नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले सरकारले क्रसर उद्योगबाट राजश्व लिने तर सञ्चालन गर्न भने नदिएर व्यवसायीमाथि अपराध गरिरहेको आरोप लगाएको छ । ‘हामीले यही पुससम्म पनि तोकिएको राजश्व तिरेका छौं, तर अनुमति लिएर सञ्चालन गरेका उद्योगसमेत बन्द गरिएको छ’ महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानले भने ।
कानून बमोजिम दर्ता भएका इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिटि, बालुवा तथा रोडा उद्योगहरुलाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उत्खनन, उत्पादन तथा विक्रि वितरणमा बन्द गर्नु कानूनी मर्म विपरित रहेको महासंघको भनाइ छ ।
देशको संविधान, कानून र सरकारले बनाएको मापदण्ड मान्ने तर त्यो व्यवहारिक र सम्भव हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको मापदण्डअनुसार देशभर एउटै मापदण्ड तोकिएको छ, जुन कार्यान्वयन गर्न सकिदैन’ उनले भने । उद्योगको रुपमा स्थापना हुनको लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको तर पनि बन्द गर्दा अहिले समग्र निर्माण क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको उनको भनाइ छ ।
कानूनअनुसार भएका उद्योगलाई चाडौभन्दा चाडो सूचारु गर्न र हरके वर्षजसो दोहोरिने यो समस्यालाई अब दीर्घकालीन रुपना निकास दिने गरी समाधान गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।
सरकारलाई महासंघको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण
१) महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरु उमेश दर्ता तथा इजाजत पत्र लिईसके पछि कानूनी प्रक्रिया पुर्याइ दर्ता खारेज गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइन्छ इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक विधि होइन । तत्कालिन कानून बमोजिम इजाजत लिई सञ्चालन अनुमति प्राप्त उद्योगहरु कानून अनुसार सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ ।
२) कानून बमोजिम तोकिएको निकायमा दर्ता भई इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरुले राज्यलाई तोकिएको कर तिरी कर चुक्ता प्रमाण कागजात सहित कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर नविकरण गर्न जाँदा सरकारले नै नविकरण नगर्ने र नविकरण नभएको भनेर दर्ता भई इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरु बन्द गर्नु सरकारको गलत निर्णय हो । अतः यी उद्योगहरु नविकरण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।
त्यसैले दर्ता भई इजाजत पत्र लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरु यधासि नविकरण गरियोस । साथै, उद्योग स्थानान्तरणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकिएको मापदण्ड नेपालको कुनैपनि भूगोलमा व्यवहारिक नदेखिएकोले अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोकिएको मन्त्रालयहरु र यस व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधी समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति गठन गरियोस् ।
३) सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार नयाँ कानूनले भूतप्रभावि असर राख्दैन, राख्नुहुँदैन। उद्योगहरु इजाजत लिई उद्योग स्थापना गरी लगानी गरीसकेपछि संविधान बमोजिम मुआब्जा नदिई ति उद्योगहरु सरकारले बन्द गराउनु कानून विपरित हो । नयाँ मापदण्ड नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरुलाई लागू गर्न पर्नेछ ।
किनभने पहिले उद्योग स्थापना गरेको ठाउमा उद्योगले जग्गा खरिद, बैंक कर्जा, विद्युत तथा सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु निर्माण गरेको हुन्छ । त्यो ठाउँबाट अन्य स्थानमा स्थानान्तर गर्न कम्तीमा १० वर्षको म्याद दिई स्थानीय सरकारले स्थानान्तर गर्ने स्थान छिटो पहिचान गरी सिफारीस गरेको स्थानमा सो समय भन्दा अगावै उद्योग स्थानान्तर गर्न हामी उद्योगीहरु तयार रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।
४) सम्बन्धित निकायमा दर्ता (इजाजत) नभई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन, प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु संचालन गर्न पाईने छैन । रेडिमिक्स, ह्यूम पाईप, पोल, टायल्स, ब्लक उत्पादन गर्ने उद्देश्य भएका उद्योगले संगगरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने कार्यहरु गर्न पाइने छैन । साथै, बालुवा प्रशोधन गर्ने मात्रै उद्देश्य भएका उद्योगले ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा उत्पादन, कसिङ, प्रशोधन र विक्री वितरण गरेमा त्यस्ता उद्योगहरुले उद्देश्य अनुरुप मात्रै कार्य गर्नुपर्ने र सो बमोजिम नगरेमा त्यस्ता उद्योगहरु तत्कालै बन्द गरिनुपर्नेछ ।
५) कच्चा पदार्थक रुपमा रहेका इङ्गा, गिट्टी, रोडा उत्खनन कार्य र तिनै कच्चा पदार्थहरु कसिङ्ग प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग संचालन गर्ने कार्य दुई छुट्टाछुटै उद्देश्य र प्रकृतिको कार्य हुन । कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग संचालनसँगै जोडेर मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । त्यसैले उत्खनन कार्य स्थानीय निकायमा र कसर उद्योग संचालन कार्य उद्योग विभाग मार्फत व्यवस्थापन हुनुपर्नेछ ।
६) आयोजनाको उद्देश्य अनुसार स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरु आयोजना सम्पन्न भएपछि तत्कालै बन्द गर्नुपर्नेछ ।
