नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । परियोजनाहरूमा सुदृढ वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डमार्फत् उत्थानशील जलविद्युत् क्षेत्रको वकालत गर्दै जलविद्युत् कार्यक्रम (२०१६–२०२३) ले यस क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ । यसबाट १ हजार ५३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका ५० जलविद्युत् परियोजना लाभान्वित भएका छन् । साथै विश्वव्यापी अभ्यासहरू अनुकरण सम्बन्धी स्थानीय विज्ञहरूलाई प्रदान गरिएको तालिमले अतिरिक्त २ हजार ३८२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका १७ परियोजनाहरूमा प्रभाव सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट दिगो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ ।
कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको नेपाल बचत ऊर्जा छिमेकी देशहरूलाई बिक्री गर्ने स्थितिमा रहेको छ । यो सम्भावनालाई पहिचान गरेर, सन् २०१८ मा आईएफसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जलवायु लक्ष्य अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा अभ्यास र अन्य नवीन पहलहरूसँग आवद्ध गरी जलविद्युत् वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्देशिका तयार गर्न सहयोग गरेको थियो ।
‘आईएफसीको प्रयासले दिगो अभ्यास प्रवर्द्धन र समावेशी उद्योगको बढावामा उल्लेख्य प्रभाव पारेको छ,’ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले भने, ‘वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड उन्नत बनाउन आईएफसीको लगावको हामी मुक्तकण्ठले प्रसशा गर्दछौं, जसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको समग्र विस्तार र विकासमा निरन्तर योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौं ।’
कार्यक्रमकै हिस्साको रूपमा, नर्वे, अष्ट्रेलिया र जापान सरकारको सहयोगमा करिब १५० स्थानीय अधिकारीहरूले वातावरणीय प्रभाव आँकलन (इआईए) मूल्यांकन तथा अनुगमन प्रक्रिया सम्बन्धी बुझाइलाई सबल बनाउने तालिम प्राप्त गरेका छन् । यी चरणहरू नेपालमा उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण रहेका थिए, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक पर्ने जलविद्युत् परियोजनामा अहिले निर्देशिका अनिवार्य गरिएको छ ।
यस दस्तावेजको महत्व स्वीकार गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले भन्नुभयो, ‘यो निर्देशिका वातावरण संरक्षण ऐन, २०१९ अनुरूप छ र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ ।’ सन् २०१८ मा आईएफसीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका विकास गर्न सहयोग गरेको थियो ।
सन् २०२२ मा अद्यावधिक हुँदा जलवायु जोखिम र जलविद्युतका लागि क्षेत्र–विशेष मार्गदर्शन समावेश गरिनुका साथै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा लघुवित्त बैंकबाट ऋण जारी गर्दा यसको पालना अनिवार्य गरिएको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्यूट (एनबीआई) र आईएफसीले संयुक्त रूपमा अद्यावधिक निर्देशिकामाथि दुईओटा प्रशिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए, जसले ४०३ सहभागीमध्येबाट ४५ जना प्रशिक्षक बन्न योग्य भई उत्तीर्ण भएका थिए । परिणामस्वरूप बैंकहरूमा जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धित वातावरणीय र सामाजिक जोखिम सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने अनुपालना मापदण्डसहित सुनिश्चत भएको छ ।
आईएफसीको फ्ल्यागशीप जलविद्युत् परियोजना– २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ सहितका परियोजनाहरूको सम्पूर्ण वातावरणीय र सामाजिक जोखिम विश्लेषण गर्न सन् २०१७ को डिसेम्बरदेखि सन् २०१९ को जनवरीसम्म आईएफसीले त्रिशुली नदी बहाब क्षेत्रको समष्टिगत प्रभाव मूल्यांकन र व्यवस्थापन योजना सञ्चालन गरेको थियो । तत्पश्चात्, अभ्यासकर्ताहरू, विकासकर्ताहरू तथा अन्यलाई अनुकरणीय पहल अबलम्बनमार्फत् वातावरणीय डिएनए (इ डिएनए) जस्ता नवीनतम विधिहरूद्वारा जैविक विविधताको अनुगमन गर्न ‘त्रिशुली एसेसमेन्ट टुल फिल्ड म्यानुअल’को विकास गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, दिगो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि लैंगिक विविधता र समानतालाई समर्थन गर्दै, यस उद्देश्यमा प्रतिवद्ध १९ कम्पनीलाई एकीकरण गरी सन् २०२० मा आईएफसीले महिलाद्वारा प्रवर्द्धित पहल (पावर्ड बाइ वुमन इनिसियटीभ) शुरु गरेको थियो । त्यसयता उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ– नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, श्रममा संलग्न १ हजार ७५ व्यक्तिहरू लैंगिक–समावेशी मानवस्रोत नीतिबाट लाभान्वित भएका छन् ।
अनुपस्थितिको दर ८८ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेका छन्; लचिलो कार्य प्रबन्धहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र ९५ प्रतिशत महिलाले नेतृत्वसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेका छन् । खासगरी, ५३ प्रतिशत कम्पनीले महिलाले नेतृत्व गरेका समितिहरू गठन गरी महिलाको आवाजलाई बुलन्द पारेका छन्, समितिहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्वले लैंगिक–मैत्री सेवा र निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ ।
यसका अतिरिक्त, १०६ नीतिहरू लैंगिक तथा परिवार–मैत्री वातावरण साथै लैंगिक हिंसा र उत्पीडन जोखिम व्यवस्थापन एवं निवारणमा सहयोगी हुनेगरी परिष्कृत, औपचारिकीकरण र सुधार गरिएका छन् । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रारम्भ गरिएको लैंगिक विविधता र समानताले महिलालाई लाभान्वित गर्नुका साथै वातावरणीय, सामाजिक, सुशासन उपायहरू, वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डहरूको सुदृढीकरणमार्फत् दिगो बजारतर्फ डोर्याउँछ ।
‘आईएफसीको परियोजनाले नेपालमा सबल र दिगो जलविद्युत् उद्योगका लागि योगदान गरेको छ,’ आईएफसीका राष्ट्रिय प्रतिनिधि (कन्ट्री रेप्रिजेन्टेटीभ) बाबाकर फायले भने, ‘यसले विशेषरूपमा यस क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न र उच्चतम वातावरणीय एवं सामाजिक मापदण्डहरू तय गर्न मद्दत गरेको छ ।’
