नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलवार निर्माण उपकरणहरू प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएको छ । बालुवाटारमा विहान ९ बजेदेखि १० बजे सम्म महासंघले निर्माण उपकरणहरू प्रर्दशन गर्दै धर्ना दिएको हो ।
संघीय संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने भनिएका निर्माण उपकरणहरू प्रशासनले जफत गरेपछि दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना मात्र दिइएको हो । निर्माण उपकरण सहित संघीय संसद् अगाडि शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गर्ने महासंघको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बिथोल्न प्रशासनले निर्माण उपकरणहरू जफत गरेकोमा महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । प्रशासनको कदम नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरित रहेको भन्दै महासंघले खेद व्यक्त गरेको छ ।
आन्दोलनमा प्रशासनको अनावश्यक हस्तक्षेप जारी रहेमा आन्दोलन अझ सशक्त हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ । बालुवाटारमा विहान धर्ना कार्यक्रमको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूका जायज मागका बारेमा सम्बन्धित् निकायहरूमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएकाले महासंघ बाध्य भएर सडकमा ओर्लिएको बताए ।
महासंघका मागहरू पूरा नभए सबै निर्माण कार्यहरू ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रने उद्घोष अध्यक्ष सिंहले गरे । धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर लगायतका नारा लगाएका थिए ।
अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
यसैबीच महासंघको जारी आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, नेपाल ट्रिपर व्यवसायी महासंघ लगायतका संघ संस्थाले ऐक्यद्धता जनाएका छन् ।
