दिनेशकुमार घिमिरे 
ऊर्जा विकासको सम्भावनाको कुरा गर्दा समग्रमा वर्षभरि मुलुकभर खपत हुने सबै खाले ऊर्जालाई हेर्नुपर्छ । सन् २०२२ मा जल तथा ऊर्जा आयोग (वेक्स) ले एउटा अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययनमा ६२५ पिटाजुल सबै खालका दाउरा, गुइँठा, पेट्रोल, कोललगायतको ऊर्जा प्रयोग हुने देखाएको छ । ४० हजार मेगावाट खपत हुँदा ती सबै प्रदूषित ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने रहेछ । यो काल्पनिक तथ्यांक हो । यो निर्माण हुन धेरै समय लाग्छ । अहिले हेर्ने हो भने जलविद्युत् ४.२ प्रतिशत, अन्य नवीकरणीय २.६ गरी करिब ७ प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतको योगदान समग्र ऊर्जामा छ ।
अहिले जलविद्युत् आयोजना बनाउने, उत्पादन गर्ने, प्रसारण लाइन र वितरण लाइन बनाएर खपत केन्द्रसम्म पुर्याउने विषय एकदमै अन्तरसम्बन्धित मुद्दा हो । एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्छ । रुख कटानको स्वीकृति हुनुपर्छ । गृह मन्त्रालय मातहतका निकायले जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । यस्ता धेरै अन्तरसम्बन्धित विषय छन्, जुन ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणले एक्लैले गरेर सम्भव हुँदैन । यसका लागि धेरै पक्षको संलग्नता र सक्रियता हुन्छ ।
अबको दिनमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउदै लैजानुपर्छ । प्रदूषित स्रोतलाई विस्थापन गर्दै नवीकरणीय ऊर्जालाई बढाउँदै लैजाने हो । हामीले सन् २०११ को तथ्यांक र अहिलेको तथ्यांकलाई तुलना गरी हेर्ने हो भने बायोमास इन्धन ८० प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यो घट्नु सकारात्मक छ । तर, त्यसलाई बिजुलीले विस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यो बेला गर्न सकेको भए उत्तम हुन्थ्यो । तर, पेट्रोलियम आयात धेरै बढ्दै गयो । बिजुली प्रवेशले हाम्रो भान्साघरको स्वास्थ्यमा केही परिवर्तन आयो तर समग्र प्रदूषण घट्न सकेन । ऊर्जा आयात बढ्दै गयो । सरकारले जैविक इन्धनलाई घटाउन खोजेको छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि नीतिगत रुपमै अघि बढ्न खोजिएको छ ।
ऊर्जा खपत र प्रसारण लाइन
ऊर्जा उत्पादन र खपतसँग वरिपरि ऊर्जा नीति घुमेको हुन्छ । ऊर्जा नीतिलाई सफल बनाउन उत्पादित विद्युतलाई देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा विकास र खपतका लागि नेपाललाई ठूलो सुविधा छ । ९८ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत जलविद्युत् छ । सम्भावना पनि यसैमा छ । ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार ७,२००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
हामीले सबै उत्पादन गर्न सक्छौं । तर, उत्पादन गरेर मात्रै पनि भएन, हामीले उत्पादित विद्युत खपतका लागि पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्छ । प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सबस्टेसनलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्नुपर्छ, स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । व्यापक विस्तार र स्तरोन्नति गर्न सकियो भने खपत बढ्ने सम्भावना छ । उद्योग डिजेलबाट चल्न बाध्य छन् । होङ्सी सिमेन्टलाई पनि समस्या थियो । अहिले हामीले बिजुली पुर्याएर राहत भएको छ ।
अहिले पनि त्यस्ता धेरै उद्योग छन्, जसले नवीकरण ऊर्जा नपाएर प्रदूषित ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसका लागि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । कोललगायत ऊर्जा प्रयोग गरेर जगदम्बा स्टिल आदि उद्योगले बिजुली आपूर्ति गरेपछि अहिले ठूलो राहत भएको छ । पहिला ६ करोड खर्च हुने रहेछ, अहिले बिजुली पाएपछि ३ करोड रुपैयाँ मात्रै बिजुलीको लागत छ । जगदम्बा स्पिनिङ मिलको त अझ उत्पादनै बढेको छ । उत्पादन हुँदा लोड पनि छ ।
हामीले अहिले थप (सरप्लस) बिजुली भन्नुको कारण मागअनुसार सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन नसकेको कारणले हो । अहिले पनि ठाउँ–ठाउँमा पूर्वाधार पुर्याउन सकिएको छैन । पूर्वाधार पुर्याउन सक्ने हो भने पीक लोड ३००० मेगावाटदेखि ३५०० मेगावाट पुग्छ । अहिले सबै उद्योगले सहज रुपमा बिजुली पाएका छन् ।
उत्पादन हुन लागेका आयोजनाको विद्युत् खपत गर्न खपत केन्द्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केही आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । पूर्वाधार निर्माणले स्वतः नवीकरणीय ऊर्जामा मुलुक रुपान्तरण हुन्छ । हाम्रो उत्पादन नै नवीकरणीय ऊर्जा भएकाले यसको उत्पादन वृद्धि सम्भव छ ।
पूर्वाधार बनाएर खपत गर्नेबित्तिकै नवीकरणीय ऊर्जाको रुपान्तरण लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । विभिन्न खाले नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगको लक्ष्य छ । यदि हामीले खपत बढाउन सकिए ती सबै पूरा हुन्छन् । सन् २०४५ भित्र कार्बन शून्यको नेपालको प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्छ । अरु देशमा खपत बढाए पनि नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग बढ्दैन । तर, नेपालमा जति ऊर्जा खपत बढ्छ, त्यो सबै नवीकरणीय ऊर्जा नै हुन्छ । यहाँ जलविद्युत्को सम्भावना नै सबैभन्दा बढी छ । अरु देशमा जलविद्युत्को सम्भावना कम छ । यस अर्थमा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाका लागि समृद्ध छ ।
अब राज्यले व्यापक रुपमा प्रसारण लाइन, वितरण लाइन र सबस्टेसनमा खर्च गर्नुपर्छ । हाम्रो प्राथमिकता पनि त्यही छ । देशभित्र उत्पादित विद्युत् पहिलो प्राथमिकता दिएर देशभित्रै खपत गर्ने हो । खपत गरेर बढी भएपछि निर्यात पनि गर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रसारण लाइनकै हो । ती संरचना बनाउन समय लाग्छ । अहिले पूर्वाधार तयार नहुन्जेलसम्म विद्युत् उत्पादनको लगानी जोखिममा नपार्न निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशभित्र खपत भएर बढी भएको बिजुली निर्यात गर्दा देशले धेरै फाइदा लिन सक्छ ।
भविष्यमा लिनुपर्ने नीति र वातावरण
ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् ऐन, २०४९ तथा जलस्रोत नीति र ऐनअनुसार चल्छ । जसले ऊर्जाका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर कानुन निर्माण भएको छ, जसमा रहेर ऊर्जाको काम हुन्छ । ऊर्जाको मात्र होइन, यसलाई अघि बढाउन वन, वातावरण मन्त्रालयका आ–आफ्ना नीति–नियम छन् । जलविद्युत् आयोजनासँगै लामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वनको पनि आनो क्षेत्र केन्द्रित कानुन छन् । उनीहरु वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत कायम राख्ने भन्छन् । रुख नकाट्ने भन्छन् । काट्नुपरेको १ रुखको बदला २५ वटा रोप्नुपर्छ भन्छन् । ‘राइट अफ वे’ को पैसा दिनुपर्छ भन्छन् । आफ्नो ऐन परिपूर्ति गर्ने गरी काम गर्ने त्यहाँका कर्मचारीको दायित्व हो ।
अहिले विकास भर्सेस वातावरणजस्तै छ । विकसित देश विकासलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेका छन् । अहिले सामाजिक, वातावरण विषय उठान हुनु स्वाभाविक हो । तर, नेपाल त्यो अवस्थामा अझै पुगिसकेको छैन । अमेरिका, बेलायतको पहिलाको विकास क्रम हेर्ने हो भने ती देश वातावरणमैत्री थिएनन् । उनीहरुको प्राथमिकता विकास मात्रै थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालको प्राथमिकतामा पहिले विकासका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । पहिलो पहुँच पुगेपछि मात्र वातावरणलगायतका अन्य विषय आउँछन् ।
यसकारण विषयगत ऐनको एउटा मिलनबिन्दु खोजिनुपर्छ । यसमा वातावरण संरक्षणलाई पनि उचित ध्यान दिनुपर्छ । तर, विकासलाई पनि जोखिममा नपार्ने गरी विद्यमान ऐन, नियम, कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । देशको विकास र आर्थिक समृद्धिलाई मूलमन्त्र मानेर अन्तरक्षेत्रीय ऐनलाई परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन । अनि मात्रै नेपालले विकासमा गति लिन सक्छ र देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।
अहिले केही ऐन संशोधनमा वन ऐन संशोधन समेटिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन निर्माण हुन लागेको छ । पछिल्लो समय विकासको महत्त्व बुझ्न थालिएकाले यसका लागि प्रयास अघि बढाइएको छ । विकाससँगै वन संरक्षण पनि हुनुपर्छ भनेर विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन लाग्नुपर्छ ।
विकास आयोजना सहजीकरण ऐन
सरकारले विकासका आयोजनालाई विकास सहजीकरण ऐन ल्याउने प्रयास अघि बढाएको छ । यो अन्तिम चरणमा छ । अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयमा प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको छ । यो ऐनको सुन्दर पक्ष भनेको आयोजना प्रमुखलाई शक्ति दिएर जिम्मेवारपूर्ण बनाउन खोजिएको छ । विभिन्न किसिमका झन्झट अन्त्य गर्ने गरी त्यो आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने, उसको कार्यसम्पादनलाई सुविधासँग जोड्ने भन्ने विषय छन् । यसले प्रक्रियागत झन्झट हट्ने विश्वास छ ।
विद्युत् ऐनः ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् ऐनका लागि अथक प्रयासमा छन् । २०५८ मा विद्युत् विकास नीति आएपछि ऊर्जा क्षेत्र रुपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर विद्युत् ऐनको मस्यौदा पनि बनेकाे छ । तर, राजनीतिक अस्थिरतालगायत विभिन्न कारणले ऐन पास हुन सकेको छैन । यसमा कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि प्रणाली नै दोषी देखिन्छ । ऐन पास हुने चरणमा पुगेर पारित भएको छैन । पहिले राष्ट्रिय सभाबाट धेरै प्रतिक्रियासहित फर्किएको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा छलफल हुने क्रममा छ ।
अहिले संसदीय समिति पनि बनेका छन् । पहिले विद्युत् हेर्न प्राकृतिक स्रोत समितिमा थियो । सरोकारवाला राखेर ऐनको महत्त्व, ढिलो भयो भने गुमाउने रकमसहित अन्तरक्रिया गरेर त्यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ । यो ऐन आएपछि ऊर्जा सम्भावनाका सबै ढोका खुल्छन् । विद्युत् ऐन प्रतिस्पर्धात्मक मोडलमा आधारित छ ।
यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पनि निश्चित निकायले निश्चित काम हेर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा ल्याउने व्यवस्था छ । जलाशययुक्त आयोजनालाई निर्माण सम्भव बनाउने भन्ने उपाय पनि यसमा छन् । यो पारित भए यसले ऊर्जा रुपान्तरणको योजनामा ठूलो सहयोग गर्नेछ ।
(ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित याे लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेको पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो))
