कानुनले शक्तिशाली लगानी बोर्ड व्यवहारमा निरीह

काठमाडौं । देशमा ठूला परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीबाट असन्तुष्ट भए पछि तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई  यसका लागि कुनै शक्तिशाली निकाय चाहिने निश्कर्षमा पुगे । उनलाई साथ दिए तात्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले ।

तात्कालीन लगानी बोर्ड ऐन अनुसार २०६८ भदौमा लगानी बोर्डको स्थापना भयो। जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सरोकारवाला महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव ,नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सदस्य  रहने व्यवस्था गरियो । मिनी क्याविनेटको रूपमा हेरिएको लगानी बोर्डलाई उक्त ऐनले दिएका अधिकारले  झन शक्तिशाली बनायो ।

कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा आएर लगानी गर्न चाहेमा लगानी बोर्डमा आवेदन दिएपछि एकै थलोबाट सबै किसिमको स्वीकृतिका लागि वातावरण बन्ने अपेक्षा लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्र दुवैको थियो । तर, प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको यो बोर्डले भने आफ्नो अधिकारलाई सशक्त ढंगले उपयोग गर्न नसकेको धेरैको टिप्पणी छ । विशेष गरी लगानी बोर्ड तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय र सहजीकरणको अभावले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

समन्वयको कमीले परियोजनामा असर

सरकारी निकायबीचको प्रभावकारी समन्वय, आपसी सहयोग र सहजीकरणकै अभावका कारण लगानी बोर्ड मार्फत अगाडि बढेका परियोजनाले समेत समस्या खेपिरहेका छन् । यस्ता परियोजनाको सूची लामै छ । नौ/नौ सय मेगावाटका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भारतीय कम्पनीले लिएका थिए । ८ वर्ष अघि अरुण तेस्रोको विकासकर्ता एसजीभीएन र माथिल्लो कर्णालीको विकासकर्ता जीएमआरले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पीडीएमा दुवै परियोजनालाई २० र २१ महिनाभित्र आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइने व्यवस्था भए पनि वास्तवमा झण्डै तीन वर्षलाग्यो ।

यस्तै, करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बढीको लगानीमा निजी क्षेत्रबाट  विकास गरिने विश्वकै लामो मानिएको ८७ किलोमिटर लामो मुक्तिनाथ-विरेठाँटी केबलकार निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ । पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्मको यात्रा सहज बनाउन विकास गर्न लागिएको यो परियोजना अहिले अगाडि बढेको छैन ।

१३ वर्षअघि नेपालको अर्गानिक भिलेज र फिनल्याण्डको कम्युनिकेशन ओयको संयुक्त कम्पनी नेपवेष्टले प्रतिस्पर्धामार्फत काठमाडौ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्ष अघि लगानी बोर्डसँग यस परियोजनालाई अघि बढाउन प्रारम्भिक  पीडीए पनि भएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले यसमा समन्वय नगरेपछि अगाडि बढ्न नसकेको यो परियोजना  कहिले सुरु हुने अझै टुंगो छैन ।

गत माघको लगानी बोर्डको ४९ औं बैठकको निर्णयानुसार महानगरपालिकालाई पत्र पठाए पनि हालसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन । लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार, महानगरपालिकाले परियोजना अघि बढाउँदा फोहोर व्यवस्थापनमा संलाग्न आफ्ना करिब १० हजार कर्मचारीको रोजगारीको ग्यारेण्टी लगायतका अनावश्यक सर्त अघि सारेको कारण परियोजनाको काम अघि बढ्न सकेन ।

लगानी बोर्ड जस्तो शक्तिशाली निकाय समेत अन्य निकायको कारण कसरी निरीह हुनु पर्दो रहेछ भन्ने यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्र हुन् । लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि एकल विन्दु सेवामार्फत शीघ्र रूपमा सबै प्रक्रिया एकै ठाउँबाट सकिने अपेक्षा गर्ने लगानीकर्ताहरू अहिले लगानी बोर्ड एउटा थप निकाय बन्न पुगेको बताउँछन् ।

‘लगानीकर्ताहरूलाई कसरी सहज बनाउने भन्दा पनि कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने प्रवृत्ति सरकारी निकायमा धेरै देखियो , धेरै निकाय धाउँदा धाउँदै लगानीकर्ता हैरान हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता नेपालमा आउन हिच्किचाउँछन्’

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिग्रहण, कम्पनी दर्ता, परियोजना सुरक्षा, विदेशी मुद्रा स्थानान्तरण, विदेशी कामदारका लागि चाहिने भिसा, पहुँच मार्ग निर्माणलगायतका परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन अन्य निकायमा धाउनु पर्ने र लगानी बोर्ड आफैंले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा दश वर्षपछि पनि कुनै सुधार आएको छैन ।

लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढेको मुक्तिनाथ  केबलकार कम्पनीका अध्यक्ष अरुण सुवेदी लगानी बोर्ड वा अन्य जुनसुकै निकायबाट अघि बढाइएका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत झमेला तथा बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको गुनासो गर्छन् । ‘लगानीकर्ताहरूलाई कसरी सहज बनाउने भन्दा पनि कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने प्रवृत्ति सरकारी निकायमा धेरै देखियो , धेरै निकाय धाउँदा धाउँदै लगानीकर्ता हैरान हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता नेपालमा आउन हिच्किचाउँछन्’–सुवेदी भन्छन् ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मलेसियामा स्थापित मलेसिया इन्भेस्टमेन्ट एथोरिटी (मीडा) मा ठूला परियोजना अघि बढाउन निवेदन दिएपछि एउटै निकायबाट सबै प्रकृया द्रुतगतिमा अघि बढ्छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै छ ।  तर, नेपालमा एउटा परियोजना बनाउनुप-यो भने ३८/४० ठाउँ धान्नुपर्ने वाध्यता अहिले पनि लगानीकर्तालाई छ ।

नेपालमा ठूलो लगानी आवश्यक भएपनि लक्ष्य र प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी आकर्षित भने हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डले पीपीपी मोडेलमा परियोजना अघि बनाउने भनेपनि यसको जोखिम बाँडफाँडको अवधारणालाई आत्मासाथ गर्न नचाहाने सरकारी प्रवृत्ति तथा लगानी बोर्डमा लगानीकर्ता आएपछि अन्य निकायमा नधाइ नहुने अवस्था अझै रहनुले  यस्तो अवस्था आएको यसक्षेत्रका जानकारहरूको ठम्याइ छ ।

‘ऐनमार्फत नै बोर्डसँग पर्याप्त अधिकार छन्, तर ती अधिकारको प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन। एकल विन्दु सेवाको अवधारण लागु नहुँदा बोर्ड आएका लगानीकर्ताहरू अरु धेरै निकायमा फाइल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्था त्यत्तिकै छ’

लगानी बोर्डका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको भनाईमा एउटा स्वायत्त सरकारको कमर्सियल फेसको रूपमा निजी क्षेत्रसँग काम गर्ने लगानी बोर्ड आवश्यक निकाय भएपनि योसँग रहेको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको र बोर्ड मार्फत आएका लगानीकर्ताले अरु धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको बताउँछन् ।

‘ऐनमार्फत नै बोर्डसँग पर्याप्त अधिकार छन्, तर ती अधिकारको प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । एकल विन्दु सेवाको अवधारण लागु नहुँदा बोर्ड आएका लगानीकर्ताहरू अरु धेरै निकायमा फाइल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्था त्यत्तिकै छ’–पन्त भन्छन् ।

बोर्ड मार्फत आएका लगानीकर्ताका लागि एकद्वारमार्फत सबै प्रकृया पूरा गर्नुपर्नेमा पन्तको जोड छ । ‘एकलद्वार मार्फत सेवाका लागि स्थापना भएको लगानी बोर्ड अर्को अत्तिरिक्त अर्को द्वार बन्नु हुँदैन’– पन्त भन्छन् । नेपालमा ठूला परियोजनाहरु बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिवद्धता चाहिन्छ, त्यो नेपालमा अहिलेसम्म नदेखिएको पन्तको बुझाइ छ । ‘ठूला परियोजना देशको सम्वृद्धिसँग जोडिएकोले त्यहाँ सत्ता वा प्रतिपक्ष केही नभई सबै एकतावद्ध भएर अघि बढे मात्र ठूला परियोजनाको कार्यान्वयन सहज हुने निश्कर्ष पन्तको छ ।

‘नेपालमा विदेशी लगानी चाहिएको छ, यसकारण हामीले अरु विकसित राष्ट्रहरूले दिनेभन्दा बढी सहुलियत दिएर आफुलाई प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्छ ।नेपालमा सहुलियत र छुटको कुरा छैन, न लगानीको ग्यारेण्टी गरिएको छ, लगानीमैत्री नीतिनै छैन’

अमेरिका, भारत, चीन, बेलायत, कोरिया लगायतका अधिकांश देशहरुले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ती देशहरूमा लगानीकर्ताहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा जस्तै छ तर नेपालमा अझै पनि लगानीकर्ताका लागि धेरै झन्झट कायमै छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था,नेपाल (इपान) का सल्लाहकार कुमार पाण्डे नेपालमा विदेशी लगानी चाहिने हो भने विकसित राष्ट्रहरूले दिएको सहुलियतभन्दा धेरै सहुलियत दिने खालको विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘नेपालमा विदेशी लगानी चाहिएको छ, यसकारण हामीले अरु विकसित राष्ट्रहरूले दिनेभन्दा बढी सहुलियत दिएर आफूलाई प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्छ । नेपालमा सहुलियत र छुटको कुरा छैन, न लगानीको ग्यारेण्टी गरिएको छ, लगानीमैत्री नीतिनै छैन’–पाण्डे भन्छन् ।  विदेशी मुलुकहरुले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन करमा छुट, डलरमा लगानी ल्याएमा डलरमै मुनाफा लाने व्यवस्था, जग्गा र पहुँचमार्ग लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिदिने, छोटो समयमै अनुमतिपत्रसहित सबै प्रकृया सरकारले पूरा गरिदिने लगायतका सहुलियतहरू दिएर लगानी आकर्षित गरिएको बताउँदै पाण्डे नेपालमा भने लगानी प्रोत्साहनमा खासै चासो नदिएको बताउँछन् ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट भने बोर्डले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत व्यवस्थासहित सहजीकरण गरिरहेको बताउँछन् । ‘बोर्ड लगानी सहजीकरण निकाय भएकोले परियोजनाको सम्पूर्ण चक्रमा सहजीकरण गरिरहेका छौं’–उनी भन्छन्–‘प्रधानमन्त्री बोर्ड अध्यक्ष भएकोले लगानी सहजीकरण र कार्यान्वयन जटिलता फुकाउन धेरै सजिलो भएको छ ।’

लगानी बोर्ड अझै सान्दर्भिक

पन्ध्रौं योजनाले पाँच वर्षमा कुल  ९२ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमा ५५.६ प्रतिशत निजी, ५.४ प्रतिशत सहकारी क्षेत्र र बाँकी सरकारी स्रोतबाट जुटाउने योजना छ । सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न नेपालले वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि करिब ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्ने योजना छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले विशेष गरी ऊर्जा, यातायात, खानेपानी तथा सरसफाई एवं सहरी विकासका लागि अधिकत्तम रूपमा १६३ खर्ब रुपैयाँ लगानी न्यून हुने प्रतिवेदन सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा अधिकत्तम १८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यको आधारमा यो न्यून रकमको आँकलन गरिएको हो ।

पूर्वाधार विकासका दृष्टिले नेपाल विश्वका अन्य देशको तुलनामा निकै पछि छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो लगानी भित्र्याएर ठूला परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि पीपीपीको केन्द्रीय निकायको रहेको बोर्डलाई व्यवहारिक रूपमा नै शक्तिशाली बनाउनु पर्ने धेरैको सुझाव छ ।  पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्त ठूला परियोजना निर्माणका लागि बोर्डको अपरिहार्यता रहेकोले यसलाई ऐनमा मात्र होइन व्यवहारमा नै शक्तिशाली बनाई ठूलो लगानी भित्र्याउन र सहजीकरण गर्न प्रभावकारी एकल निकायको रूपमा विकास गर्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘लगानी बोर्डले लगानी भित्र्याउनका लागि थप काम गर्न सक्ने अवस्था थियो, त्यो भएन तर पनि केही नभएको भन्ने अवस्था छैन’

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहेमा जाने एउटा बलियो संयन्त्र बनेको बताउँदै बोर्डको १० वर्षको काम सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘लगानी बोर्ड स्थापना भएर यसले लगानी भित्र्याउनका लागि सम्मेलन आयोजना गर्नु, नीति, कानुनी व्यवस्था गर्नु, लगानी भित्र्याउनु सकारात्मक पाटो छ,’–उनी भन्छन्–‘लगानी बोर्डले लगानी भित्र्याउनका लागि थप काम गर्न सक्ने अवस्था थियो, त्यो भएन, तर पनि केही नभएको भन्ने अवस्था छैन ।’

दश वर्षमा के गर्यो लगानी बोर्डले

ठूला परियोनाहरूको लागि लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरणका लागि उच्च निकायको रूपमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले गतवर्ष आफ्नो दशौं वर्षगाँठ मनायो । विगत दश वर्षमा दुई पटक लगानी सम्मेलनमार्फत करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आशय प्राप्त गर्नुका साथै  १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

२०७३ साल चैत्र १८ र १९ गते भएको लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले १३ खर्ब ७२ अर्ब तथा २०७५ सालको चैत्र १५ र १६ गते भएको सम्मेलमा ३२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आशय पेश गरेका थिए । बोर्डले विगतमा परियोजना नै अगाडि नसारी लगानी आह्वान गर्दा वास्तविक लगानी नआएको महसुस गरी दोस्रो सम्मेलनमा निजीक्षेत्रका २७ सहित ७७ परियोजना सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो । हालसम्म कुल ४६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ  बराबरको लगानी आशय प्राप्त गरेको लगानी बोर्डले हालसम्म १० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गर्न सफल भएको छ ।

बोर्डलाई लगानी बोर्ड ऐन २०६८ ले नै निकै शक्तिशाली बनाए पनि क्षेत्राधिकारमा थप स्पष्टता र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) का परियोजना प्रवर्द्धनमा समेत बोर्डलाई केन्द्रीय निकायको रुपमा स्थापना गर्ने गरी २०७५ सालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा लगानी ऐन र २०७६ सालमा यसको नियमावली समेत आईसकेको छ । शुरुको ऐनले दश अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी  लगानीका अन्य परियोजना र ५०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत परियोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा थिए भने नयाँ ऐनले बोर्डको दायरा बढाएर ६ अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी लगानी भएका अन्य तथा २०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत परियोजना बोर्ड अन्तरगत ल्यायो। दशौं वर्ष पुरा गरेकै अवसरमा लगानी बोर्डले नयाँ ऐनमा नै टेकेर आफ्नो पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तथा व्यवसायिक योजना तयार गरी गत वर्ष देखिनै लागु गरेको छ ।

‘लगानी बोर्ड स्थापनाको छोटो अवधिमै लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र निर्देशिका बनाईसकेका छौं । । लगानीकै लागि उचित वातावरण बन्दै छ, पीपीपीको नोडल एजेन्सी नै बोर्ड भएकोले अब यो मोडेलका परियोजनामा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ’ –

बोर्डले लगानीकर्ताका लागि ‘नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल’ विकास समेत गरिसकेको छ भने बोर्डमा लगानीकर्ता कक्ष समेत स्थापना गरिएको छ । लगानीका लागि तयारी योजना नभै केवल लगानीका लागि आह्वान गरेरमात्र नहुने निश्कर्षमा पुगी लगानी बोर्डले अहिले परियोजना बैंक निर्माणलाई द्रुतता दिएको छ ।

लगानी बोर्डको परियोजना बैंक सूचीमा परेका परियोजना लगानीका लागि तयार अवस्थामा रहने भएकोले लगानीकर्ताहरूले सोझै लगानीको प्रक्रिया थाल्न सक्ने भएकोले कार्यान्वयन सहज र छिटो हुने विश्वास लगानी बोर्डको छ । लगानी बोर्डका अनुसार, अहिले परियोजना बैंकमा ५५ परियोजना छन् ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट दश वर्षको अवधिमा लगानी बोर्डले लगानीका लागि आवश्यक नीतिदेखि परियोजना बैंक निर्माणसम्मको काम गरेको बताउँछन् । ‘लगानी बोर्ड स्थापनाको छोटो अवधिमै लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र निर्देशिका बनाईसकेका छौं ।,’–भट्ट भन्छन्–‘लगानीकै लागि उचित वातावरण बन्दै छ, पीपीपीको नोडल एजेन्सी नै बोर्ड भएकोले अब यो मोडेलका परियोजनामा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ ।’

लगानी बोर्डले आगामी ५ वर्षभित्र १० अर्ब डलर अर्थात् १३ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी भित्र्याउने, ६ अर्ब डलर बराबरका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने  लगानी मार्फत १ लाख जनालाई रोजगारी सृजना गर्ने तथा लागनी बोर्डलाई पीपीपीको लागि उत्कृष्ठताको केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स्) को रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य उक्त रणनीतिको छ । बोर्डका अनुसार, ऊर्जा, यातायात, कृषि, सूचना प्रविधिमा परियोजना अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको रणनीतिमा १५ वटा ठूला परियोजनामा सम्झौता गर्ने उल्लेख छ ।

शक्तिशाली निकाय हुँदाहुँदै पनि दश वर्षमा अपेक्षित कार्यसम्पादन नदेखिए पनि नयाँ ऐनले दिएको अधिकारलाई उपयोग गरी लगानी बोर्डले पाँच वर्षे रणनीतिक योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा बोर्डको औचित्यतातालाई मूल्याङकन गर्नेछ ।

परियोजनाको प्रगतिको अवस्था

 स्रोतः लगानी बोर्ड

पहिलो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता

स्रोतः लगानी बोर्ड नेपाल

दोस्रो  लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता

निजी क्षेत्रका परियोजना

स्रोतः लगानी बोर्ड नेपाल

लगानीको न्यूनता (ग्याप)

स्रोतः नेपाल उद्योग परिसंघ