Nepal Purbadhar

आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१
Sunday, May 19, 2024

आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१
Sunday, May 19, 2024
३ पटक म्याद थप गर्दा पनि सेती नदीमा निर्माणाधीन पुलकाे प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै    विकासको उपहास : पुल एकातिर, खोला अर्कैतिर    ग्लोबल आइएमई बैंक र सिमेक्स इंकबीच सम्झौता, बीवाईडी गाडी किन्दा बैंकबाट सहजरुपमा कर्जा पाइने धादिङ र चितवनका विकट चेपाङ बस्तीमा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीकाे विद्युत पहुँच अमलेखगञ्ज-लोथर ‘पेट्रोलियम पाइप लाइन’ विस्तारकाे काम चाँडै सुरु गर्ने निगमकाे तयारी   गोन्द्राङ–देवनगर ३३ केभी प्रसारण लाइन र देवनगर सबस्टेसनकाे औपचारिक उद्घाटन कञ्चनपुरको वनहरा नदीमा पक्की पुल निर्माण हुँदै    पृथ्वीराजमार्ग जोड्ने वैकल्पिक रानीटारी-घुम्ती मार्ग १६ दिन बन्द हुने  

गण्डकी प्रदेश सरकारकाे प्राथमिकतामा पूर्वाधार निर्माण


गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । पछिल्लो समय नयाँ तथा पुराना सबै पूर्वाधार आयोजनाको कामले गति लिन थालेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।

यसअघि ठेक्का सम्झौता भइसकेका र नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा गएको कार्यालय प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । कार्यालयले समस्याग्रस्त भनेर औँल्याएका आयोजनाका निर्माण कम्पनीलाई काममा फर्काइएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले पुराना बहुवर्षीय ६ वटा सडक आयोजनाको काम अगाडि बढेको जानकारी दिए । ३० लाख देखि २ करोड रुपैयाँ लागतसम्मका  आधा बढी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भइसकेको उनकाे भनाइ छ । चालू आवमा उक्त कार्यालयमा ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।

कार्यालयमार्फत नयाँ र पुराना गरी कूल एक सय ६५ आयोजना कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ । कार्यालय प्रमुख घिमिरेका अनुसार चालु आवमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दुईवटा सडक र दुईवटा सडक पुल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बन्ने चरणमा छन् ।

बहुवर्षीय सडक र पुल निर्माण पछिल्लो दुई वर्षयता सुस्ताएको थियो । काम रोकेका आयोजनाका निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरी काममा फर्काइएको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताए । धरौटी जफत, ठेक्का सम्झौता रद्ध, कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएपछि निर्माण कम्पनीमा काममा खटिएका हुन् ।

कार्यालयले समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा छ सडक आयोजनालाई राखेको थियो । दुईवटा सडक र दुईवटा सडक पुलको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन भौतिक मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।

पुराना बहुवर्षीय योजनाहरुलाई यस वर्ष सम्पन्न गराउन थप रु २१ करोड बजेट माग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले रकमान्तरण गरेर भए पनि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।


Read Previous

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

Read Next

प्रचण्ड सरकारको एक वर्षः ऊर्जामा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँगै रणनीतिक उपलब्धि

Leave a Reply

Your email address will not be published.