नेपाल पूर्वाधार 
काभ्रे । बागमती प्रदेशको ‘दीगो विकासका लागि ऊर्जा’ विषयक कार्यक्रमको दोस्रो दिन सहभागी सराेकारवालाहरूले ऊर्जा क्षेत्रका परियोजना निर्माणमा जग्गा प्राप्तिदेखि रोयल्टी वितरणसम्मका विषयबारे पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन परियोजना निर्माण गर्दा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्तिकाे कानूनी व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने बताए ।
इपान प्रदेश–१ का सचिव सोमनाथ कँडेलले निजी क्षेत्रले जलविद्युत परियाेजना निर्माण गर्ने क्रममा गग्गा प्राप्ति गर्न समयमा विविध समस्या भोग्नु परिरहेको बताए । उनले जलविद्युत परियाेजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यक्तिको जग्गाको हदबन्दीका कारण पनि प्रवर्द्धकहरूलाई सधैं समस्यामा पारिरहेको बताए ।
‘७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राप्ति गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिने व्यवस्थाले पनि जलविद्युत परियाेजना बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्त गर्न स्थानीय तहमा स्थायी संयन्त्र भएमा यो समस्याको समाधान सधैंका लागि अन्त्य हुन सक्नेछ ।’ संस्थागत र प्रसारण प्रणालीको उपलब्धता नहुने, बीच–बीचमा असान्दर्भिक नियमहरू ल्याउने गरेका कारणले पनि जलविद्युत परियाेजना निर्माणमा कठिनाइ आउने गरेको कँडेलको भनाइ छ ।
इपानका बागमती प्रदेश सचिव इञ्जिनियर मिथुन पौडेलले जलविद्युत प्रवर्द्धकले लगानी गर्दा आफूले निर्माण गरिररहेको परियाेजनाकाे भौगोलिक अवस्थिति, तल्लो वा माथिल्लो तटिय भू–भागबारे पनि जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विद्युत विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर आशिष श्रेष्ठले आफू विभागमा बसेर जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई सहजीकरण गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको बताए । ‘जलविद्युत परियाेजनाकाे निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा पहल गर्ने, स्थानीयबासी र प्रवर्द्धक कम्पनीहरूबीचमा आउने विवाद समाधान गर्न विभाग सक्रिय भएर लागेको छ,’ उनले भने ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले जलविद्युत परियाेजनाको तोकिएको समयावधी सम्पन्न भएपछि रोयल्टी वितरणको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल रहेको हुँदै त्यसबारे स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जाेड दिए । उनले अहिले जलविद्युत परियाेजनाको रोयल्टी बाँडफाँड संघमा ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहमा २५/२५ प्रतिशत रहेकोमा यो कत्तिको व्यवहारिक छ ? र ,तोकिएको तहमासम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
इपानका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक कुवेरमणि नेपालले संसारभर सौर्य ऊर्जाको स्राेतबाट विद्युत उत्पादन गर्न लागि नेपाल उपयुक्त भौगोलिक अवस्थितिमा भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताए । ‘अहिले संसारभर सौर्य ऊर्जाको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, नेपालमा प्रतियुनिट सौर्य ऊर्जाको विद्युतको मूल्य घटाइएको छ । यो प्रवर्द्धकहरूका लागि अन्यायपूर्ण छ’ उनले भने ।
उनले प्रविधिको विकासका कारण केही दशकअघि भन्दा अहिले सौर्य ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादन भएको विद्युत किफायती र दीगो हुँदै गएको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कर्पोरेशन (आइएफसी) ले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न हुँदैछ ।
