नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ/ यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पूर्वाधार सम्बन्धी लोकप्रिय नारा अघि बढाएका छन् । अघिल्लो (२०७४) स्थानीय चुनावमा लोकप्रिय योजना प्रस्तुत गरेपनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका राजनीति दलहरुले फेरि उही नारा अघि बढाएका हुन् । अघिकांश दलको घोषणापत्रमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
विशेष गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादी, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), विवेकशील साझा लगायतका दलहरुले पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
एमालेका उपाध्यक्ष एवं पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संघले खर्च गर्ने पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले झण्डै ५० प्रतिशत पूर्वाधारमै छुट्याउने गरेको बताए । एमालेले तल्लो तहमा गएको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिएकोले यसमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘५ वर्षे स्थानीय तहको अभ्यासमा बजेट बढी खर्च भएको र खर्च नहुने समस्या संघमा रहेको छ ।
पुँजीगत खर्च स्थानीय तहमा बढाउनुपर्छ’-उनी भन्छन्- ‘पूर्वाधार विकासलाई एमालेल धेरै जोड दिएको छ, अहिले स्थानीय तहको ५० प्रतिशत हाराहारी बजेट पूर्वाधारमा खर्च भएको छ, शिक्षामा तलबको लागि बजेट गएपनि यसले मानवीय पुँजी निर्माण गर्ने भएकोले यो महत्वपूणर् छ ।’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं पुर्व मन्त्री गगन थापा कांग्रेसले स्थानीय संकल्प-पत्र भएकोले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने स्थानीय पूर्वाधारलाई जोड दिएर चार वटा पक्ष र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई जोड दिइएको बताउँछन् । ‘छनोट गर्दा प्राविधिक क्षमता छकि छैन, वित्तीय स्रोत व्यवस्था कसरी हु्रन्छ, रणनीतिक रुपमा उपयुक्त छन्, छैनन् र यसको लाभान्वित कति हुन्छन् भन्ने चारवटा कुरालाई प्राथमिकतमा राखेर यसमा हेरिएको छ ।’-उनी भन्छन्-‘पाँच वर्षको अनुभवले संस्थागत क्षमता एकदम कमजोर रह्यो, यसको विश्लेषणको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार र स्थानीय सरकार साझेदारी गनुपर्छ, यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ, यसका लागि विगतमा स्रोत भएपनि उपयोग नभएकोले यसलाई अघि बढानउनुपर्छ ।’ कांग्रेसले स्थानीय हरित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधारमा जोड, तर कार्यान्वयन कमजोर
राजनीतिक दलहरुले पूर्वाधारमा विशेष जोड दिएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने विगतमा कमजोर देखिएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं पूर्वाधार विज्ञ राधेश पन्त अघिल्लो चुनावमा गरिएका अधिकांश प्रतिवद्धता पूरा नभएको बताए । एउटै पार्टीको संघ, प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा सरकार हुँदा पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको र पूर्वाधार विकासमा सबैको कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार दिगो बनाउने भनेकै स्थानीय तहले हो ।
संघीय स्तरमा ठूला कुरा गरेर मात्र हुदैन’ उनले भने । स्थानीय तहमा पूर्वधारमा जोड दिएपनि कार्यान्वयन र प्रतिवद्धतामा एकरुपता देखिएको छैन । पन्त भन्छन्- ‘एउटै पार्टीको पनि व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारहरुको आफ्नै कुरा छन्, साझा दृष्टिकोण छैन । एकरुपता छैन, राष्ट्रिय पार्टीले कम्तीमा न्यूनत्तम रुपमा एउटै बनाउनुपर्ने हो ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बुझाईएमा एकरुपता नभएको, क्षेत्राधिकारको टुंगो लागि नसकेको र समन्वयमा पनि समस्या रहेको छ । दलहरुले विकासका उत्कृष्ट अभ्यासहरुको संयोजन गरी दिगो पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने पन्तको भनाइ छ ।
कुन राजनीतिक दलको पूर्वाधार विकासका घोषणा के ?
नेकपा एमाले
सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार पालिका-पालिकामा एमालेको सरकार भन्ने नाराका साथ एमाले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । स्थानीय विकास, सशासन र समृद्धि सम्बन्धी नीति र प्राथमिकता आगामी पाँच वर्षका लागि एमालेले नीति तथा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।
स्वच्छ खानेपानी
-सफा बस्ती र राम्रो आनीबानी प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था मार्फत् सफा, सुन्दर र सभ्य पालिका निर्माण गर्ने ।
-एक घर एक धारा अभियान अन्तरगत आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा खानेपानीको सुलभ आपुर्ति सुनिश्चित गर्ने ।
-खानेपानी व्यवस्थापनमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने गरी उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
-ठूला खानेपानी आयोजना संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा निर्माण गर्ने ।
-खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने ।
– खानेपानी मुहान लगायत पानीको स्रोत, नदी नाला, कुवा तथा पोखरीको संरक्षण तथा सफाइ सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
-सार्वजनिक क्षेत्रमा शौचालयको व्यवस्था गर्ने ।
-ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने। फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था गर्ने ।
-फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर मैला सङकलन प्रशोधन, पुनप्रयोग तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा अन्तरपालिका साझेदारी विकास गर्ने ।
-फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना अभिवद्धि गर्ने ।
-चालिस माइक्रोनभन्दा मुनिको प्लास्टिकको प्रयोग पूणर् रुपमा निषेध गर्ने ।
आधुनिक ऊर्जा
-उज्यालो पालिका विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने, आधुनिक ऊर्जामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दैनिक जीवनमा सहजता तथा रोजगारी, आय बृद्धि र पर्यावरण संरक्षण गर्ने ।
-प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्तयु्सुविधा उपलव्ध गराउने ।
-विपन्न परिवारलाई घरायशी प्रयोगको विद्युत निःशुल्क उपलव्ध गराउने ।
-ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा सामुदायिक, सहकारी एवं पालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेगरी आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक प्रबन्ध गर्ने ।
-नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
-पालिकामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाबाट स्थानीय समुदायलाई साझेदार र लाभान्वित बनाउन पहल गर्ने ।
-बायोग्यास, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा लघु जलविद्तयु लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाका प्रयोगबाट सबै परिवारमा आधुनिक ऊर्जा पुर्याउने ।
-घरेलु प्रयोगमा विद्युतीय चुलो लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने
-आधुनिक कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग, स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन लगायतबाट आय आर्जन गर्न ऊर्जाको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, विकास र आधुनिकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन विद्युतको उपयोग वृद्धि गर्ने
सहज आवागमनको आधार
-दिगो यातायात पूर्वाधार सहज आवागमन, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र सेवा एवं आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न दिगो यातायात पूर्वाधारको विकास गर्ने ।
-सडक, हवाइ, जल, के बलुलकार रोपवे, दरसञ्चार लगायत आवागमन र सञ्चार सम्बन्धका सबै माध्यमहरूको विकास र प्रयोग गरी आवागमन, सेवा र आपर्ति व्यवस्थालाई सहज र आधुनिक बनाउने ।
-प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने ।
-प्रत्येक वडा केन्द्रलाई सडक पूर्वाधारमार्फत पालिका केन्द्रसँग जोड्ने ।
-हरेक वस्तीहरूलाई उपयुक्त यातायात पूर्वाधारबाट नजिकको प्रशासनिक केन्द्र र बजारसँग जोड्ने ।
-सडक निर्माण गर्दा यसको दिगोपन, लाभ र पर्यावरणीय प्रभावको अध्ययन गरी मापदण्ड पालनाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, जथाभावी डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने ।
-सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने
-ठूला सहरहरूमा रेल, बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट लगायतका यातायात प्रणालीको विकास गर्ने ।
-ठूला नदी प्रणालीहरूमा जल यातायातको विकास गर्ने
-यातायात सुविधा पुगेका पालिकाहरूमा बस टर्मिनल, बस पार्क, पार्किङ क्षेत्र विकास, ढुवानीका साधन पार्क, अटो भिलेज आदिको विकास गर्ने । नगर क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने ।
-ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सुरक्षा र दुर्घटना रोकथामका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
-विद्युतीय सवारी साधन लगायत पर्यावरणमैत्री यातायात सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने । यस सम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने ।
-मोटरबाटो पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबुलकार र अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध गर्ने । आवश्यक ठाउँमा पक्की पुलको व्यवस्था गर्ने ।
एकीकृत वस्ती, योजनाबद्ध सहरी विकास
-विकसित पालिका, सुरक्षित आवास प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्दै एकीकृत वस्ती, योजनाबद्ध सहरी विकास र विकसित पालिका निर्माण गर्ने ।
-संघ र प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै सकुुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने, घरबारविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने ।
-संघ र प्रदेशसँगका सहकार्यमा जनता आवास, सुरक्षित आवास, विपद पीडित आवास तथा दलित समुदायको आवासका कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने ।
-खर र फुसका छाना विस्थापन गर्ने, जोखिममुक्त आवास र वस्ती निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता तथा वस्ती विकास सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
-घर नक्सा पास प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने । यसका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचा अवलम्बन गर्ने । जग्गा एकीकरण प्रणाली (ल्याण्ड पुलिङ) लाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
-नयाँ, आधुनिक हरित सहरको विकासका लागि व्यवस्थित योजना तर्जु कार्यान्वयन गर्ने
-सहरी क्षेत्रको सडक हरियाली योजना, गाउँ-सहर सौन्दर्यीकरण र विचरण पार्कको विकास गर्ने
-भू-पयोग ऐनका आधारमा पालिकाको भू-पयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।
-पुराना बस्तीको सधार, पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्दै ऐतिहासिकता र मौलिकताको संरक्षण गर्ने ।
-सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
-सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र कब्जा गर्नेहरूमाथि कानुनी कार्बाही गर्दै त्यस्ता जमिन सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउने ।
-नापी नक्सा डिजिटाइज गर्ने, बाँकी रहेका नापीसम्बन्धी कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।
नेपाली कांग्रेस
अन्तरआवद्धतासँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरु (सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल संजाल) मा बहुपक्षीय लगानी जुटाई, झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियाहरूमा समय तोकेरै शृंखलावद्ध सुधार गरिनेछ । समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वर्षेनी अधिकतम संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । अबको यात्रा र एजेण्डा समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय संकल्प भन्ने नारासहित सबल स्थानीय सरकार ः समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगरको अवधारणा अघि सारेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास र संरक्षण
अबको पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको मार्गचित्र
-ऐन, कानून तथा योजना पूर्वाधार एवं विकास योजनाहरु रणनैतिक आधार, वित्तिय आधार, प्राविधिक आधार एवं व्यवस्थापकीय आधारमा खोजी गरी छनोट गर्ने, ‘ल्याण्ड बैकिंङ’ मार्फत जग्गा सञ्चित गरी स्थानीय तहको जग्गा स्वामित्वमा पहुँच बढाइनेछ । -दीर्घकालीन रुपमा स्थानीय तहभित्रका खुल्ला मैदान, खेल मैदान तथा शहरी घनत्व बढ्दै गएको अवस्थामा उत्थानशील शहर निर्माणको लागि महत्वपूणर् योगदान पुर्याउनेछ ।
-अनियन्त्रित शहरीकरण नियन्त्रणका लागि हरेक स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना बनाई कडाईका साथ लागू गर्दै व्यवस्थित बस्ती, कार्यालय, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, खेतीयोग्य जमीन, उद्योग, कलकारखाना, खेलकुद पूर्वाधार आदि उचित स्थानमा राख्ने
-पूर्वाधारहरुको उचित व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह सुहाउँदो भवन निर्माण संहिता तयार गरी कडाईका साथ बस्तीको प्रारुप तयार गर्ने
-भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको सीप प्रदान गरी त्यस्ता दक्ष जनशक्तिबाट मात्र निर्माण गर्ने, सबै स्थानीय तहहरुको ‘जिआइएस म्यापिङ’ गरी स्थानीय स्रोत साधनको दुरुस्त अभिलेखीकरण गर्ने
-खुल्ला जग्गा, खानी तथा अन्य स्रोतको अभिलेखीकरण गरी माटो सुहाउँदो योजना बनाई नगर/ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक खाका तयार गर्ने ।
-संरक्षण एवं जगेर्ना पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरुको वर्गीकरण गरी संरचनाहरुको जिणर्ोद्वार एवं संरक्षण गर्ने, गुठीका संरचनाहरु, सत्तल, पाटी, धर्मशाला, उद्यान, पोखरी आदिको संरक्षण एवं स्तरोन्नति गरी सामुदायिक केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने ।
-पूराना बस्तीमा पूरानो नेपाली शैलीको घर बनाउन प्रोत्साहन गरी पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय सामग्रीहरु प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय वातावरणअनुसार भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
-सडक तथा यातायात ग्रामीण केन्द्रलाई बजारसम्म जोड्ने र शहरी केन्द्र बीचको सडक उन्नतिकरणलाई विशेष प्रथामिकता दिने, सबै गाउँ-नगरपालिका केन्द्रमा पक्की सडकको पहुँच पुर्याउने, सबै गाउँ-नगर पालिका केन्द्रबाट वडा केन्द्रसम्म सडक पुर्याउने, सडक पूर्वाधारको गुणस्तर र मर्मतमा विशेष ध्यान दिने ।
-सडक दुर्घटनाको न्यूनिकरणका निम्ति ‘सडक सुरक्षा निर्देशिका’लाई कडाईका साथ लागू गर्ने, सडकमा अनिवार्य फुटपाथ र साइकल लेनको व्यवस्था गरी स्थानीय तहहरुलाई पैदल यात्रु र साइकल मैत्री बनाउने ।
-शहरी क्षेत्रहरुमा सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन दिई स्थानीय तहको लगानीमा अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालनमा ल्याउने ।
-ग्रामीण क्षेत्रलाई शहरसँग जोड्न शहरी स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक यातायातको पहुँच बढाउने, निजीक्षेत्रको समेत सहयोगमा पर्यटकीय स्थानहरुमा केबल कार, रोप वे निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, आगामी तीन बर्षभित्र आवश्यक सम्पूणर् झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने र आवश्यकता र माग अनुसार विशेष प्रकृतिका पर्यटकीय महङ्खवका झोलुङ्गे पुल बनाउने ।
-वातावरण संरक्षण विद्युत् लगायत स्वच्छ ऊर्जा यातायातको प्रवद्र्धन गर्ने, सबै घरपरिवारले विद्युत्वाट खाना पकाउने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
-आधारभूत पूर्वाधार विकास सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पाताल भवन र सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
-एक गाउँ एक व्यवसायिक उत्पादन र कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको निर्माण गर्ने, टोलका सबै सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्था आदि अपांगतामैत्री बनाउने, स्थानीय तहमा मुख्य प्रशासनिक भवन र आवश्यकता अनुसारका वडा कार्यालयका भवन मौलिक शैलीमा निर्माण गर्ने ।
-एक स्थानीय तह एक पर्यटन पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, एक वडा एक खेल मैदान निर्माण गर्ने, प्रत्येक गाउँमा सामुदायिक भवन र गाउँ मिलनकेन्द्र निर्माण गर्ने ।
-स-साना कुटिर उद्योगका लागि स्थानीय तहमा बजारको व्यवस्था गर्ने । विद्युतीकरण हुन बाँकी सबै गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने र उज्यालो गाउँ सहरका लागि सडक वत्तीलाई व्यापक बनाउने ।
-खानेपानी र सिँचाई जमीनमुनिको पानीको सतहको मुल्याङ्कन गरी डीप बोरिङ्ग मार्फत तथा नजिकै रहेको स्रोतलाई उपयोग गरी घर घरमा शुद्ध खाने पानी वितरण प्रणालीको व्यस्थापन गर्ने र सार्वजनिक धाराको संरक्षण तथा व्यवस्था गर्ने ।
-सिँचाई हुन सम्भाव्य सबै जमीनमा बाह्रै महिना सिँचाई हुनेगरी कृषिमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
-सूचना र सञ्चार हरेक स्थानीय तहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पुर्याउने ।
-सबै सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाईफाईको व्यवस्था गर्ने, सरकारी कार्यालयहरुमा प्रविधिको उच्च प्रयोग गराउने ।
-विपद व्यवस्थापन भविष्यमा आइपर्ने विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीको लागि हरेक वडामा ‘विपद कोष’को स्थापना लगायत व्यवस्थापनको लागि चाहिने उपकरण, औजार एवं दक्ष जनशक्ति सहितको ‘द्रुत सहायता कक्ष’ को स्थापना गर्ने ।
पर्यटन विकास
-एकीकृत र व्यवस्थित विकाससँगै आगामि दशकमा पर्यटन क्षेत्रले अगुवाइ गर्ने अर्थतन्त्र बनाउन सक्ने प्रशस्त आधार तयार पार्ने ।
-नेपाललाई जीवनमा विरलै अनुभव गर्न पाईने विशेष क्षणहरु अनुभूत गर्न सकिने विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने र राष्ट्रिय आय आर्जनको एक महत्वपूण स्रोतका रुपमा अघि बढाउन उच्च प्राथमिकता दिइने ।
-स्थानीय तहमा रहेका स्थापित तथा उदियमान गन्तव्यहरुसम्मको सहज र सुलभ पहुँचका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ पूर्वाधारको निर्माण गर्दा स्थानीय पहिचान झल्किने र पर्यटकका लागि आकर्षण बन्न सक्ने डिजाइनमा निर्माण गर्ने ।
-विशिष्ट साँस्कृतिक सम्पदाहरु र परम्परागत तथा पूरातात्विक महत्वका सामग्रीहरु सङ्कलन गरी हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा संग्राहलय निर्माण गर्ने ।
-वातावरणमैत्री व्यवसायका रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै दिगो विकासको पदमार्गमा अघि बढ्न सामुदायिक वनहरुको संरक्षण र विस्तार, पूरातात्विक सम्पदा स्थलहरुको संरक्षण, सफाई तथा सौन्दर्यिकरण गर्ने, मुख्य गन्तव्यहरु र पहुँचमार्ग डिजिटल नक्शामा (गुगल) देखिने बनाउने ।
-उदीयमान तथा सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा सडक, सञ्चार, पानी, बत्ती, सुरक्षा चौकी, स्वास्थ्य चौकी, सरसफाई जस्ता सहयोगी पूर्वाधारको जिम्मा लिई आवास, खानपीन, यातायात, मनोरञ्जन सहितको आकर्षक गन्तव्य र गतिवधिहरुको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सहित सहकार्य गर्ने, स्थानीय तथा बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण र गतिविधिहरुको सिर्जना गर्नका लागि लगानीमा इन्सेन्टिभ सहित प्रेरित गर्ने ।
-एकीकृत र व्यवस्थित विकाससँगै आगामि दशकमा पर्यटन क्षेत्रले अगुवाइ गर्ने अर्थतन्त्र बनाउन सक्ने प्रशस्त आधार तयार पार्ने
– नेपाललाई जीवनमा विरलै अनुभव गर्न पाईने विशेष क्षणहरु अनुभूत गर्न सकिने विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने र राष्ट्रिय आय आर्जनको एक महत्वपूण स्रोतका रुपमा अघि बढाउन उच्च प्राथमिकता दिइने ।
-पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, जङ्गल सफारी जस्ता जोखिम युक्त गतिविधिमा काम गर्ने जनशक्तिको जीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, परम्परागत शैलीमा निर्माण भएका घरहरुको संरक्षण तथा त्यस्तै शैलीमा नयाँ घर निर्माण गर्न खोज्ने स्थानीयहरुलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्ने ।
-सरकारी वा निजी स्वामित्वमा रहेका पौराणिक एवं परम्पारगत भौतिक संरचनालाई मौलिक गतिविधि वा विशष्टि बुटिक आवासका रुपमा विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
-बजारको माग र स्थानीय तहको सम्भाव्यताका आधारमा विविध सांस्कृतिक, प्राकृतिक, एवं साहसिक गतिविधिहरुको सृजना गर्ने तथा गर्नका लागि उत्प्ररित गर्ने ।
– स्थानीय जीवनशली, परम्परागत कला र सीप तथा कृषि जस्ता पक्षलाइ ै पर्य टकीय गतिविधिर्का रुपमा विकसित गन सहजीकरण गर्ने ।
-स्थानीय खानपीन तथा परिकारहरु सफा, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने । फुड टुर तथा स्थानीय भोज तथा जात्राहरुलाई आकर्षक पर्यटकीय प्याकेजहरुका रुपमा विकसित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने
-क्षमता विकास तथा संगठनात्मक सुदृढता स्थानीय नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रलाई अर्थतन्त्र, प्रविधि र पर्यटनमैत्री बनाउन आवश्यक तालिम तथा दक्षता अविवृद्धिका कार्यक्रमहरु मार्फत् सबल र सक्षम बनाउने
-होमस्टे (घरवास) पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन जस्ता समुदायमा आधारित पर्यटन सञ्चालकहरुका लागि आधारभूत अंगे्रजी भाषा तालिम, सरसफाई र सुरक्षा (खाद्य तथा आवास) सम्बन्धी जनचेतनामूलक अभिमुखिकरण र होमस्टे सेवाको स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्ने ।
-पयटन व्यवसाय सञ्चालकहरुका लागि आन्तरिक र बाह्य बजारहरुका साझदार निकायहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सघाउने ।
-स्रोत बजारको पहिचान र प्रद्र्धधन स्थानीय पर्यटकीय सम्पदा तथा मुख्य आकर्षक गतिविधिहरुको प्रभावकारी माध्यम पहिचान गर्ने, संयन्त्र बनाउने, र विभिन्न माध्यमहरु मार्फत प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय जात्रा, पर्व, उत्सव, महोत्सवहरुको वार्षिक क्यालेन्डर बनाई प्रचार प्रसार गर्ने ।
-स्थानीय तहमा पाइने रैथाने खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, हस्तकलाका सामग्रीको ब्रान्डिंग तथा बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने, आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिने र प्रवद्र्धन गर्ने ।
-उत्तरदायी र वातावरणमैत्री पर्यटकका रुपमा घुमफिर गर्ने बानी बसाल्न चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, स्थानीय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरुको सञ्जाल बनाई पर्यटन प्रवद्र्धधन गर्ने ।
नेकपा माओवादी
स्थानीय तह निर्वाचन—२०७९ का सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्र भन्दा पनि अपिल जारी गरेको छ । नयाँ नेपालको रणनीतिक मार्गचित्र नाम दिइएको उक्त अपिलमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई जोड दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार ः वातावरण मैत्री पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार !
-सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइने ।
– सबै वडाका केन्द्रसम्म सबै मौसममा यातायात चल्न सक्ने सडकको निर्माण गरिने ।
– सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाइने ।
-सबै वडामा सञ्चार सुविधाको विस्तार गरिने ।
-नेपालको पानी जनताको लगानीको नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गरिने ।
-एल.पी. ग्याँसको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युतको उपभोग बढाउने ।
-स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने ।
पर्यटन तथा उद्योग
-पर्यटनको प्रतिफल गाउँ-गाउँमा पुर्याउन, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्ने ।
– पर्यटकीय पदमार्गको विस्तार र पर्यापर्यटनको विकासमा जोड दिइने ।
– होमस्टे लगायत पर्यटनमैत्री वस्तु उत्पादन गरी आय आर्जनमा टेवा पुर्याइने ।
– पर्यटनबाट हुने आयको न्यूनतम ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
पूर्वाधारलाई जीवनसँग जोडनुपर्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाववादीले पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको छ ।
निःशुल्क खानेपानी ः सुखी जिन्दगानी
-हावापछि पानी नै जीवन हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी स्वच्छ खाने पानीको सुविधा पुगेका पालिकाका हरेक घरपरिवारलाई मासिक पाँचहजार लिटर पानी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने ।
-खाने पानी नपुगेका स्थानमा खानेपानीको सुविधा अनिवार्य रूपमा पुर्याइने ।
-हरेक घरपरिवारमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने काम स्थानीय सरकारको उच्च प्राथमिकता हुने छ । सोहीअनुसार बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिने ।
-एक घर एक धारा, पूणर् सरसफाई हाम्रो अभिभारा भन्ने नाराका साथ खाानेपानी र सरसफाइजस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिने ।
ऊर्जा
-प्रत्येक घरपरिवारलाई २०० युनिट निःशुल्क बिजुली ।
-स्थानीय सरकारमार्फत् हरेक घर परिवारलाई वार्षिक रूपमा २०० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिइने छ यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश तहका सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने ।
-विद्युत् सेवा नपुगेका हरेक घरमा आधारभूत विद्युत् सेवा पुर्याइने छ ।
सडक सञ्जाल
-हरेक पालिकाहरूले आफ्नो पालिकाभित्रका सडक र यातायातका लागि गुरु योजना बनाई लागु गर्ने ।
-पालिकाको योजनाविना जथाभावी सडक बनाई कृषियोग्य जमिन समाप्त गर्ने तथा पर्यावरण बिगार्ने कामलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिने ।
-सङ्घीय र प्रदेश सरकारका योजनासँग समन्वय गरी अर्को पालिका केन्द्र तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण गरिनुका साथै भएका सडकको स्तरोन्नति गरिने ।
-पालिका केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म सहज यातायातका लागि सडक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने ।
-सडकका नाममा जग्गाको नक्सा पास गराएर मात्र निर्माण सुरु गरिने ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)
-सबै घरधुरीमा वर्षभरी आधारभूत खानेपानी सेवा ।
-तराईमा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी ।
-उपभोक्ताको स्वातमत्वमा खानेपानी योजना ।
-एक घर एक धारा र भौतक संरचना निर्माण ।
-प्रत्येक घरमा बिजुली।
-सावजनिक स्थलमा फ्री-वाईफाई ।
-सबै वडालाई सडक संजालमा जोडी बाह्रै महिना चल्ने कालोपत्रे वा ग्रावेल सडक ।
-पालिलकाको प्रत्येक वडामा बाल उद्यान, पार्क ।
-स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय तहबाट संचालन हुने आयोजनाहरुमा स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता ।
-स्थानीय पयर्टन विकासलाई प्राथमिकता ।
-होमस्टे संचालनको लागि निव्याजी ऋण र तालिमको व्यवस्था ।
-स्थानीय तहमा विकास विज्ञको व्यवस्था गरी सम्भाव्यताको आधारमा विकास कार्यक्रम तयार र परिचालन ।
-न्युनतम एक कार्यकाल नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक ।
-स्थानीय तहमा पर्यावरण जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र जलवायुजन्य जोखिम कम गरी स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना तयार र कार्यान्वयन ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)
जनता समाजवादी पार्टीले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणलाई जोड दिएको छ । उसले आम राष्ट्रिय नीतिको विकास गरी पूर्वाधार क्षेत्रको लागि अवधारणा अघि सारेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार
-पर्याप्त र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च महत्व दिइने, स्थानीय उद्यमशीलता, रोजगार, गरिबी न्यूनिकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि अवसर सृजना गर्ने हुने गरी पूर्वाधार विकासको प्रारूप तय गरिने ।
-पालिकाहरूको स्थानीय विशिष्टताअनुरूप सेरोफेरोमा चक्रपथ निर्माण गरिने, पालिकाको केन्द्र र वार्ड केन्द्रहरू जोड्ने सडकहरू बनाइने ।
-चक्रपथ, पालिका केन्द्र र वडाका केन्द्र जोड्ने सडकसँग गाउँ, वस्ती तथा टोल लिंक रोड बनाइने ।
-पालिकास्तरका विद्यालय तथा आधारभूत सेवा कार्यालयहरूलाई सडकसँग जोडिने, सडकहरूको गुणस्तर सुधार गर्दै लगिने ।
-सबै पालिकाहरूमा एक बसपार्क बनाइने ।
-महानगरहरूमा नगर रेल सेवा विकासको संभावनाबारे अध्ययन गरिने
खानेपानी तथा सरसफाई
-शुद्ध पिउने पानीको सुविधा नपुगेका घरवस्तीमा खानेपानी सुविधा पुर्याइने ।
-सार्वजनिक खानेपानी आयोजनाबाट वितरित खानेपानीको रू २०० सम्मको खानेपानी विल निशुल्क गरिने ।
-आधुनिक शौचालय सुविधा नपुगेका घरपरिवारलाई शौचालय निर्माण गर्न १० हजार रुपैयाँको अनुदान दिइने ।
-खानेपानीका मुहान र पोखरी संरक्षण गरिने ।
-सार्वजनिक पोखरीहरूको निर्माण तथा पुननिर्माण गर्दा बहुउदद्देश्यीय प्रारूप सिँचाई, माछापालन, सौन्दर्यीकरण, बोटिङ र स्थानीय पर्यटनजस्ता अवधारणालाई एकीकृत कार्यान्वयन गरिने ।
-नियमित ढल निकासको व्यवस्थित व्यवस्थापन गरिने ।
-अधिक वर्षा, बाढी, ढुबान, कटानको समस्यालाई हल गर्न स्थानीय नदी प्रणालीलाई पुनर्जिवित गरिने ।
-फोहोरको नियमित तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने ।
सहरी विकास
-विजुली, टेलीफोनलगायतका तारहरू जमिनमुनि गर्न सम्बन्धित निकायसंग समन्वय र सहकार्य गरिने छ । सहर वजार क्षेत्रमा हरियाली बस्ती विकास गरिने ।
-मनोरञ्जन तथा सामाजिक क्रियाकलापका लागि पार्कहरू बनाइने्, यथेष्ट खुला ठाउँ राखिने ।
– सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिने ।
-सिंचाइ खेतीयोग्य जग्गा भौगोलिक चरित्र, स्थानीय जलस्रोत तथा नदी प्रणालीको अवस्था हेरी सतह सिचाई आयोजना कार्यान्वयन गरिने ।
-भुमिगत सिचाई (स्यालो ट्यूवेल) र लिफ्ट सिचाईका सम्भावनालाई उपयोग गरिने ।
-सतह सिंचाईको सुविधा नपुगेका तराई मधेशका किसानलाई पम्पिङ सेट जडानमा विशेष अनुदान दिइने ।
-पहाडका गाउँपालिकाहरूमा स—साना सिचाई आयोजनाहरू सञ्चालन गरिने ।
-सहरीकरण, आर्थिक कोरिडोर र भू-उपयोग सबै गाउँपालिकाहरूको विस्तृत भू-उपयोग योजना र नपा/उपनपा/मनपाहरूको गुरू योजना तयार गरी क्रमशः लागु गरिने ।
-आगामी ५० वर्षसम्मको जनघनत्व पूर्वानुमान गरी आधुनिक सहरी केन्द्र, आर्थिक कोरिडोर तथा औधोगिक क्षेत्र विकास गर्ने नीति लिइने ।
-पालिकाको कुल भूमिस्रोतको अध्ययन तथा नक्सांकन गरी आवास, सार्वनजिक पूर्वाधार, वन, औधोगिक क्षेत्र तथा कृषिजन्य भूमिका रूपमा वर्गिकरण गरिने, तदनुरूप पूर्वाधार विकासका जोड दिइने ।
-अव्यवस्थित बसोबास गरेका व्यक्तिहरूलाई चरणवद्ध रूपमा स्थायी पूर्जा दिइने, त्यस्तो अव्यवस्थित बसोबास पहिरो, नदी किनार र जंगलको छेउमा भएमा अन्यन्त्र सार्न पहल गरिने ।
-भूमिहिन किसानका साथै खेती गर्न चाहने किसानलाई खेति योग्य जमिनमा संलग्न गराउन जग्गा भाडामा लिई गरिने करार खेतीको अभ्यास सुरू गरिने ।
पर्यटन
-हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले सम्भाव्यताका आधारमा प्राकृतिक—पर्यावरण, साहसिक, धार्मिक, ताल तथा नदिजन्य, होमस्टे र पदयात्रा पर्यटनलाई पाँच बर्षे कार्ययोजनाका आधारमा निश्चित संख्याका स्वदेशी र विदेशी पर्यटक भित्राउने कार्यक्रम बनाउने ।
-पर्यटक आकर्षित गर्ने होटेल तथा रिसोर्ट तथा अन्य सेवा प्रदान गर्ने उद्यमीलाई पहिलो ५ वर्षसम्म आयकरमा ७५% छुट दिइने ।
-होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहने महिलाहरूको समूहका लागि रू. ५० लाखसम्म लिएको ऋणको ५% भनदा बढी व्याज अनुदान दिइने ।
सूचना र सञ्चार
-नगरका सबै वडाकार्यालय क्षेत्रमा, सबै स्कूलहरूमा र अस्पताल क्षेत्रमा पहिलो वर्षमा नै टोलटोलमा क्रमशः इन्टरनेट सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइने ।
नेपाल विवेकशील पार्टी
नेपाल विवेकशील पार्टीले सुन्दर, हराभरा, बाँझो रहित स्थानीय तह (पर्यटन, पर्यावरण तथा कृषि उत्पादन) नारा अघि सारेको छ ।
सूचना प्रविधि
-‘सेवक सरकार’ निःशल्ुक मोबाइल एप (हटलाईन) तथा वबेसाइटको प्रयोग गरी सहजैसरकारी कामहरू गर्ने र अत्यावश्यक बेला मात्र सरकारी कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउने ।
-चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहमा रहको सम्पूणर् दस्तावजेहरू डिजिटलाइजसेन गर्ने ।
-सफ्टवरेको प्रयोग गरी पालिकाको कार्य तथा राजस्व संकलनको विवरणलाई एकत्रित गर्ने ।
-आम नागरिकहरूमा प्रविधि पहुचँ बढाई हरेकलाई उच्चतम प्रविधि प्रयोग, उपयोगको लागि प्रेरित गर्ने ।
– चरणबद्ध रूपमा सबैसरकारी कामहरूमा भुक्तानी वित्तीय कारोबारद्वारा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
-उज्यालो नेपाल अभियान अन्र्तगत समदुायसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा सोलार जडित बत्तीहरू जडान कार्यलाई निरन्तरता दिने ।
-हरेक सडक, चोक, गल्लीहरूमा वडाकै अग्रसरतामैरातभर सडक बत्ती उपलब्ध गराउने ।
पर्यटन
– पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि गरुयोजना निर्माण गरिने ।
-नयाँ पर्यटकीय स्थल तथा पदमार्गको पहिचान गर्दै अन्तरास्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने ।
-थप सांस्कृतिक तथा सम्पदा गोरेटो बाटो पहिचान गर्ने ।
-बाह्य तथा आन्तरि क दुवै प्रकारका पर्यटकहरुलाई ध्यानमा राखरे होटेल सहित सबैसंरचनाहरुको व्यवस्थापन गर्ने ।
– साहसिक खेलको प्रद्धर्वन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने ।
-स्थानीय तहका कर्मचारी तथा नागरिकहरुलाई आन्तरिक पर्यटन पठाउन प्रोत्साहन नीति ल्याउदै कार्यान्र्यावयनमा ध्यान दिने ।
-मौलिक खानपानको प्रवर्दन गर्न स्थानीय तहका क्षत्रेमा रहको होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
सिँचाइ
-कुलो तथा नहरको मर्मतर्म सम्भार समदुायको तहमा गर्दै आवश्यक जिम्मेवारी समदुायलाई सुम्पने ।
-सख्ुखा यामका लागि पानी संचित गर्न आवश्यक अध्ययन गर्दै अध्ययनवाट आएका उपायहरु कार्यान्र्यावयन गर्ने ।
-थोपा सिँचाइ प्रविधि लाई विस्तार तथा प्रयोग गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
-‘थोपा थोपा पानी, पनुः प्रयोग गर्ने बानी’ बसाल्दै ढलको प्रशोधन प्रणालीबाट आउनेपानीको प्रयोग गरी खानेबाहकेका घरायसी तथा उद्योगको प्रयोजनका लागि आपूर्ति गरी सख्ुखा महिनाहरूमा सिँचाइको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने ।
खानेपानी
-कुवा, परम्परागत इनार, ढुंधे धारा तथा पोखरी वरि परि भूमि गत पानी पुनःभरण प्रणालीमा जोड दिने ।
-सहरका बनिसकेका हरेक घरमा आकाशेपानी सं कलन गरी प्रयोग गर्ने र भूमिगत पानी पुनःभरण प्रणाली जडान गर्ने, घरधनीलाई सो आर्थिक बर्षको घरजग्गा कर मिनाहाका साथै निशुल्क प्रावि धि क सहायता प्रदान गर्ने ।
-सहरमा नयाँ बन्नेघरमा अनिवार्य आकाशेपानी संकलन प्रणाली र भूमिगत पानी पनुःभरण प्रणाली जडान गराउने नियम ल्याउने, सो जडान गर्ने प्रावधान सहितको नक्सा उपलब्ध गराए पश्चात मात्र नक्सा पास गर्ने व्यवस्था ल्याउने ।
-सुविधाका लागि रुपमा निशुल्क प्राविधिक सहायता र नक्सा पास दस्तरुमा ३० प्रति शत छुट प्रदान गर्ने ।
-प्रत्येक खाली जग्गा (निजी, सामदुायिक वा सरकारी) मा अनिवार्य भमिूमिगत पानी पनुःभरण प्रणाली जडान गर्नुपन नियम ल्याउने ।
-निजी तथा सामदुायिक जग्गाधनीलाई निशुल्क प्राविधिक सहायता र मालपोतमा ३० प्रति शत छुट प्रदान गर्ने ।
-संस्थागत भवनहरू (विद्यालय, पार्टी प्यालसे , अस्पताल, ब्यारेक) मा फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली जडान गरी प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गन र सो प्रणाली जडान गर्न निशुल्क प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने ।
-स्थानीय स्तरमा सक्रिय रहको खानपोनी लिमिटेड/उपभोक्ता समूहहरूसँगको सहकार्यमा डिप बोरिङ्ग ट्यबुवलेको लाइसन्ेस प्रदान तथा संचालनको नियमन गर्ने ।
-कुनैपनि समयमा जमिनबाट निकाल्न सकिने मात्राभन्दा बढी निकाल्न नदिने ।
-प्रत्येक वडा कार्यालले आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा पानीको गणुस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने, जहाँ न्यूनतम शुल्कमा आम-नागरिकले आफुले प्रयोग गरिरहको पानीको गणुस्तर परीक्षण गर्न सक्ने ।
-पानी चहुावट नियन्त्रण गर्न एउटा ‘पानी टोली’ गठन गर्ने, जहाँ उपभोक्ताले खबर गरेको १२ घण्टाभित्र टोली परिचालि भई समाधानमा लाग्ने ।
-गाउँघरमा खानपोनीको व्यवस्था नभएको ठाउँमा दीर्घकालीन योजना बनाएर हरेक वडामा खानपोनीको व्यवस्थापन गर्ने ।
सडक/बाटोघाटो
-स्थानीय तहको जिम्मवोरीमा परेको सडकमा पानीको ड्रेनेज व्यवस्थित गरेर मात्र सडक बनाउंने ।
-सडक खन्नु परेमा मर्मतर्मको ग्यारेन्टी प्राप्तिपछि मात्र खन्नेर तोकिएको समयभित्र पुर्नैपर्ने सर्तमा अनमुति दिने ।
-स्थानीय तहभित्र पर्ने सडक विभाग अन्तर्गतर्गका सडकहरूमा पनि यो प्रावधान लागूगराउन पहल गर्ने ।
-अत्यावश्यक सुविधा प्रदान गर्ने नि कायहरूसँग समन्वय गरी निर्माणमा गरिसकिएको सडक खन्नपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै सडकमा धुलो उड्ने अवस्थाको रोकथाम गर्ने ।
-सबै सडकमा नागरिकहरूको सुविधाको लागि आवश्यकता अनरुप सडक पेटी तथा साइकल लने तयार गर्ने ।
-सडक पेटी तथा साइकल मार्ग अति क्रमण गरि एमा शून्य सहनशीलता अपनाउंने तर अत्यावश्यक अवस्थामा प्रयोग गर्न परेमा स्थानीय तहको स्वीकृति मा उचित शल्ुक तिरेपछि प्रयोग गर्न दिन सकिने ।
-निर्माणमा सामग्री सडक किनारामा राख्न नपाइने व्यवस्था गर्ने तर राख्न परेमा कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिई निश्चित रकम तिरेपछि मात्र रातीको समयमा झारेर बिहान हुदाँसम्म उठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
-सडकमा यात्रा गर्दा निश्चित क्षेत्रमा निःशल्ुक वाइफाई र शौचालयहरूको व्यवस्था गर्ने तथा बाटोहरूमा बटुवालाई आराम गर्न विश्राम केन्द्र पनि बनाइने ।
-सडकमा पार्किंङ गर्न अवैध मानिने भएकोले उपयुक्र्त पार्किङ स्थल (भूमिगत समेत) निर्माणमा गरी सशल्ुक पार्किंगको व्यवस्था गर्ने ।
-बाटो बनाउने नाउँमा जथाभावी डोजर लगाउने काम बन्द गर्ने, बाटोघाटो बनाउँदा पर्यावरणीय क्षति प्रति सजग बन्नैपर्ने ।
यातायात
-बाटोको चौडाइ, क्षमता र महत्वको अनुसार त्यहाँगुडने सवारी साधनको प्रकार निर्धारण गर्ने ।
-विभिन्न सहरमा पुरातात्विक महत्वका वस्तीहरूलाई सवारी साधनमक्ुत बनाउने ।
-गरिखान पाउने उद्यमशील सहरको परिकल्पना साकार पार्न कम्तीमा मध्यरातसम्म संचालन हुने गरी सार्वजनिक सवारीसाधन संचालकहरूसँग समन्वय गर्ने ।
-सहरमा सार्वर्जनिक सवारीसाधन प्रयोगको अंश कम्तीमा ३५ प्रतिशत पुर्याउने, विद्युतीय बसहरूको अंश बढाउने ।
-उपयक्ुत मास ट्रान्जिट प्रणालीको अध्ययन गरी विभिन्न सहरहरू जोड्ने, उत्तम विकल्पको खोजी गर्ने ।
-सहरहरूलाई दीर्घकर्घालीन रुपमा साइकलमैत्री सहर बनाउने ।
-एक वर्षमा ३ पटकसम्म गम्भीर ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको १ वर्षका लागि लाईसेन्स रद्द गर्ने र पुलिस निगरानीमा १०० घण्टा सामदुायिक सेवा अनिवार्य गर्ने ।
-नगरहरूभित्र चल्ने सार्वजर्वनिक यातायातमा स्मार्ट ट्राभल कार्डको प्रयोग बारे अध्ययन गरी लागुगर्ने कामको थालनी गर्ने ।
-सहरमा यात्रा सहज बनाउनको लागि प्रत्येक वडा कार्यालययले आफ्नो वडाभित्र रहेको सूचना पाटीहरूमा सो वडाको नक्सा टाँस गर्ने ।
-महानगरभित्र रहेको सम्पूणर् सडकहरूलाई फरक क्षमता भएकाले समेत सजिलैसँग हिड्न मिल्ने सहरको रुपमा विकास गर्ने ।
-‘बाटो बिग्रियो ? एक हफ्ता मौलिक’ अभियान अन्तरगत ‘सवेक सरकार’ मोबाईल एप (हटलाईन) मा गनुासो बुझाएको एक हप्ताभित्रै बिग्रिएको सडकलाई आफ्नै वडा-टोल मार्फत मर्मतर्म गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
-चराचुरुङगी र जनावरमैत्री टोलको अवधारणा अघि सार्ने ।
-छाडा गाइवस्तुतथा अन्य जनावरहरूलाई मानवीय हिसाबबाट व्यवस्थापन गर्ने ।
-सार्वर्जनिक सेवा प्रदान गर्न खोलिएका हरेक भवनमा एउटा अपांगमैत्री शौचालय निर्माणमा गर्न लगाई सुलभ तरिकाले प्रयोग गर्न पाउन ेगरी खल्ुला राख्नपर्ने व्यवस्थालाई लागु गर्ने ।
-जथाभावी पोस्टर टाल्ने तथा होर्डिङ बोर्ड झुण्डाउने कार्यले सहरको सौन्दर्यमर्या कमी आइरहकोले सहरको सौन्दर्यलाई बढावा दिन पोस्टर र होर्डिंङ बोर्डको उचित नीति ल्याई कार्यान्र्यावयन गर्ने ।
सहरी विकास
-२०७२ सालको महाभूकम्प पश्चात् पनि जमिन मुनि थुप्रिएर रहेको भूकम्पीय उर्जा पूणर्रुपमा ननिस्केकोले फेरि पनि भूकम्प जाने अवस्था रहिरहेको निर्माणमा हुने भवनहरूमा भवन निर्माणमा आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने ।
-योजनाकृत सहर बनाउन ‘सहरी योजना आयोग’ गठन गरी पालिकाको भार-वहन क्षमता समेत को अध्ययन गरी २ वर्ष भिर्षभित्र उचित ‘भ-ूउपयोग तथा भवन निर्माणर्मा नीति’ ल्याई कार्यान्र्यावयन गर्न सुरु गर्ने ।
‘हाउस पुलिग’ माध्यमबाट एकीकृत वस्ती विकासलाई सो क्षेत्रको पुरातात्विक महत्व नबिग्रनेगरी सम्पन्न गराउन ध्यान दिने ।
-हरेक घरमा घर नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउने ।
-घर नम्बरसँगै घरधनीको सम्पूणर् विवरण स्थानीय तहको डेटाबसेमा राख्ने व्यवस्था गर्ने ताकि उक्त घरधनीको कर विवरण सजिलै हेर्ने ।
-बिजुली, पानी तथा ढल व्यवस्थापनको सुनिश्चित तथा पश्चात्मक घरको नक्सा पास गर्ने ।
-स्थानीय तहका विभिन्न क्षत्रेहरूको भौगर्भिक अध्ययन पश्चात कुन क्षेत्रमा कति अग्लो संरचना बनाउन सकिनेबारे निर्देशिका जारी गर्ने ।
-सुक्ुम्बासी व्यवस्थापन गर्न ‘सहरी गरिब आवास योजना’ लाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
-निजी तथा संस्थागत प्रयोगकर्ताहता रूलाई उर्जा कर्जा साना ग्रीडहरू विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने, यस्ता ग्रीडहरूबाट बढी भएको बिजुली बच्ने सक्नेगरी विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने ।
-हिड्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै पदैल मैत्री सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ पैदल मार्गहरूको निर्माणमा गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरि प्राथमिकताका साथ कार्यान्र्यावयन गर्ने ।
-नगर क्षेत्रभित्र सवारी आवागमनलाई सहज बनाउन दोबाटो र चौबाटोको स्तरोन्नति गर्ने, ‘अन्डर पास-वे तथा धरैदिशा तर्फ जान मिल्नेसडकहरूको निर्माणमा गर्ने कार्य हाम्रो प्राथमिकतामा रहने ।
-नगर क्षेत्रभित्र बन्ने अग्ला व्यापारिक भवनहरू, अपार्टमन्ेटहरू, मूल सडकहरूसँग जोडिएर बन्ने भवनहरूमा अनिवार्य पार्किंग स्थलको व्यवस्था गर्न लगाउने ।
-काठमाडौँजस्ता ठूला सहरमा भू-सतह पार्किंग, पार्किंग कम्प्लक्ेस तथा बहुतले पार्किंगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षत्रेसँगको सहकार्यमा निर्माणमा गर्ने ।
डिजिटल पूर्वाधार
– सार्वजनिक बस, सौनी, यातायात, प्रमखु बाटो, अस्पताल र पार्कमा निजी क्षत्रेसँगको सहकार्यमा नि ःशल्ुक वाईफाई उपलब्ध गराउने ।
-नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा सम्पूणर् तथ्यांक, दस्तावेजहरू डाटा सेन्टर स्थापना गरी त्यहाँ सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
