भीम गौतम 
काठमाडौं । गत वर्ष बर्खामा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी बर्खामा २० अर्ब र आउने ५ वर्षभित्र २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत छिमेकी देशहरूको बजारमा बिक्री गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा ५ वर्षभित्र विद्युत उत्पादन हालको २६ सय मेगावाटबाट ७१ सय मेगावाट पुग्छ ।
देशभित्रको विद्युत खपत वृद्धिलाई आधार मान्दा र व्यापारका लागि छिमेकी राष्ट्र भारत सकारात्मक भएमा यो असम्भव पनि छैन । तर, विद्युत व्यापारका लागि त्यति सहज स्थिती निर्माण भने भइसकेको छैन । सन् २०१४ मा अर्थात साढे ८ वर्ष अघि दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । तर, भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा बल्ल ४५२ मेगावाटसम्म प्रतिष्पर्धाको आधारमा विद्युत प्राधिकरणले निर्यात गर्न सकेको छ ।
खुल्ला बजारमा विद्युत व्यापार भइरहेपनि दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन । दीर्घकालीन पीपीए नभएसम्म विद्युत व्यापार हुने नहुने जोखिम रहन्छ भने खुल्ला बजारको विद्युत व्यापार पनि जोखिममुक्त छैन । इण्डिएन इनर्जी एक्सचेञ्जको तथ्यांकहरूलाई हेर्दा प्रतिष्पर्धामार्फत कबोल गरेको विद्युतभन्दा वास्तविक व्यापार भएको विद्युतको मात्रा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कम भएको देखिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले भारतीय खुल्ला बजारमा अनुमतिका लागि एक हजार मेगावाटभन्दा बढीका परियोजना पठाईसकेको छ । तर, आधाभन्दा कम मात्र अनुमति पाएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकामार्फत भारत वा भारतसँग ऊर्जा सम्झौता भएका मुलुकको लगानी रहेका देशको सहभागिताका परियोजनाबाट मात्र बिजुली किन्ने उल्लेख गरेको छ । भारतले विद्युतलाई व्यापारिक वस्तुको रूपमा नहेरी रणनीतिक वस्तुको रूपमा हेरेकोले विद्युत व्यापार राजनीतिक सम्बन्धको विषय बनेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि प्रणालीलाई सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्न भारतले नेपालको बिजुली किन्नैपर्ने अवस्था छ ।
‘भारतले कोपमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न भुटान र नेपालको बिजुली किन्नै पर्ने बाध्यता छ’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे प्रसारण प्रणालीको सन्तुलन कायम गर्न भारतलाई नेपाल र भुटानको बिजुली आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘भारतले कोपमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न भुटान र नेपालको बिजुली आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसबाट पनि हामी आश्वस्त छौंकि भारतले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्नैपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारत कोइलाबाट उत्पादन हुने बिजुली घटाउँदै नेपालका जलविद्युतगृहबाट उत्पादन हुने स्वच्छ ऊर्जाको मात्रा बढाउनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्दैछ, अहिले स्वच्छ जलविद्युतको अभावमा भारतको प्रसारण प्रणालीलाई पनि नेपालको बिजुली आवश्यक छ । भारतको प्रणाली अस्थिर जस्तो भइरहेको छ ।’
भारतमा सौर्य ऊर्जाका स्रोतको विद्युत उत्पादन बढेपनि प्रसारण प्रणाली सञ्चालन गर्न योगदानको हिसाबले कमजोर रहने भएकोले जलविद्युतको आवश्यकता भारतमा बढ्दै गएको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा सौर्य विद्युतको हिस्सा भारतमा एक तिहाई पुगेपनि ऊर्जामा योगदान १२ प्रतिशत मात्र रहेकोले भारतले नेपालको बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
‘सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमता बढ्दै गयो । तर, यसको तुलनामा योगदान कम छ, त्यो हिसाबले ऊर्जा मिश्रणमा जान स्थिर ऊर्जाको रूपमा उसलाई चाहिने नेपालको जलविद्युत नै हो, फोसिल फ्यूललाई घटाउने योजना भएकोले नेपालको बिजुलीको आवश्यकता भारतलाई छ, यसका लागि विशेष वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।’
गत बर्खामा साढे ४ सय मेगावाट बराबरको विद्युत निर्यात गरेको विद्युत प्राधिकरणले सन् २०३५ भित्र ११ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरेर २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । बंगलादेशले पनि ९ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट किन्ने योजना बनाएको छ । ऊर्जा मिश्रण र लागत दुवै हिसाबले नेपालको बिजुली बेच्न सकिने अवस्था छ ।
नेपालसँग ४०० केभी ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसहित अन्य प्रसारण लाइनसँग १४ सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने क्षमतासहितको पूर्वाधार तयार छ ।
भारतले किन्नैपर्ने नेपालको बिजुली
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, त्यहाँको विद्युत जडित क्षमता ४ लाख १२ हजार मेगावाट बराबर छ । यसमा थर्मल पावर प्लान्टबाट उत्पादन हुने विद्युतको क्षमता २ लाख ३६ हजार मेगावाट र नवीकरणीय ऊर्जाको जडित क्षमता ४७ हजार मेगावाट छ । जलविद्युत समेत जोड्दा १ लाख ६९ हजार मेगावाट मात्र छ । हाल ऊर्जा प्रणालीमा कोइलाको योगदान करिब ५२ प्रतिशत अर्थात २ लाख ४ हजार मेगावाट बराबर छ । यसलाई सन् २०३० भित्र ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सन् २०३० भित्र ५ लाख ९ हजार ९ सय ६७ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्यको आधरमा कोइलाबाट हुने उत्पादनलाई १ लाख ३० हजार मेगावाटमा सीमित गर्नुपर्छ । यद्यपि यस लक्ष्यबाट भारत पछि हटिसकेको छ । जलविद्युतसहित नवीकरण ऊर्जाको हिस्सालाई दोब्बर बढाउनुपर्छ । भारतले हाइड्रोपावर अब्लिगेसन (एचपीओ) पनि जारी गर्दै विद्युतको २५ प्रतिशत जलविद्युतको हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिसकेको छ । यसका आधारमा भारतसँग जलविद्युतको हिस्सा मात्र १ लाख ३० हजार मेगावाट पुग्नुपर्छ । ताकि अहिले १४ प्रतिशत अर्थात ५० हजार मेगावाट मात्र छ ।
भुटानबाट हाल १२ सय मेगावाट आयात गरिरहेको भारतले आफैँ उपयोग गर्नका लागि त्यहाँ ३ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । भुटानसँग ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेकोमा २३ हजार ७ सय ६० मेगावाट मात्र व्यापारिक रूपमा उत्पादन गर्ने क्षमता छ । भारतको छिमेकी देश बंगलादेश र म्यानमारमा जलविद्युत उत्पादन हुँदैन भने नेपाल र भुटानबाहेक अन्य छिमेकी देशसँग भारतले विद्युत् आयात गर्ने अवस्था छैन । सौर्य विद्युत र थर्मलभन्दा जलविद्युतको माग र आपुर्तिको व्यवस्थापन स्वचालित हुने हुनाले प्रणालीमा जति जलविद्युत बढी हुन्छ, त्यतिनै विद्युतको गुणस्तर भरपर्दो र सुरक्षित मानिन्छ ।
प्रसारण प्रणालीको सन्तुलन र दिगोपनताका लागि जलविद्युतले २४ घण्टानै समान रूपले विद्युत उपलब्ध गराउन सक्छ । नेशलन हाइड्रोपावर एशोसियसन र चेलन कन्टी पब्लिक युटिलीटी डिष्टिकले गरेको अध्ययनअनुसार, जलविद्युत फ्लेग्जिबल क्यापासिटी, फर्म क्यापासिटी, वार्षिक ऊर्जा, रेलुलेसन, स्पीन रिजर्भ, नन स्पीन रिजर्भ, लङटम, जडत्व (इनेरसिया), ब्यालक स्टार्ट र कार्बन फ्रितर्फ सबैभन्दा उपयुक्त स्रोत मानिएको छ । अध्ययनले कोइलालाई भने फर्म क्यापासिटी र जडत्वतर्फ मात्र उपयुक्र्त देखाएको । सौर्य विद्युत र वायु ऊर्जा पनि कार्बन फ्रि, जडत्व, फर्म क्यापासिटी र वार्षिक ऊर्जातर्फ मात्र उत्कृष्ट छन् । जेनेरेट रिलाविटीतर्फ समेत जलविद्युत फ्रिक्वेन्सी, भोल्टेज कन्ट्रोल, फ्लेग्जिबिलीटी लगायतका अधिकांशमा उत्कृष्ट देखिएको छ भने कोल प्रणाली सञ्चालनतर्फ पनि उपयुक्त छैन ।
भौगोलिक अवस्था र नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनलाई विश्लेषण गर्दा भारतको लागि भुटानभन्दा नेपालबाट बिजुली लैजानुपर्ने वाध्यतात्मक अवस्था छ । अहिले भारतले ५ लाख मेगावाट बराबरको नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । तर, उसले त्यति विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखे पनि प्रसारण प्रणालीस्थिर राख्न नेपालबाट विद्युत लानैपर्ने अवस्था देखिएको हो । विशेष गरी भारतको राजधानी दिल्ली, युपी, बिहार, हरियाणा र पश्चिम बंगालमा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनको कम सम्भावना छ ।
भुटानबाट आयात गर्न धेरै टाढा पर्छ । दिल्लीबाट भुटान १९४९ किलोमिटर टाढा छ भने नेपाल ६८६ किलोमिटर मात्र छ । यसैगरी हरियाणबाट भुटान २०७३ किलोमिटर र नेपाल ७८७ किलोमिटर, युपीबाट भुटान ९४६ किलोमिटर र नेपाल ३३६ किलोमिटर, बिहारबाट भुटान ८६३ किलोमिटर तथा पश्चिम वंगालबाट भुटान ९८५ किलोमिटर र नेपाल ३८४ किलोमिटर मात्र छ ।
हाल भारतको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत १२ सय युनिट रहेकोमा युपीको ६४२ युनिट मात्र छ भने बिहार ३४४ युनिट मात्र छ । यसले यी दुवै क्षेत्रमा अत्याधिक विद्युत माग बढ्ने देखाएको छ । असार, साउन र भदौमा यहाँको माग धेरै हुने हुनाले बर्षाको माग पनि बढ्ने विभिन्न प्रक्षेपाणहरुले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको बिजुली भारतले किन्नैपर्ने अवस्था छ ।
‘बंगलादेश र भारतको विद्युत माग हरेक वर्ष तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । यी देशको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नेपालको विद्युत महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेपालको विद्युत भारतका लागि मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा बंगलादेशका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क गर्छन् । ‘बंगलादेश र भारतको विद्युत माग हरेक वर्ष तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । त्यो मागको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नेपालको विद्युत यी दुवै देशका लागि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनी भन्छन्, ‘ आयातित कोइलाबाट उत्पादन गरेको विद्युत लागतका हिसाबले धेरै महंगो छ । भारतका लागि कोइला आयात गरेर उत्पादन गरिएको विद्युतभन्दा नेपालको विद्युत सस्तो हुनेछ ।’
हालको लागतको आधारमा पनि जलविद्युतबाट उत्पादित विद्युत नेपालले प्रतियुनिट ४.३० भारतीय रुपैयाँमा भारतमा बिक्री गर्न सक्छ, जुन सस्तो हो । तर, जलविद्युतलाई रणनीति वस्तु बनाउँदा र नेपालको जलविद्युतलाई नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा मान्यता नदिँदा विद्युत व्यापारका लागि धेरै चुनौती भने थपिएका छन् ।
कोइला न्यूनीकरणबाट पछि हट्यो भारत
भारतले सन् २०३० भित्र ऊर्जामा रहेको कोइरालाको हिस्सालाई ५२ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो तर सन् २०२३ जनवरीमा भारत यसबाट पछि हटेको छ । उसले सन् २०२३ को डिसेम्बरभित्र कोइलाको उत्पादन १५ देखि १६ हजार मेगावाट थप वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको भारतको ऊर्जा मन्त्रालयको योजनामा उल्लेख छ भने सन् २०३० भित्र कोइलाको उत्पादन न्यूनीकरण गर्ने योजनालाई तत्काल घटाउने योजना पनि स्थगित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कोइला विष्थापनका लागि नेपालको बिजुली आवश्यक छ भन्ने नेपाली तर्कहरु पनि कमजोर बन्दै गएको छ ।
नेपालको जलविद्युतलाई पाएन नवीकरण ऊर्जाको मान्यता
भारतले स्वच्छ ऊर्जालाई विशेष महत्त्व दिँदै रिन्युएवल पर्चेच अब्लिकेशन (आरपीओ) र हाइड्रोपावर पर्चेच अब्लिगेसन (एचपीओ) जारी गरेको छ । यसैगरी, भारतले जलविद्युतलाई विशेष महत्त्व दिएर जलविद्युतमार्फत ऊर्जा दिए र सेवा गरेवापत थप पीपीए दर दिई एन्सेलरीको अवधारणा अघि बढाएको छ, तर नेपालबाट आयात गर्ने विद्युतलाई यी तीनवटैभित्र समेटेको छैन । यसले भारतले नेपालको जलविद्युतलाई नवीकरणीय ऊर्जाको मान्यताभित्र नसमेटिएको देखिएको छ ।
‘नेपालको बिजुली भारतले किन्नैपर्छ भन्दा पनि भारतलाई बेच्नुपर्ने परिस्थिती बनेको छ’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग एचपीओमा नेपाललाई समावेश गर्न कुटनीतिज्ञ पहल आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘नेपालको बिजुली भारतले किन्नैपर्छ भन्दा पनि नेपालले भारतमा बिजुली बेच्नुपर्ने परिस्थिती निर्माण भएको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले एचपीओमा नेपाललाई समावेश गर्न विशेष पहल गर्नैपर्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुला गरेमा विद्युत व्यापार तुरुन्तै अघि बढ्न सक्छ तर सोलार स्टोरेज प्रणालीको विकास भएमा भविष्यमा नेपालको बिजुलीले बजार पाउँदैन भन्ने यथार्थतालाई भने विर्सन हुँदैन ।’
हुन पनि भारतले छोटो समयका लागि भने एक हजार मेगावाट बराबरको बिजुली स्टोरेजका लागि खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत आह्वान गरिसकेको छ ।
कमजोर कुटनीतिले बढ्दो खतरा
भारतले नेपालको विद्युतलाई हालसम्म आरपीओ, एचपीओ र एन्सेलरीमा समेटेको छैन । यसैगरी कोइला न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यबाट पनि भारत पछि हटिसकेको छ । अर्को कुरा पछिल्लो समयमा भारत ब्याट्री स्टोरेजको नयाँ विकल्प, हरित हाइड्रोजनको व्यापक विकास लगायतमा अघि बढेको छ । यसले भारत जलविद्युतभन्दा पनि ऊर्जा प्रणालीलाई कोइला, ब्याट्री स्टोरेज लगायतका अन्य विकल्पहरूतर्फ अघि बढेको देखाउँछ । समयमै कुटनीतिज्ञ पहल गरेर एचपीओमा नेपाललाई नसमेट्ने हो भने भारतले नेपालको बिजुली किन्नैपर्ने वाध्यतात्मक अवस्थाको अन्त्य हुने होकि भन्ने चिन्ता अघि बढेको छ ।
अर्को कुरा विशेष गरी सरकारले भारतको निजी कम्पनीभन्दा पनि सरकारी कम्पनीलाई जलविद्युत परियोजनाहरू विकास गर्नका लागि विशेष प्राथमिकता दिनु तथा भारतीय निजी कम्पनीभन्दा पनि सरकारी कम्पनीबाट मात्र विद्युत खरिद गर्दा यसले भविष्यमा भारतले जलविद्युतमा लिँदै आएको रणनीतिक वस्तुको कुटनीतिले भारत सरकार नकारात्मक भएको अवस्थामा विद्युत निर्यातको सम्भावना पनि कमजोर हुने देखिएको छ ।
‘भारतसँग कुटनीतिज्ञ पहल गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रका लागि ढोका खोल्न विशेष पहल भएकै छैन ।’
इपानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे समयमै विशेष पहल नगरे र निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि बाटो नखोले समस्या हुने बताउँछन् । ‘भारतसँग कुटनीतिज्ञ पहल गर्न धेरै ढिलाई भइसकेको छ, व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि ढोका खोल्नका लागि विशेष पहल भएकै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा समयमै कुटनीतिज्ञ पहल भएन र भारतले निेपालको विद्युतलाई व्यापारिकभन्दा कुटनीतिज्ञ वस्तुमा सीमित गर्यो भने व्यापार धेरै चुनौतीपूर्ण हुने अवस्था छ ।’
‘भारतका लागि अर्को विकल्प मिल्यो भने ठूला जलविद्युतगृहको विद्युत निर्यातमा समस्या आउन सक्छ’
यस्तै खतरा देख्छन् इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडा पनि । ‘अर्को विकल्प आयो भने नेपालमा ठूलो जलविद्युतमा निर्यातका लागि समस्या आउन सक्छ, अहिले ग्रिन हाइड्रोजन, ब्याट्री प्रविधिमा काम भईरहेको छ, नेपालले एक्ट फास्टको नीति लिनुपर्छ’ उनी भन्छन् ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि अवसर दिएमा नेपाल र भारततर्फका निजी क्षेत्रको पहलमै विद्युत व्यापार तत्काल अघि बढाउन सहज हुने अवस्था भने छ । तर, यसका लागि सरकारको कुनै ठोस पहल छैन । विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउनेभन्दा पनि सरकारको ध्यान जलविद्युत परियोजना कुटनीतिमा बढी देखिएको छ ।
‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा कुटनीति पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो पनि जारी राख्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई व्यापारको ढोका खुल्ला गर्ने हो भने अहिले जारी एचपीओ, आरपीओमा सुधार हुन्छ ’
ऊर्जाका कानूनी विज्ञ सेमन्त दाहाल सरकारले निरन्तर कुटनीति पहल गरे र निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अवसर दिए एचपीओमा सुधार आउन सक्ने बताउँछन् ।
‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा कुटनीति पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो पनि जारी राख्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई व्यापारको ढोका खुल्ला गर्ने हो भने अहिले जारी एचपीओ, आरपीओमा सुधार हुन्छ, भारतीय निजी कम्पनीहरूले यसका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।’
नेपाल र भारतबीच रहेका ऊर्जासँग सम्बन्धित संयन्त्रहरूका साथै दुई देशबीच हुने उच्च भ्रमणको बेला जलविद्युत व्यापारका लागि पहल भने नभनेका होइनन् । तर, विद्युत व्यापारमा देखिएका अवरोधकहरू हटाउन तथा एचपीओमा नेपाललाई समेट्नका लागि खासै पहल भने भएको छैन ।
लाओसले थाईल्याण्डमा १० जना ऊर्जा कुटनीतिज्ञ राखेर विद्युत व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाएको उदाहरणसँग नेपालका कर्मचारीतन्त्र र सरकारी निकाय बेखबर छैन । तर, ५ वर्षभित्र २ खर्ब र १२ वर्षभित्र २४ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने लक्ष्य राखेको नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा एउटा पनि ऊर्जा कुटनीतिज्ञ छैनन् ।
