नेपाल पूर्वाधार 
जाजरकोट। कोहलपुर-सुर्खेतमा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले कामलाई गति दिन नसक्दा ढिला सुस्ती गर्दै आएकाे छ । ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लिएकाे लामो समय बितिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार काम नगर्दा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने मिति धकेलिँदै गएकाे हाे ।
२०७६ असार २२ मा प्रसारण लाइन निर्माणकाे ठेक्का पाएकाे ठेकेदार कम्पनीले तालिका अनुसार काम नगरी सम्पन्न गर्ने भाका पछाडि सार्दै आएकाे छ । याे कम्पनीले प्रसारण लाइनकाे काम समयमै सुरु गरी तालिका बमाेजिम सम्पन्न गर्न नसक्दा कर्णाली प्रदेशमा विद्युत वितरण तथा प्रणाली सुधारमा समस्या भइरहेकाे छ ।
ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता भएको मितिले २ वर्षभित्र प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायत सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने भए पनि अझैसम्म गर्न सकेकाे छैन । कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै २०७८ भदौदेखि मात्रै निर्माणकाे काम सुरु गरेकाले सम्पन्न हुन पनि ढिला भएको हो ।
कम्पनीले कतै पनि अवरोध नभए २०८१ को दसैँसम्ममा मात्रै काम पूरा हुने बताउँदै आएकाे छ । ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई विस्थापित गरी कर्णालीमा भरपर्दो विद्युत सेवा दिन कोहलपुर–सुर्खेतमा सुरु गरिएको १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अझै ढिलो हुने देखिएको छ ।
यस्तै, रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयले तत्काल अनुमति नदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण ढिला हुने भएकाले कर्णालीमा विद्युतीकरणको भाका अझ ढिला हुने भएको हो । ६३ बिघा जमिन खरिद गरेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिए पनि निकुञ्जभित्र रहेका रुख काटनका लागि अनुमति पाउन ढिला भएसँगै लाइन विस्तारमा विलम्ब भएको छ ।
लाइन विस्तारका क्रममा रुख कटानबापत जग्गा नै दिनुपर्ने भएपछि ६३ बिघा जग्गा खरिद गरेर निकुञ्जलाई उपलब्ध गराइए पनि रुख कटानका लागि निकुञ्जसँग सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको छ । लाइन विस्तारका लागि १३ हजार रुख कटान गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा छ हजार आठ सय ८०, बर्दियामा तीन हजार तीन सय २०, बाँकेमा दुई हजार नौ सय १९ बराबर रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यो लाइन विस्तार नहुँदा कर्णालीका नागरिकले चर्को मात्रामा अनियमित विद्युत्को मार खेपिरहेका छन् ।
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन प्रमुख रविकुमार चौधरीले आयोजनाको तर्फबाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण काम भइसकेको बताए । वनसम्बन्धी एउटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको वन मन्त्रालयबाट जवाफ आएको उनले बताए । उक्त काम सम्पन्न भएपछि निकुञ्जसँग सम्झौता गर्ने र रुख कटानका लागि काम अघि बढ्ने छ ।
इआइए प्रतिवेदनमा ७०.५४६ भाग वनको क्षेत्र, १५.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन र ११०६५ अन्य भाग रहेको छ ।आयोजना निर्माणका लागि एङ्गल टावर २६ वटा रहनेछन् भने आयोजनामा कुल टावरको सङ्ख्या १४५ वटा रहनेछन् ।
बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत जोड्ने आयोजनाको बीचमा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले काममा ढिला हुँदै गएको हो । आयोजना निर्माणका लागि एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको योे आयोजनाको अहिले ठेकेदार कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको धुलियाविट सबस्टेशन निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ । टावर निर्माण भएको २५ किलोमिटर जति तार तान्ने काम पनि सकिएको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । याे प्रसारण लाइन विस्तार भए विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताइएको छ ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यदि रुख कटानको अनुमति पाई काम अघि बढेको खण्डमा २०८१ को दसैँसम्म काम सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख चौधरीको भनाइ छ ।
अहिले प्रयाेगमा रहेकाे ३३ केभी प्रसारण लाइनमा प्राविधक चुहावटसँगै भाेल्टेजकाे समस्या हुँदै आएको छ ।
