भीम गौतम 
काठमाडौ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन मन्त्री परिषदले विद्युत ऐन २०४९ लाई शंसोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत भदौ ३१ मा संसद अधिवेशन सकिएपछि अध्यादेशमार्फत विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने गरी ७ असोजको मन्त्री परिषदले सो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार, ७ असोजमा मन्त्री परिषदबाट पारित सो अध्यादेश मुख्य सचिवको कार्यालयबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने तयारी भईरहेको छ । ‘आज मंगलबार वा भोलि बुधबार अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेछ ।’–मन्त्री परिषद स्रोतले भन्यो ।
२०५८ सालमा विद्युत विद्येयकको मस्यौदा तयार भएकोमा झण्डै दुई दशकसम्म सो पारित हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिबाट पारित भैसकेको सो विद्येयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभई गत भदौ ३१ मा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । संसदमा विचारधीन अवस्थामा रहेको विद्येयक हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने कारण सरकारले सो विद्येयक फिर्ता लिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव शुशीलचन्द्र तिवारीले विद्युत व्यापारका लागि वर्तमान ऐनमा व्यवस्था नभएको तथा प्रस्तावित विद्येयक समेत संसदबाट पारित नहुने अवस्था आएपछि विद्युत व्यापारलाई लक्षित गरी अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिन विद्येयक फिर्ता लिएको जानकारी दिए । ‘विद्युत व्यापारका लागि अनुमति नदिएको कारण विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायत रोकिएको छ, संसदमै विचाराधीन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने कारण विद्येयक फिर्ता लिएका हौ ।’–उनले भने ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृति भएपछि यसको आधारमा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका शंसोधन भई अनुमतिपत्र प्रकृया अघि बढ्नेछ । तर अध्यादेश संसद सुरु भएकोदुई महिनाभित्र सदंसबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो पारित नभएमा भने विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र अघि बढ्न कठिन हुनेछ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विद्युत व्यापारका लागि लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएकोमा अध्यादेशमार्फत भएपनि व्यवस्था हुन लाग्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि विद्युत व्यापारका लागि अनु्मति मागिरहेका थियौ तर पाईरहेका थिएनौ, विद्यु्त विद्येयक चाँडै पारित होस् भन्ने हाम्रो चाहाना थियो, त्यो ढिलो भयो ।’–उनले भने–‘अध्यादेशमार्फत यसका लागि बाटो खोल्न लाग्नु सरकारको सकारात्मक कदम हो ।’
विद्युत विकास विभागका अनुसार, विभागमा विद्युत व्यापारको अनुमतित्रका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स) र पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमीटेड (पीटीइइएल) ले निवेदन दिईसकेका छन् भने नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैकले पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) लिमीटेडका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दएिको छ । यसैगरी हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि विद्युत व्यापारका अनुमतिपत्र लिनका लागि तयारी अघि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा भारतको पीटीसीले पनि नेपाल र बंगलादेशका विद्युत हेर्ने निकायलाई समेत सहभागी गराएर नेपालमा विद्युत व्यापारका लागि अनुमति लिने योजना बनाएको छ ।
भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति गौतम अडानीको अडानी गु्रपले समेत नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका साथै १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीसहित यस क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको छ । यसका लागि सरकारी निकाय प्रतिनीधिहरुसँग छलफल पनि अघि बढाएको छ तर अध्यादेशमा प्रसारण लाइन निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिनेबारे उल्लेख छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतमा सीमित मात्रमा विद्युत निर्यात गरिरहेको भएपनि उत्पादन वृद्धिको विक्री गर्न कठिन भएपछि विगत चार बर्षदेखि प्राधिकरण नदी प्रवाहमा आधारित (आरओर) आयोजनाको पीपीए गरेको छैन । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, ११ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिईसकेका छन् ।
निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि अनुमति मागेपनि विद्युत ऐन २०४९ मा व्यवस्था नभएको भन्दै हालसम्म सरकारले अनुमतिपत्र दिएको छैन । अध्यादेश जारी भएर निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति पाएमा भने नेपालको लागि एउटा कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
अध्यादेश ल्याएर अनुमतिपत्र दिन लागिएकोमा निजी क्षेत्र भने सकारात्मक छ । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री स्वर्गीय शैलजा आचार्यले पीपीएको दर तोकेर निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुला गरेर हालसम्म पनि प्रशंसा पाएजस्तै वर्तमान ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले समेत व्यापारका लागि बाटो खुलेर जस पाउने उनीहरुको भनाई छ तर आगामी ४ मंसीरमा नयाँ संसदीय चुनावपछिको संसदले समयमै यसलाई पारित नगरेमा भने यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा कठिन हुने उनीहरुको तर्क छ ।
अध्यादेशमा यस्ता छन् विद्युत व्यापारका प्रावधानहरु
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २ को खण्ड (क) पछि “विद्युत व्यापार“ भन्नाले विद्युत खरिद विक्री गर्ने कार्य सम्झनुपर्ने र सो शब्दले विद्युतको अन्तरदेशीय निर्यात वा आयात गर्ने कार्यलाई समेत जनाउने उल्लेख गर्न लागिएको छ ।
यसैगरी ऐनको दफा ३ मा विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारः यो ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न नहुने तथा दफा ४ को उपदफा (१) मा रहेको “विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण“ भन्ने शब्दावलीमा व्यापार शब्द पनि थपिएको छ ।
यसैगरी ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) मा विद्युत व्यापारको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि वढीमा पच्चिस वर्षसम्मको“ भन्ने वाक्यांश थप गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी दफा २२ मा विद्युत व्यापार थप गरी यसमा ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति विद्युतको व्यापार तथा आयात निर्यात गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन गरेको विद्युत पूर्ण वा आंशिक रुपमा खरिद गर्ने, व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरु बीच आपसमा विद्युत खरिद बिक्री गर्ने, आफूले खरिद गरेको विद्युत थोक वा आंशिक रुपमा बिक्री गर्ने, विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने तथा तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने गरी व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अधिकार, जिम्मेवारी तथा दायित्व समेत अध्यादेशमा तोकिएको छ ।
विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार तथा विद्युत आयात निर्यात गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने तर उत्पादनको अनुमतिपत्रमा नै विद्युत निर्यात गर्न पाउने शर्त उल्लेख भएकोमा सोको लागि छुट्टै स्वीकृति आवश्यक नपर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
अध्यादेशमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको लागि स्वीकृति प्रदान गर्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी गर्ने, व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत विद्युतको व्यापार गर्न सक्ने, विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको कर, शुल्क र अन्य दस्तुर तिर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ तर हालसम्म कार्यविधि बनेको छैन । संसदमा विचाराधीन विद्युत विद्येयक पारित नभएकै कारण अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका निर्माण हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
