भीम गौतम 
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल र चीन जोड्ने रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत ८ हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने देखाएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालतर्फ ६५.८७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुने उल्लेख गर्दै यसका लागि भ्याट र करबाहेक १३ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख लागत हुने देखाएको छ । हालसम्म नेपालमा निर्माण भएका र निर्माणमा जान लागेकामध्ये विद्युत आदानप्रदानको हिसाबले यो प्रसारण लाइन सबैभन्दा बढी क्षमताको हो ।
आयोजना प्रमुख कोमल आत्रेयले सम्भाव्यता अध्ययनले ८ हजार मेगावाट विद्युत आदानप्रदान गर्न सकिने र पहिलाको भन्दा घटेर ६५.८७ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने देखिएको बताए । ‘सम्भाव्यता अध्ययनले साढे १३ अर्बजति लागत लाग्ने देखिएको छ भने यो प्रसारण लाइन विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्र दिएकोमध्ये सबैभन्दा ठूलो क्षमताको हो ।’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइनको डब्बल सर्किटबाट ५ हजार र तल्लो सर्किटबाट ३ हजार मेगावाट विद्युत आदानप्रदान गर्ने गरी विभागबाट सर्भे अनुमतिपत्र पनि लिईसकेका छौ ।’
दुई बर्ष अघि गरेको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययनले भने ५ हजार मेगावाट क्षमताको ८० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुने र यसको लागत १० अर्ब देखाएको थियो । चीनतर्फ भने रसुवागढीबाट जेरुङसम्मको लम्बाई ७९ किलोमिटर छ । चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) ले नेपाल जोड्ने प्रसारण लाइनको अध्ययन गरिरहेको छ । तर चीनतर्फको प्रसारण लाइनको अवस्थाबारे जानकारी आउन बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख आत्रेयले जानकारी दिए ।
आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल र चीन दुवैले प्रकृया अघि बढाइएको छ । नेपालले आयोजना अघि बढाउन विद्युत प्राधिकरण उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुख्य संयुक्त समूह, वृहत प्रसारण लाइनका निर्देशक टेकनाथ तिवारीको संयोजकत्वमा प्राविधिक र प्राधिकरणका अर्थ निर्देशानालयका निर्देशक गणेशप्रसाद लुईटेलको संयोजकत्वमा व्यापारिक समूह बनाएको छ । यसैगरी चीनले स्टेट ग्रिड अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकासका उप सीटीओ र महानिर्देशक झु ग्यावझाङको संयोजकत्वमा मुख्य संयुक्त समूह, स्टेट ग्रिडको विकास र योजना विभागको निर्देशक क्यू छुको संयोजकत्वमा प्राविधिक र स्टटेकै सहयोग विकासका निर्देशक लियानको संयोजकत्वमा व्यापारिक समूह गठन गरिएको छ ।
चीन जाने सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पहिलो विन्दु भने अमेरिकी सहयोगको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्र्तगत निर्माण लागेको प्रसारण लाइनसँग जोडिन्छ । सो प्रसारण लाइन नेपाल र भारतबीच प्रस्ताव गरिएको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनसँग जोडिने भएकोले यो आयोजनालाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ ।
२०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । समझदारीअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन छिमेकी राष्ट्र चीन पठाइएपछि चार बर्ष अघिदेखि थप अध्ययनको प्रकृया अघि बढेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपनि आयोजनाको आर्थिक र कार्यान्वयन ढाँचा भने टुंगिसकेको छैन । संयुक्त रुपमा आयोजना अघि बढाउने सम्भावना नभएमा पनि रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि उपयोग हुने गरी निर्माण गर्ने लक्ष्य विद्युत प्राधिकरणले राखेको छ ।
अझै टुंगिएन लगानी ढाँचा र कार्यान्वयन संयन्त्र
दुई देशबीच संयुक्त रुपमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्ने भनिएपनि यसको लगानीको ढाँचा र कार्यान्वयन संयन्त्र कस्तो हुने भन्ने टुंगिएको छैन । नेपाल र भारतबीच निर्माण भएको ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय लाइन दुवैतर्फबाट कम्पनी निर्माण गरी र सेयर लगानी गरी निर्माण गरिएको थियो तर चीनतर्फ यही मोडल वा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अझै नटुंगिएको हो ।
दुई देशबीच प्रसारण लाइन बनाउने समझदारी भएको भने सात बर्ष वितिसकेको सो आयोजना चीनको वान वेल्ड वान रोडभित्र समेटिएको छ । नेपाल सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको बताएको पनि छ तर यसको संयन्त्र र लगानी ढाँचा टुंगिन बाँकी छ । ‘दुवै देशले संयुक्त रुपमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरेर पाँच बर्षभित्र पूरा गर्ने योजना थियो तर कोभिड प्रोटोकलको कारणले लामो समयदेखि यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’ आयोजना प्रमुख आत्रेय भन्छन्, ‘दुवै देशको प्रसारण लाइनको अध्ययनपछि मात्र यसको लगानी ढाँचा र कार्यान्वयन संयन्त्रको टुंगो लाग्छ तर बैठक बस्नै ढिला भईरहेको छ ।’ दुई देशबीच ऊर्जामा सहकार्यका लागि संयुक्त समिति पनि गठन भैसकेको छ तर त्यो समितिको बैठक पनि लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन ।
ईआईए र सर्वेक्षण गरिदै
आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) को काम भईरहेको छ तर यसमा ढिलाई भएको छ । यसैगरी आयोजनाले क्याडस्ट्रल सर्वेक्षणको काम सुरु गरेको छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियर निर्देशानालय र आयोजनाबीच समझदारी समेत भैसकेको छ । निर्देशानालयको आयोजना विकास विभागका निर्देशक नसिवमान प्रधान र आयोजना प्रमुख आत्रेयबीच समझदारी भएसँगै यसको अध्ययन सुरु भैसकेको छ ।
क्याडस्ट्रल सर्वेक्षणमा डिजिटलाइजेशनमाध्यमबाट भूमिको विस्तृत अध्ययन हुने गर्छ । जीपीएसमार्फत भूमिका सर्भेक्षण गरिन्छ भने यसमा जग्गाको कित्तादेखि स्वामित्वसम्म अध्ययन गरिन्छ । आयोजनाका अनुसार, यसमा आवश्यक पर्ने जग्गाको अवस्थिती, यसको उपयोग, मूल्य लगायतका विस्तृत अध्ययन गरिन्छ ।
