Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

दरबन्दीअनुसार प्राविधिक नहुँदा सिँचाइका योजना कार्यान्वयनमा समस्या   


गोरखा । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय गोरखामा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक नहुँदा प्रभावकारी ढङ्गबाट योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयअन्तर्गतका करिब एक सय ५५ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि प्राविधिक नहुँदा तीव्रगतिमा अघि बढाउन समस्या भएको कार्यालयका प्रमुख मिलन पौडेलले जानकारी दिए ।

कार्यालयमा छजना प्राविधिकतर्फको दरबन्दी रहे पनि आधा दरबन्दी खाली रहेको उनले बताए । “दुईजना इन्जिनियरको दरबन्दी रहेकामा दुईवटै खालीे छ”, उनले भने, “हाम्रा योजना कार्यान्व्यनको मुख्य अङ्ग भने प्राविधिक नै हुन्, योजना कार्यान्वयनका लागि इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा कार्यान्यनमा जटिलता भएको छ ।”

दरबन्दीअनुसार कार्यालयमा प्राविधिक नभएकाले योजना कार्यान्व्यन प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको छ । “दरबन्दीअनुसार प्राविधिक पठाइदिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ”, उनले भने, “मन्त्रालयले पठाउँछ भन्नेमा ढुक्क छौँ ।” योजना सुरु गरे पनि कार्यालयबाट आवश्यकतानुसार प्राविधिक अनुगमनका लागि पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको उनकाे भनाइ छ ।

“एउटै योजनाका लागि पाँच–सातपटक जानुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, तर थोरै कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा दुई–तीन पटकमात्र प्राविधिक फिल्डमा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ”, उनले भने । योजनाको सङ्ख्या हेर्दा भएको दरबन्दीले नपुग्ने अवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।

“भएको दरबन्दीमात्र भए पनि काम गर्न सहज हुने थियो”, उनले भने, “वर्षैपिच्छे योजना सङ्ख्या बढ्दै जाने प्राविधिकचाहिँ घट्दै जाने अवस्था छ ।” प्राविधिकको अभावमा योजनाको गुणस्तर कायम गर्नसमेत कठिनाइ हुने उनले बताए । “सबै कुरा निगरानीको पनि कुरा हो”, उनले भने, “प्राविधिकको निगरानी कम हुने अवस्था आयो भने योजनाको गुणस्तर कायम गर्न समस्या हुनसक्छ ।”


Read Previous

पुरानै लयमा फर्कियो मुस्ताङको होटल व्यवसाय : ८० हजार पर्यटकले गरे भ्रमण   

Read Next

अर्थ मन्त्रालय र एडिबीबीच १३ अर्ब ३३ करोड बराबरको ऋण सम्झौता   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *