३२ बर्षपछि गति लिँदै ‘संयुक्त पश्चिम सेती’

काठमाडौ । सन् १९९० अर्थात ३२ बर्ष अघि ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् १९८०/०८१ मै फे्रच कम्पनीले अध्ययन गरेको आयोजना निर्माणका लागि सरकारले स्मेकसँग सन् १९९७ मा त परियोजना परियोजना सम्झौता पनि गरेको थियो तर आयोजनाको निर्माण काम अघि बढेन ।

सम्झौता अनुसारको वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सन् २०११ स्मेक बाहिरियो । १४ बर्ष स्मेकले होल्ड गरेको सो आयोजनालाई फेरि सन् २०१२ मा लगानी बोर्डले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी दियो । ७ बर्षपछि फेरि आयोजना लगानी बोर्डमै फर्कियो । तीन बर्षदेखि लगानी बोर्डमै कसरी लगाउने जुटाउने भनेर छलफलमै रहेको तथा लगानी सम्मेलनमा सोकेसको रुपमा प्रस्तुत गरेर पनि अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले अब भने गति लिने संकेत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बनेपछि लगानी बोर्डको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा नेतृत्वमा समिति गठन गरी यसले यसबारे अध्ययन गरेको थियो । सरकारको पूर्ण लगानीमा, बिशिष्कृत परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एसपीभी) स्थापना तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा परियोजना विकास र निर्माण गर्ने तीन बाटोमध्ये तुलनात्मक रुपमा पीपीपी मोडेलका सबल पक्ष बढी रहेको देखाएको छ ।

पश्चिमसेतीको मोडलबारे अध्ययन र छलफल चलिरहेकै बेला भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले आयोजनाको निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो भने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले डडेल्धुरा पुगेर पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई लागेको बताएका थिए । आन्तरिक लगानीले निर्माण गर्न नसकिने र चिनियाँ कम्पनीले बनाउँदा भारतले बिजुली नकिन्ने भएकाले भारतीय कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मा निुपर्ने उनको धारणा थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठ २ गते लुम्बिनी भ्रमणको आएको बेला देउवाले उनीसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । त्यसलगत्तै आयोजना बनाउनका लागि भारतीय कम्पनीसँग छलफल अघि बढाएको थियो ।

नेपाल र भारतबीच रहेको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गठित संयुक्त कार्यकार्यरिणीय समिति (जेईसी) को बैठकले दुवै देशले संयुक्त उपक्रम बनाई आयोजना अघि बढाउन सक्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसले समेत भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग वार्ता गरी आयोजना निर्माण अघि बढाउन गर्न सहज वातावरण बनाएको छ ।

अब १२ सय मेगावाटको संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना

थ्री गर्जेजले काम अघि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो । यो अध्ययनले सेती नदी (एसआर) –६ र पश्चिम सेती एकसाथ (जसलाई एकीकृत रुपमा संयुक्त पश्चिम सेती) बनाउन सकेमा आयोजना सम्भाव्य हुन सक्ने देखाएको थियो । अध्ययनले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ परियोजना एकै विकासकर्ताले बनाउँदा पानी थुन्ने, विद्युत् निकाल्ने र पानी छाड्ने समयको व्यवस्थापन गर्दा ७५० मेगावाटमै बनाउन सकिने तथा सेती नदी–६ लाई ४५० मेगावाट बनाउन सकिने देखाएको थियो । यसकै आधारमा लगानी बोर्डले दुवै आयोजनालाई एकीकृत रुपमा अघि बढाएर एक विकासकर्तामार्फत निर्माण र विकास गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दुवै आयोजालाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउने निर्णय गर्दै जेठ २३ मा बसेको ५१ औं लगानी बोर्ड बैठकले भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमीटेडलाई विकास र निर्माणका लागि दिन मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सोही प्रस्ताव अनुसार ६ असारमा मन्त्री परिषदले पश्चिमसेती र सेती नदी–६ लाई भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

३५ बर्ष अघि अर्थात सन् १९८७ मा प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको सेती नदी–६ आयोजनाको भने सन् १९९३ मा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले थप अध्ययन गरेको थियो । हाल सो आयोजनाको विद्युत विकास विभागले सम्भाव्यता तथा वातावरण अध्ययन गरिरहेको छ ।

दुवै आयोजालाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउने निर्णय गर्दै जेठ २३ मा बसेको ५१ औं लगानी बोर्ड बैठकले भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमीटेडलाई विकास र निर्माणका लागि दिन मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सोही प्रस्ताव अनुसार ६ असारमा मन्त्री परिषदले पश्चिमसेती र सेती नदी–६ लाई भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

पश्चिम सेती छुट्टै बनाउँदा क्षमता घटाउनुपर्ने, उत्पादित विद्युतको बजार तथा वित्तिय व्यवस्थापनको समस्याको कारण अघि बढ्न नसकेको पश्चिम सेती अब भने एकीकृत रुपमा अघि बढ्ने अवस्था देखिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका पुर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्याय लामो समयदेखि निर्माणका लागि विभिन्न कम्पनीसँग समझदारी भएर पनि अघि बढ्न नसकेको पश्चिम सेती आयोजना अब भने अघि बढ्ने संकेत देखिएको बताउँछन् । ‘मुख्य त बजारको समस्या थियो अर्को वित्तिय व्यवस्थापन गर्न पनि ठूलो परियोजनालाई हम्मे हुन्छ ।’–उनी भन्छन्–‘भारतीय सरकारी कम्पनीले भारतमै निर्यात गर्ने गरी लिएपछि बजार र वित्तिय व्यवस्थापनको त्यति समस्या नहोला, अब पश्चिमसेतीले गति लिने संकेत देखिएको छ ।’

किन बनाउन सकेनन अष्ट्रेलियन र चीनीयाँ कम्पनीले ?

विस्तृत अध्ययन सकेर सन् १९९७ मै परियोजना सम्झौता गरेको स्मेकले पटक पटक आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को म्याद थपेर सन् २०११ सम्म लम्ब्याएको थियो तर आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सरकारले लाइसेन्स खारेज गरिदियो ।

चीनीयाँ कम्पनी आफै जटिल भौगोलिक अवस्था, नदी प्रवाहमा आएको कमी र ७५० मेगावाटमा आयोजना बनाउँदा बार्षिक उपयोग समय थोरै हुनसक्ने तथा यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल कम रहेकोले आर्थिक र प्राविधकि रुपमा सम्भाव्ता नदेखिएको भन्दै बाहिरिएको थियो ।

सन् २०१२ मा समझदारी गरेको सीटीजीआईले सात बर्षसम्म होल्ड गरेपछि आयोजना बनाउन नसक्ने भन्दै बाहिरियो । २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर समेत रहने गरी सम्झौता गरेको सीटीजीआईले लगानी बोर्डसँगको वार्ताको क्रममा पश्चिम सेती आयोजना बनाउनका लागि विद्युत खरिद सम्झौत (पीपीए) अर्थात बजारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिनुपर्ने तथा आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चित हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणसँग छलफल गरेर बोर्डले तीन सर्त पूरा गर्नुपर्ने बताएका थियो ।

पछि आयोजना लगानीयोग्य बनाउनका लागि आयोजनाको क्षमता घटाएर ५ सय मेगावाट बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर तत्कालीन अवस्थामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले क्षमता घटाउन नहुने तर्क राखेको थियो । बोर्ड र मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव र टकरावले पनि त्यो बेला काम गरेको थियो । पछि चीनीयाँ कम्पनी आफै जटिल भौगोलिक अवस्था, नदी प्रवाहमा आएको कमी र ७५० मेगावाटमा आयोजना बनाउँदा बार्षिक उपयोग समय थोरै हुनसक्ने तथा यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल कम रहेकोले आर्थिक र प्राविधकि रुपमा सम्भाव्ता नदेखिएको भन्दै बाहिरिएको थियो ।

थ्री गर्जेज पश्चिमसेतीबाट बाहिरिएपछि लगानी बोर्डले आयोजना अघि बढाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन बढाएको थियो । सन् २०१९ मा भएको लगानी सम्मेलनमा यसलाई सोकेस गरिएको थियो भने एक कम्पनीले यसमा प्रस्ताव पनि अघि बढेको थियो तर यो अघि बढ्न सकेन ।

किन भारतीय कम्पनीनै ?

नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि बिजुली बजारनै प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । विद्युत उत्पादन क्षमता २२ सय मेगावाट पुगेपनि हालसम्म नेपालको विद्युतको माग १६ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, हाल ३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने झण्डै वित्तिय व्यवस्थापन हुन बाँकी र पीपीएको लागि आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता ८ हजार मेगावाट छ । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत बराबर मात्र माग बढीरहेको र तत्काल ठूला छलाङ मार्ने गरी उद्योग व्यवसाय स्थापना हुन नसकेमा अबको १० बर्षमा विद्युतको माग १० हजार मेगावाट भन्दा पनि कम हुने अवस्था छ । यसको कारण बिजुली खेर जाने चरम समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ । भारतमा बिजुली पठाउन पनि उसकै प्रावधानको कारणले समस्या छ ।

स्वदेशी लगानी निर्माणका लागि एकातिर वित्तिय व्यवस्थापनको समस्या छ भने अर्कोतिर बिजुली बजारको समस्या पनि छ तर भारतीय कम्पनीले निर्माण गरेपछि यसको समस्या भने पश्चिमसेती र सेती नदी–६ ले बेहोर्नुपर्ने छैन ।

भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका र कार्यविधिमार्फत आफुनो लगानी नभएको वा आफ्नो देशसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका देशहरुको संलग्नता रहेको बिजुली नकिन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको छ । यही कारणले चीनीयाँ लगायतको संलग्नता रहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी लगायतका आयोजनाको बिजुली भारत समक्ष प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेपनि हालसम्म किनेको छैन । हाल ३६४ मेगावाट मात्र भारतले भारतीय एक्सचेन्ज बजारमार्फत किनिरहेको छ भने डेढ देखि २ सय मेगावाट बिजुली दैनिक खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्वदेशी लगानी निर्माणका लागि एकातिर वित्तिय व्यवस्थापनको समस्या छ भने अर्कोतिर बिजुली बजारको समस्या पनि छ तर भारतीय कम्पनीले निर्माण गरेपछि यसको समस्या भने पश्चिमसेती र सेती नदी–६ ले बेहोर्नुपर्ने छैन । पछिल्लो समयमा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज कम्पनी अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई तीब्रता दिएको अवस्थामा अर्को सरकारी भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएपछि निर्माणले गति लिने अपेक्षा लगानी बोर्डको छ ।

के एनएचपीसीसँग आयोजना बनाउने क्षमता छ ?

एनएचपीसीले लगानी बोर्डमा पेश गरेको विवरणको आधारमा संयुक्त पश्चिम सेती बनाउने क्षमता भने देखिन्छ । विवरण अनुसार भारत सरकारको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादक कम्पनी एनएचपीसीले हाल ७०७१.२ मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ भने ७५३९ मेगावाट बराबरका ११ आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यसैगरी ७६५२ मेगावाटका ८ आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स लिने क्रममा रहेको छ ।

मन्त्री परिषदले वार्ता गरी आयोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिए लगत्तै बोर्डले भारतीय कम्पनीसँग वार्ता गरी समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गर्नका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

एनएचपीसीका अनुसार, कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र ८१ अर्ब ८१ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बराबरको विद्युत विक्री गरेको थियो । सो बर्षको नाफा मात्र ३५ अर्ब ३८ करोड अर्थात ५६ अर्ब ६० करोड मुनाफा गर्न सफल भएको छ ।

भारतमा ठूला आयोजना निर्माण गरिसकेको र कारोबारको अवस्था पनि मजबूद रहेको एचएनपीसीसँग आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता भने छ तर यसका लागि सरकारको सहजीकरण र समन्वयको खाँचो भने छ ।

अब कसरी अघि बढ्छ ?

मन्त्री परिषदले वार्ता गरी आयोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिए लगत्तै बोर्डले भारतीय कम्पनीसँग वार्ता गरी समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गर्नका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माण भएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ खर्ब ६७ अर्ब बराबरको रोयल्टी र करको योगदान हुने लगानी बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । कम्तीमा निर्माणका लागि ६ देखि ८ वर्ष लाग्ने आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन् भने विकट क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । सरकारको नियम अनुसार, यो आयोजनामा स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि ०.५० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ, जसको आधारमा एक अर्ब बराबर रकम स्थानीय विकासमै खर्च हुनेछ ।

समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधु भेटुवाल, अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव राजेश्वर ज्ञवाली, कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव निर्मला अधिकारी, लगानी बोर्डका सह–सचिव अमृत लम्साल, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बोर्डका सेनियर डिभिजनल इन्जिनियरि सागर गौतम लगायत छन् ।

वार्ता समितिले भारतीय कम्पनीसँग वार्ता तथा प्रस्तावबारे अध्ययन गरेर समझदारीपत्रका लागि मस्यौदा तयार गर्ने बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका सह–सचिव लम्साल बताउँछन् । ‘हामीले प्रस्तावको अध्ययन गछौ, कम्पनीले पनि फिल्ड अध्ययन गर्छ, यसपछि दुवै पक्षबीच वार्ता गरेर समझदारीका लागि मस्यौदा तयार हुन्छ ।’–उनी भन्छन्–‘मस्यौदामा सहमत भएपछि बल्ल आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लगायतका अन्य कार्य अघि बढ्छ ।’ समितिलाई समयावधि नतोकेको भएपनि छिट्टै मस्यौदा तयार गर्ने गरी काम अघि बढेको उनी बताउँछन् ।

देशलाई पौने दुई खर्ब आम्दानी, स्थानीयलाई विकास र रोजगारी

संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माण भएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ खर्ब ६७ अर्ब बराबरको रोयल्टी र करको योगदान हुने लगानी बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना निर्माणले सुदुरपश्चिमको बहुआयमिक गरिबीको सुचांक सरदर औसत राष्ट्रिय सूचांक ०.०७४ भन्दा धेरै माथि ०.१०५ रहेकोमा यसलाई घटाउनुका साथै प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

आयोजनाको जलाशय, बाँध र विद्युतगृहका साथै प्रसारण लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, विष्थापित घरधुरीलाई पुर्नस्थापना लगायतका काम एनएचपीसीका लागि चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै उचित सहजीकरण र समन्वय आवश्यक छ । यसक्रममा आयोजना अघि बढाउन समयमै कम्पनीले सरोकारवालाहरुसँग परामर्शका कार्यक्रम अघि बढाउन नसके अन्य समस्या आउन सक्छ ।

कम्तीमा निर्माणका लागि ६ देखि ८ वर्ष लाग्ने आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन् भने विकट क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । सरकारको नियम अनुसार, यो आयोजनामा स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि ०.५० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ, जसको आधारमा एक अर्ब बराबर रकम स्थानीय विकासमै खर्च हुनेछ । पुर्व ऊर्जा सचिव उपाध्याय आयोजनाको प्रसारण लाइन सरकारले बनाउन सकेमा देशले ह्विलिङ चार्जमार्फत थप आम्दानी गर्न सक्ने बताउँछन् ।

संयुक्त आयोजनाको लागत लागत २ खर्ब
संयुक्त पश्चिम सेती आयोजनाको लागत दुई खर्ब ३ अर्बको अनुमान गरिएको छ तर लागत अनुमान केही वर्ष अघिको भएकोले यसमा पुर्न अध्ययन हुँदा थप हुने अवस्था रहेकोे बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार, पश्चिम सेतीको १ खर्ब ३२ अर्ब र सेती नदी–६ को ६९ अर्ब अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये पश्चिमसेतीको जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासका लागि २७ अर्ब र सेती नदीका लागि १ अर्ब ७० करोड अनुमान गरिएको छ ।

चुनौतीमुक्त छैन एनएचपीसी

१२ सय मेगावाटको संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको मुद्दा कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । डोटी, वैटडी, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाबाट १२९७.७९ हेक्टर निजीसहित ३३५६.९८ हेक्टर जमीन डुबाउनमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट तीन हजारभन्दा बढी घरधुरी विष्थापित हुनेछन् ।

आयोजनाको जलाशय, बाँध र विद्युतगृहका साथै प्रसारण लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, विष्थापित घरधुरीलाई पुर्नस्थापना लगायतका काम एनएचपीसीका लागि चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै उचित सहजीकरण र समन्वय आवश्यक छ । यसक्रममा आयोजना अघि बढाउन समयमै कम्पनीले सरोकारवालाहरुसँग परामर्शका कार्यक्रम अघि बढाउन नसके अन्य समस्या आउन सक्छ । यसका साथै अहिले त्यहाँ पुग्ने पहुँचमार्गको समस्या छ । कैलालीदेखि आयोजनास्थल पुग्ने सेती मार्गको ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ।

४० बर्षदेखि चर्चामा रहेर अघि बढ्न नसकेको पश्चिम सेती आयोजना बन्ने चर्चासँगै सुदुरपश्चिमवासी भने खुशी छन् तर पहिलाकै जस्तो हुने होकि भन्ने आशंका उनीहरुमा हटिसकेको छैन ।

कैलालीदेखि सो मार्ग निर्माण गर्दै जानुपर्ने भएपनि सबै बजेट अहिले अछाममै केन्द्रित गरी त्यही ट्रयाक, चौडा र पिच गर्ने कार्य गरिएको छ भने अन्य क्षेत्रको पहुँचमार्गको काम सुस्त बनेको छ । पुर्व सचिव उपाध्याय आयोजना छिटो अघि बढाउनका लागि पहुँच मार्ग निर्माणलाई तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

स्थानीयबासी भने उत्साहित
४० बर्षदेखि चर्चामा रहेर अघि बढ्न नसकेको पश्चिम सेती आयोजना बन्ने चर्चासँगै सुदुरपश्चिमवासी भने खुशी छन् तर पहिलाकै जस्तो हुने होकि भन्ने आशंका उनीहरुमा हटिसकेको छैन ।  सरकारका पुर्व सचिव समेत रहेका डा. गोविन्द भट्ट पश्चिम सेती अघि बढ्ने संकेतसँगै सुदुरपश्चिमबासी उत्साहित बनेको तर यसबारे निरन्तर खबरदारीको खाँचो भने रहेको बताउँछन् ।

‘सुदुरपश्चिमबासी पश्चिम सेती बनेको हेर्न चाहान्छन्, चर्चा मात्र धेरै भएको थियो अब भारतीय कम्पनीले पाएको छ, उसलाई पनि बिजुली चाहिएको भने बनाउँला ।’–उनले भने–‘आयोजना अघि बढाउनका लागि स्थानीयबासीले सहायता पनि गर्नुपर्छ र समयमै काम अघि बढेन भने खबरदारी पनि गर्नुपर्छ, आयोजनाको अनुगमन र गुणस्तरका लागि विज्ञहरुको समूह पनि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

सबै सरोकारवालाहरु सकृय भए अबको ६ बर्षमा पश्चिम सेती निर्माण असम्भव नरहेको बताउँदै उनी आर्थिक, राजनीतिक लगायतका समस्या आउने भएकोले यसको वातावरणका लागि स्थानीबासी र सरकारले पनि भूकिा खेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशी पनि सुदुरपश्चिमको मात्र नभएर राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रुपमा रहेको पश्चिम सेती अघि बढाउन लागेकोमा सकारात्मक भएको बताउँदै यसका लागि आफूहरु सहायता गर्न तयार रहेको बताउँछन् । ‘धेरै बर्षदेखि चर्चा मात्र भयो, अघि बढेन, अहिले उत्साह बढेको छ तर अझै पहिलाकै जस्तै हुने होकि भन्ने लाग्छ ।’–उनी भन्छन्–‘संघ, प्रदेशले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्छ, हामी सहायता गर्न तयार छौ ।’