नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिए पनि अहिलेसम्म ५ लाख हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरेको छ । देशभरको ४१ लाख हेक्टर जमिन कृषिका लागि योग्य मानिएकोमा यति थोरी भूमिमा मात्र १२ महिना सिँचाइ हुने गरेको हो ।
हिउँदमा नदी तथा खोलामा पानीको बहाव घट्ने हुँदा संरचना भएको सबै क्षेत्रमा वर्षभरी सिँचाइ सुविधा दिन असम्भव हुने गरेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उप-महानिर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपालले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) सम्ममा १५ लाख ९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइका संरचना पुगेको तथ्याङ्क छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा थप २९ हजार ४ सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । ‘सिँचाइका संरचना पुगेको क्षेत्र त ठूलो छ । बर्खामा संरचना भएका सबै जिल्लामा पूर्णरूपमा सिँचाइ सुविधा दिन सकिए पनि हिउँदमा ५० प्रतिशतभन्दा कम भूमिका लागि मात्रै पानी पुग्छ,’ उनले भने, ‘नदी तथा खोलामा पानीको सतह नबढुन्जेल सुख्खा यामको केही महिना यो समस्या सधैं देखिन्छ ।’
चैते बाली लगाउने समयमा यो परिमाण अझै घटेर ३० प्रतिशतमा झर्ने गरेको पनि नेपालले बताए । विभागका अनुसार कूल ४१ लाख हेक्टर जमिनमा खेती लगाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । तर, हाल करिब ३१ लाख हेक्टर भूमि मात्रै कृषिका लागि उपयोग भइरहेको छ । जसमा कूल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर भूमि सतह र भूमिगत सिँचाइका लागि योग्य मानिएको छ ।
सिँचाइ अभावमा बाली सप्रिन नपाउँदा खाद्यान्य उत्पादन परिमाण भने वर्षेनी घटिरहेको छ । खेती योग्य जमिनबाट पर्यात्प उत्पादन लिन नसकेकै कारण आज कृषिजन्य उत्पादनमाथिको परनिर्भरतसमेत बढ्दै गएको देखिन्छ । हिउँमा नदी खोलाको पानी अभावमा आउने समस्या समाधान गर्न एउटा नदीको पानी अर्को नदीमा ‘डाइभर्ट’ गरेर सञ्चालन गर्न मिल्ने ‘डाइभर्सन’ सिँचाइ आयोजनामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
खेती योग्य जमिनमा वर्षभरी एकनासको सिँचाइ सुविधा दिन ठूला हिमनदीको पानी थोरै पानी भएको नदीमा फर्काउन मिल्ने (डाइभर्सन) सिँचाइका बहुउद्देश्य आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको उनले बताए । सरकारले कृषि भूमिमा वर्षभरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन गरी २ वटा डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना अघि बढेका छन् ।
भेरी-बबई बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजना अहिले निर्माणाधीन छ । सुनकोसी–मरिन बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न सुरुङको ठेकेदार छनोट प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । सिँचाइ आयोजनाको डिजाइन पनि तयार भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले यो सिँचाइ आयोजनाको अरु संरचना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरी ठेकेदार छनोट गरेर परिचालन गरेपछि काम अघि बढ्ने नेपालले बताए । यो सिँचाइ आयोजनाको संरचना निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत व्यवस्थापन गरिदिएको अवस्थामा काम सुरु गरेको १० वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
भेरी-बइई निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा ५१ हजार हेक्टर र सुनकोसी–मरिन सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । निर्माणाधीन बाहेक अरु आधा दर्जन बढी डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन गरिएको छ ।
कृषिजन्य उत्पादन बढाउनका लागि अपरिहार्य डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना लागतका हिसाबले भने महंगो हुने गरेका छन् । लगानीको स्रोत जुटेर काम सुरु भइहाले पनि सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने गरेको छ ।
सरकारको सिँचाइ गुरू योजना १९९० अनुसार कूल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमि सतह र भूमिगत सिँचाइका लागि योग्य मानिएकोमा पछिल्लो पटक प्राविधिमा भएको विकासले थप ७ लाख हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने देखिएको छ ।
विद्युतीकरण तथा लिफ्टिङ प्रविधिको विकासका कारण २५ लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सम्भव देखिएको विभागले जनाएको छ । खास गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पहुँच पुगेका तराईका जिल्लामा कृषि योग्य भूमिको सिँचाइमा विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग हुने गरेको छ ।
सरकारले पनि सिँचाइबाट हुने विद्युतीकरण विस्तारका लागि सिँचाइका विद्युत ग्राहकलाई महसुलमा अनुदान दिन गृहकार्य गरिरहेको छ । विभागले सिँचाइका ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा अनुदान दिने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
‘हामीले डेढ महिनाअघि नै कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं। अब मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरी राय/सुझाव लिन्छ । यो प्रक्रिया पूरा भई मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँनेछ’ उनले भने ।
तराईका जिल्लामा स्लायो ट्युबवेल सञ्चालन गरी सिँचाइ गर्ने कृषको हकमा बिहान र साँझको समय (पिक आवर) मा खपत भएको विद्युत महसुलमा ८० प्रतिशतसम्म तथा दिउँसो र रातिको समय (अफ पिक आवर) मा खपत भएको विद्युत महसुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ ।
यस्तै, पहाड र हिमाली जिल्लामा हुने लिफ्ट सिँचाइको हकमा बिहान र साँझ (पिक आवर) मा ५० प्रतिशत तथा दिउँसो र रातको समय (अफ पिक आवर) मा खपत भएको विद्युत महसुलमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
सिँचाइका ग्राहकले विद्युत महसुलमा पाउने अनुदान बराबरको रकम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुने गरी कार्यविधिको मस्यौता तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको विभागले जनाएको छ ।
