नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले अघिल्लो संसदबाट पारित हुन नसकेको विद्युत विधेयक संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कर्पोरेशन (आइएफसी) ले संयुक्तरूपमा काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘बागमती प्रदेशको दीगो विकासका लागि ऊर्जा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अहिले विद्युत विधेयक संसदमा लैजान मन्त्रालयले गम्भिरताका साथ तयारी गरिरहेको बताए । ‘विद्युत विधेयक संसदमा लैजान मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ,’उनले भने,‘संसदबाट पारित भएपछि नै विधेयक नयाँ ऐन बनेर आउनेछ ।’
उनले ऊर्जा र देशको समृद्धि एक अर्काका परिपूरक भएको हुँदा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आउना साथ १५ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै सिंहले त्यसमा थप सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
निजी ऊर्जा उत्पादहकरूले भोग्दै आएको समस्या तथा स्थानीय अवरोध न्यूनीकरण गरी जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको काम मन्त्रालयले गर्ने उनको भनाई छ । उनले मन्त्रालय नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी दीगो विकासको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कटिबद्ध भएर लाग्ने बताए ।
बागमती प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. होमनाथ चालिसेले जलविद्युत विकासमा देखिएका समस्इा तथा स्थानीय अवरोध हटाउन काम गरिनेप्रतिबद्धता जनाए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मदन तिम्सिनाले बागमती प्रदेशमा ९८ प्रतिशत विद्युत पहुँच पुगेको बताए । ‘यस प्रदेशको सिन्धुली जिल्लामा मात्रै सबैभन्दा कम ८२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । मकवानपुरमा जिल्लामा भने ९३ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुगेको छ’ उनले भने ।
नेपाल विद्युत विभागका उप–महानिर्देशक सञ्जय ढुंगेलले नीतिगत र कानूनी सुधार र संसोधन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि कामको गति अझ बढाउनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय महत्वपूर्ण रहेको छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले नयाँ विद्युत ऐनमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा माग राखेका छन् । उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति नदिँदासम्म ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण विकास हुन नसक्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गने अनुमति दिएको खण्डमा विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा जस्तै छोटो समयमा राम्रो उपलब्धी हासिल गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ३ तहका सरकारबीचको समन्वयले मात्र ऊर्जा क्षेत्रको दीगो विकास सम्भव हुने बताए । उनले जलविद्युत विकासका लागि निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले सुनेर समाधानका लागि पहल गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
‘वर्तमान सरकारले जलविद्युत आयोजनाको ४ वर्षदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाएकोमा निजी क्षेत्र खुशी छ’, उनले भने, ‘अब चाँडै नै १५ सय मेगावाटको सीमा हटाएर पालो कुरिरहेका सबै नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको पनि पिपिए गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनु पर्ने बताए ।
इपानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै गएको हुँदा निकट भविष्यमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
इपान कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलालले प्रस्तुतीकरण दिँदै निजी क्षेत्र ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्षम रहेको बताए । उनले यो लक्ष्य पूरा गर्न लगानीमैत्री वातावरण ३ वटै तहका सरकारले बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
इपान सदस्य दुलालले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र सहज बनाउन अन्तर–निकाय समन्वय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘वन, भूमि व्यवस्थालगायतका विषयमा लामो प्रक्रियामा आधारित र समन्वयको अभावले धेरै ढिलो हुने गरेको छ । हाम्रो लगानी सुरक्षित र सहज बनाउन अन्तर–निकायबीच समन्वय हुन आवश्यक छ’ उनले भने ।
उनले संसदको चालू अधिवेशनमा नै विद्युत विधेयक पारित गरी निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण सहज बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणको अभाव रहेको बताउँदै उनले जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै डेस्क स्थापना गरिदिनुपर्ने माग राखे ।
उनले जलविद्युत आयोजना सम्बन्धित प्रचार–प्रसार गर्ने, पहुँच मार्ग पुननिर्माण र जग्गा प्राप्ति लगायत कार्यमा स्थानीय सरकारले भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । आन्त्रिक विद्युत खपत बढाउन तथा आयातित इन्धन प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले जलविद्युत विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति देशभित्र उपलब्ध रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालयले आजको अवस्थामा भन्दा पनि जलसिवद्युत क्षेत्रको विकासमा १० वर्षपछि के कस्ता समस्या आउँछन् भन्नेमा केन्द्रित भई शिक्षा दिने काम गरिरहेको छ’ उनले भने ।
उज्यालो वागमती प्रदेश र सबै मठमन्दिरमा उज्यालो: प्रदेश ऊर्जा मन्त्री
बागमती प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सरकारले आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने अभियान थालिने बताएका छन् । उनले उज्यालो बागमती प्रदेश अभियान अन्तर्गत सबै मठमन्दिरहरूमा विद्युत जोड्ने काम गरिने बताए ।
जलविद्युत आयोजना ढिलाइको प्रमुख कारण वातावरणीय पक्षः आइएफसी
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कर्पोरेशन (आइएफसी) ले संसारभर जलविद्युत आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइको कारण अध्ययन गर्दा वातावरणीय पक्ष जिम्मेवार रहेको जनाएको छ । आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधि जहाँजेब मुरादले आइएफसीले विश्वभरका १९० वटा ठूला आयोजना ढिलाइको कारण खोजी गर्दा ७३ प्रतिशत कारण वातावरणीय पक्ष देखिएको बताए ।
उनले यही कारण आइएफसीले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दा सामाजिक, वातावरणीय पक्षसँगै प्राविधिक पक्ष पनि हेर्ने गरेको बताए । ‘आयोजना छनोट हुँदा नै निर्माणका लागि उपयुक्त छ/ छैन भन्ने कुरामा पहिला ध्यान पुर्याउनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै बाँकी प्रक्रियामा जानुपर्छ’ उनले भने ।
उनले आयोजनामा मात्र केन्द्रित नभइ त्यसले पार्ने प्रभावबारे पनि जानकारी भई काम गरेमा स्थानीयबासीको अवरोध बिना नै निर्माण गर्न सकिने वातावरण बन्ने बताए ।
काभ्रेको धुलिखेलमा बिहीबारबाट सुरु भएको कार्यक्रम शुक्रबार सकिनेछ ।
