भीम गौतम 
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको भए नेपाल र बंगलादेशबीच पहिलोपटक बिजुली बेच्ने सम्झौता (पीसीए) भैसक्ने थियो ।
तर कात्तिक १७ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गरिरहेकोे बंगलादेशमा भारतीय प्रवर्द्धक कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जिएमआर) ले ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्नका लागि गर्ने सम्झौता रोकिएको छ । विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी रहेको नेपालको यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना पनि भएकोले अदालतको अन्तरिम आदेशलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
३१ असार २०७९ मा मन्त्री परिषद्ले वित्तिय व्यवस्थापनका लागि २ वर्षको म्याद थप गर्दै ६ महिनाभित्र बंगलादेशसँग पीसीए गरिसक्नुपर्ने र १८ महिनाभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सोविरुद्ध निवेदक रतन भण्डारीले पेश गरेको रिटउपर सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कात्तिक १७ गते भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले थप २ वर्ष समयावधि थप गरिएको विषय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हाे ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र लगानी बोर्डको कार्यालयले सो अन्तरिम आदेश स्थगित गर्न सर्वाेच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिएका छन् । यो रिटको विवाद संयुक्त इजलास हुँदै अहिले संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ ।
जीएमआरले गत पुस महिनाभित्रै बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) सँग पीपीए गर्ने तयारी गरेको थियो । बंगलादेशलाई बिजुली बेच्नका लागि सन् २०१७ देखि जीएमआरले प्रकृया अघि बढाएको थियो भने बंगलादेशको अर्थ र कानुन मन्त्रालयका साथै बंगलादेशको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी (सीसीपीपी) ले बीपीडीबीलाई सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सहमति दिएको थियो । सरकारले सहमति दिएपछि सन् २०२० को फेब्रुअरीमा बीपीडीबीले माथिल्लो कर्णालीसँग बिजुली बेच्नका लागि आशयपत्र मागेको थियो ।
बंगलादेशलाई बेचेर बाँकी २९२ मेगावाट भारतीय एनभिभिएनलाई तथा बाँकी १०८ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी जीएमआरले उत्पादन गर्ने बिजुलीको व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।
जिएमआरले बंगलादेशको बोर्डसँग सो सम्झौता गर्न बैंक ग्यारेन्टी बापतको १५ मिलियन अमेरिकी डलरको समेत धरौटी राखिसकेको छ भने दुई देशबीच प्रसारण शुल्क, चुहावट र ट्रेडिङ मार्जिनसहित प्रति युनिट ७.७१७२ सेन्ट अर्थात नेपाली रुपैयाँमा करिब ८.४८ पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भैसकेको छ ।
यसमा ५ सय मेगावाटमध्ये ८५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि नहुने प्रतियुनिट ५.८२२५ सेन्ट र १५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने दर प्रतियुनिट १.०२७५ सेन्टमा बंगलादेशले खरिद गर्ने छ । त्यसैगरी प्रसारण शुल्क र लस (नेपाल–भारत बोर्डर) को प्रति युनिट ०.२५०० सेन्ट, भारततर्फको प्रसारण शुल्क प्रतियुनिट ०.३६०० सेन्ट, प्रसारण चुहावटवापत प्रतियुनिट ०.२००० सेन्ट र एनभीभीएन ट्रेडिङ मार्जिनवापत प्रतियुनिट ०.०५७२ सेन्ट पाउनेछन् ।
बंगलादेशसँग झण्डै ६ वर्षसम्मको पहलपछि हुन लागेको बंगलादेशसँगको पीपीए रोकिएपछि र मन्त्री परिषदले गरेको सम्झौताको विषयमा अदालतले आदेश दिन थालेपछि विदेशी लगानीकर्ता समेत त्रसित भएका छन् ।
प्रतिष्पर्धा वा सरकार–सरकार (जीटुजी) लगायतका माध्यमबाट सरकारले ठूला आयोजनाहरू निर्माणको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने तर अदालतले यसविपरीत निर्णय गर्न थालेपछि नेपालको नीतिगत अस्थिरताले उनीहरू त्रसित हुन थालेका हुन । पछिल्लो समयमा लगानी बोर्डलगायत ठूला परियोजनामा संलग्न विज्ञहरूलाई समेत विदेशी लगानीकर्ताले अदालतको आदेशको आशय र लगानीकर्ताको सुनिश्तिताबारे प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
लगानी बोर्डका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं विज्ञ राधेश पन्त अदालतको आदेशपछि लगानीकर्ताहरू त्रसित भएको र यसले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल आउनका लागि आशंका उत्पन्न गराएको बताउँछन् ।
‘मन्त्री परिषदले गरेको सम्झौता विषयमा अदालतले कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्न नेपाल आउने निजी क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्ता त्रसिएका छन्, यसले लगानीकर्तामा अन्योलता र अनिश्चितता बढाइदियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो बिजुली बंगलादेश निर्यात गनैैपर्छ । बिजुली सञ्चित गर्न नसक्ने भएपछि बेच्नुको विकल्प छैन, यसले पहिलोपटक बंगलादेशसँग हुन लागेको सम्झौता रोकिदियो, सरकारले दिने र अदालतले रोकिदिने यस्ता कानुनी मुद्दा देखिए भने त को लगानीका लागि आउँछ र ?’
उनी माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता गर्दा सरकारले कतिपय विषयमा नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता दिएको बताउँदै यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश जाने बताउँछन् ।
अदालतको आदेश लगत्तै यसले बंगलादेशसँगको पीसीए र वित्तिय व्यवस्थापनमा असर पर्ने भन्दै जीएमआरले लगानी बोर्डमा पत्र पठाइसकेको छ । बोर्डका सह–सचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्साल जीएमआरले अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अपर कर्णालीले म्याद थपका लागि प्रस्ताव पठाइसकेको बताउँछन् । ‘नोभेम्बर ६ देखि लागू हुने गरी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि जीएमआरले पीसीए लगायतका प्रकृया रोकिएको भन्दै बोर्डमा जानकारी गराएका छन्,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्र योजना र त्यसको कार्यान्वयनको आधारमा म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्री परिषदको स्पिरिट हो । अन्तरिम आएपछि हामीले पनि सहजीकरण गर्न सकेका छैनौँ । अदालतको आदेश त मान्नैपर्यो तर अब बोर्डले एउटा निर्णय त गर्नैपर्छ ।’
अदालतको निर्णयले वैदेशिक लगानीकर्ता र अन्तराष्टियस्तर क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जाने उनको तर्क छ । ‘ठूला यस्ता आयोजनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । न्यायपालिकाले पनि यसमा सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हो । संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ, के निर्णय हुन्छ हेरौँ,’ उनले भने, ‘सम्झौतालाई अन्त्य गर्ने त्यसका विधिहरू फरक छन् । यसमा अदालत प्रवेश गर्नु हुन्थ्योकि हुँदैनथ्यो, फरक विषय छ । विकास निर्माणमा विषयमा अहिले सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
पीसीएसम्म आउन १५ वर्ष लगाएको माथिल्लो कर्णालीलाई फेरि झड्का
सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएको थियो । नेपाललाई १०८ मेगावाट अर्थात १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपुँजी निःशुल्क दिने गरी जीएमआरसँग सरकारले सम्झौता समेत गरिसकेको छ ।
सन् २०१० मा पीडीएका लागि जीएमआरले निवेदन दिएपनि बल्ल २०१२ देखि निरन्तर रूपमा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए वार्ता हुँदै सन् २०१४ मा मात्र पीडीए भएको थियो । १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले २०७३ असोजमा पहिलो पटक वित्तिय व्यवस्थापनको लागि एक वर्ष समय थपिएकोमा फेरि २०७४ साल कात्तिकमा फेरि २०७५ असोज ३ सम्मका लागि थपिएको थियो ।
जिएमआरले जग्गा अधिग्रहणका साथै अन्य पूर्वाधारका काम भने अघि बढाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । जीएमआरले भूकम्प र नाकाबन्दीको साथै वन, वातावरण, जग्गा प्राप्तिलगायतमा सरकारी तहबाट भएको ढिलाइ तथा अन्य विभिन्न वाधा अवरोधको कारणले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ ।
बंगलादेशमा विद्युत व्यापारका लागि भारतीय प्रसारण लाइन उपयोग गर्नुपर्ने तथा हालसम्म बंगलादेशमा नेपालका बिजुलीको विक्री नभएकोले यसका लागि लामो समय लागेको जीएमआरका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । पीडीएमा २० महिनाभित्र सरकारी वनको जग्गा उपलब्ध गराइसक्ने उल्लेख भए पनि यसका लागि मात्र तीन वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो भने सोही आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गत जेठ २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले शर्तसहित म्याद थप गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन देउवा सरकारले नै ३१ असार २०७९ मा दुई वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो । तर यसमा ६ महिनाभित्र बंगलादेशसँग पीसीए गरिसक्नुपर्ने र १८ महिनाभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।
हालसम्म यो परियोजनाको लागि तीन अर्ब २५ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाइएको छ । आयोजनाबाट इक्विटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड पाउने लगानी बोर्डको तथ्यांक छ ।
आयोजनाका लागि सरकारी २७३ हेक्टरसहित ३२२ हेक्टर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को स्टयाण्डर्ड अनुसारको पुनस्र्थापना कार्ययोजना (–याप) बनाएर लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गरिसकेको आयोजनाले नेपाल इन्डष्ट्रियल वेनेफिट प्लान र डिजाष्टर म्यानेजमेण्ट प्लानसमेत बनाइसकेको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि सबै प्रकृया पूरा भएर जनवरी १५ भित्रै पीएसए र २४ अप्रिल २०२४ मा वित्तिय व्यवस्थापनका लागि अघि बढेको आयोजनाको म्याद थप नगर्न अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै आयोजना निर्माणमा झड्का लागेको छ ।
अन्तरिम आदेशपछि वन क्षेत्रको कटानी, वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन लगायतका अन्य प्राविधिक अध्ययनका काम पनि रोकिएको छ तर प्रभावित क्षेत्रका २३ विद्यार्थीलाई भारत लगेर आधारभूत विद्युतीय काम, वायरिङ, कुकिङ लगायतका ६ विधामा दिइरहेको तालिम भने नरोकिएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रका ५० विद्यार्थीको आवेदन आएकोमा आयोजनाले २३ विद्याथीई छनोट गरेको थियो ।
संयुक्त पश्चिम सेती पनि अदालतमा
सरकारले गत भदौ २ गते १२ सय मेगावाटको संयुक्त पश्चिम सेती निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) लिमिटेडसँग समझदारी गरेको छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीसँग सरकारले समझदारी गरेको हो ।
जलस्रोतविद् सुर्यराज उपाध्यायसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्ड नेपाललाई विपक्षी बनाई उत्पेक्षण र परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा २६ मंसिर २०७९ मा सोविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेका छन् ।
रिटमा संयुक्त पश्चिम सेतीबाट पाउने निःशुल्क बिजुली पाउनुपर्ने कारण र नेपाल र भारतका बिचमा सन् २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सम्बन्धि सम्झौता लगायत विषयवस्तु समेत उठाएर यसलाई समेत वदर गर्न माग गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर पशिम सेती आयोजनामा अवरोध नगर्न भनेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको समृद्धिसँग जोडिएको यस आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रदेशवासीलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले भारतीय कम्पनीसँग भएको समझदारीको विषयमा अध्ययन गर्नको लागि विपक्षको नाममा सूचनाको म्याद जारी गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकारको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
