नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जापानले पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुर्नस्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न करिब २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता गर्ने गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि १४.२ अर्ब रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्ने भएको छ । यी दुवै सहायतासम्वन्धी छुट्टाछुट्टै सम्झौतामा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण ऋणको वार्षिक ०.०१ प्रतिशत व्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको छ ।
काठमाडौं र पोखरा लगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गरिनेछ । सहुलियत ऋणबाट १३२ केभी क्षमताका ५ वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । सहरी क्षेत्रमा १५ किलोमिटरभन्दा बढी १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिने छ ।
जापानको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली,महाराजगञ्ज, राजदरबार तथा सिरुटार र पोखराको बिरौटामा १३२/११ केभीका सबस्टेसन निर्माण गरिने छन् । आयोजनाको कार्यान्वयनबाट काठमाडौं र पोखरा लगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घट्ने, वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार हुने, विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ ।
आयोजनामार्फत काठमाडौंको टेकुस्थित सबस्टेसनबाट करिब २ किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरी थापाथलीमा रहेको स्वीचिङ स्टेसनमा ल्याइने छ । थापाथली स्वीचिङ स्टेसनलाई हटाएर त्यहाँ १३२/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । सबस्टेसनको क्षमता ९० एमभिए रहने छ । सबस्टेसनबाट विद्युत वितरणका लागि ९/१० वटा फिडर निकालिने छन् ।
बालाजु सबस्टेसनबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई ९ किलोमिटरभन्दा बढी भूमिगत केबलमार्फत महाराजगञ्ज हुँदै राजदरबार ल्याइने छ । महाराजगञ्ज र राजदरबारमा १३२/११ केभीका एक/एक सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् ।
सबस्टेसनको क्षमता ६०/६० एमभिए रहने छ । यसैगरी, भक्तपुरको सिरुटारमा १३२/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण निर्माण गरिने छ । सबस्टेसनको क्षमता ६० एमभिए रहने छ । तीनवटै सबस्टेसनहरुबाट स्थानीय रुपमा विद्युत वितरणका लागि ९/१० वटा फिडर निकालिने छन् ।
पोखराको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा १३२÷११ केभी सबस्टेसनको निर्माण गरिने छ ।
प्राधिकरणले कालीगण्डकी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई बिरौटामा सबस्टेसन बनाएर पोखराको सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने छ । प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनसम्म करिब ६ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि बिरौटास्थित फेवा विद्युतगृहको जमिन प्रयोग गरिने छ ।
अनुदान सहायता मुख्यगरी पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवम् सुधारका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले आदानप्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरे ।
त्यसैगरी, अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरे ।
अर्थ सचिवले आफ्नो मन्तव्यमा यी दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रशारण चुहावट कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।
सो अवसरमा अर्थ सचिवले नेपालको सामाजिक–आर्थिक एवम् मानव संसाधन विकासमा जापान सरकारबाट प्राप्त भैरहेको निरन्तर सहयोगको प्रसंशा गर्दै दुई देशवीचको लामो र सुमधुर सम्बन्ध तथा विकास साझेदारी अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
