तीन दशक बित्दा पनि अझै अलमलमा पीपीपी

काठमाडाैं । सन् १९९० को दशकमा निर्माण भएका ६० मेगावाटको खिम्ती-१ र ४५ मेगावाटको माथिल्लाे भोटेकोसी जलविद्युत परियोजना नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) का सुरुवाती उदाहरण मानिन्छन् । पछिल्लो उदाहरण हो, निर्माण हुँदै गरेको देशकै ठूलो ९०० मेगावाटको अरुण-३ जलविद्युत परियोजना।

विकास परियोजनामा पीपीपी अवधारणा सुरुवात भएको तीन दशक नाघिसक्दा अहिलेसम्ममा यस्ता परियोजना दर्जनौं कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो । तर, यस अवधारणाको कार्यान्वयनले निश्चित दिशा लिन सकेको देखिंदैन । जसका कारण पीपीपी परियोजनाको संख्या आशातित रूपमा माथि उठ्न सकेको छैन ।स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई कुनै पूर्वाधार परियोजनामा लगानीको लागि स्वीकृति, समन्वय र सहजीकरण गर्नुलाई सरकारले पीपीपी मोडेल बताउँदै आएको छ । तर, सरकार आफैंले आवश्यक साझेदारी नगरेको तथा स्वीकृति, समन्वय र सहजीकरणमा झन ढिलाई गरेर पूर्वाधार परियोजना निर्माण एवं विकासमा समस्या सृजना गरिरहेको आरोप भने निजी क्षेत्रको छ ।

विक्रम संवत् २०४९ सालमा आएको विद्युत ऐन तथा जलविद्युत नीतिले यस क्षेत्रमा पीपीपीको ढोका खोलेको हो । २०७२ सालमा पीपीपी नीति नै पहिलोपटक सरकारले ल्यायो । त्यसपछि २०७५ सालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र २०७७ मा यसको नियमावली जारी भए पछि पीपीपीबारे सापेक्षिक रूपमा कानूनी स्पष्टता देखिन थाल्यो ।

पीपीपीको नोडल निकायको रूपमा रहेको लगानी बोर्डले सबै परियोजना पहिचानदेखि व्यवस्थापनसम्मको काम गरिरहेको छ । जलविद्युतमा नीति, ऐन, नियमावली बनिसकेको कारण यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पीपीपीको अवधारणा देखिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट बताउँछन् । अन्य क्षेत्रका नीति, कानून, नियमन, कार्यविधि, निर्देशिका, सम्झौता, जोखिम बाँडफाँड र व्यवस्थापन, सुरक्षण संयन्त्र लगायतको ढाँचाको अपर्याप्तता रहेकोले आजको भोलि नै चलायमान गर्न नसकिने भट्टको ठम्याइ छ ।

ऐनमा पूर्वाधार संरचना एवं सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीका माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन, पीपीपीमा सञ्चालन हुने परियोजनालाई व्यवस्थित गर्न कानूनी व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । नेपालमा हालसम्म कुन–कुन परियोजना पीपीपी मोडलमा निर्माण भए र भइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । तर, लगानी बोर्ड मार्फत १० वर्षमा पीपीपी मोडेलमार्फत कार्यान्वयन हुने परियोजनाका लागि झण्डै ७ सय ५० अर्ब रुपैंया बराबरको लगानी स्वीकृति भएको देखिन्छ ।

पीपीपीमा नेपाल

नेपालमा जलविद्युत परियोजनामा सबैभन्दा बढी पीपीपी मोडेलको प्रयोग भएको छ । जलविद्युत परियोजनामा पीपीपी मोडलको विशेषगरी निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) शैली बढी प्रयोग भएको छ । २२ मेगावाटकाे चिलिमे, ४५६ मेगावाटकाे माथिल्लो तामाकोसी जस्ता परियोजना बुट शैलीमा विकास भएका हुन् । सन् १९९० को थालनीमा निर्माण भएका खिम्ती, भोटेकोसी जलविद्युत् परियोजनालाई पनि पीपीपीको उदाहरण मानिएको छ । तर, जलविद्युतमा भएको लगानीलाई पीपीपी मोडेलको लगानी भन्न नहुने मत पनि एक थरीको छ । यो छुट्टै अनुमति प्रणालीमार्फत आएकोले पीपीपी ढाँचासँग तुलना गर्न नमिल्ने पायोनियर ल एशोसिएटका कर्पोरेट अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीको भनाइ छ ।

सडक र विमानस्थल निर्माणमा भने अझै उदाहरण देखाउन मिल्ने गरी परियोजना बनेका छैनन् । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) पीपीपी मोडेलमा अघि बढाउन खोजिएको थियो । भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज) ले निर्माण अघि बढाउन अध्ययन समेत गरेको थियो । तर, सरकारको तर्फबाट न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) को व्यवस्था गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि परियोजनामा ढिलाइ हुन पुग्यो ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रकै थालनीकाे काठमाडौं–हेटौडा सुरुङमार्ग पनि लामो समयदेखि प्रगतिविहीन भई अलपत्र छ । सरकारले पटक पटक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि म्याद थप गर्दासमेत प्रगति देखिएको छैन । पछिल्लो समय सरकारले ऋण लिएर निर्माण गरेको गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भने अहिले पीपीपी मोडेलमा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।

सहरी विकासको क्षेत्रमा भने साना परियोजनामा पीपीपी मोडेलकाे थालनी भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा बनेका व्यापारिक भवन पीपीपीमा बनेका छन् । त्रिपुरेश्वरमा बनेको वर्ल्ड ट्रेड टावर, सिटी मललगायतका भवन पीपीपी मोडेलका उदाहरण हुन् ।देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहले पनि व्पापारिक भवनहरू पीपीपी माेडेलमा विकास तथा सञ्चालनका लागि प्रयास गरेको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।

“अहिले विभिन्न नगरपालिकाहरूले पनि आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र व्यापारिक भवन निर्माण गर्न पीपीपीको लागि प्रस्तावहरू आह्वान गर्न थालेका छन, केही ठाउँमा छलफल पनि भइरहेको छ ” 

पीपीपी मोडेलमा अझै अस्पष्टता

अहिलेसम्म अगाडि बढेका पीपीपी परियोजनाका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, समन्वय र सहजीकरणको प्रयास गरिरहे पनि आर्थिक लगानी भने गरेको छैन ।

न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ ) को विषय कानूनी रूपमा छ । तर, व्यवहारिक रूपमा अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । कस्ता–कस्ता परियोजनाका लागि  कस्तो अवस्थामा सरकारले लगानी गर्ने वा सरकारको तर्फबाट भीजीएफ प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता छैन । पीपीपी माेडेल कै कुनै परियोजना निजी क्षेत्रले बनाइरहेको छ भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्ने/नगर्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

नेपालकाे ४५ प्रतिशत जग्गा वनले ओगटेको छ। पीपीपी माेडेल अन्तर्गत निर्माण गरिने परियोजनामा प्रायः सरकारी जग्गा उपयोग हुन्छन् । तर, परियोजनाको लागि सरकारी जग्गा प्राप्ति गर्न लामो र झञ्झटिलो प्रक्रिया छ । “ परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिमा नै निकै मेहनत र समय खर्च हुने गरेको छ । ठूला परियोजना विकासमा यो निकै ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ” प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अध्येता तथा प्रदेश १ को प्रदेश लगानी  प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइराला भन्छन् ।

“परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिमा नै निकै मेहनत र समय खर्च हुने गरेको छ । ठूला परियोजना विकासमा यो ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ” 

पीपीपी मोडेलमा लगानी अपेक्षित रूपमा नआउनुमा जग्गा प्राप्ति मै वर्षौं लाग्नु, सम्भाव्य परियोजनाको अध्ययन गरी सूचीकरण नहुनु, संघीय सरकार र तल्ला तहका सरकारबीच समन्वय र सम्बन्ध प्रभावकारी नहुनु पीपीपीका लागि प्रमुख चुनौती र अवरोधको रूपमा देखिएका छन् । रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाबाहेक अन्य परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा कोइराला जोड दिन्छन् । यसबाहेक वैदेशिक लगानी र पीपीपीको कार्यान्वयन र सहजीकरणका  लागि उच्च निकायको रूपमा स्थापना भएको लगानी बोर्ड नेपालसँग विषयगत विज्ञता अझै पर्याप्त नरहेको तथा बोर्ड कार्यालयको नेतृत्वमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि यसलाई कमजोर बनाएको उनको बुझाइ छ ।

अर्कोतर्फ पीपीपी मोडेल कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन हाम्रो संस्थागत संरचनामा पनि ध्यान दिइएको पाइदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पीपीपी हेरिने गरिएकोमा नयाँ ऐन मार्फत अहिले लगानी बोर्ड नेपालको मातहतमा लगिएको छ । त्यसभित्र रहेको संरचना र विज्ञता काम गर्न समक्ष छ कि छैन भन्ने आंशका उठिरहेका छन् । यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ ।

“यसबाहेक विदेशीले नेपालमा सबै कागजात मिलाएर परियोजना विकास सम्झौतासम्म पुग्न नै औसतमा ४ वर्ष लाग्ने गरेको छ । सबै पक्षसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने कि नबढाउने भनेर एउटा विन्दुमा पुग्न नै लामो समयावधी र प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ” 

नेपालमा पीपीपीका परियोजनमा लगानी आकर्षित गर्न वाधक बनेको अर्को विषय हो नीतिगत तथा कानूनी अस्थिरता । अन्य कुराको अतिरिक्त नीतिगत तथा कानूनी रुपमा देखिएको अस्थिरता र अस्पष्टताले विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसकेको कर्पोरेट अधिवक्ता अनुप उप्रेती बताउँछन् । “यसबाहेक विदेशीले नेपालमा सबै कागजात मिलाएर परियोजना विकास सम्झौतासम्म पुग्न नै औसतमा ४ वर्ष लाग्ने गरेको छ । सबै पक्षसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने कि नबढाउने भनेर एउटा विन्दुमा पुग्न नै लामो समयावधी र प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ” उनी थप्छन् ।

परियोजना विकास गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा लागनीकर्ताहरू यस्तै प्रशासनिक प्रक्रियामा वर्षौं रोमल्लिनु पर्दा उनीहरूमा उत्साहनै हराउँदै जानेमात्र नभइ लगानीको वातावरणबारे नै नकारात्मक सन्देश सम्प्रेसित हुने गरेको छ ।  “द्रुत गतिमा परियोजना  विकास गर्ने नै हो भने त्यो समयावधि ६ महिनामा कसरी झार्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ,” उनी सुझाउँछन् ।

पीपीपीमा अर्को वाधक हो प्रतिवद्धता सहित निर्णय क्षमताको कमी । कुनै पनि परियोजनाहरु समयमा अघि बढाउन बलियो प्रतिवद्धता र निर्णय क्षमता आवश्यक हुन्छ । कानूनी व्यवधान देखिएको विषयमा समय लाग्नु स्वाभिकै हो तर निर्णय नै नगरेर ढिलाइ हुनु गम्भिर समस्या हो । समय नै पैसा हो । परियोजनाका लागि आवश्यक निर्णयहरु समयमै नहुनु भनेको लगानीकर्तामात्र होइन देशले नै आर्थिक अवसर गुमाउनु हो । यस्तो प्रवृत्तिबाट देशले पीपीपी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन/सकिरहेको छैन् । यस्तो लगानी वातावरणमा ठूला र गुणस्तरीय विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्र निकै बलियो रहेको छिमेकी देश भारतमा नेपालको तुलना पीपीपी अवधारणा निकै व्यापक बन्दै गएको छ ।

‘त्यसो हुनुमा कानून झञ्झट नेपालकै जस्तो भए पनि ठूलो अर्थतन्त्र, राजनीतिक एवं नीतिगत स्थिरता एवं वृहद बजार हुनु हो । त्यहाँ गरेको लगानीबाट घाटा खानु पर्दैन वा लगानी डुब्दैन भन्ने विश्वास छ । त्यो पक्षमा नेपाल भने कमजोर देखिन्छ’ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन् ।

परम्परागत शैलीबाट चल्दै आएका सरकारी निकायहरुलाई पीपीपीको नयाँ अवधारणा आत्मासाथ गर्न कठीन भएको देखिन्छ । सरकारी निकायहरूले गर्नुपर्ने सहजीकरण पर्याप्त रुपमा गर्न नसकेको र उनीहरूबीच नै समन्वयको अभाव रहेको कारण पनि पीपीपीका परियोजना प्रवर्द्धन हुन नसकेको धेरैको ठम्याइ छ ।

“ठूला परियोजनामा ठूलै जोखिम हुन्छ, त्यो जोखिम न्यूनीकरण गरी सहज रुपमा लगानी भित्र्याएर परियोजना निर्माण गर्न पीपीपी मोडेल उपयुक्त हो । सरकारका सबै निकायले यसबारे स्पष्ट नबुझ्दा लगानी बोर्ड लगानीकर्ता धाउने थप अर्को निकाय बन्ने होकि भन्ने देखिएको छ ” 

लगानी बोर्डका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं पूर्वाधार लगानी विज्ञ राधेश पन्त निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र समन्वय गर्नका लागि लगानी बोर्डमार्फत पीपीपी मोडेलमा परियोजना अघि बढाइएको बताउँदै यसमा सरकारी निकायबाट पर्याप्त सहजीकरण हुनुपर्ने बताउँछन् ।

“ठूला परियोजनामा ठूलै जोखिम हुन्छ, त्यो जोखिम न्यूनीकरण गरी सहज रूपमा लगानी भित्र्याएर परियोजना निर्माण गर्न पीपीपी मोडेल उपयुक्त हो”–उनी भन्छन्–“सरकारका सबै निकायले यसबारे स्पष्ट नबुझ्दा  लगानीकर्ता लगानी बोर्ड धाउने थप अर्को निकाय बन्ने होकि भन्ने देखिएको छ । ”

सबै सरकारी निकाय र सरोबारवालाले लगानीकर्ताका लागि समन्वय र सहजीकरण नगरेसम्म पीपीपी अवधारणा सोचे अनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने पन्तको बुझाइ छ ।

“परियोजना तयार मात्र भएन, संस्था, कानून र नियमन पूर्वाधार पनि आवश्यक छ,” भट्ट भन्छन्। जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वनको स्वीकृति लगायतका कुराहरुमा विगतभन्दा केही सहज हुन थालेको उनको दाबी छ ।

“१० बर्षमा धेरै कामहरु सुरु भएका छन्, हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं, तर पीपीपीका सबै पक्षलाई अझै सुक्ष्म ढंगले बुझ्न आवश्यक छ”

भट्ट भने नेपालमा पीपीपीको कार्यान्वय सही दिशातिर गइरहेको दाबी गर्छन् । “१० वर्षमा धेरै कामहरू सुरु भएका छन्, हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं । तर, पीपीपीका सबै पक्षलाई अझै सुक्ष्म ढंगले बुझ्न आवश्यक छ,” उनी भन्छन् ।

पीपीपी मोडेलमा पूर्वाधार संरचना भन्नाले के बुझ्ने ?

पीपीपी तथा लगानी ऐनले पीपीपी मोडेलमा बनाउन सकिने पूर्वाधार संरचनाभित्र सडक, सुरुङ मार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढल, केबुलकार, रेलवे, ट्राम वे, मेट्रो रेल, मोनो रेल, स्काइ रेल, ट्रलीबस, बस -यापिड ट्रान्जिट, सुख्खा बन्दरगाह, जलमार्ग परिवहन बिसौनी स्थल, विमानस्थललाई राखेको छ । त्यस्तै अस्पताल, शीतभण्डार, गोदामघर, सार्वजनिक सभागृह, रंगशाला, जल विद्युतीय, जैविक, वायू, सौर्य लगायतका नवीकरणीय, तापीय तथा भूतापीय उर्जाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, प्रदर्शनी स्थल, मनोरञ्जन पार्क, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लाण्टलाई समेत बोर्डले पीपीपी मोडेलमा बनाउन सकिने पूर्वाधारको रुपमा उक्त ऐनले समेटेको छ ।

यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूर्वाधार, विशेष आर्थिक तथा औद्योगीक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल वा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचनालाई पनि ऐनमा राखिएको छ ।  पूर्वाधार शब्दले यस्तै प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार संरचनालाई समेत यसैभित्र समेटिएको छ ।

सरकारी, श्रोत साधन र प्रविधिको अभाव रहेको बेला पीपीपी अवधारणाको आवश्यकता रहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट बताउँछन् । “देशमा ज्ञान पुँजी र प्रविधि भित्र्याउनको लागि जोखिम बाँडफाँडमा साझेदारीका लागि पीपीपी अगाडि ल्याइएको हो” भट्ट भन्छन् ।

पीपीपीमा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्ड नेपालमार्फत अहिलेसम्म ३३ परियोजनामा लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये २० वटा पीपीपी परियोजना रहेका छन् । कुल ३३ परियोजनाको १० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेकोमा ७ खर्ब ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी पीपीपीका परियोजनाका लागि भएको लगानी बोर्डको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

  लगानी बोर्डमार्फत लगानी स्वीकृत भएका पीपीपी परियोजना

	परियोजना	अवस्था	लगानी (करोड)	स्रोत देश	परियाेजना स्थल
१	चाइना नेपाल फ्रेन्डसीप पार्क	पीडीए मस्यौदा, र वार्ता	६४९०	चीन,नेपाल	झापा
२	काठमाडौं उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन, प्याकेज -१	प्रारम्भिक पीडीए भएको र बोर्डको ४९ औं बैठकको निर्णय अनुसार काठमाडौ महानगरमा पठाइएको	४८७.२५	फिनल्यान्ड नेपाल	काठमाडौं
३	काठमाडौं उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन, प्याकेज -२ र ३	ललितपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने	७९.५५	नेपाल भारत,	भक्तपुर, ललितपुर
४	पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना	एनएचपीसीलाई अवार्ड भएको प्रत्यक्ष नेगोसिएसन र एमओयूको क्रममा रहेको	१५६८०	भारत	डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, बझाङ्ग
५	ग्रीड कनेक्टेड सोलार फोटोभोल्टिक प्लस ब्याट्री र स्टोरेज (डोल्मा)	विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्भे लाइसेन्स जारी भएको	२१६०	मौरिसस	मुस्ताङ, रसुवा
६	मस्याङ्दी बेसीन जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	११७७.५४	चीन	लमजुङ
७	माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	८२२.७४	नेपाल	नुवाकोट र रसुवा
८	माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत परियोजना	निर्माणको क्रममा रहेको	७३१५.६२	कोरिया,नेपाल	नुवाकोट र रसुवा
९	आँखुखोला जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	६३०.९६	चीन	धादिङ
१०	म्याग्दी खोला जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	१०३१.७४	नेपाल	म्याग्दी
११	कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	२८०६.८३	चीन	म्याग्दी, मुस्ताङ
१२	इसुवा खोला जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	१३५७.११	नेपाल	संखुवासभा
१३	अपर मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	७८३०.६४	चीन, नेपाल	मनाङ, लमजुङ
१४	घुन्सा खोला जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	१७६२.४	नेपाल	ताप्लेजुङ
१५	हिमचुली डोर्दी जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	१०६१.९१	नेपाल	लमजुङ
१६	दूध खोला जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	१०४३.६	नेपाल	मनाङ
१७	माथिल्लो तमोर जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	६३७२	नेपाल	ताप्लेजुङ
१८	तल्लो मनाङ-मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	३३४१.४	चीन	मनाङ
१९	जुम खोला जलविद्युत परियोजना	लगानी स्वीकृत	१०५३.३	नेपाल	दोलखा
२०	अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजना	निर्माणको क्रममा रहेको (भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत)	८२५०	भारत	संखुवासभा

स्रोतः लगानी बोर्डको कार्यालय

पीपीपीमा परियोजनाको विकासक्रम 

१) सबैभन्दा पहिला पीपीपी मोडेलमा विकास गरिने परियोजनाको सूची तयार गर्नुपर्छ ।

२) दोस्रोमा पीपीपीको पनि कुन स्वरुप वा ढाँचामा परियोजना विकास गर्नेेसम्मको स्पष्टता आवश्यक छ ।

३) तेस्रोमा छनौट गरेको ढाँचाअनुसार काम गर्ने निजी क्षेत्र वा लगानीकर्ताको छनौटलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

४) परियोजना विकास गर्नको लागि छनौट भएको प्रवर्द्धकसँग के–के विषय दिने वा के–के सहुलियत दिने, के–के समझादारी र सम्झौता गर्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि जग्गा दिने कि नदिने, न्यून परिपूर्ति कोष दिने /नदिने, दिए कति हुने जस्ता विषय स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

५) परियोजना प्रवर्द्धकले काम गर्दा लाग्ने प्रक्रियागत ढिलाइदेखि धेरै विषयलाई घटाउनुपर्छ । तर्कहिन विषयलाई हटाउनुपर्छ । उदाहरणको लागि विदेशीले नेपालको जग्गा बन्धकीमा राख्न मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ । समयमा निर्णय हुनुपर्यो र लागत वृद्धि हुनबाट रोक्नुपर्यो ।

तीन दशकमा नेपालमा पीपीपीको नीतिगत तथा कानूनी प्रयासहरू

सन् १९९२: जलविद्युत नीति र विद्युत ऐन तथा लगानी ।

सन् १९९२:प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ।

स्न १९९९:सडक क्षेत्रमा निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण नीति

सन् २००१:अद्यावधिक जलविद्युत् नीति

सन् २००१:सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण नीति

सन् २००३/४:पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली

सन् २००६:पूर्वाधार परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनको लागि निजी लगानीसम्बन्धी ऐन ।

सन् २००७:पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको लगानी सम्बन्धी नियमावली

सन् २०११:लगानी बोर्ड ऐन ।

सन् २०१५:सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति

सन् २०१५:वैदेशिक लगानी तथा एकद्धार नीति

सन् २०१७:विद्युत नियमण आयोग ऐन

सन् २०१७:वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तर ऐन (संसोधन)

सन् २०१८:विद्युत नियमण आयोग नियमावली ।

पीपीपी मोडेल  के हो ?

देश सञ्चालनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुई पक्ष सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सार्वजनिक सरोकारका काम तथा विकास निर्माण संयुक्त लगानी तथा सहकार्यमा गर्नुलाई सामान्य अर्थमा सार्वजनिक निजी साझेदारी भनेर बुझिन्छ । यसरी साझेदारी गर्दा परियोजनामा हुने जोखिम र लाभलाई पनि बाँडिएको हुन्छ । राज्य संयन्त्रका धेरै दायित्व हुने हुँदा चाहेर पनि पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने पर्याप्त पुँजी हुदैन भने निजी क्षेत्रको जोखिम लिने तत्पराता र व्यवस्थापन क्षमता हुन्छ ।

त्यसकारण राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर परियोजनामा लगानी गर्दा समग्रमा देशलाई नै फाइदा हुने पीपीपीको अवधारणा हो । यसले रोजागारी सिर्जना गर्न, अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुको साथै जनतालाई सहजै सेवासुविधा दिनुपर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न सहज हुन्छ । साथै निजी क्षेत्रले सरकारी सहजीकरणको फाइदा लिंदै नाफा कमाउने अवसर पाउँछ ।

“सरकारसँगको अधिकार र उपलव्ध गराउने सहजीकरण र निजीक्षेत्रको वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमताको समायोजनबाट राम्रो प्रतिफल निस्कने निश्कर्षका साथ पीपीपी अवधारणा आएको हो” पूर्वाधार लगानी विज्ञ पन्त भन्छन् ।

साझेदारीको स्वरूप

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा परियोजनाको विकासका प्रचलित विधिहरूः

क) निर्माण तथा हस्तान्तरण

ख) निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण

ग) निर्माण, स्वामीत्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण

घ) निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन

ङ) लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण

च) लिज, निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण

छ) विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण

ज) व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण

झ) पुनस्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण लगायत छन् ।