नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले व्यापारिक मार्गका रुपमा विकास गर्न खोजेको गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकअन्तर्गत गल्छीबाट मैलुङसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा अझै सकिएको छैन । सडक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु सडक निर्माणको ढिलाइका कारण बनिरहेको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ । योजना कार्यालयका अनुसार स्थानीयले आफ्ना घरटहराको क्षतिपूर्ति बुझ्न मानिरहेका छैनन् ।
पहिलो खण्डमा ड्रेन बनाउनेलगायत पहिलेको कामको सुधार भइरहेको योजनाका इञ्जिनियर शन्तराम पाण्डेयले बताउ । कटिङलगायतका नयाँ काम थप नभएका उन्ले बताउ । वर्षा सकिएपछि सुरु गर्ने योजना भएको उनको भनाइ छ । योजनाको पहिलो खण्डका रुपमा रहेको गल्छी–मैलुङ खण्डमा प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको उहाँले बताउनुभयो । उनका अनुसार सडक निर्माणका अन्तिम काम मात्रै बाँकी रहेको छ । सुरु बिन्दु गल्छीबाट ४० किमीसम्म काम भइसकेको छ । अहिले ४० देखि ४६ खण्डमा अवरोध भएकाले काम अघि नबढेको उनले भने । शान्तिबजारदेखि अगाडि समस्या रहेको छ । उनले भने, ‘छ किमीको यो खण्डमा तीन सय मिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ ।’
शान्ति बजारमा र त्यसभन्दा अगाडि जग्गा उपलब्ध हुन नसकेकाले निर्माणले गति नपाएको योजनाले जनाएको छ । मुआब्जाका लागि निर्णय भइसके पनि स्थानीयले घर टहराको मुआब्जा बुझ्न नमानेको इञ्जिनियर पाण्डेयले जानकारी दिए । उनले भने, ‘त्यहाँका आधा घरहरुले मुआब्जा बुझे पनि आधाले बुझ्न मानेका छैनन् ।’ पहिलो खण्डमा सडकको दुई ठेक्का रहेको छ । जम्मा ११ पुल रहेकामा त्यसलाई एउटै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । दश पुल बनिसकेको एउटा मात्रै बाँकी रहेको बताइएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण र घरटहराको क्षतिपूर्तिको निर्णय भइसके पनि विवाद समाधान भई नसकेको इञ्जिनियर पाण्डेयले बताए । निर्णय भइसकेकाले त्यसलाई विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गराउन लागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सडक निर्माणका लागि घरटहरा हटाउने जिम्मेवारी पालिकाको हुन्छ र प्रहरीले सहयोग गर्ने हो ।’ गङ्गटेबाट ढुङ्गे चोकसम्म घरटहरा हटाउन नसकेर काम सुरु हुन नसकेको उनले बताए । अदालतबाट घरटहराको क्षतिपूर्ति दिने तर जग्गाको मुआब्जा नदिने भनी फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
वडा नम्बर १ मा क्षतिपूर्तिका लागि घरटहरा नाप्न दिइएको भए पनि वडा नं. २ र ४ मा नाप्न नदिएको उनले बताए । विवाद समाधान नभएकाले पहिलो खण्ड यो वर्ष सम्पन्न नहुने देखिएको छ । विवाद समाधान भएपछि पनि काम गर्न झण्डै एक वर्ष लाग्ने देखिएको उनले जानकारी दिए । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गराउन नसकिएकाले विभिन्न निकायसँग समन्वय अघि बढाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालयलगायतसँग पटकपटक छलफल र बैठक भइरहेको छ ।
योजनाको गत आवमा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको थियो । गत वर्ष १४ किमी सडक अस्फाल्ट (कालोपत्र) भएको थियो भने आठ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । गत वर्ष नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मुआब्जा निर्धारण र केही घरलाई वितरण गरिएको थियो । आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । पुँजीजगततर्फ पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र मुआब्जातर्फ तीन अर्ब २९ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा आठ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसको पहिलो खण्डमा गल्छी–मैलुङ ४६ किमी, दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी १९ किमी र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १७ किमी रहेको छ । त्रिदेशीय सडकका रुपमा वि.सं. २०७२ मा यो योजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । सो सडक चीनको सीमालाई भारतसँग जोड्ने सडक हो । यसले रसुवागढीबाट गल्छी हुँदै वीरगञ्जसम्म जोड्छ ।
