नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारी निकायकै झन्झटिलो प्रकृया र समन्वयको अभावले परियोजनाको निर्माण र लागत बढीरहेको बेला सरकारले छुट्टै विकास ऐन ल्याउने भएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजना, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहआयोजना तथा पायोनियर ल फर्मको बौद्धिक साझेदारीमा शुरु गरेको ‘सीएनआई बजेट वाच’ मा बोल्दै मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले सो जानकारी दिएका हुन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी क्षेत्र संवादको रुपमा शुरु गरिएको सो कार्यक्रममा उनले विकास ऐनको मस्यौदा तयार रहेको बताउँदै चालु बर्षभित्रै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने बताए ।
पूँजीगत खर्चको अंश अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकिरहेको भन्दै देशको विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास नभएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार सजग रहेकोबताए । “नीतिगत सुधार गर्न कहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा गरेका छौं” उनले भने, “सरकारले लिएका योजना तथा कार्यक्रम सुधार सहि दिशामा छ की छैन, ठिक मार्गमा छ की छैन भन्नेमा इमादारिताका साथ हेर्नुपर्छ, साना–तिना खुद्रे कामभन्दा नीतिगत सुधारसहितका सुझाव तपाईहरु लाग्नुस ।”
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले विकास ऐनको मस्यौदा तयार भैसकेको र यसलाई अघि बढाएमा धेरै परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान हुने बताए । कानुन मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाले स्पष्ट रुपमा निजी क्षेत्रले चाहेको नीतिगत परिवर्तनसहितको सुझाव सबैका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयानारायण ज्ञवालीले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको काम गति लिएपनि कति चाहिने भन्ने स्पष्ट म्यापिङ अझै हुन नसकेको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव मधु मैरासैनीले बजेटमा अपेक्षित प्रगति नहुनुमा कार्यान्वयन र अपनत्वको संकटसँगै क्षमताभन्दा बढीको भार बोक्नुपर्ने कारण पनि रहेको बताए ।
किन सिईएनआईको बजेट वाच ?
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग व्यवसाय, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित औद्योगिक विकास, भूमि, नव प्रवर्तन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, मेक इन नेपालः स्वदेशी, उर्जा, निर्यात प्रबद्र्धन, कृषि, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ५५ वटा बुँदाका बजेट शिर्षक पहिचान गरिएको छ ।
५५ वटा बुँदालाई नवउद्यम्, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योगः औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योग, लगानीः सार्वजनिक निजी साझेदारी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधारः सडक, हवाई सम्पर्क र कृषि, स्वदेशी उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन तथा अन्य मा वर्गीकरण गरी सार्वजनिक निजी संवादको रुपमा बजेत वाच सुरु गरिएको सिएनआईले जनाएको छ । वर्गीकरण गरिएका ८ वटै विषयवस्तुमा छुट्टा छुट्टै रुपमा गहन छलफल गर्ने योजना अन्र्तगत नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिका क्षेत्रका विषयबाट यसको सुरुवात गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको सन्दर्भमा परिसंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि यो पहल सुरु गरेको बताए ।
कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट (नीति तथा कार्यक्रम) कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि निजी क्षेत्रबाट सहयोगीको भूमिका तथा रचनात्मक निष्कर्षहरु हासिल हुने, बजेट कार्यान्वयन र (न्यून) पुँजीगत खर्चको निराशाजनक प्रवृत्तिमा सुधार आउने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
