भीम गौतम 
काठमाडौं । पुस २६ गते संसदमा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २० घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेको र पछि आफैँले लोडसेडिङलाई इतिहास बनाएको भन्दै भाषण गरे । उनले अन्धकारकार अन्त्यसँगै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय चलायमान हुँदा राष्ट्रको आत्मविश्वास बढेको उल्लेख गरे ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकले दाहाल दोस्रोपटकभन्दा पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक बर्ष २०६४/६५ मा सबैभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको देखाउँछ । दाहालले अहिले दाबी गरेको जस्तो २० घण्टासम्म भने लोडसेडिङ थिएन ।
गण्डक विन्दुबाट हुने आयातमा समस्या आउँदा केही दिन दैनिक १८ घन्टाबाहेक बाँकी समय सुख्खा याममा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा अधिकतम १२ घन्टासम्म देशमा लोडसेडिङ गरिएको थियो । दाहाल २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा आए । उनी प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएकै साल (२०७३ कात्तिक) देखि घरायसी ग्राहकको लोडसेडिङ अन्त्य भयो । २०७४ जेठदेखि उद्योगहरूमा हुँदै आएको लोडसेडिङ पनि हटेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको रोष्टममा उभिएर विश्वासको मत लिन गरेको सम्बोधनका क्रममा मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य भई इतिहास बनेको भनेर भाषण गरेकै दिन भारतबाट आयात रोकिएपछि विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङ सुरु गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गरेको औपचारिक घोषणा नगरेपनि दैनिकरूपमा विद्युत आपूर्ति काटिइरहेको छ । अहिले पनि हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतकै भरपर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था र थप विद्युत आयातका लागि सरकारले पहल नगर्दा उद्योगमा जाने विद्युत कटौती भइरहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले सुख्खा यामको माग व्यवस्थापन गर्न २ सय मेगावाट विद्युत आयात गर्ने गरी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) र पावर ट्रेड कर्पोरेशन (पीटीसी) सँग सम्झौता नै गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार सुख्खा याममा डिसेम्बरदेखि मेसम्म विद्युत आयात आयात गर्ने गरेको भएपनि अहिले यो रोकिएको छ ।
सरकारले उचित पहलकदमी गर्न नसक्दा हालसम्म सम्झौता नै नवीकरण हुन नसकेको प्राधिकरणले स्रोतले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटबाट बढी विद्युत खपत हुने समय (पिक आवर) मा माग व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने विद्युत खरिद गर्न प्रस्ताव गरे पनि पाउन सकेको छ्रैन । साथै, सरकारले उचित पहल नगर्दा ५ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेको बिहारबाट आउने ९० मेगावाट विद्युत पनि रोकिएको छ । यो ९० मेगावाट आयात रोकिँदा सुख्खायामको सुरुवातबाट नै माग व्यवस्थापन हुन नसक्दा विद्युत संकटको अवस्था आएको प्राधिकरणका अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा जति गर्वकासाथ अन्धकारबाट मुक्ति पाउँदा राष्ट्रको आत्मविश्वास बढेको भनेर भाषण गरेपनि यता सुख्खा यामको विद्युत संकट गहिरिँदै गइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘ऊर्जा संकट भनेको विद्युत प्राधिकरणको मात्र नभई देशै संकट हो । यही कुरा सरकारले नबुझ्दा अहिले संकटको अवस्था आएको छ ।’ उनले उद्योगहरूमा विद्युत कटौती हुन थालेपछि पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री स्तरबाट समस्या समाधानका लागि पहल नभएको बताए । विद्युत प्राधिकरण एक्लै लागेर आयात बढाउन नसकिने हुँदा ऊर्जा संकट झेल्नुको अर्को विकल्प नरहेको ती अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल भने भारतबाट विद्युत आयातका लागि पहल भइरहेको बताउँछन् । ‘सुख्खायाममा नदी तथा खोलामा पानीको सतह कम भई आन्तरिक विद्युतगृहले उत्पादन गर्ने विद्युतले मात्र पुग्दैन । आयात गर्ने बेलामा भारततर्फ पनि थर्मल प्लान्टको उत्पादन प्रभावित हुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि सुख्खायामको माग व्यवस्थापन गर्न भारतबाट विद्युत आयात गर्नुको विकल्प छैन । मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण दुवैबाट पहल भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार अबको साताभित्र नेपाल र भारतबीच विद्युत आदान–प्रदानका लागि गठित संयुक्त समितिको बैठक बस्दैछ । विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अन्र्तगत गठित संयुक्त कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि एक महिनाभित्र बस्दैछ । हरेक वर्ष बस्नुपर्ने विद्युत आदान–प्रदान समितिको बैठक विगत दुई वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । यही कारण सम्झौता गरेर ल्याउने विद्युत आयातमा समेत रोकिएको छ ।
भारतको बिहार राज्यमा विद्युत उत्पादनमा समस्या देखिएकोले पावर प्लान्टको मर्मत भइरहेकाले केही समयमै विद्युत आयात सुरु हुने विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । ‘बिहारबाट आवश्यक विद्युत आयात गर्न वार्ता भइरहेको छ । माग बढिरहेकोले अहिले आपुर्तिमा समस्या आइरहेको छ । ठूला उद्योगमा विद्युत कटौती गरेर भए पनि घरायसी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छौं’ उनले भने ।
९० मेगावाट कटौतीले उद्योगमा लोडसेडिङ
बिहारले बार सुपर थर्मल पावरमा रहेको ३३ सय मेगावाटका ५ वटा थर्मल प्लान्टमध्ये १३ सय २० मेगावाटका प्लान्टको दुई वटा युनिटमा प्राविधिक समस्या आएको भन्दै विद्युत निर्यात बन्द गरेको छ । बिहारबाट आउने ९० मेगावाट विद्युत रोकिएपछि विद्युत प्राधिकरणले देशभरका उद्योगमा बिहान र साँझ अघोषित लोडसेडिङ गरिरहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार रामनगर–गण्डकी हुँदै आउने ५५ मेगावाट र १३२ केभी रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट आउने ३५ मेगावाट विद्युत बिहारले पठाएको छैन । ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट भन्दा बिहार राज्यसँग जोडिएका विभिन्न विन्दुबाट आयात गरिने विद्युत औद्योगिक क्षेत्रमा वितरण गर्न सहज हुने हुँदा अहिले रोकिँदा समस्या आएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बिहारबाट आयात हुने विद्युत कटौती भएपछि उद्योगमा लोडसेडिङ गर्नुपरेको तथा ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने विद्युत वितरणमा समस्या भएर थप बढाउने अवस्था नरहेको बताए । अहिले बिहारमा हुस्सुका कारण नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा कमी आएकाले पनि नेपाललाई विद्युत दिन सकेको छैन । साथै, १ वर्षअघि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलामा भएको अधिक मूल्य वृद्धि हुँदा कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्टको उत्पादन प्रभावित भएकाले समेत आयात प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बिहारले नेपाललाई ६.१९ भारु (भारतीय रुपैयाँ) मा विद्युत दिइरहेको भएपनि नवीकरणीय ऊर्जाको अभाव देखाउँदै यो मूल्य बढाएर ७.२६ भारुमा खरिद गर्न अनौपचारिक प्रस्ताव गरी प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको छ । बिहारले नै प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेको भएपनि थप विद्युत आयात कहिलेबाट सुरु हुने सुनिश्चितता छैन । यता भारतको विद्युत मन्त्रालयले भने कम्पनीहरूलाई सेक्टेम्बरसम्म न्युनतम ६ प्रतिशत कोइलाबाट थर्मल पावर प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले महंगोमा पनि विद्युत खरिद गर्न पाएन
पछिल्लो समयमा इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत महंगिएको छ । विशेष गरी पिक आवरमा सबैभन्दा बढी प्रतियुनिट १२ भारु पुगेको छ । यो मूल्यमा विद्युत आयात गर्दा आयात गर्दा प्रसारण र चुहावट गरी थप एक भारु महंगो पर्छ । यो मूल्य पिक आवरमा २०.८० भारुसम्म पुग्ने गर्दछ ।
यो मूल्य तिरेरै विद्युत आयात गर्न चाहाँदा पनि ल्याउने विद्युत नै नभएकौ प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ‘महंगोमा किन्छौं भन्दा पनि हामीले एक्सचेन्ज मार्केटबाट आवश्यक विद्युत पाएका छैनौ ।’ उनले भने ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ३५० मेगावाट आयात भइरहेकोमा पिक आवरमा थप ५० मेगावाट विद्युत पाउन सकिएको छैन ।
सरकारले पहल नगरे ठूलो ऊर्जा संकट आउने
सरकारले सुख्खा यामको विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि भारतसमक्ष तत्काल पहल नगरे अबको ३ वर्षमा जेनेरेसन होलिडे आई विद्युत संकट झन बढ्ने देखिएको छ । सरकारले दुई वर्षभित्र आन्तरिक विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिरहेका बेला जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा देखिएको सुस्तताले सुख्खा यामको ऊर्जा संकट गहिरिने अवस्था आउँदैछ ।
अहिले निर्माणाधीन करिब ३३ सय मेगावाटका विद्युत आयोजना अबको ३ वर्षभित्र पूरा भएपनि विगत ४ वर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएका कारण नयाँ आयोजना निर्माणमा जाने अवस्था छैन । जसका कारण ‘जेनेरेसन होलिडे’ को अवस्था आउने खतरा बढेको हो ।
सरकारले १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आफुले जोखिम उठाएर तत्काल पिपिए नखुलाए तथा भारतसँगको आयात/निर्यात खुलाउन कुटनाीतिज्ञ पहल नगरे विद्युत अभावको ठूलो संकट आउने विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार, सरकारले हाल निर्माणाधीन र पीपीए गरिसकेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्न नसके, समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई बैकको ब्याज घटाएर सहुलियत नदिए, विदेशी वित्तिय संस्थाहरुबाट लगानी ल्याएर तरलताको समस्या नहटाए तथा भारतसँग कुनै जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता गर्दा आयात/निर्यातको सर्तसहितको ग्यारेण्टी नगरिए ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य झन संकटमा पर्ने अवस्था छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको र भारतले विद्युतलाई रणनीति वस्तुको रूपमा लिएपछि त्यसलाई काउण्टर दिने रणनीति नेपालले बनाउन नसक्दा ऊर्जाको भविष्य झन संकटमा पर्दै गएको उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री बने लगत्तै दाहालले चिनियाँ सहयोगमा निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन हुनु तथा चीन जाने रातमाटे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको प्रकृया अघि बढ्नुलाई भारतले महत्त्वका साथ हेरेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थामा कुटनीति पहल गर्नु जरुरी रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
हिउँदमा अझै संकट बढ्ने
आगामी हिउँदको समयमा ५५० देखि ६ सय मेगावाटसम्म आयात गर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । विद्युत प्राधिकरणले केही दिन अघिसम्म ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरिरहेकोमा अहिले यो परिमाण घटेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, बुधबारको विद्युत आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने भारतबाट २४० मेगावाट मात्र आएको छ । साढे १६ सय मेगावाट रहेको उच्च माग बढेर १८४० मेगावाट पुगेकाले पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उच्च माग १८४० मेगावाट हुँदा प्राधिकरणका विद्युतगृहले ५०७ मेगावाट, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूले प्रवर्द्यधन गरेको माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमेबाट ३५१ मेगावाट तथा निजी क्षेत्रका विद्युतगृहले ४८२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छन् । बुधबारको तथ्यांक हेर्ने हो भने कूल माग ३१ हजार ६४७ मेगावाट घन्टा मध्ये ८ हजार ५३९ मेगावाट घन्टा विद्युत भारतबाट आयात भएको छ ।
जुन कूल मागको झण्डै २५ प्रतिशत हो । गत वर्षको यही दिन भारतबाट ७ हजार ४४२ मेगावाटघन्टा आयात भएको थियो । गत वर्ष २७ हजार ८ सय ७८ मेगावाटघन्टा माग थियो । निजी क्षेत्रले गत बर्ष सोही दिन ८ हजार ५०९ मेगावाट घन्टा उत्पादन गरेकोमा बुधबार १० हजार ३७९ मेगावाट घन्टा उत्पादन भएको छ ।
गत वर्षभन्दा यो वर्ष निजी क्षेत्रबाट उत्पादन थप भएपनि खपत बढेका कारण विद्युत अभाव चुलिने सम्भावना बढेर गएको छ । माघ र फागुन महिनामा अहिलेको उत्पादन अझै कम हुने हुँदा सुख्खा याममा ऊर्जा संकट अझै थपिने अवस्था छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई पनि नेपालमा ऊर्जा संकट हुने /नहुने भारतको बजारमा निर्भर हुने स्वीकार्छन । ‘भारतमा कच्चा पदार्थ अहिलेकै अवस्थामा अभाव हुन गयो भने हिउँदमा विद्युत अपुग हुन सक्छ,’उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ सहज भयो भने धेरै अभाव नहोला ।’ पछिल्लो समयमा भारतमा आयातित कोइला महंगिएको मात्र छैन, पाउन समेत मुश्किल पर्न थालेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले हिउँदमा भारतबाट आउने विद्युतको अनिश्चितता बढेसँगै निर्माण पूरा भई विद्युत उत्पादनको चरणमा पुगेका र हाल परीक्षणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई चाँडो ग्रिडमा विद्युत दिन ताकेता गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतका उच्च अधिकारीहरूले प्रवद्र्धकलाई सम्पर्क गरी विद्युत उत्पादनका लागि तयारी अवस्थाका आयोजनालाई सम्भव भएसम्म चाँडो विद्युत प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।
अहिले ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी, १५.३३ मेगावाटको कालंगागाड, तथा ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’ जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादनको चरणमा पुगेका छन् । यी आयोजनाहरूको अहिले आन्तरिक परीक्षण भइरहेको छ । १४.९ मेगावाटको माया खोला पनि युरोपबाट आउने प्राविधिकको बाटो कुरिरहेको छ । यी आयोजना प्रसारण प्रणालीमा आउँदा समेत सुख्खा यामको केही माग व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई सहज हुनेछ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै प्रक्षेपण हेर्ने हो भने यही महिनाको जनवरीमा ११५५.५ गिगावाट घन्टा विद्युत माग हुनु पर्नेमा भारतबाट ४७४.७ गिगावाट घन्टा आयातसहित स्वदेशी उत्पादनबाट गरी १०२६.७ गिगावाट आवर मात्र विद्युत उपलब्ध हुन्छ । १२८.७ गिगावाट घन्टा विद्युत अझै अपुग हुन्छ ।
यसैगरी फेब्रुअरीमा ११२३.२ गिगावाट घन्टा माग हुनेमा ४८२.८ गिगावाट घन्टा आयातसहित १००६.६ गिगावाट घन्टा उत्पादन हुँदा ११६.६ गिगावाट घन्टा विद्युत अर्याप्त हुन्छ । यसैगरी मार्चमा ११४९.८ माग हुनेमा भारतबाट ४८२.८ गिगावाट घन्टा आयातसहित १०१७.६ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुँदा १३२.२ गिगावाट घन्टा अर्पाप्त हुन्छ । अप्रिलमा १३४९.४ गिगावाट घन्टा माग हुँदा ४८६.९ गिगावाट घन्टा आयातसहित स्वदेशी उत्पादनबाट ११८२.९ गिगावाट घन्टा उत्पादन भई १६६.५ गिगावाट घन्टा विद्युत अर्पाप्त हुन्छ ।
| महिना | माग (गिगावाटआवर) | आयात (गिगावाटआवर) | आपुर्ति (गिगावाटआवर) | अपर्याप्त (गिगावाटआवर) |
| जनवरी | ११५५.५ | ४७४.७ | १०२६.७ | १२८.७
|
| फेब्रुअरी | ११२३.२ | ४८२.८ | १००६.६ | ११६.६
|
| मार्च | ११४९.८ | ४८२.८ | १०१७.६ | १३२.२
|
| अप्रिल | १३४९.४ | ४८६.९ | ११८२.९ |
१६६.५
|
स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण
