म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाे सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेकाे ४० मेगावाटकाे राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ एक सातामा छेडिने ( ‘ब्रेक थ्रु’ ) भएकाे छ । रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेकाे आयाेजनाकाे मुख्य सुरुङ छेडिने चरणमा पुगेकाे हाे ।
राहुघाटको ६.२ किलाेमिटर सुरुङ पूरा हुने चरणमा पुगेकाे आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब मुख्य सुरुङ ३८० मिटर खन्न बाँकी छ । उनले अहिलेसम्म आयाेजनाकाे सुरुङकाे ९४ प्रतिशत काम पूरा भएकाे बताए ।
“अडिट २ र ३ जोड्ने तीन हजार ८३६ मिटर लामो सुरुङमध्ये ३ हजार ८२२ मिटर खनिएको छ,” उनले भने “सुरुङ एक हप्ताभित्र ब्रेक थ्रु गर्ने तयारीमा छौं ।”
सुरुङबाट आउने पानीलाई विद्युत्गृहमा खसाल्ने १९६ मिटर ठाडो सुरुङलाई फिनिसिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट निर्माण सकिएको छ । विद्युतगृह निर्माण स्थलबाट भर्टिकल प्रेसर साफ्टसँग जोड्ने ३२९ मिटर वटम प्रेसर साफ्टको सुरुङ यसअघिनै जोडिएको थियो ।
यस्तै, सिभिलतर्फ आयाेजनाकाे ७० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएकाे छ । वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत पुगेकाे रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए । “आगामी वर्षको मार्चदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजनासहित काम भैरहेको छ,” उनले भने “सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोशियट्सले बाँध, सुरुङ र विद्युतगृह निर्माणको कामलाई एकैसाथ अघि बढाएको छ ।”
इलेक्ट्रोमेकानीकलसम्बन्धी काम गर्न २०७६ कात्तिकमा १ करोड २ लाख ९३ हजार २२ अमेरिकी डलरमा भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेलसँगको ठेक्का सम्झौताको म्याद यस वर्षको नोभेम्बरसम्म थपिएको छ ।
भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारकोे संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्योरमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा राहुघाट निर्माण भइरहेको छ ।
२०७४ मंसिरमा ६ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको यस आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जेपीले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । आयोजनाले वार्षिक २४ करोड ५ लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ को आदेशपछि कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन रोकिँदा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको अभाव परियोजनाका निम्ति चुनौती बनेको छ ।