Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

 तमोर करिडोर सडक कालोपत्र गर्न छैन बजेट    


धनकुटा ।  पूर्वी नेपाललाई भारत र चीनसँग जोड्न निर्माणाधीन तमोर करिडोर कालोपत्र सडकका लागि बजेट अभाव भएको छ । सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँचथरसम्मको एक सय ५५ किलोमिटरमध्ये ठेक्का लागेको धनकुटाको मुलघाटबाट पाँचथर खण्डका लागि बजेट अभाव भएको हो ।

मुलघाट–पाँचथर खण्डको एक सय १२ किलाेमिटर सडक कालोपत्रका लागि नेपाल सरकारको ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लागतमा २०७९ कात्तिकबाट ३ वर्षमा काम पूरा गर्न गरी ठेक्का लागेको आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट अपुग देखिएकाे छ ।

कालोपत्र सडकका लागि स्तरोन्नति गर्न गत वर्ष  ४८ करोड रुपैयाँको काम भएको करिडोरमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, उक्त रकम पुस मसान्तको छ महिनाभित्रमा ४० करोड रुपैयाँ सकिसकेको तमोर करिडोर आयोजना प्रमुख प्रदीप निरौलाले जानकारी दिए । “अब आयोजनालाई विनियोजित रकम रु १८ करोड बाँकी छ, तर निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको तिर्नुपर्ने रकम रु २५ करोड छ”, उनले भने ।

आयोजना निरन्तरताका लागि चालू आवको असार मसान्तसम्मका लागि सरकारलाई थप एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ माग गरेको उनले बताए ।  सरकारले तत्काल रकम निकासा गरेर सहयोग नगरे आयोजना प्रभावित हुने निरौलाले बताए ।

करिडोरको शनिबार जिल्ला समन्वय समिति धनकुटा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा धनकुटाका सुरक्षा निकाय र नेपाल पत्रकार महासंघ  धनकुटाको टोलीले धनकुटामा पर्ने करिडोरको २८ किलाेमिटर सडकखण्डको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका इन्जिनियर जयराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोजनाका लागि देखिएको आर्थिक समस्या समधान गर्न धनकुटाबाट निर्वाचित सांसदमार्फत सहयोगका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरेन तामाङले बताए । आर्थिक अभाव तथा आयोजनाका समस्याका बारेमा जिल्लामा थप छलफल गरेर सरकार र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले बताए ।

भारतको जोगबनीबाट तमोर नदीको किनार हुँदै चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई किमाथाङ्कासँग जोड्न २०६५ सालमा सडक आयोजनाकाे काम सुरु गरिएको थियो ।


Read Previous

नेपाल वायुसेवा निगमले सुर्खेतबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा उडान गर्ने   

Read Next

उत्तरगंगाकाे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत,आयोजना बन्नेमा स्थानीयबासी आशावादी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *