नेपाल पूर्वाधार 
मुलुकभर मालवाहक यातायातको झण्डै शतप्रतिशत काम ट्रक यातायात मार्फत भइरहेको छ । तर, यातायात क्षेत्रमा विविध समस्या रहेको र त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएको ट्रक यातायात व्यवसायीहरुको गुनासो छ । भोगिरहेका समस्याहरुको समाधान गरी सिंगो यातायातलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुविधाजनक उपभोक्तामैत्री र व्यवसायमुखी बनाउने अभियान भने जारी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । ट्रक यातायात व्यवसायीले देखेका ११ समस्या यस्ता छन् ।
१) भारतीय गाडीहरुमा रोक लगाईनुपर्ने
नेपालमा रहेका मालवाहक गाडीहरु यहाँको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न प्रयाप्त मात्र होईन कि नेपाली गाडीहरुले काम नपाउने स्थिति समेत हुँदा निर्वाध रुपमा आउने भारतीय गाडीमाथि स्थायी ढंगबाट रोक लगाईनु पर्छ । यसो गरेमा अधिक भारवहनको समस्या पनि धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ ।
२) ट्रक पाकिङस्थलको व्यवस्थापन
काठमाडौं लगायत देशका मुख्य–मुख्य शहरहरु जहाँ धेरै सख्यामा ट्रकहरुको आवतजावत हुन्छ ती ठाउँहरुमा ट्रक पार्किङस्थल छैन । यसले धेरै किसिमका असहजता र समस्याहरुको सिर्जना गरेको हुँदा एउटा अनिवार्य आवश्यकताको रुपमा मनन गरेर ट्रक पार्किङस्थलको खोजी र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
३) निर्धारित भाडादरको कार्यान्वयन
ट्रक यातायातमा ४७ वटा मुख्य मुख्य रुटहरुको भाडादर निर्धारण भएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको हुँदा निर्धारित भाडादर कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमनको प्रभावकारी संयन्त्र तयार गरी लागू गर्नु पर्दछ । यसबाट बजार भाउ नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ । यसै गरी हालको आर्थिक मन्दी, बैकमा तरलताको अभाव र राष्ट्र बैकको मौद्रिक नीति र लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च हुन नसक्नाका कारण यहाँ निर्माण सामाग्रीहरु एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारपसार गर्ने सवारी साधनहरु काम नपाई घर ग्यारेजमा थन्कीनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशको निजी क्षेत्रको मात्र लगानी रहेको यो पेशा धरासायी भएको अवस्थामा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा अयातित वस्तुहरु भारतिय सवारी साधनले नेपालको गन्तव्यसम्म पु¥याउने हुँदा निर्धारित भाडादर कार्यान्वयनमा समेत बाधा उत्पन्न भईरहेको छ ।
४) सहज ढंगले दुर्घटना निकासको सुनिश्चितता
हामीकहाँ यातायात दुर्घटनापछि ठूलो भयावहताको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ । कतिपय सन्दर्भमा प्रतिदुर्घटना (सवारी साधन तोडफोड–आगजनी, कर्मचारीमाथि कुटपिट र बन्द) पनि हुने गरेका छन । दुर्घटनाको सुरक्षित निकास ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।
५) घाईतेको उपचार व्यवस्था
दुर्घटनापछि घाईतेको उपचारमा लाग्ने खर्च र मृतकको पक्षमा हुने क्षतिपूर्ति रकम बीमा व्यवस्थाभन्दा धेरै नै बढी भएको हँुदा यसलाई समायोजन गर्ने वा अन्य बैकल्पिक व्यवस्थाद्धारा घाईतेको औषधी उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । औषधि उपचारमा लाखौं खर्च हुने तर बीमाबाट ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नआउने स्थितिमा उत्पन्न हुने समस्याको समाधान गरिनु पर्दछ ।
६) कानूनसम्मत भारवहन कार्यान्वयनको सुनिश्चतता
विगत केही वर्ष अघिसम्म पनि मालवाहक यातायातमा कानूनसम्मत भारवहन कार्यान्वयन हुन नसकेबाट धेरै किसिमका समस्याहरु व्यहोर्नु परेको थियो । हाल केही वर्षयता ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको पहलमा देशका १६ ठाउँहरुमा तौलपुल स्थापना र संचालन हुँदा धेरै हदसम्म यो समस्याको समाधान भएको छ । यसलाई प्रभावकारी ढंगले निरन्तरता दिनु जरुरी छ ।
७) राहतजन्य कार्यहरुको व्यवस्थापन
यातायात क्षेत्रमा भएको लगानी र यसमा काम गर्ने मजदूर कर्मचारी तथा तिनको परिवारको जीवन सधै उच्च जोखिममा हुने गर्छ । दुर्घटना आदी हुँदा हुने जनधनको क्षति अपुरणीय हुन्छ । यस्तो बेलामा मानवीय हिसाबले पनि राहतको ठूलो खाँचो हुन्छ । त्यसको दीर्घकालीन र स्थायी व्यवस्थापन गरिनु जरुरी हुन्छ ।
८) बीमा व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन
मोटर बीमाको पछिल्लो व्यवस्थाले दुर्घटनामा सवारी साधन र संलग्न कर्मचारीको सुरक्षा तथा तत्पश्चात हुनुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएको हुँदा त्यस्तो बेला स्थानीय प्रशासनले निवार्ह गर्नुपर्ने दायित्वलाई व्यवहारसम्मत बनाउनु पर्छ ।
९) एकद्धार कर प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने
ट्रक यातायातमा ४–४ महिनामा हुने रोड परमिट र ६–६ महिनामा हुने जाँचपासमा १५ दिनपछि लाग्ने शत प्रतिशत जरिवाना अव्यवहारिक छ । अर्कोतर्फ राज्यलाई व्यवसायी कर र अग्रीम आयकर बुझाउनुपर्छ । यसलाई एक वर्षे र एकद्धार प्रणालीमा लैजादा दुबै पक्षलाई फाईदा हुने हुँदा सोही अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
१०) ऐनमा संसोधनको आवश्यकता
राजश्व चेकिङको बेला ट्रकमा भएको सामान र त्यससंग सम्बन्धित कागजातबीच कुनै किसिमको तालमेल नमिलेको वा सम्बद्ध विषयमा केही शंका लागेमा ट्रकलाई नै महिनौंसम्म थुनेर राख्ने वा जफत÷लिलाम गर्ने गरिन्छ । प्रस्तुत कसुरमा कुनै पनि पक्षको मानवीय कमजोरी वा अपराधिक कार्य हुन सक्छ । तर एउटा निर्जीव बस्तु अर्थात बेकसुर ट्रक त्यसको भागिदार हुनु न्यायपूर्ण नभएको हुँदा ऐनको संसोधनद्धारा यसमा सुधार गरिनुपर्दछ ।
११) कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुरक्षा सम्बन्धमा
यस महासंघ अन्र्तगतका यातायात संघ समितिहरुमा रहेका हजारौ स्थायी कर्मचारी तथा त्यसमा आश्रित परिवार गरी लाखौंका संख्यामा रहेका परिवारहरुको समेत बिचल्नी हुने अवस्था आई रहेको छ । कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुरक्षा र बेरोजगारीको समस्याको बारेमा समेत राज्यको ध्यानाकर्षित हुनुपर्छ ।
