नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ/राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा मौलाउदै गएको कुशासन र हचुवाको भरमा निणर्य गर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्र जोखिमतिर जान सक्ने बताएका छन् । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रको सुचकहरु हालसम्म सकारात्मक रहेको तथा तत्काल श्रीलंकाको अवस्था आउन नसक्ने भएपनि गलत प्रवृत्तिले मुलुक संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको बताए ।
श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटामा गएको बताए । तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या नेपालमा नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो ।
अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो ।’ नेपालमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको चालु खर्च घटाउनुपर्नेमा भने उननको जोड थियो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको ‘नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा’ विषयक अर्थसंवादमा विज्ञहरुले कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीतालगायत कारण श्रींलका अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल पनि सचेत बन्नु पर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको भन्दा थप बढी हुनसक्ने दाबी गरे ।
पछिल्ला महिनाहरुमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रुपमा बढेकाले वार्षिक आर्थिक वृद्धि विभागको प्रक्षेपण भन्दा धेरै हुनसक्ने बताए । अहिलेको वेमौसमी बाढी मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र दबाब चुनौतिकै रुपमा रहेको उनको भनाई थियो । सरकारद्धारा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले आयात घटेको, रेमिट्यान्स र निर्यातमा सुधारको संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताए ।
कार्यक्रममा अनुसन्धानमूलक संस्था आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले विस २०७२ एकै पटक बैंकहरुको चार गुणा पुँजी वृद्धि गरेदेखिबाट तरलताको अवस्था सृजना भएको र अहिले अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जाको मुल्य उच्च वृद्धि हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा असर पारेको बताए । बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले तरलताको समस्या तत्काल समाधान हुन नसक्ने बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था विग्रनुमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरे । विश्व भरका निजी क्षेत्रको एउटै उद्देश्य नाफा भएकाले आफूहरुले त्यही अनुसार सोच्ने बताए । ‘कर्जा कता गइरहेको छ ? सहि दिशामा गयो वा गएन भन्ने कुरा नियामक निकायले हेर्नु पथ्र्यो, उनले भने, ‘समयमा जिम्मेवार निकायले उक्त विषय नहेर्ने अहिले आएर निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु राम्रो होइन’ यद्यपि अवस्था सुधार गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए ।
बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरिसकेको अवस्थामा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन भएका जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ प्रतिशतको मात्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ’ उनले भने । त्यो सबै स्रोत बैंकले जुटाउन सक्दैन । यसकालागि राज्य स्तरबाटै विशेष पहल जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।
विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र बायोग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आएजस्तो मूल्यवृद्धि उच्च तहमा नजाने बताइन । ‘जीडीपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ । यसकारण अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन, ‘तर, संवेदनशील भएर नीतिगत निणर्य भने गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अध्यक्षता गरेको ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयको संवादमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का पूर्व तंथ्याक विभाग प्रमुख डा. मानिकलाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । पछिल्लो समय आयात बढीरहेको र रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिएको विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न नसकेकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ । अहिले उच्च दरले बढेको आयातमध्ये करिब २० प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने प्रवृति हाबी भएकाले समस्या भएको बताए । ‘तत्काल कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण, विविधिकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा इजरायलले गरेको प्रगतीको अनुसरण गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनालाई पुग्ने भन्दा भन्दा कम हुन दिनु हुदैन ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सन् १९९१/९२ मा भारतमा पनि नेपालमा जस्तै तरलता संकटको समस्या रहेको र त्यो समस्यालाई भारतले सुझबुझ ढंगले अवसरमा परिणत गरेको बताए । अहिलेको तरलता समस्यालाई नेपालले पनि अवसरका रुपमा लिएर प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुको विकल्प छैन । औद्योगिकरण १/२ वर्षमै सम्भव छैन, समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब स्वदेशी दशक घोषणा गरौं, औद्योगिकरणमा जाऔं ।’
