नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले देशभरका ऊर्जा उत्पादकहरुले भोगिरहेका समस्या र सम्भावित समाधानबारे संघीय संसदको पूर्वाधार समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
मंगलबार पूर्वाधार समितिमा भएको छलफलमा ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुले जलविद्युत परियोजना विकास गर्नको लागि नीतिगतदेखि प्रक्रियागत र कार्यान्वयनदेखि उपभोगसम्म हैरानी बेहोर्नुपरेको जानकारी गराए । समिति समक्ष इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ऊर्जा क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्र, व्यक्ति र संस्थासँग जोडिएका २९ वटा समस्याहरु प्रस्तुत गरे । उनले समस्याहरुलाई समाधान गर्ने २३ वटा समाधानसमेत सासंदहरुलाई सुनाए । ‘समस्या समाधान नगर्ने हो भने सबैभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्रबाट देशले अपेक्षित लाभ लिनबाट बञ्चित हुनेछ’ उनले भने ।
बैठकमा उपस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुको समस्याको बारेमा अवगत रहेको र समाधानको लागि कार्ययोजना मार्फत सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘निजी क्षेत्रले उठाएका विषय मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने क्रममा रहेको कार्ययोजनामार्फत सम्बोधन हुनेछन’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रले उठाएका २९ समस्याहरु
क) नीति निर्माता/राजनितीज्ञसँग सम्बन्धित
१) उर्जा विकासप्रति संसद नै उदासीन हुनु ।
२) समय सापेक्ष ऐन (विद्युत, भुमि सुधार, वनलगायत) जारी गर्न नसक्नु ।
३) संसदबाटै विरोधाभापूण ऐनहरु जारी हुनु ।
४) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविच समन्वय नहुनु ।
५) उर्जा विकासमा साझा र उदार धारण निर्माण हुन नसक्नु ।
६) वन/वतावरणका ऐन, नीनि, नियम विद्युत विकासमैत्री नहुनु ।
७) विद्युत आयोजनाका बारेमा राजनितिज्ञ र नीतिनिर्माताको प्रतिवद्धता र व्यवहरमा एक रुपता नहुनु ।
८) विद्युत प्रसारण लाईन अयोजना अवरोधमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु ।
ख) सरकारसँग सम्बन्धित
९) सरकारले घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन नगर्नु (भन्सार, भ्याटलगायत) ।
१०) लाईसेन्स दिने पिपिए नगर्ने ।
११) सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण नगर्नु र सर्वसाधारणमा सकारात्मक वातावरण निर्माणमा उदासीन हुनु ।
१२) सरकार र सरकारका निकायहरुमा आफैं आयोजना बनाउने प्रवृत्ति बढ्नु ।
१३) सरकारले ल्याएका नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन नहुनु ।
१४) आयोजना निर्माण गर्न ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौ टेबल धाउनुपर्ने वाध्यता हुनु ।
१५) सरकारी जग्गा प्राप्ती तथा रुख कटानको लागि मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा समस्या हुनु ।
१६) अन्तर मन्त्रालय (उर्जा, वन, भुमिसुधार, अर्थ, गृह, उद्योग र रक्षा) समन्वय नहुनु ।
१७) निजी जग्गा प्राप्तीको लागि हदवन्दी, कित्ताकाटमा समस्या हुनु ।
१८) विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तारमा ध्यान नदिनु ।
१९) विद्युतको वाह्य व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई स्वीकृती नदिनु ।
२०) विद्युत आयोजनामा सुरक्षा नहुनु ।
२१) वाह्य व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई स्वीकृती नदिनु ।
२२) सन् २०१४ मा नेपाल भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म सीबीइटी निर्देशिका नहुनु ।
२३) निश्चित आय (फिक्स इन्कम) भएको क्षेत्रको बैक व्याजदर ‘फिक्स’ नहुनु ।
२४) वैदेशिक लगानीको वातावरण नहुनुको साथै कन्ट्री रेटिङ र हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्था नहुनु ।
२५) धितोपत्र बोर्डको स्थानीय र प्रमोटरको शेयरमा ३ वर्ष लकिंग अवधी हुनु
ग) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित
२६) नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पीपीए र कनेक्शन सम्झौताको पूर्णपालना नहुनु ।
२७) २०७६ सालदेखि पीपीए रोकिनु (१२ हजार आवेदनमध्ये १५ सय मेगावाट मात्रै खुलेको )
२८) समयसापेक्ष विद्युत् खरिद विक्री दर परिवर्तन नहुनु ।
२९) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाईन समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्नु रहेका छन् ।
निजी क्षेत्रले सुझाएका २३ समाधानका उपायहरु
क) सरकार र संसदसँग सम्बन्धित
१) संसदबाट उर्जा विकास दशक पारित गरी (वन, वातावरण र भुमि सम्वन्धी कानुनका केही बुँदाहरु निलम्बन गरी उर्जा संकटकाल लगाउने) ।
२) विद्युत ऐन जारी गर्ने र विद्युत् विक्रीमा भ्याट लागु गर्ने ।
३) विद्युत् खपत वृद्धिको लागि गुणस्तरिय विद्युत वितरण प्रणाली बनाउने ।
४) विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न कन्ट्री रेटिङ र हेजिङको व्यवस्था गर्ने ।
५) निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा वाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिन कानुन बनाउने ।
६) वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संसोधन गर्ने ।
७) आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्ष पूरै र बाँकि १० वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने ।
८) १० वर्षमा बैकले २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
९) उर्जा विकासमैत्री राजनैतिक वातावरण सिर्जना गर्न संसदीय दवाव दिने ।
१०) विद्युत ऐन अनुसारको विद्युत् अनुमतीपत्रको समयावधी ५० वर्ष गरिदिने ।
११) सिमेन्ट उद्योग सरह उर्जा उद्योेगलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहुलियत दिने ।
ख) वन वातावरणसँग सम्वन्धित
१२) वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानमा सहज बनाउन आइइइ तथा आइइएअनुसार रुख कटानको स्वीकृति जिल्ला वन कार्यालयले दिने ।
१३) आइइइ तथा आइइएमा उल्लेख भए अनुसार रुख कटानको लागि पुन स्विकृती लिने व्यवस्था हटाउने ।
१४) सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानको लगि झन्झटिलो प्रकृया हटाउने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्वन्धित
१५) सम्पूर्ण विद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता तत्काल खुलाउने ।
१६) विस्फोटक पदार्थको सहजिकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न दिने ।
१७) विद्युत आयोजनाहरुमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने ।
१८) उर्जा समिश्रणको सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण (पीपीए रेट र जग्गा प्राप्ति) को वातावरण बनाउने ।
१९) शेयरको लकिंग पिरियड हटाउने र आयोजनाको अवधीपछि सर्वसाधारणको लगानी स्पष्ट पर्ने ।
२० वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानमा सहज बनाउने ।
२१) विद्युत् खपत वृद्धिको लागि गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ विद्युत वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने ।
२२) ऐन अनुसारको विद्युत् अनुमती पत्रको समयावधी तोक्ने ।
२३) ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौं टेवुल धाउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्ने ।
