चर्चामै सीमित ठूला परियोजनाकाे आफ्नै कथा

काठमाडौं । बि.सं २०१७ साल तिर भर्खरै प्रवीणता प्रमाणपत्र पास गरेका लक्का जवान सन्तबहादुर पुन कुन विषयमा स्नातक गर्ने भन्नेमा अलमलमा थिए । त्यही बेला त्यस ताकाका जलविद्युत जानकारहरूले उनलाई हाइड्रो इन्जिनियरिङ पढ्न सुझाए । त्यसको कारण एउटै थियो त्यतिखेर निर्माण हुने चर्चा भएको कर्णाली-चिसापानी जलविद्युत परियाेजना ।

१० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको वृहद परियोजना बन्ने भए पछि रोजगारीको अवसर पाउनेमा उनी पनि लोभिए । अध्ययनपछि उनी नेपाल फर्केर तात्कालीन विद्युत कर्पोरेशन ( हालको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ) मा जागिरे जीवत बिताई अवकाश पाएको एक दशक नाघ्दा पनि परियोजनाको चर्चा न सेलाएको छ, न बन्ने प्रक्रिया नै अगाडि बढेकाे छ । ६० वर्षदेखि चर्चामा रहँदै आएको यो परियोजनाका लागि मौसमी पहल तथा प्राथमिकता जसरी देखिएता पनि अहिलेसम्मकाे  परियोजनाको प्रगति शून्य छ ।

सरकारले याे परियोजना अघि बढाउन प्रयास नै नगरेको भने होइन । सरकारको छात्रवृत्तिमा त्यही परियोजना बनाउन २०३७ देखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढ्न धेरै नेपाली यूवालाई पठाइयाे । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा ४ वर्षे उक्त कोर्षका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति ८ देखि १० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गरेको थियो । विदेशमा पढेर फर्किएका २ सय ५० जना इन्जिनियरमध्ये कतिपयले त अर्कै संस्थामा जागिर खाएर अवकाश पनि भइसके ।

रुड्की विश्वविद्यालयमै पहिलो ब्याजमा पढाई पूरा गरेर नेपाल आई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जागिर खाएर अवकाश भई डेढ वर्ष अघि दिवंगत नियाज अहमदले भन्ने गर्थे –‘धेरैलाई कथा जस्तो लाग्न सक्छ, तर म कर्णाली–चिसापानी परियोजना बनाउनका लागि पढ्न गएको थिएं । फर्केर आई जागिरबाट अवकाश हुँदा पनि यसको सुरसार छैन ।’

सन् १९६२ अर्थात् ६० वर्षअघि यूएनडीपीको सहयोगमा जापानको निकोन कोईले याे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् १९८९ मा अध्ययन सकेपछि निर्माण सुरु गरेर सन् २००३ मा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकाे थियो । हिमालय पावर कन्सल्ट्यान्टले गरेको अध्ययनमा परियोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाटसमेत पुर्याउन सकिने उल्लेख थियो ।

पछिल्लो १२ वर्षको सरकारी बजेट हेर्ने हो भने यो परियोजनाको नाम नलिइएको विरलै भेटिन्छ । तर, बजेटमा उल्लेख भएका भाषा भने कर्मकाण्डीमात्र हुने गरेका छ ।‘ प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने, थप अध्ययन गर्ने, प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने, त्रिदेशीय परियोजनाको रूपमा अघि बढाइने, लगानीको ढाँचा निर्माण गरिने’ जस्ता विषय बजेटमा हरेक वर्ष आउँछन् ।  ।

कर्णाली चिसापानी मात्र होइन, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त परियोजना ४० वर्षदेखि चर्चामा छ । सन् १९९० अर्थात ३२ वर्ष अघि परियोजना निर्माणका लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र अष्ट्रेलियन कम्पनी  स्नोइ माउन्टेनक इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले स्मेकसँग सन् १९९७ मा परियोजना सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, स्मेककाे हातमा अनुमितपत्र रहनुन्जेल परियाेजनाकाे काम अगाडि बढ्न सकेन । सन् २०११ स्मेक बाहिरिएपछि सन् २०१२ मा लगानी बोर्ड नेपालले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग समझदारीपत्रमा परियाेजना निर्माणका लागि हस्ताक्षर पनि गर्यो । तर, चिनियाँ कम्पनीले पनि याे परियोजना अघि बढ्न नसकेपछि सन् २०१९ मा लगानी बोर्डले नयाँ विकासकर्ता कम्पनीको खोजी प्रक्रिया सुरु गर्यो ।

 ‘राम्रो भारतीय कम्पनीसँग समझदारी भएपछि यो परियोजना अघि बढ्नेमा हामी ढुक्क छौं’

त्यही परियोजना अघि बढाउन लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) लिमिटेडबीच हालै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पछिल्लो पहलबाट परियोजना अगाडि बढ्ने आशा जागेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट भन्छन्–‘राम्रो भारतीय कम्पनीसँग समझदारी भएपछि यो परियोजना अघि बढ्नेमा हामी ढुक्क छौं ।’

यस्तै, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत परियोजना ५० वर्षदेखि चर्चामा छ । याे परियाेजनाकाे पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको पनि ४० वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकवेलले ११ वर्ष अघि विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न सम्झौता गर्दै गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन पनि गरेर बूढीगण्डकी परियोजना निर्माण सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर, सुरु हुन सकेन । अझै कहिले, कुन मोडालिटी र कसरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन । हालैमात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडेलमा परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

अहिले स्वदेशी लगानीमा परियोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्नु अघि  स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा अगाडि बढाउने बारेको बहसको कथा रोमाञ्चक छ । २०६८ साल, अर्थात १० वर्ष अघि  विकास समितिमार्फत बनाउने भनिएको उक्त परियोजना २०७४ को जेठमा चिनीयाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) लाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा निर्माण गर्न दिइएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै २०७४ को कात्तिकमा समझदारी खारेज गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।

‘बूढीगण्डकी जलाशय परियोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ’

याे बिचमा फेरि सरकार परिवर्तन भएपछि इपिसिफ मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन सीजीजीसीलाई दिनेबारे २०७५ साल  असोजमा प्रकृया अघि बढाइयो । २०७८ साल चैत्रमा सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

‘बूढीगण्डकी जलाशय परियोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल भन्छन् ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको पनि कथा उस्तै छ । ६६ वर्ष अघि पहिचान भएको उक्त ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको परियोजना महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर निर्माणका लागि नेपाल तथा भारत सरकारबीच सन्धीनै भएको थियो । परियोजनाका लागि ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रुप दिने भनियो । अहिले २७ वर्ष वितिसक्दा पनि डीपीआरको टुंगो अझै लागेको छैन । उक्त परियोजना अघि बढाउन १३ वर्ष अघि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण समेत गठन गरिएको थियो ।

यसैगरी, ३० वर्षदेखि चर्चामा रहेको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेदेखि निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने अझै टुंगो छैन । विराटनगर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत, भैरहवा लगायत स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन पछि निजगढलाई त्रिभुवन विमानस्थलको उत्कृष्ट विकल्प मानी निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि रूख कटान र यसबाट वातावरणमा पर्ने असरबारे विवाद हुँदा परियाेजना अघि बढ्न सकेकाे छैन । नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन बनाउनैपर्ने भएपनि अनावश्यक विवाद भएपछि यो परियोजना अगाडि बढाउन समस्या खडा भएको छ ।

२०५१ सालमै पूर्वसम्भव्यता अध्ययन गरिएको यस परियोजना २०६४ साल फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘बुट मोडल’मा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०६६ फागुन २३ मा कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्लडवाइड (एलएमडब्लू) लाई याे परियोजना अगाडि बढाउन जिम्मा दिइयाे । एलएमडब्लूले २०६८ साउन १७ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि याे परियाेजनाकाे काम अघि बढ्न सकेको छैन । तर, यस परियोजना निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम भने हरेक वर्षको बजेटमा  छुट्दैन ।

यस्तै, भारतको रक्सौल देखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्मको रेलवे ९५ वर्ष अघि निर्माण भई सञ्चालनमा आएको थियो । हाल, स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइएकाे जयनगर–जनकपुर रेल मार्ग ८५ वर्ष अघिनै चालू थियो । पहिलो रेल बन्द भयो भने दोस्रो रेल जेनतेन चलिरहेको छ । त्यतिबेलादेखि नै रक्सौल-काठमाडौ रेलको चर्चा हुन थालेको थियो । तर, हालसम्म रेल सञ्चालनका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । रक्सौल–काठमाडौंसँगै पूर्व-पश्चिम रेल, केरुङ -काठमाडौ, विराटनगर–जोगबनी, भैरहवा–नौतनवा, काँकडभिट्टा–जलपायिगुडी, नेपालगञ्ज–रुपडिया लगायतका रेलको चर्चा २ दशकदेखि चलेकै छ । तर, निर्माणको सुरसार अहिलेसम्म छैन । सरकारले घोषणा गरेपनि संरचना निर्माणकाे प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन । सरकारले रेल यातायातको विकासका लागि तोकिएको निकाय रेल विभाग स्थापना गरेकाे समेत ११ वर्ष भैसकेको छ । रेलमार्गको विकासमा खासै उत्साहजनक प्रगति हुन सकेको छैन ।

यस्तै कथा छ, कोशी उच्च बाँधको पनि । सन् १९३७ मा बिहारकाे पटनामा भएको बाढी नियन्त्रण सम्बन्धी सम्मेलनदेखि चर्चामा आएको कोशी उच्च बाँध परियोजनाको कार्य हालसम्म अघि बढेको छैन । विशेष गरी बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत विकास र जल यातायात जस्ता क्षेत्रमा नेपाल एवं भारत दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने भन्दै यो परियाेजना अघि बढाइउने भनी छलफल तथा बहसहरू हुँदै आइरहेको छ । सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्रीस्तरमै छलफल पनि भएर परियोजना अघि बढाउने टुंगो लगाइएको थियो । यो  परियाेजना अघि बढाउनु  अघि नै यसको फाइदा बेफाइदाबारे गहन ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने भए पनि यसको पूर्व तयारीविना अघि प्रक्रिया अगाडी बढाइएकाले परियोजनाकाे कामले गति लिन सकेकाे छैन ।

सरकार आफैंले मार्यो आईटी पार्क

नेपालमा बनेका ठूला परियोजनाहरू समेत सञ्चालनको लागि उपयुक्त प्रयास नगरी सरकार आफैंले मार्ने गरेको छ । यसको एउटा उदाहरण हो–धुलिखेल आईटी पार्क । दुई दशकअघि आधा अर्ब खर्चेर बनाएको आईटीपार्कलाई सरकारले सजिलै बन्द गरेर त्यहाँ सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरेको छ । नेपाल र भारतको बैंङ्लोरमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण सुरु लगभग सँगसँगै भएकाे थियाे ।  नेपालको आइटी पार्कमा अहिले  सेक्युरिटी प्रेस स्थापना भयो उता बैंङ्लोरमा भने संसारकै ठूलाे सूचना प्रविधि केन्द्र बन्यो ।

दक्षिण एशियाकै ठूलो पार्क भनेर २०५७ सालमा काभ्रेमा निर्माण सुरु गरेर २०६१ सालमा हस्तान्तरण समेत गरिएको उक्त पार्क सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन सकेन । पहिलो चरणमा भवनहरू निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि दोस्रो चरणमा अन्य पूर्वाधारहरू बनाउने योजना पनि थियो । तर, न पहिलो चरणमा सम्पन्न आकर्षक भवनमा आईटी पार्क सञ्चालन हुन सक्यो, न दोस्रो चरणको कामनै सुरु भयो । यही सञ्चालन लगायत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न भनी गठित उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग पनि खारेज भयो । अहिले फेरि देशको लागि आइटी पार्क र उच्चस्तरीय आयोगको माग उठिरहेको छ ।

‘आइटी पार्क नचलेर भन्दा पनि, सरकारले नचलाएको हो । यसका लागि सरकारले न कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्यो, न बिजनेश योजना बनायो ’

उच्चस्तरीय आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई सरकारले आईटीपार्क सञ्चालन हुने सम्भावना हुँदाहुँदै उपयूक्त नीतिगत व्यवस्था नगरी सेक्युरिटी प्रेसको रूपमा रुपान्तरण गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘आइटी पार्कका ठाउँमा सेक्युरिटी पार्क निर्माण गर्नु सही कुरा होइन । आइटी पार्क नचलेर भन्दा पनि, सरकारले नचलाएको हो । यसका लागि सरकारले न कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्यो, न बिजनेश योजना बनायो,’भट्टराई भन्छन्–‘हामी बढी कागजी योजनामा केन्द्रित भयौं, आईटीपार्क स्थापनाको औचित्यको अध्ययन भएन, बनाएपछि नीतिगत शून्यता थियो, यहाँ आउनेहरूलाई कर छुट लगायतका व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, गरिएन ।’

उनी आइटी पार्कका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्तै छुट्टै कानुन र सुविधाका साथै लगानीकर्ताहरूलाई कम्तीमा २५ वर्षसम्म लिजमा दिनुपर्ने प्रस्ताव समेत सरकारले नसुनेको र ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै गलत नियतले  आईटीपार्ककै अस्तित्व समाप्त गरिएको आरोप लगाउँछन् ।

छिमेकी देशमा पूर्वाधार परियाेजना बन्छन्

छिमेकी राष्ट्र चीनले भने सर्भे भएको ३० वर्ष र निर्माण सुरु भएको ४ वर्षमै १६ हजार मेगावाटको बैहितान जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण पूरा गरेर देखाएको छ । पहिलाे विश्वकै सबैभन्दा ठूलाे २२ हजार ५ सय मेगावाटकाे थ्रीजर्जेज  जलविद्युत परियाेजनाकाे सफल निर्माण गरेकाे चीनले विश्वकै दोस्रो परियोजना हालै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएकाे छ ।

सन् १९९२ मा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको र सन् २००९ मा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको यस परियोजनाको निर्माण सन् २०१७ मा सुरु भएको थियो । अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतले सन् २०१५ मा सुरु गरेको विश्वकै ठूलो २२४५ मेगावाटको भड्ला सोलार पार्क सन् २०१८ मा सम्पन्न गर्यो । हाल यो परियोजना सञ्चालनमा छ । भारतको नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, भारतमा मात्र ५० हजार मेगावाट भन्दा बढीका साैर्य विद्युत परियाेजना निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा छन् ।

हचुवाको भरमा घोषणा, पूर्व तयारी कमजोर

ठूला परियोजना चर्चामा मात्र सीमित हुनुमा पूर्व तयारीमा कमजोरी र हचुवाको भरमा घोषणा गर्ने प्रवृत्ति प्रमुख दोषी रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।

‘जुन परियोजनाका लागि नै भनेर छात्रवृत्ति पायौं र पढेर फर्केर आयौं । त्यही परियोजना दशकौं पछि  निर्माणमा जाने अत्तोपत्तो नहुनु लाजमर्दो र बिडम्बना हो’ 

कर्णाली चिसापानीका लागि रुड्गी विश्वविद्यालयामा इन्जिनियरिङ अध्ययन छात्रवृत्ति पाएका ओमबहादुर राउत राजनीति प्रतिबद्धताको अभाव र अस्थिरता, निर्णय गर्ने प्रकृयामा तदारुकताको अभाव लगायतको कारण ठूला परियोजनाहरू चर्चाकाे भरमा मात्रै अघि बढ्न नसक्ने तर्क गर्छन् ।

‘जुन परियोजनाका लागि नै भनेर छात्रवृत्ति पायौं र पढेर फर्केर आयौं । त्यही परियोजना दशकौं पछि पनि निर्माणमा जाने अत्तोपत्तो नहुनु लाजमर्दो र बिडम्बना हो,’ राउत भन्छन्, ।

याे परियोजना अगाडि बढाउन भारत र नेपालको संयुक्त टोली समेत गठन भएको थियो । राउत सहितको टोलीले  त्यतिबेला विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी उक्त परियोजना सम्भाव्य रहेको निर्क्योल निकालेकाे थियाे । ‘तर किन हो परियोजना अघि बढ्न सकेन । त्याे अहिलेसम्म बुझ्न सकिएन,’ उनी थप्छन् ।

‘ठूला परियोजना बनाउन लागि ठूलो र फराकिलो राजनीति इच्छाशक्ति चाहिन्छ, त्यो राजनीतिज्ञमा देखिदैन’

ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू लामो समयसम्म अलपत्र पर्नुमा राजनीतिक दलकै अदूरदर्शीता र विकास प्रतिको प्रतिबद्धताकाे अभाव प्रमुख कारण देख्छन्, पूर्वाधार लगानी विज्ञ राधेश पन्त। ‘ठूला परियोजना बनाउनका लागि ठूलो र फराकिलो राजनीति इच्छाशक्ति चाहिन्छ । त्यो राजनीतिज्ञमा देखिदैन’ लगानी बोर्डकाे पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पन्त भन्छन्–‘हाम्रा राजनीतिज्ञहरू भोटको लागि ठूला परियोजनाको चर्चा गर्न माहिर छन्, तर कार्यान्वयनमा भने उनीहरूको खासै प्रतिबद्धता मैले पाएको छैन ।’

‘ठूला  पूर्वाधार परियोजना सुरु गर्ने भन्ने बित्तिक्कै विरोधको स्वर ठूलो भइहाल्छ, जसका कारण राजनीतिज्ञहरूमा परियाेजना  अघि बढाउने  इच्छाशक्ति देखिदैन ’

राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावसँगै ठूला परियोजनाको नाममा अनावश्यक राजनीतिक गर्ने प्रवृत्ति पनि कारक देख्छन्, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का पूर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट ।

‘ठूला परियोजनाहरू सुरु गर्ने भन्ने बित्तिक्कै विरोधको स्वर ठूलो  भइहाल्छ, विरोध हुन थालेपछि राजनीतिज्ञहरूमा यी परियाेजना अघि बढाउने इच्छाशक्ति देखिदैनन, उनीहरू डराउँछन् ,’–उनी भन्छन् ।

‘ठूला परियोजना अघि बढाउन हामीमा वास्तविक प्रतिवद्धताको अभाव छ, पुर्व तयारीलाई सुरुवात मानेर सपना बाड्न थाल्छौं, यसको वित्तीय व्यवस्थापन र प्रतिफललाई विश्लेषण गर्दैनौं’

नेपाल सरकारका पुर्व सचिव गोपी मैनाली भने वास्तविक प्रतिबद्धताको अभाव र पूर्व तयारीलाई सुरुवात मान्ने प्रवृत्तिले धेरै ठूला परियोजनाहरू चर्चामामात्र सीमित भएको बताउँछन् । ‘ठूला परियोजना अघि बढाउन हामीमा वास्तविक प्रतिबद्धताको अभाव छ, पूर्व तयारीलाई सुरुवात मानेर सपना बाड्न थाल्छौं, यसको वित्तीय व्यवस्थापन र प्रतिफललाई विश्लेषण गर्दैनौं,’ मैनाली भन्छन् । परियोजनाबारेका सतही प्रचारवाजीले जनतामा अनावश्यक अपेक्षा जगाउने र कार्यान्वयन नभएका वितृष्णा उत्पन्न हुने गरेकाे मैनालीको बुझाइ छ ।

‘घोषणा गर्ने, काल्पनिक सपना देखाउने र प्रचारबाजीको प्रवृत्तिले परियोजना अगाडि बढ्दैनन् । चर्चामा मात्र सीमित हुन पुग्छन् ’

राम्रो पूर्व तयारी र परियोजना सम्भाव्य हुने नहुने निर्क्यौल नगरी परियोजनाहरू घोषणा गरिदिने गलत प्रवृत्ति पनि नेपालमा देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात  मन्त्रालयका पुर्व सचिव देवेन्द्र कार्की  प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक अध्ययन गरेपछि मात्र परियाेजना निर्माणकाे घोषणा गर्नुपर्नेमा जाेड दिन्छन् ।

परियाेजना निर्माणमा लैजानु अगािड यसबाट प्राप्त हुने लाभ र लागतको पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने उनकाे सुझाव छ । घोषणा गर्ने, काल्पनिक सपना देखाउने र प्रचारबाजीको प्रवृत्तिले परियोजना अगाडि बढ्दैनन् । चर्चामा मात्र सीमित हुन पुग्छन् ,’ कार्की भन्छन् ।

‘पुर्व तयारीविना हचुवाको भरमा घोषणा गर्ने प्रवृत्तिको शिकार धेरै परियोजनाहरू भइरहेका छन्, घाेषणाले सपना  त बाँड्छ, तर विकास गर्न असम्भव जस्तै हुन्छ ’

यस्तै अनुभव छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पुर्व सह-सचिव कमलराज पाण्डेको पनि । पुर्व तयारीविना हचुवाको भरमा घोषणा गर्ने प्रवृत्तिको शिकार धेरै परियोजनाहरू भइरहेकाे उनी बताउँछन् । ‘घोषणाले सपना  त बाँड्छ, तर विकास गर्न असम्भव जस्तै हुन्छ ’ पाण्डे भन्छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा ठूला परियोजना निर्माणकाे प्रक्रिया अघि बढाएको भनेर देखाउनकै लागि र यसमार्फत क्षणिक फाइदाका लागि देखावटी रूपमा काम गरेकाे जस्ताे देखाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । केही वर्ष अघि पूर्व तयारीविनै गरिएकाे रेलको ठेक्का प्रकरणलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

‘साना ठूला सबै परियोजनामा सुशासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव छ, घोषणा गर्ने, त्यसलाई बनाउने भन्दा पनि अन्य निश्चित स्वार्थ पुर्तिका लागि चर्चा गर्ने प्रवृत्ति छ’

अर्थविद् डा. दधि अधिकारी वित्तीय व्यवस्थापनभन्दा पनि सुशासन र जवाफदेहिता अभाव नै ठूला परियोजना अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारक ठान्छन् । ‘साना ठूला सबै परियोजनामा सुशासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव छ, घोषणा गर्ने, त्यसलाई बनाउने भन्दा पनि अन्य निश्चित स्वार्थ पुर्तिका लागि परियोजनालाई चर्चा गर्ने प्रवृत्ति छ ’–उनी भन्छन्–‘घोषणा गरेर यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना नभएपछि यस्ता परियोजनाकाे काम सुरु नै हुन पाउँदैन ।’

आज भन्दा १२ वर्ष अघि मेगा परियोजना विज्ञ पेट्रिक वेभरले निकालेको निश्कर्ष जस्तै यदि समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकिने हो भने ठूला परियोजनाले ठूलै खालका विरोध पनि निम्त्याउँछन् । विना तयारी ठूला परियोजनाहरू हतारमा घोषणा गर्ने तर, वर्षौंसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति नरोकिएमा आम सर्वसाधारणमा यस्ता परियोजनाबारे चर्चाले उत्साह जाग्ने भन्दा पनि निराशा थप्ने देखिन्छ ।