वटा निर्माण व्यवसायी फर्म र कम्पनी सूचीकृत भएको देखियो । यो तथ्यांकलाई हेर्दा निर्माण क्षेत्रको वर्तमान अवस्था अन्त्यन्त नाजुक रहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नगरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा र बैकको सावाँ ब्याज नतिरेपछि वा चेक बाउन्स भएपछि निर्माण व्यवसायी फर्म र कम्पनी कालोसूचीमा परिहाल्छ नि भन्ने सजिलो उत्तर पक्कै आउछ । तर सर्वेक्षणमा ती फर्म कम्पनी कालोसूचीमा किन परे त्यो सही थियो थिएन भनेर यो सर्वेक्षण गरिएको होईन । त्यो अलग्गै पाटो छ त्यसबारे अहिले चर्चा गर्न खोजिरहेको छैन ।
खाली यत्ती कुरा उठान गर्न खोजिएको हो कि ती फर्म र कम्पनी जे जसरी जुन कारणले कालोसूचीमा सूचीकृत भए पनी जुन संख्यामा निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा सूचीकृत हुँदै गईहेका छन त्यो तथ्यांक भयावह छ । विगतमा राम्रै रहेका, राम्रै काम गरिरहेका थुप्रै निर्माण व्यवसायी फर्म र कम्पनीहरु पनि कालोसूचीमा सूचीकृत भएका छन । यी सबै परिदृष्यहरुले निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त छ भन्ने कुरा चिच्याई चिच्याई भनिरहेको छ ।
३ वर्ष अघिसम्म ७ प्रतिशतभन्दा माथी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान गरिरहेको निर्माण क्षेत्रको योगदान अहिले झन्डै ३ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ । यो सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । यो तथ्यांकले ३ वर्ष अघिको भन्दा १० प्रतिशत बढिले जिडीपीमा निर्माण क्षेत्रले पुर्याइरहेको योगदान घट्न गएको देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा निर्माण क्षेत्र निकै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बुझ्न दिमाग खियाउन पर्छ जस्तो लाग्दैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा निर्माण क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो तर राज्य किंकर्तव्यविमूढ भएर बसीरहेको देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रलाई तत्काल संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी यसको संरक्षण गर्न राज्य चुक्न हुँदैन । गलैंचा उद्योग संकटमा परेको बेला देशको आर्थिक अवस्थामा परेको प्रभावलाई एकपटक सम्झना गर्न र समयमै उचित निर्णय लिन सरकारसँग हार्दिक अपिल छ ।
