Nepal Purbadhar

शनिबार, मंसिर ८, २०८१
Saturday, November 23, 2024

शनिबार, मंसिर ८, २०८१
Saturday, November 23, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

गण्डकी प्रदेश सरकारकाे प्राथमिकतामा पूर्वाधार निर्माण


गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । पछिल्लो समय नयाँ तथा पुराना सबै पूर्वाधार आयोजनाको कामले गति लिन थालेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।

यसअघि ठेक्का सम्झौता भइसकेका र नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा गएको कार्यालय प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । कार्यालयले समस्याग्रस्त भनेर औँल्याएका आयोजनाका निर्माण कम्पनीलाई काममा फर्काइएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले पुराना बहुवर्षीय ६ वटा सडक आयोजनाको काम अगाडि बढेको जानकारी दिए । ३० लाख देखि २ करोड रुपैयाँ लागतसम्मका  आधा बढी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भइसकेको उनकाे भनाइ छ । चालू आवमा उक्त कार्यालयमा ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।

कार्यालयमार्फत नयाँ र पुराना गरी कूल एक सय ६५ आयोजना कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ । कार्यालय प्रमुख घिमिरेका अनुसार चालु आवमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दुईवटा सडक र दुईवटा सडक पुल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बन्ने चरणमा छन् ।

बहुवर्षीय सडक र पुल निर्माण पछिल्लो दुई वर्षयता सुस्ताएको थियो । काम रोकेका आयोजनाका निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरी काममा फर्काइएको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताए । धरौटी जफत, ठेक्का सम्झौता रद्ध, कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएपछि निर्माण कम्पनीमा काममा खटिएका हुन् ।

कार्यालयले समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा छ सडक आयोजनालाई राखेको थियो । दुईवटा सडक र दुईवटा सडक पुलको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन भौतिक मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।

पुराना बहुवर्षीय योजनाहरुलाई यस वर्ष सम्पन्न गराउन थप रु २१ करोड बजेट माग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले रकमान्तरण गरेर भए पनि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।


Read Previous

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

Read Next

प्रचण्ड सरकारको एक वर्षः ऊर्जामा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँगै रणनीतिक उपलब्धि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *